अहिले जनताले चाहेको वाम पार्टीको एकीकरण हो, तर समानता र सहभागिताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा ३५–३६ सालमा संगठन बनाउँदा वर्ग, लिंग, क्षेत्रलगायतका सबै विषय नेतृत्व (पुरुष) ले बोल्ने जुन अभ्यास थियो, अहिलेको एकीकरण प्रक्रिया पनि त्यही तहबाट अघि बढेको महसुस भएको छ। कार्यसम्पादन, योजना, नीति निर्माण र छलफलमा महिलाको भौतिक उपस्थिति कहीं छैन। सुरुदेखि नै महिलाका समस्या पुरुषले उठाउने ढंगले जसरी कम्युनिस्ट आन्दोलन अघि बढ्यो, आज पनि पुरुषले कसको क्षमता कसरी बुझ्ने, के कुरा राख्ने, कुन संरचनामा कसलाई कति राख्ने, त्यो पुरुष नेतृत्वको विवेकमा भर पर्ने स्थिति छ।
सहभागिताको दृष्टिकोणबाट यो विषय गम्भीर हो। तर अहिले आम रूपमा मतदाता र नागरिकको ‘जसरी पनि एकता’ भन्ने भावना भएकाले धेरै प्रश्न नउठाइएको हो। छलफल र कार्यसम्पादनमा सहभागिता नै नभए पनि एकता प्रक्रिया यसरी बढिराखेको छ भनेर दुवै दलका निश्चित तहसम्मका महिलासँग औपचारिक/अनौपचारिक परामर्श गर्नेसम्मको कुरामा ध्यान पुगेको भए पनि राम्रो हुन्थ्यो। तर, त्यो पनि भएको छैन। हाम्रा पुरुष साथीहरू लैंगिक रूपमा ‘असाध्यै संवेदनशील’ छन्। त्यसैले ध्यान पुगिहाल्छ भनेर चित्त बुझाउनुुको विकल्प छैन।
महिलाविना कसरी लोकतन्त्र ?
पार्टीका दुई प्रमुख नेता एक ठाउँमा बसेर गर्ने कतिपय विषयमा सहभागिताको विषय उठाउनु जायज नहोला। तर त्योभन्दा तल, अनेक विषयमा छलफल हुने ठाउँमा पनि एकल लैंगिक सहभागिताका बारेमा प्रश्न उठेका छन्। यस बीचमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचनदेखि लिएर प्रदेशका सरकार बनाउने, पदाधिकारी चयनलगायतका कार्यसम्पादन समूहहरू बने। ती प्रक्रियामा दुवै दलका महिला पनि राख्न सकिने वा पर्नेबारेमा कतै सोचिएको छैन।
नेतृत्वलाई लाग्दो हो, महिलाहरू उल्लिखित ठाउँमा पुगेर के पो गर्लान् ? अहिले समावेश गरिएका व्यक्तिको उचाइका महिला पार्टीभित्र नेतृत्वको दिमागले देखेन पनि होला। कार्य सम्पादनमा निर्णय गर्न महिलाले नसक्ने ठानिए पनि होलान्। कमसेकम सहभागी गराएको भए सिक्ने थिए होलान्। महिलाहरू त्यस अवसरबाट पनि बाहिर पारिएका छन्।
वाम एकीकरण र समावेशीता पार्टी कमिटीमा एकतिहाइ महिला सहभागिता भनेर एमाले विधानमा उल्लेख छ, व्यवहारमा यो कहिलेबाट लागू हुने ?
