काठमाडौँ — लोकतन्त्रको समस्या र सम्भावनाका विषयमा आज विश्वभर चर्चा चल्न थालेको छ । विकसित र स्थायी मानिएका कतिपय देशका लोकतन्त्र यस बहसमा अपवाद छैनन् ।
अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयका दुई प्राध्यापक लेभिस्ट्की र डानियल जिल्ब्लटले आफ्नो नयाँ पुस्तक ‘लोकतन्त्र किन मर्छन् ?’ मा दक्षिण अमेरिका, युरोप र संयुक्त राज्य अमेरिकामा लोकतन्त्रको बिग्रदो अवस्थाबारे चिन्ता देखाएका छन् । उनीहरूको मुख्य निष्कर्ष सबैलाई लागू हुने खालका भए पनि आफ्नो देशको सन्दर्भमा ती कारण सामान्य लाग्न सक्छन् । किनभने यीभन्दा अरू धेरै विकराल समस्या छन् । लोकतन्त्र मरणका मुख्य ४ कारण देखाइएका छन् : (क) लोकतान्त्रिक खेल नियमको उल्लंघन (ख) प्रतिपक्षको औचित्य तिरस्कार (ग) हिंसा सहनु र हिंसालाई प्रोत्साहन दिनु र (घ) प्रतिपक्षको नागरिक अधिकार घटाउनु । उनीहरूका विचारमा अधिनायकवाद आउने आधार यी उल्लेख गरिएका तत्त्व हुने र आजको डोनाल्ड ट्रम्पको अमेरिकामा यी चारै सूचक सकारात्मक देखाइएका छन् ।
माथि उल्लेख गरिएका मापदण्ड अति साधारण प्रकृतिका छन् र नयाँ, पुराना लोकतन्त्रका अभ्यासमा देखिने विसंगतिसित सम्बन्धित छन् । तर दक्षिण एसियाली देश अथवा अरू विकासोन्मुख देशका सन्दर्भमा भने यीभन्दा ज्यादै पेचिला समस्या देखिन्छन्, जसले लोकतन्त्रको पतनका लागि क्यान्सरको काम गर्छन् । आज दक्षिण अमेरिकी देशहरू, भेनेजुएला, ब्राजिल, पेरु आदिदेखि दक्षिण अफ्रिकासम्म सम्पन्न मानिएका लोकतन्त्रका अभ्यासमा ह्रास आई एकाधिकारवादतिर ती मुलुक लाग्न थालेका वर्णन दिनहुंँ पढ्न र देख्न पाइएको छ । यसले आज सबैतिर लोकप्रिय हुने सर्वसत्तावाद (पपुलिस्ट अथोरिटेरियनिजम) चरित्र हावी भई देशको विकास र लोकतन्त्रको स्थायित्वमा प्रश्नचिन्ह लाग्न थालेको छ । सबैतिर भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा आदिले अब लोकतन्त्रको भविष्यमा शंका उब्जेको छ । सिद्धान्त एकातिर र अभ्यास अर्कातिर परेकाले लोकतन्त्र विश्वव्यापी रूपमा धराशायी हुनथालेको छ । धेरै प्रतिष्ठित र ठूला नेताहरू जसले लोकतन्त्र र न्यायका लागि त्याग गरेका छन्, उनीहरू पनि विटुलिने क्रममा छन् । त्यसैले आज हामीले खोजेको जनमुखी लोकतन्त्र कल्पनामात्र हुनपुगेको छ । यस्तो भ्रष्टतन्त्रको विगविगी विश्वव्यापी रूपमा देखिएको छ, जसले लोकतन्त्रलाई धराशायी पार्नेमात्र होइन, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक कारणले मुलुकहरू नै उथल–पुथलको भुँमरीमा नपर्लान् भन्न सकिँंदैन । यस्तो समस्या शासन सञ्चालनमा देखिने विसंगति, नेताका निरीहता, बढ्दो दलीयकरण, दलाल पुँजीपति र डनको सरकारमा हुने दबदबा आदिले झन् बढाएको पाइन्छ ।
