९ फागुन २०७४
काठमाडौँ, चीनले सिगात्से हुँदै केरुङ ल्याउने रेलमार्गलाई नेपाल भित्र्याउने विषय केही वर्षदेखि चर्चामा छ । दुई वर्षअघि नेपाल–चीनबीच भएको यातायात तथा पारवहन सम्झौताले रेलमार्ग विस्तारको सम्भावनालाई प्रबल बनाएको पनि हो ।
चीनले चासो राख्दाराख्दै पनि नेपाल पक्षले नै खास तदारुकता नदेखाउँदा सम्झौता कार्यान्वयनमा भने ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । यातायात तथा पारवहन सम्झौता गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्तामा पुनरागमन भएसँगै चीनले दुईदेशीय अन्तररेलमार्ग निर्माणका लागि नेपालसँग औपचारिक रूपमै विस्तृत प्रस्ताव मागेको छ । नेपाल–चीन रेलमार्ग निर्माण चिनियाँ सहयोग र प्रविधिबाट मात्र सम्भव हुने अवस्थामा चीनबाटै चासो र तत्परता देखाइनु उत्साहप्रद छ । रेलमार्ग विस्तारले सम्भावनाका ढोका खोल्ने समेत भएकाले चिनियाँ तत्परतालाई सकारात्मक रूपमा लिँदै नेपालले त्यसका लागि तयारी तीव्रताका साथ अघि बढाउन जरुरी छ ।
चीनले सीमा नजिकैको केरुङसम्म दुई वर्षभित्रै रेल ल्याइपुर्याउँदै छ । त्यही रेलले नेपाल जोड्ने विषय निकै वर्षदेखि छलफलमा छ र चीनले पनि चासो राख्दै आएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका बेला २०७२ चैत ८ मा ऐतिहासिक यातायात तथा पारवहन सम्झौता गरेपछि चिनियाँ रेल नेपाल भित्र्याउने सपनाले मूर्तरूप लिने विश्वास जागेको थियो । तर सम्झौता कार्यान्वयनमा तत्कालीन ओली सरकार स्वयं र त्यसपछिका सरकारले अग्रसरता लिएनन् । आफ्नो मुलुकलाई बढी लाभ मिल्ने रेलमार्ग विस्तारको तयारीमा नेपाल पक्षले निष्क्रियता देखाउनुमा खासगरी नेपाल–भारत सम्बन्धको पृष्ठभूमिमा उत्पन्न मनोवैज्ञानिक त्रासलाई औंल्याउने गरिएको समेत छ । तर यातायात सञ्जाल विस्तारकै कारण कहीँकतै भूराजनीतिक सन्तुलन बिग्रने होइन, बिग्रन दिनु हुन्न ।
नेपालमा तिब्बतबाट रेल ल्याउनु भूगोल तथा प्राविधिक कारणले समेत निकै खर्चिलो छ तर चीन सकारात्मक रहेको अवस्था असम्भव छैन । तर चीनले निरन्तर चासो राख्दै आए पनि नेपालले त्यहीअनुरूप तयारी गर्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण मात्र होइन, लज्जास्पद पनि छ । यसले नेपालको इच्छाशक्तिमाथि नै प्रश्न पनि उठेको छ । दुई देशका सरकारी पदाधिकारीबीच कात्तिक पहिलो साता काठमाडौंमा सम्पन्न रेलमार्ग योजनाको सम्भाव्यता छलफलमा पुस दोस्रो साताभित्र अर्को चरणको कुराकानी गर्ने निर्णय भएको थियो । तर नेपाल सरकारकै उदासीनताका कारण दोस्रो चरणको छलफल हुन सकेको छैन । चीनले नेपालका इन्जिनियरलाई रेलमार्ग र रेलबारे अध्ययनमा बोलाउने प्रस्तावसमेत गरेको थियो तर त्यो पनि अन्योलमै छ । चिनियाँ पक्षले अहिले औपचारिक/अनौपचारिक छलफलमा नेपालसँग ठोस प्रस्ताव माग्दै आएको छ । चिनियाँ लगानीकर्ता र प्राविधिक टोलीले रेलमार्गको सम्भावनाबारे नेपालमा स्थलगत अध्ययन गरेर प्रारम्भिक प्रतिवेदन पनि तयार गरेको छ । अन्य समस्या नभए पनि उच्च भेगबाट ओरालोतिर रेलमार्ग निर्माण गर्दा प्राविधिक पक्षमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निचोड छ जुन चिनियाँ अधिकारीले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी दिइसकेका छन् । नेपालले यसअघि केरुङबाट काठमाडौं हुँदै पोखरा र लुम्बिनीसम्म रेलमार्ग बनाउन सकिने सामान्य खाका मात्रै बुझाएको छ । चिनियाँ पक्षले त्यसको विस्तृत प्रस्ताव माग्दै आएको हो ।
नेपाल–चीन रेलमार्ग निर्माणबाट नेपाललाई मुख्य लाभ हुने हो । पूर्वाधार तयार गर्दै समुचित उपयोग गर्नसके यो रेलमार्ग नेपालको आर्थिक समृद्धिमा कोसेढुंगा बन्न पनि सक्छ । चीनले अध्ययन गरेर सम्भावना देखाइसकेको र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको अवस्थामा नेपालका तर्फबाट दृढ इच्छाशक्ति प्रदर्शित हुनुपर्छ । यो योजना निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिँदै सघन गृहकार्य गरेर तयारीका सम्पूर्ण कामलाई जतिसक्दो चाँडै अघि बढाउनुपर्छ । आफ्नै पालामा चीनसँग भएको सम्झौतालाई मूर्तरूप दिनु प्रधानमन्त्री ओली स्वयंको पनि मुख्य दायित्व हो ।
