९ फागुन २०७४
कोलकाता, भारतको कोलकातामा बस्ने नेपाली व्यापारीहरूले कोलकातामै करिब १७ करोड रुपैयाँको लगानीमा ‘नेपाल हाउस’ निर्माण गर्ने भएका छन्।रोजगारी र व्यापारको सिलसिलामा कोलकातामा बस्दै आएका नेपालीहरूको संस्था संयुक्त नेपाली वेलफेयर ट्रस्टले कोलकाता महानगरको नुतननगरमा ११ कठ्ठा जग्गामा चारतले भवन निर्माण गर्न थालेको हो। यसका लागि नुतननगरमा जग्ग्गा खरिद गरी ट्रस्टले भवनको निर्माण सुरु गरिसकेको छ। नुतननगरमा ८० लाख भारुमा जग्गा खरिद गरी निर्माण काम थालिसकेको ट्रस्टका अध्यक्ष खिमराज बरालले बताए।
कोलकाता, नेपालको तेस्रो मुलकसँगको व्यापारका लागि मुख्य पारवहन मार्ग हो। नेपाली महावाणिज्यदूतावास कोलकाताका अनुसार कोलकातामा करिब तीन लाख नेपाली र नेपालीभाषी रोजगारी र व्यापारको सिलसिलामा बस्दै आएका छन्। आप्रवासी नेपालीहरूले गर्ने धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजनाका लागि नै उक्त हाउस बनाउन लागिएको अध्यक्ष बरालले बताए।
भवन निर्माणका लागि नेपाल सरकारले ६ लाख भारु आर्थिक सहयोग गरिसकेको छ। भवन निर्माणका लागि आवश्यक गर्ने अन्य रकम उपलब्ध गराइदिन ट्रस्टले नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ। कोलकाताको नुतननगरमा आइतबार आयोजित भारत-नेपाल जनमैत्री सांस्कृतिक मञ्चको चौथो साधरणसभामा सहभागी प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव प्रेमकुमार राईलाइ ट्रस्टले आर्थिक सहयोगका लागि ज्ञापनपत्र पनि बुझाएको छ।
आप्रवासी नेपालीहरूले गर्ने धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजनाका लागि नै उक्त हाउस बनाउन लागिएको हो।
अहिलेसम्म हामीले यहाँ बस्दै आएका नेपालीका संघसंस्था र आप्रवासी नेपालीबाट चन्दा उठाएर ८० लाख भारुको जग्गा किनी त्यसमा जग हाल्ने काम पनि सुरु गरिसकेका छौं,’ अध्यक्ष बरालले भने।’ जग हाल्न २० लाख भारु खर्च भइसकेको उनले बताए। भवनका लागि १० करोड ६४ लाख भारु लाग्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसका लागि आवश्यक रकम उपलब्ध गराइदिन नेपाल सरकारसँग माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हौं।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै सचिव राईले उक्त नेपाल हाउसका लागि नेपाल सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने आश्वासन दिए। नेपाल हाउस बनेपछि यसबाट कोलकातामा नेपाली साहित्य, भाषा, संस्कृतिको विकासमा थप टेवा पुग्ने राईले बताए।
नेपाल हाउस निर्माणका लागि नेपाल सरकारले ६ लाख भारु उपलब्ध गराइसकेको भन्दै कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासका महावाणिज्यदूत एकनारायण अर्यालले अरू आवश्यक रकम उपलब्ध गराइदिन नेपाल सरकारसँग वाणिज्य दूतावासले सक्दो पहल गर्ने बताए।(अन्नपूर्ण पोष्ट)
