९ फागुन २०७४
काठमाडौँ , चुनाव जित्नासाथ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दलबलसहित रसुवागढी नाका पुगेका थिए । त्यो हेलिकप्टर सयरमा देखिएको ओलीको राजनीतिक भावभंगिमाले दुइटा अर्थ बोकेको थियो । एक, प्रधानमन्त्रीको सिंहासन अब निसन्देह उनको भइसकेको छ ।
दोस्रो, उत्तरी नाकाबाट समृद्धि भित्र्याउन उनी तम्तयार छन् । त्यसपछि रसुवागढीमा धेरै घाम उदाए र अस्ताए । समानुपातिक निर्वाचनको झमेलाले सिंहासनमा बस्नबाट बञ्चित भएका ओलीको पालो बल्ल आएको छ । प्रश्न उठ्छ– ओली–चमत्कारको प्रतीक्षामा आज को छ ?
वाम गठबन्धनको भव्य चुनावी जितसँगै जनतामा व्यापक आशा पनि देखिएकै हो । यो आशा स्वस्फुर्त जागेको अवश्य थिएन । स्थिर सरकार नभएकै कारण देशको विकास हुन नसकेको भाष्य विगत दुई दशकदेखि जनताको कानमा प्रशस्त सुनाइएको थियो । वाम गठबन्धनले ठिक यही भाष्य पक्रेर चुनावमा स्थिर सरकारको नारा घन्काइरह्यो । एमाले र माओवादी केन्द्रले केवल चुनावी गठबन्धन होइन, पार्टी एकता नै गर्ने उद्घोष चुनावअघि नै गरिसकेका थिए । यो घोषणाले स्थिर सरकारको नारालाई थप विश्वसनीय तुल्याइदियो ।
विश्व बैंकका प्रतिवेदन हुन् कि सरकारी दस्तावेज, एनजीओका गोष्ठीपत्र हुन् वा सरकारी सचिवहरूका कार्यपत्र, हजार जिब्राले हजारपटक दोहोर्याएको एक बनिबनाउ तथ्य थियो– बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापछि स्थिर सरकार बन्न नसकेकै हुनाले विकास हुन नसकेको हो । सबैका सबै प्रकारका असफलताका लागि एउटै दोष पत्ता लगाइयो र त्यो दोष अकाट्य तथ्यजस्तो प्रचार गरियो । संसदीय व्यवस्थामा संसदभित्रको समीकरण पटक–पटक बदलिनु र सरकार फेरिनु अनौठो संयोग पनि थिएन । आखिर कुनै सरकार ५ वर्ष नटिक्ने त्यही नियति संविधानसभाको गठनपछि पनि दोहोरिन छाडेन ।
त्यसो त संविधानसभामा पनि यो मुद्दा उठेकै हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको मुद्दा पहिलो संविधानसभासम्म बलियो ढंगले उठेको थियो । त्यतिबेला सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादीले यो मुद्दा जोरसोरले उठाएको थियो । एमाले पनि प्रत्यक्ष कार्यकारीकै पक्षमा थियो, भलै उसले आलंकारिक राष्ट्रपतिसहित प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको किन नहोस् । तर पहिलो संविधानसभाको अवसानसँगै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मुद्दा ओझेल पर्यो र संघीयतामा रस्साकस्सी सुरु भयो । त्यतिन्जेलमा समावेशीकरणको मुद्दालाई जातीय अहंकारमा लगेर दलहरूले नै विषयान्तर गरिसकेका थिए । त्यसैले भूकम्पपछि हतार–हतार एकथान संविधान जारी गर्ने कसरतमा जुटेका दलहरूका लागि संसदीय प्रणाली नै स्वीकार्य भयो । प्रत्यक्ष कार्यकारी र स्थिर सरकारको मुद्दा ‘नोट अफ डिसेन्ट’को कोलममा थला पर्यो ।