महिलाविनाको प्रजातन्त्र प्रजातन्त्र होइन भनिन्छ। किनभने लोकतन्त्र भनेको बहुमतको निर्णय हो। महिलाहरू जनसंख्याको आधा हिस्सा हुन्। हाम्रोमा आधाभन्दा बढी महिला छन्। अहिलेको वामशक्तिलाई पहिलो बनाउने कुरामा महिलाको योगदान बिर्सन मिल्दैन। त्यो योगदानलाई एकीकरण प्रक्रियामा पनि अपेक्षित सम्बोधन हुन सकेको भए बहुसंख्यामा रहेका लैंगिक समुदायले आफ्नो प्रतिनिधित्वमा गौरव महसुस गर्थे होला, तर त्यसो भइरहेको छैन। पछिल्ला निर्वाचन हेर्ने हो भने पनि सात प्रदेशमा सात मुख्यमन्त्री र सात सभामुख भए। मुख्यमन्त्री र सभामुख महिलाले चलाउन सक्छन् भन्ने दुवै वाम पार्टीको दिमागमा आउनै सकेन। अहिले पनि महिलालाई सहायक दस्ताका रूपमा मात्रै हेर्ने मानसिकता देखियो।
पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धले महिलालाई सस्तो र जगेडा श्रमका रूपमा लिन्छ भनेर धेरै अगाडिदेखि सिकाउने व्यक्तिहरू नै आज आफूले निर्णय गर्नेमा बसेर त्यही व्यवहार देखाउन पुग्नु अफसोचको कुरा हो। अबको कार्यभार सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरण त भनिएको छ। सोचान्तरणविना रूपान्तरण सम्भव छैन भन्ने कुरा नेतृत्वले अनुभूत गर्न आवश्यक छ। जबसम्म सबै तहका नेतादेखि नागरिकसम्मको सोचाइ, बोलाइ र गराइमा परिवर्तन हँुदैन, समृद्ध नेपाल कुरामा सीमित हुन्छ भन्ने कुरा माथिबाट अनुभूत गर्दै सकारात्मक दिशामा अगाडि बढ्न मोडलिङ गर्न सक्नुपर्छ। किनकि समृद्धि भनेको आर्थिक पाटो मात्र होइन।
लोकतन्त्र, विद्रोह र पार्टी एकता
विद्रोह र हस्तक्षेका कुरा उठ्छन् तर त्यो कठिन छ। पार्टीभित्र ‘पोजिसन’ को कुरा हुन्छ। त्यो पोजिसनसम्म महिलालाई पुग्न दिने र पुर्याउने खालको स्थिति छैन। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट जाने कुरा ठिकै हो। तर त्यो प्रक्रिया पनि पुरुषवादी चिन्तनबाट मुक्त हुन सकेन भने साँचो अर्थमा लोकतान्त्रिक अभ्यास हुनै सक्दैन। पुरुषवादी चिन्तनसहितको संगठन, नेतृत्व र नागरिक रहेसम्म लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा महिला अटाउनै सक्दैनन्।
हरेक ठाउँमा बहुमत त आखिर पुरुषहरूकै छ। अझ पुरुष मात्रै होइन, पुरुषवादी चिन्तन बोकेका मान्छेको बहुमत छ। त्यसमा कतिपय महिला पनि होलान्। केही पुरुषहरू सोचको हिसाबले महिलावादी र महिलामैत्री पनि छन्। निर्णय गर्ने, जाने र लैजाने ठाउँमा चाहिँ फेरि पनि रूपान्तरण हुन सकेको छैन। सोच छ तर जोड छैन। कानुनमा लेखेर बाध्य पारिएका ठाउँबाहेक महिलाको सहभागिता सायदै पाइन्छ। तर महिलाको समान सहभागिताविनाको ‘नेपाल समृद्ध र सुखी नेपाली’ को परिकल्पना पूरा हुँदैन भन्ने कुरा सधैं दिमागमा राख्न जरुरी छ।
