आजभोलि सामाजिक सञ्जालले सजिलो पारेको छ। लेखलाई पूर्वाग्रही ढंगले हेरिन्छ। उसको विचार अब वैयक्तिक रहेन। तत्काल यो, त्यो संज्ञा दिइन्छ। पृष्ठभूमिमा टेकेर हठात निष्कर्षमा पुग्ने चलन छ। अपवादमा पनि चाकरी हुन पुग्छ। मेरा प्रोफेसर पटकपटक भन्छन्, ‘मान्छेहरू आफूलाई चाहिएको कुरासम्म सुन्न चाहन्छन्।’ समयले अदालतको परीक्षण गरिरहेकै छ। चुनाव त एउटा मन्ध्यान्तर पो रहेछ।
माइतीघरले यसैमा गरम मसला थपिदिएको छ। खोज, छानबिन र तथ्यबारे कुरा उठिरहेका छन्। छानबिन कुनै एक मात्रको गरे पुग्ने या सबैले गर्नुपर्ने हो ? अनशन आफैंमा डाक्टर साबको वैयक्तिक विवेक हो वा संस्थागत रणनीति ? हामी सामान्य नागरिक यतिबेला रमाइलो मान्ने कि खेद प्रकट गर्ने ? अनशनसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने त होइन ? स्मरण रहोस्, अदालतको काँधमा राखेर निशाना साँध्नु सर्वथा गलत हो। अदालतलाई कमजोर बनाएर कहीं पुगिँदैन।
संसारभर न्यायाधीश असाध्यै सम्मानित छन्। उनीहरू फैसलामा जिउँछन्। एउटा मात्रै गलत फैसलाले जीवनभरको प्रसिद्धिबाट हात धुनुपर्ने हुन सक्छ। उनीहरू खारिएका विद्वान्का बहस सुन्छन्। कुनै पक्षले किन हारेको वा किन जितेको हो, त्यसको आधार र कारण खुलाई निर्णय दिन्छन्। हरेक आदेश तथा फैसलालाई सार्वजनिक गरिदिनुपर्छ। यो सब प्रक्रिया सजिलो छैन। न्यायाधीशले गरेको आदेश र फैसलाको अभिलेख हुन्छ। सभ्य समाजमा फैसलाको विश्लेषण हुन्छ तर अनशनबाट राजीनामा माग्नु उचित हुँदैन। अदालती गल्तीहरू सच्चाउने पनि यसका आफ्नै विधि र प्रक्रिया छन्।
अदालत संसारभर आस्थाको केन्द्रका रूपमा मानिन्छ। अदालतले सबै पक्षलाई जिताउन पनि सक्दैन। एकले जित्दा अर्को हार्नैपर्छ। हार्नेले पुनः कानुनी राय लिन्छ। यो क्रम चलि नै रहन्छ। विडम्बना हामी यो तथ्य स्विकार्न चाहँदैनौं। सतहका विज्ञप्ति, अनशन, बहिस्कार र भाषणबाजी अदालती सुधारका प्रक्रियाप्रति लक्षित देखिँदैनन्। कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन। हुनै सक्दैन। अनशनबाटै फैसलाको विरोध गर्ने, न्यायाधीशको राजीनामा माग्ने ? कस्तो आश्चर्य– संविधानमा महाभियोगको व्यवस्था किन ?
