सातदशकको गणतान्त्रिक संघीय भारतमा हालै विभिन्न बैंकहरूलाई भारु करिब ११ हजार करोडको चुना लगाएर एक भारतीय नागरिक निरभ मोदी बिदेसिए। अर्का व्यापारी विक्रम कोठारीले बैंकको भारु ३७ सय करोड घोटाला गरेको छानबिन हुँदैछ। भारु नौ हजार करोडको घोटालामा मुछिएका विजय माल्या र चार सय ६८ करोडको घप्लाबाजीको आरोप लागेका अर्का व्यापारी ललित मोदी फरार छन्।
संसारको सबभन्दा ठूलो लोकतन्त्रमा यति ठूलो घोटाला सरकारको जानकारी र सहयोगविना के सम्भव हुन्छ ? सन् १९९० को दशकको बोफोर्स काण्डको अहिलेसम्म छिनोफानो भएको छैन। कतिपय राज्यका मुख्यमन्त्रीहरू करोडौंको घोटालामा मुछिएका छन्। त्यसैले लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्र प्राप्त हुँदैमा देशले आर्थिक फड्को मार्ने भन्ने होइन। लोकतन्त्रमा पनि चोरतन्त्र (क्लेप्टोक्रेसी) को भय भइरहन्छ।
गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको दस वर्षमा नेपालले आर्थिक प्रगति गरेको छैन। लोकतन्त्रको सफलताको मापन गर्न ‘दी इकोनोमिस्ट’ पत्रिकाले प्रत्येक वर्ष एक विश्वव्यापी अध्ययन गरेर लोकतन्त्र सूचकांक प्रकाशित गर्ने गरेको छ। यसले चुनावी प्रक्रिया र बहुलवाद, नागरिक स्वतन्त्रता, सरकारको कामकाज गर्ने तरिका, राजनीतिक सहभागिता र राजनीतिक संस्कृति गरी पाँच विधामा केन्द्रित भएर अध्ययन गर्छ। यसमा शून्यदेखि दससम्म अंक दिइएको हुन्छ। सन् २०१७ को नेपालको सूचकांक ५.१८ छ। यो बंगलादेशको भन्दा पनि कम हो। दस वर्षको लोकतान्त्रिक नेपालको स्थिति छिमेकी राष्ट्र भुटान, अफ्रिकी राष्ट्र केन्या र मादागास्करको तुलनामा छ। किन भएन त प्रगति ?
लोकतन्त्र आयो तर चोरतन्त्र छँदैछ। लोकतन्त्रमा पनि जनता सरकारमा प्रत्यक्ष सहभागी हुँदैनन्। उनीहरूबाट निर्वाचित पदाधिकारीले जनतामाथि शासन गर्छन्, सत्तापक्षलाई शक्तिको प्रयोग र नियन्त्रण गर्ने अधिकार हुन्छ। चोरतन्त्रको मूल्य यही हो।
कानुन प्रभावमा पारेर सरकारी स्रोतसाधनमाथि केही व्यक्तिले कब्जा गरेर दुरुपयोग गर्नु चोरतन्त्र हो। विधिको शासनलाई कमजोर पार्नु, न्यायालय र छापामा प्रभाव पार्नु चोरतन्त्रको सूचक हो। जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू जनताप्रति उत्तरदायी र जनताका प्राथमिकताप्रति संवेदनशील हुनु वा नहुनुमा प्रतिपक्षको भूमिका प्रमुख हुन्छ। जाँच तथा सन्तुलन (चेक एन्ड ब्यालेन्स) गर्ने माध्यमको अभावमा लोकतन्त्रमा चोरतन्त्रको उदय आफैं हुन्छ। त्यसैले लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष जिम्मेवार चाहिन्छ। सरकार संसारका प्रत्येक देशमा भए पनि प्रतिपक्ष लोकतन्त्रमा मात्र हुन्छ।
एउटा पुरानो प्रसंग, २०५२ तिर नयाँ बानेश्वरको कुनै भित्री गल्ली पक्की हुँदै थियो। त्यस बेला त्यहाँ कुनै पनि गल्ली पक्की भएका थिएनन्। त्यसैले त्यो एक असामान्य कुरो थियो। पंक्तिकारले यस विषयमा एउटा स्थानीयसँग जिज्ञासा राख्दा उनले भने, ‘यो गल्लीको पुछारसम्म जानुस्, त्यो अन्तिम घर कसको हो भनेर सोध्नुस्, राज थाहा भइहाल्छ।’ त्यो अन्तिम घर कांग्रेसका एक ठूलै नेताको थियो। यो पदको दुरुपयोग होइन ?