तर हामीले के कुरा पनि भुल्नु हुँदैन भने महिला पुरुष जेसुकै हुन्, निर्वाचनको बेला वाम गठबन्धन बन्यो र चुनाव जित्यो। अब यी दुई पार्टी नफुटून्। त्यसो हुँदा अहिले समावेशी भयो कि भएन भन्दा पनि आमरूपमा अबको पाँच वर्ष वाम सरकारले स्थायी सरकार सञ्चालन गरोस् र मुलुकले आर्थिक रूपान्तरण गरोस्। झन्डै ५६ प्रतिशत घरपरिवारका मान्छे आज सिंगो परिवार एकसाथ बस्न पाएका छैनन्। यस्तो स्थितिमा रूपान्तरण होस्। यो बीचमा रोजगारको सिर्जना हुन सकोस्।
सुखको खोजीमा प्रबासिन बाध्य नेपालीहरू देश फर्केर परिवारमा खुसीका साथ बस्न पाऊन्। आज बाध्यता भनिएको वैदेशिक रोजगार पाँच वर्षमा वैकल्पिक भन्ने सकोस्। सुखी भएर मात्रै हुँदैन, खुसीसाथ बाँच्ने आम चाहना पूरा होस् भन्नका खातिर पनि महिला सहभागिताको आवाजलाई सुस्त बनाइएको हो। कम्तीमा दुई पार्टी एकीकृत बनिसकेपछि पनि समावेशीताको मुद्दालाई रणनीतिक रूपमा बढाउनैपर्छ। किनकि सामाजिक रूपान्तरण सहजै र छोटो अवधिमा भइहाल्ने सहज कुरो होइन भन्ने हामीले बुझेका छौं।
हाम्रा कमजोरी
वर्गीय आन्दोलनको वैचारिक हतियार माक्र्सवाद हो भने पितृसत्ताविरुद्ध लड्ने वैचारिक हतियार महिलावाद हो। पितृसत्ताविरुद्ध लड्ने महिलावादी हतियार बोक्ने कुरामा डराउने महिला आन्दोलन हुन्जेल महिलाले कसरी हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्छन् ? दुईचारजनाले मात्र हस्तक्षेप गर्न सम्भव हुन्न। हस्तक्षेप त आन्दोलनको प्रवाहले गर्ने हो। महिलावाद भन्ने शब्दबाटै त्रसित हुने महिला आन्दोलन रहेसम्म हस्तक्षेपको कल्पनै गर्न सकिँदैन।
एमाले र माओवादी एकीकरण गरिएपछि बन्ने सबै तहको संयन्त्रमा संविधानले राज्य संयन्त्रमा गरेको एकतिहाइ महिला सहभागिता पार्टीमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने व्यावहारिक आँट दुवै दलका नेतामा देख्न पाइन्छ होला ?
सहभागिताका कुरा गर्दा महिलाका पनि कमजोरी छन्। सँगै आऔं र सामूहिक रूपमा छलफल गरौं अनि सशक्त आवाज उठाऔं भन्ने स्थिति बलियो बनिसकेको छैन। त्यो कमजोरी हामीले स्विकार्दै हटाउन पहल गर्नुपर्छ। पार्टीभित्र सामूहिक रूपमा छलफल गर्ने संयन्त्रको अभाव छ। त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्छ। सिंगो महिला नेतृत्व दृढतापूर्वक निर्णय गर्ने अवस्थामा पनि छैनन्। कुनै निर्णय गर्नेबित्तिकै पार्टीको उपल्लो नेताले के भन्ने हो भन्ने मानसिकता लिएर अघि बढेको जमात हाम्रो महिला आन्दोलनमा अझै बाँकी छ। अन्यायमा परेकै समुदायले अन्याय भएको महसुस गरेर त्यसविरुद्ध समुदायको हितका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने अवस्था नबनेसम्म परिवर्तन हुन कठिन हुने नै भयो।