पक्कै पनि अदालतभित्रको न्याय र अन्याय लेखेर साध्य छैन्न। आश र त्रासले नबोल्नेहरू चुपचाप बस्न विवश छन्। वृत्ति विकासको पूर्वानुमान त कता ? माननीय र सम्माननीयकै हुर्मत लिने धृष्टता हुन्छ। अचम्मको पद रहेछ यो। जो आए पनि, जे गरे पनि सुरुसुरुमा वाहवाही र घर जाने बेलामा अपमानित हुनुपर्ने। के यही हो, न्यायिक प्रचलन, विधिको शासन र नयाँ नेपाल ? स्वाभाविक हुने कुरामा पनि युद्धसरहको अवस्था उत्पन्न गरिदिने। यस प्रकार चरणबद्ध संस्थागत प्रहार हुँदै गर्दा चुपचाप बस्न कठिन भयो। स्वतन्त्र न्यायालयको अवसानमा रमाइलो मान्न सकिएन।
संसारभर न्यायाधीश असाध्यै सम्मानित छन्। उनीहरू फैसलामा जिउँछन्। एउटा मात्रै गलत फैसलाले जीवनभरको प्रसिद्धिबाट हात धुनुपर्ने हुन सक्छ।
कानुन अचम्मको विषय छ। यो पनि एक विज्ञान नै हो। शुद्ध विज्ञान र कानुनबीच एउटै फरक छ। दुईमा दुई जोड्दा कति हुन्छ ? शुद्ध विज्ञानले स्वाभाविक र तत्काल जवाफ दिन्छ– चार। कानुन जान्नेले हजुरलाई कति चाहिएको हो भनिदिन्छ। तर्क, कारण र आधारले कानुन सुसज्जित हुन्छ। मुलुकको प्रधानमन्त्रीले कानुनी राय माग्दा पनि हैरान पार्ने विषय छ यो। विधिशास्त्र, कानुन र मान्य सिद्धान्तहरू चाहिएको दिन तयार छन्।
आजभोलि मान्छेहरू भन्छन्, कानुन त पढ्नैपर्ने विषय रहेछ। राय पनि थरीथरीका। यसो त शक्ति सन्तुलनको खिचातानी संसारकै नियति हो। तर हाम्रो अदालतमा अजीव मनोरोग देखिन्छ। न्यायालयले आफैंको बचाऊ गर्नुपर्ने अचम्मको दृश्य छ। अनशनबाटै घर पठाउने कुरालाई विद्वान्हरूले नैतिक प्रश्नको अमूर्त आधारमा खुलेरै सहमति प्रदान गरेका छन्। कानुनको राय बडो गजबको छ। दिनेको कुनै दायित्य नरहने। गलतै दिन र मौखिक दिन पनि पाइने।
कानुनका नयाँ विद्यार्थीहरू दोबाटोमा उभिएका छन्। उनीहरू आफ्नो भविष्यको रूपरेखा कुन मार्गतर्फ निर्देश गरून् ? हुन सक्छ– कानुनी शिक्षा प्रणालीमै पुनरावलोकन गर्ने बेला भएको छ। जापानमा कानुनका विद्यार्थीहरू एकसाथ तालिम पूरा गरी ल स्कुलबाट पास गर्दाको बखत नै को न्यायाधीश, को सरकारी वकिल वा को कानुन व्यवसायी हुने पूर्वनिर्धारित हुन्छ। एकले अर्कालाई सफलताको शुभकामना दिन्छन्। समाजमा सबैको आदर सम्मान र आपसमा सद्भाव छ। आफ्नै प्रतिष्ठाको कद बढाउन पनि अदालतको उच्च सम्मान गर्छन् उनीहरू। यसरी सौहार्दपूर्ण न्यायिक यात्रा के नेपालमा सम्भव छैन ?
आफैंले हेरेको इतिहास छ। समस्या हामीमा रहेका कपटपूर्ण प्रवृत्ति, पुरानो संस्कार, राजनीतिक पूर्वाग्रह, स्वार्र्थी मनोवृत्ति, शिक्षित भनाउँदाहरूको संस्कारहीन व्यवहार र भित्रभित्रै भइरहने भूमिगत व्यवहार, पैसो र पद नै सर्वथोक हो भन्ने कुसंस्कारले समाज आजको अवस्थामा आइपुगेको छ। हामी साँच्चिकै सच्चिएनौं भने हाम्रा सन्तान पनि हामीजस्तै हुनेछन् र हाम्रोभन्दा धेरै बिग्रेको वातावरणमा जीवन जिउनेछन्। राजतन्त्र, जनयुद्ध, गणतन्त्र र संघीयतालाई साक्षी भावबाट हेर्दा समय सधैं एकनास हुँदैन। राजासमेत रैती हुन पुगेको मुलुकमा अदालत जोगाउनु हरेक सार्वभौम नागरिकको साझा कर्तव्य हो।
डाक्टर केसीजस्ता देशभक्त इमानदार नागरिकको सदुपयोग होस्। अदालतप्रति आस्था हरेक नागरिकको मनबाट निर्माण हुन्छ। यसको सुरुवात हाम्रै आचार र विचारबाट हुनेछ। यस्तो लाग्छ, निवृत सम्माननीयहरूलाई समेत आरामको खाँचो छ। अत्यधिक सक्रियताले सेवामा सहजताको सट्टा कठिनाइ आइरहेछ। कानुन व्यवसायी र कर्मचारीहरूले पनि आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्ने समय भएको छ। हामी सबैमा अदालतप्रति गहिरो आस्था जरुरी छ। यसका लागि सर्वप्रथम न्यायालय र न्यायाधीशलाई नै मर्यादित पार्नैपर्छ। अदालतलाई मन्दिर बनाउनमा हरेक नागरिकको कर्तव्य हुन्छ। न्यायसेवा पनि हरहालतमा अनुमानयोग्य बनाउनु जरूरी छ। पूर्वाग्रह पुग्यो।
—जापानको क्युसु युनिभर्सिटीमा अध्ययनरत क्षेत्री सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार हुन्।