दक्षिण एसियाको स्थिति पनि आसलाग्दो छैन । किनभने भाषण र जनताका साधारण आवश्यकता पूरा गर्ने काममा लोकतान्त्रिक भनिने सरकारहरू असफल भइरहेका छन् । बंगलादेशमा प्रमुख प्रतिपक्ष संसद बाहिर छ र यस दलकी नेतृ खालिदा जिया भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेर ५ वर्ष जेल बस्नुपर्ने भएको छ । पाकिस्तानका नवाज शरिफलाई भ्रष्टाचारको आरोप लागेकाले सत्ता छोड्न बाध्य भए । भारतका केही राज्यका मुख्यमन्त्रीहरू कित जेलमा कि भ्रष्टाचारको आरोप लागेर राजनीतिक रूपले कमजोर भएका छन् । राजनीतिमा उत्थान र पतन चाँडो हुने प्रमुख कारण हो, सस्तो लोकप्रियताको क्षणिक महत्त्व र यसले जगाउने अति महत्त्वाकांक्षा । सरकार चलाउने दौरानमा यी असफल हुन्छन् । किनभने ती नेताले जनताका न्यूनतम आकांक्षा पूरा गर्नै सक्तैनन् ।
भ्रष्टाचारको जालो हरेक तह र तप्कामा जेलिएकाले र सरकार चलाउन नयाँ भुइँफुट्टा वर्ग, क्रोनी क्यापिटलिस्ट (पुँजीपति)हरूको बोलबोला भएकाले अब देशमा नयाँ पुँजीपति वर्गको उदय होला र उनीहरूको देश विकासमा योगदान पुग्ला भन्ने आस छैन । आज लोकतन्त्र पैसातन्त्रमा परिणत भएको र राजनीति माफिया र पैसा ठेल्न सक्नेको अधीनमा परेकाले सरकारमा जाने दल या नेतामा त्याग, समर्पण, प्रतिबद्धता र आँट भएमात्र देश विकासमा सघाउ पुग्नेछ ।
नेपालका धेरै आफ्नै खालका विशेषता छन् र यहांँको सामाजिक, धार्मिक पृष्ठभूमि लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक हुनसक्छन् । यसैले गर्दा आज नेपाली जनता अतिवादतिर अग्रसर भएका पाइँंदैनन् र लोकतन्त्रलाई चाहिने अति आवश्यकीय गुण नम्रता (मोडेस्टी) र लचिलो हुनसक्ने क्षमता भएकाले यसको सदुपयोग गर्नसके लोकतन्त्रको बाटो सुदृढ हुनसक्थ्यो । तर विश्वव्यापीकरणसँंगै आएका अनेक विकृति र पुराना मूल्य र मान्यता स्खलन हुंँदै गएकाले अब प्रधानमन्त्रीका निर्देशन र भाषणले सुधार गर्ला र देशमा स्थायित्व र विकास संँगै जालान् भन्ने आधार भेट्टाउन गाह्रो भएको छ । आज सिद्धान्तको राजनीति, नैतिकता, सर्वसाधारणका हितका कुरा गौण भएका छन् । नेपाली कांग्रेसको बहुदलीय व्यवस्था र लोकतन्त्रका अन्य कतिपय स्थापित मान्यता यसको जन्मकालदेखिको सिद्धान्त भए पनि अब यो दल पनि सिद्धान्त र त्यसको प्रयोग लोकतान्त्रिक चरित्रका आधारमा नभई माथि उठाइएका विकृतिले व्याप्त भएको मात्र पाइन्छ । नीति कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता देखाई जनमुखी सरकार चलाउन नेपाली कांग्रेसका नेता उत्साहित भएको देखिएन । यथास्थितिको सरकार चलाउने शैलीले अबका जनआकांक्षा पूरा नगर्ने भएकाले सरकारको प्रस्ट सोच, बाटो र क्षमता देखिनुपर्छ ।
आज कांग्रेसको विकल्पमा एमाले र माओवादी केन्द्रको जित भएको छ । तर एउटै दलका रूपमा मिल्न भने सैद्धान्तिक कारण पनि एक अड्चनका रूपमा आएको कुरा जनसमक्ष आएको छ । तर जब बहुदलीय व्यवस्थाभित्रै दुवै दल समावेश भएकाले अब जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) अथवा माओवाद भनिरहनुपर्ने कुनै आधार छैन । त्यसमा पनि संविधानमा नै बहुलवाद भनी उल्लेख भएकाले यी दुवै दलले माक्र्सको नाम लिन मिले पनि लेनिन या माओ भन्न कुनै आधार भेटिँदैन । माओवादको जन्मथलो चीनमा अलिकति लेनिनवाद छ र त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिक नियन्त्रण भए पनि अरू आर्थिक गतिविधि आजको विश्वसित मिल्दोजुल्दो छ । उदारीकरणका साथै पुँजी निवेशमा भर पर्ने अर्थ व्यवस्थामा चीन लागेको छ । नेपालमा नत माक्र्सवाद न लेनिन या माओवादका अवशेष बाँकी छन् । खालि साइनबोर्ड र चुनावी प्रचार या भाषणमा मात्र ती उल्लेख गरिन्छन् । तसर्थ सिद्धान्तका हिसाबले दुवै दल संसदीय व्यवस्था र बहुलवादमा प्रतिबद्ध छन् भने अब एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद या जबजले एकीकरणको बाटो छेक्नु नपर्ने हो । सायद अरू लेनदेनका लागि यो एक बहानामात्र भएको हुनसक्छ ।