संसदीय व्यवस्थालाई नै संविधानले अंगिकार गरिसकेपछि स्थिर सरकारको मुद्दा कोमामा पुगिसकेको थियो । त्यसपछि सुरु भएको चुनावी अभियानमा संसदीय व्यवस्थाभित्रै स्थिर सरकारको फर्मुला खोज्न जरुरी थियो । किनभने हजारौंपटक दोहोर्याइएको र जनतालाई विश्वास दिलाइएको विषय यही थियो । राजनीतिक समस्या समाधान भइसकेको र समृद्धि अबको एकमात्र एजेन्डा भएको तर्क पनि दलहरूले सुनको किस्तीमा राखेर बाँडिरहेका थिए । फलस्वरुप समृद्धिका लागि स्थिर सरकार भन्ने नारा वाम गठबन्धनको चुनावी सफलताका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी सिद्ध भयो ।
एमाले–माओवादी केन्द्र एकता होस्–नहोस्, स्थिर सरकार दिनु वाम गठबन्धनको अहिलेको न्यूनतम राजनीतिक नैतिकताको विषय हो । ओली र प्रचण्डबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएपछि ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको सिंहासनले स्वागत गर्ने कुरा स्वाभाविकै पनि भयो । तर आजसम्म आइपुग्दा जनतामा ओली प्रधानमन्त्री बनेको र सम्भवत: अबको सरकार स्थिर बन्नेछ भन्ने तथ्यले कुनै रौनक सिर्जना गरेको देखिँदैन । सुरु–सुरुमा देखिएको आशा पनि अहिले ओइलाएको फूलजस्तो भएको छ । फगत सरकार बदलिएको जस्तोमामुली राजनीतिक घटनाको मर्सिडिज चढेरओली प्रधानमन्त्री बनेका छन् । के यो स्वाभाविक कुरा हो ?
समाजको राजनीतिक मनोविज्ञानका हिसाबले यो स्वाभाविक घटना होइन । समृद्धिको जादुगरी सपना र आशा एकाएक सेलाएको फलामजस्तो हुनु कसरी स्वाभाविक हुनसक्छ ? अथवा यो सपनाका नेताहरू नै किंकर्तव्यविमुढ अवस्थामा केवल सरकारको कुर्सी कुरेर बसिरहनु स्वाभाविक कसरी हुनसक्छ ? हालसम्मका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको साझा गुनासो छ– कर्मचारीतन्त्रले सहयोग गरेन । कुर्सीमा बस्नासाथ चारैतिरबाट घेर्छन्, काम गर्न दिँदैनन् । विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूले अनेक भाँजो हाल्छन् । आफूसँग पुँजी छैन, वैदेशिक लगानी भित्र्याउन देशभित्रैबाट सहयोग मिलेन । प्रतिपक्षीले अवरोध गर्यो । आदि, इत्यादि । यस्तै गुनासाहरू फेरि दोहोरिँदैन भन्नलाई यस बीचमा वाम गठबन्धनले कुनै ठोस कार्यदिशा वा आश्वासन निर्माण गर्न सक्यो ?
ओलीका उडन्ते टुक्कालाई पनि महान सपनाका रूपमा लिनुपर्ने तर्क खासगरी एमालेसम्बद्ध बुद्धिजीवीको थियो । तर विडम्बना चुनाव जितिसकेपछि समृद्धिका अभियन्ता मानिएका एमाले र माओवादी केन्द्रका नेता, बुद्धिजीवी कसैले पनि कुनै होमवर्क गरेको देखिएन । नत वाम गठबन्धनले कुनै होमवर्कको पहल गरेकै देखियो । चुनाव सकिएको २ महिना बितिसक्दा पनि वाम गठबन्धन वा यससँग सम्बद्ध कुनै भ्रातृ संगठन वा छद्म रूपमा पार्टीसँग जोडिएका संस्था कसैले पनि नेपालको सन्दर्भमा समृद्धि के हो र कसरी आउँछ भन्नेबारे छलफल चलाएनन् । न कुनै खुला छलफल भए, न मिडियामा बहस चलाइयो, नत कुनै बृहत स्तरको सेमिनार वा गोष्ठी नै आयोजना गरियो ।