तर महिला कमजोर छन कि प्रतिस्पर्धी भन्ने कुरा त २०६२–६३ को आन्दोलनपछि जति पनि महिला विभिन्न दल र दलका तर्फबाट विभिन्न ठाउँको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहे, कुनचाहिँ महिलाले कुनचाहिँ पुरुषभन्दा कमजोर नेतृत्व गर्यो र ? अहिले पनि स्थानीय निर्वाचनमा महिलाले नेतृत्व गरेको र पुरुषले नेतृत्व गरेको गाउँ/नगरपालिका हेरौं न। के महिला भएकै कारण कुनै तह कमजोर र पुरुष भएकै कारण कुनै तह बलियो भएको छ ? महिला र पुरुषलाई फरक रूपमा हेर्ने विभेदपूर्ण सामाजिक नजरिया बदल्न सक्यौं भने काममा लैंगिकताले होइन, प्रवृत्ति र अवसरले फरक पार्ने हो भन्ने नतिजा आउँछ।
तर उल्लेख्य संख्यामा नेतृत्वदायी भूमिकामा महिला पुग्न अझै कठिन छ। आजको दिनमा बाध्यात्मक परिस्थितिमा मात्र महिलालाई प्रतिनिधित्व गराउने अवस्था छ। सबै कुरो कानुनमा लेखेर सम्भव पनि हुँदैन। पढ्न, लेख्न र विश्लेषण गर्न जान्ने नेतृत्वले नलेखेको ठाउँमा पनि व्यावहारिक रूपमा उतार्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो भन्ने बुझ्नु पर्दैन र ? सांस्कृतिक र सामाजिक रूपान्तरण भनेकै त्यही हो। तर लेखेकोभन्दा अन्यत्र पनि संरचना समावेशी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो नेतृत्व सकेन वा चाहेन। कुरामा मात्र समावेशी अनुभूति गराएर भएन, त्यो गराइमा देख्न पाउनुपर्छ। सकारात्मक कुरो, पार्टी कमिटीमा एकतिहाइ महिला सहभागिता भनेर एमालेले विधानमा उल्लेख गरेको छ। व्यवहारमा यो कहिलेबाट लागू हुने ?
हिजो बन्दुक बोक्दा ४० प्रतिशत रहेका महिला क्यान्टोनमेन्टमा पुग्दा १९ प्रतिशत भयो र पछि समायोजनमा जाँदा नौ प्रतिशतमा झ¥यो। हिँड्ने–भिड्ने ठाउँमा ४० प्रतिशत महिलाले काम गरे तर संस्थागत हुने क्रममा किन समावेश गर्न सकिएन ? अब पार्टी कमिटीमा राख्न त नेतृत्वले चाह्यो भने कसैले रोक्दैन होला। एमाले र माओवादी एकीकरण गरिएपछि बन्ने सबै तहको संयन्त्रमा संविधानले राज्य संयन्त्रमा गरेको एकतिहाइ महिला सहभागिता पार्टीमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने व्यावहारिक आँट दुवै दलका नेतामा देख्न पाइन्छ होला ?
त्यसो हुँदा निचोडमा अहिले नेतृत्वमा पुगेका, स्थानीय र अन्य तहमा जितेका महिलाको सशक्तीकरणका लागि पार्टीले भोलिका लागि प्रमुख जिम्मा दिने गरी विकास गर्ने रणनीति, नीति, कार्यक्रम, गतिविधि सबै उपाय अपनाउन जरुरी छ। तरिका मात्र सिकाइदियो भने राज्यमा पुगेका स्थानीय तह आफैंले पनि यस्ता अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छन्। तर उनीहरूमा कसरी गर्ने भन्ने तरिका र आँट बढाउन जरुरी छ। त्यसो गर्न सकेमा अर्को चुनावसम्ममा महिला पार्टी र देशभरका गाउँ–नगरपालिका, प्रदेश र केन्द्रमा दाबीका साथ नीति निर्माणमा आफ्नो दक्षता सावित गर्न सक्नेछन्। त्यही शक्तिले सामाजिक सांस्कतिक रूपान्तरणको नेतृत्व गर्नेछ। आज वाम गठबन्धनले भन्ने गरेको आम नागरिकले अपेक्षा गरेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको दिशामा मुलुक अगाडि बढ्नेछ।