के अब तथाकथित वाम गठबन्धन या पार्टी एकीकरणले नेपालमा स्थायित्व, समृद्धि, शान्तिको युगको थालनी होला त ? यसका ठोसआधार अझै यकिन भएका छैनन् । किनभने एउटा स्थापित ठूलो पर्टीसित
मिल्दा कित विलय हुनुपर्यो र तेरो–मेरो भन्ने कुरा मेटाउनुपर्यो, होइन भने आआफ्ना अलग अस्तित्व स्वीकारी गठबन्धनको सरकार ५ वर्ष चलाउनुपर्यो र स्थायित्व र विकास दिनुपर्यो । यदि विलय हो भने माओवादीले गरेको १० वर्षे ‘जनयुद्ध’को उपादेयता के भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । यदि संसदीय व्यवस्था नै मान्नु थियो भने यतिका ज्यान, धनको क्षति किन गराएको ? होइन भने संसदीय या अन्य उदारवादी लोकतन्त्रलाई ग्रहण गरी प्रगतिशील दलका रूपमा लाग्नुपर्यो ।
तर एउटै तर्क के छ भने आखिर माओवादी युद्ध नभएको भए गणतन्त्र र समावेशिताको कुरा बाहिरै पर्थे र आज संविधानसभाले बनाएको संविधान सम्भव हुने थिएन, जुन २००७ सालदेखि बाँकी रहेको एजेन्डा थियो । तर आज यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि के जनताले चाहेको जस्तो लोकतान्त्रिक व्यवस्था कायम भएको छ त ? के गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतामा अटल विश्वास राखी, पीडित र सीमान्तकृत वर्गको सबलीकरण र सामाजिक न्यायका विषयमा यी नेता र दल गम्भीर छन् त ? के गणतान्त्रिक नेपालका शासन शैली, संस्कार आदिमा परिवर्तनका आभास देखाइएका छन् त ? सारमा व्यक्ति परिवर्तन भए पनि राजतन्त्रात्मक संस्कार, शैली र गराई अहिले पनि विद्यमान छन् ।
लोकतन्त्र अब भाषण र कागजमा सीमित विषय रहने हो भने यसको भविष्य देखिंँदैन । आज सरकार चलाउने समस्या आफ्नै कारणले झन् जटिल बन्दै गइरहेका छन् । सरकारको पुँजीगत खर्च न्यून छ । सबै साना–ठूला परियोजना अधुरै रहने परिपाटी झन् बढेर गएको छ । देशका प्रधानमन्त्रीले आफै निर्माणस्थलमा गई काम चाँडो सक्ने निर्देशन दिंँदासमेत केही नलाग्ने भएको छ । विकासको गति अति अल्छीलाग्दो छ । प्रदूषणले देशका जनता झन् रोगी भई समस्या बढाइरहेका छन् । राजधानीमा एउटा ट्राफिक बत्ती बाल्ने क्षमता नभई विचरा प्रहरी भाइबैनीहरू झन् बढी रोगी भएका छन् । विदेशिने युवायुवतीको भविष्य अन्धकार हुने लक्षण देखिन थालेका छन् । के यी समस्याको निराकरण गर्न हाम्रा नेता सफल होलान् ? आजसम्मको गराइ र सोचाइ हेर्दा ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने उक्ति सार्थक हुने त होइन भन्ने आशंका छ । उही निर्देशन, उही लामा–लामा फेहरिस्तले मात्र अब लोकतान्त्रिक सफलता मिल्ला भन्ने लाग्दैन । वाम सरकारको काम हेर्न बाँकी भएकाले अहिले नै निष्कर्ष निकाल्न भने मिल्दैन । तर वातावरण, संस्कार र सोच उस्तै भएकाले केही भइहाल्छ कि भन्न सकिने अवस्था पनि छैन। (कान्तिपुर)