मानौं हिजो भन्नका लागि भनियो, चुनाव जितेपछि काम तमाम भइहाल्यो । यसबीच सबैभन्दा बढी कसरत वाम गठबन्धनको आन्तरिक भागबन्डा र रस्साकस्सीमै खर्च भयो । नत ओलीले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा कुनै टिम बनाएर छलफल चलाए, न कुनै सार्वजनिक बहस आयोजना गरे । नत होमवर्क गर्नका लागि उनले कुनै विज्ञ समूह वा समृद्धिको दार्शनिक तहमा छलफल चलाउने कुनै फोरम नै बनाएको खबर आयो । उनी प्रधानमन्त्रीको कुर्सी पक्का गर्ने कसरत र दुई–चार थान छेडखानीवाला भाषणमै सीमित भइरहे । तसर्थ समृद्धि भनेकै सरकार बनाउनु हो भन्ने सन्देश जनतामा प्रवाह हुन बेरै लागेन ।
राज्यसत्ताको चरित्र बदल्ने महासंग्रामका बीचबाट भर्खरै राजनीति जेजस्तो छ, त्यही प्रकारको स्वाभाविक प्रक्रियामा प्रवेश गर्दैछ । राज्यसत्ताको चरित्रका हिसाबले धेरै अन्तरविरोध थाती रहेका छन् । संघीयतालाई संविधानले अंगिकार गर्यो, प्रदेश सरकारहरू बनेका छन्, तर प्रदेशहरू संघीय सिद्धान्तबाट च्युत गरेर बनाइएका छन् । सामाजिक, राजनीतिक अन्तरविरोधहरू विस्तारै अनेक अड्चन बनेर आउने पक्का छ । पञ्चायतले ३० वर्षसम्म स्थिर सरकारकै बलमा उरालेको विकासको नारालाई अहिले समृद्धिको नयाँ बोतलमा राखेर उरालिएको छ । तर कुन जराबाट समृद्धि पलाउँछ भन्नेबारे राजनीतिक तहमा बहस छैन, बहस गर्ने जाँगर पनि देखिँदैन । नवउदारवादको पुरानै ढर्रामा अर्थतन्त्र चलाउन खोजियो भने परिणामहरू नयाँ हुने छैनन् । यो तथ्य पनि उत्तिकै प्रस्ट छ ।
तर समृद्धिको सपना बाँडेर चुनाव जितेको वाम गठबन्धनलाई यतातिर चिन्तन गर्ने फुर्सद छैन । त्यसैले नयाँ सरकारको प्रतीक्षा पनि प्रतीक्षाजस्तो भएन, नत ओली सरकारको अनुहारमा आशाको ऐना हेर्न जनता आतुर देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्री हुनेहरू, आफ्नो सरकारबाट फाइदा लिने हिसाब जोडेर बसेका ठेकेदार र बिचौलियाहरू बाहेक आम जनतालाई ओली–चमत्कारको कुनै व्यग्र प्रतीक्षा छैन । किनभने विगत २ महिनामा वाम गठबन्धनले प्रतीक्षालाई रौनकिलो र आशामय बनाउने कुनै कोसिस नै गरेन । राज्यसत्ताका राजनीतिक अन्तरविरोध कसरी हल गर्ने, अर्थतन्त्रको अन्तरविरोध कसरी केलाउने र हल गर्ने जस्ता विषयमा गठबन्धन स्वयम् नै ठूलो सैद्धान्तिक द्विविधामा छ । यसलाई एक प्रकारको सैद्धान्तिक संकट पनि भन्न सकिन्छ ।
विश्व बैंक वा चीनको कुनै प्रोजेक्ट नेपाल हुनसक्दैन । नेपालका आयोजनामा उनीहरूको साथ–सहयोग हुनसक्छ । तर हाम्रो सरकारले त प्रदेश सञ्चालनकै लागि विश्व बैंकलाई गुहारिसकेको छ । श्रमजीवी र कर्मशील जनताको सीप, शिल्प, साझा पुँजी र स्थानीय ज्ञानलाई आधार बनाएर वाम गठबन्धनले कुनै अर्थराजनीतिक प्रस्ताव अघि सारेको पनि देख्न–सुन्न पाइएन । जुन गोरेटो नेपालको राज्यसत्ताले आजसम्म बनाएको छ, त्यही गोरेटोमा चल्ने भनेको विडम्बनाग्रस्त सैद्धान्तिक संकट नभएर अरू के हुनसक्छ ? अनि ओली–चमत्कारको प्रतीक्षा स्वयम् ओली र फाइदा लिन तम्सेको तप्काबाहेक जनतालाई कसरी हुन्छ ? (कान्तिपुर)