५०–६० लाख वा करोड रुपैयाँ सरकारले कसैलाई एक निर्णय गरेर दिन्छ। यो सत्ताको दुरुपयोग होइन ? सेतो प्लेटका गाडीमा रातो प्लेट लगाएर कुदाउनु चोरतन्त्र होइन ? सबैलाई पालो पुग्ने गरी मन्त्रालय बाँड्ने चोरतन्त्र नभएर के हो त ? २०४६ सालको आन्दोलनमा सामान्य नागरिकका प्रतिनिधिजस्ता देखिने राजनीति सिवाय कतै हात नहालेका नेताहरूको आर्थिक हैसियत माथि उठ्नुको रहस्य के हो ? प्रश्न उठ्छ– २०६४ सालपछि किन चोरतन्त्र पूर्णतया निर्मूल भएन ? यसको एउटा प्रमुख कारण हो– प्रतिपक्ष लोभी र निकम्मा हुनु।
२०१७ सालको कदमपछि राजाले एकछत्र राज गरेको एकदलीय पञ्चायती व्यवस्थाको तीसबर्से शासनमा प्रतिपक्ष भन्ने थिएन। पञ्चायत धनीतन्त्र (प्लेटोक्रेसी) थियो, त्यसैले त्यो टिकेन। नेपालले प्रतिपक्ष पाएको २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा हो। एक सशक्त प्रतिपक्षको रूपमा उदाएको एमालेले देशमा फस्टाउन लागेको चोरतन्त्रको विरोध गर्न सकेन। ऊ आफूले खान नपाएकोमा मात्र चिन्तित देखियो। एमालेले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न सकेन, बरु ऊ सरकारी कर्मचारी र विद्यार्थीलाई लिएर सडक आन्दोलनमा उत्रियो।
देशलाई मध्यावधि निर्वाचनको बोझ दिएवापत कांग्रेस मध्यावधि निर्वाचनमा खुम्चियो। त्यस बेला रत्नपार्कका रेलिङहरू तोडफोड गर्ने र कर्मचारीतन्त्रमा राजनीति घुसाउने एमाले ठूलो दल भयो तर जनताले स्पष्ट बहुमत दिएनन्। एमालेले भ्रष्टहरूको नाइके आफ्नै दलमा जन्माएको त्यही बेला हो। कांग्रेसले त्यसबेला रचनात्मक प्रतिपक्षको उदाहरण देखाउन पाएको अवसर उपयोग गर्न सकेन। किनकि उसले चोर बाटो देखिसकेको थियो। त्यसैले सबै सत्तापक्ष र सबै प्रतिपक्ष भएको त्यो कार्यकालमा देश एक भयानक युद्धमा गयो। माओवादको उदय खाओवादबाटै भएको त्यसबेलाका छापाले लेखेका थिए।
२०५६ सालको आमनिर्वाचनमा देशले प्रतिपक्ष त पायो, तर त्यसबेला संसद्मा भन्दा विशाल प्रतिपक्ष जंगलमा पैदा भइसकेको थियो। सरकारले ती युद्धवाला प्रतिपक्षसँग सम्झौता गर्नुपर्ने स्थिति आयो। संसद् बाहिर हुने सम्झौतामा चोरतन्त्र हाबी हुने नै भयो। देशमा व्याप्त चोरतन्त्र जंगलको प्रतिपक्षका लागि राजनीतिक लाभको कुरा थियो। माओवादी युद्धमा भएका आर्थिक अनियमितताको अहिलेसम्म कुनै छानबिन भएको छैन।
२०६४ सालको निर्वाचनमा माओवादी ठूलो दलको रूपमा देखिए पनि यसबीचमा पनि सबै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भए। २०७० सालमा प्रतिपक्षमा जनताले माओवादीलाई रोजे। सत्ताकब्जा जस्ता शब्दबाट दीक्षित माओवादीको शब्दकोशमा प्रतिपक्ष थिएन। त्यसैले माओवादीले त्यो जनादेशको ठाडै अस्वीकार गर्यो। माओवादीले मतगणनासमेत बहिस्कार गर्यो। यो कार्यकालमा पनि नेपालले स्थायी प्रतिपक्ष पाएन, सबै सत्तामै रमाए। सात दशकको लामो लोकतान्त्रिक युद्ध लडेको कांग्रेसलाई नयाँ नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्ने यो ऐतिहासिक समयमा जनताले प्रतिपक्षको भूमिकामा राखेका छन्।
यसका प्रमुख कारणमध्ये एक हो– नेपालमा प्रजातन्त्रपश्चात् हाबी हुँदै गएको चोरतन्त्र नियन्त्रण गर्न नसक्नु। प्रतिपक्षको भूमिकालाई कांग्रेसका युवाहरूले चोरतन्त्र नियन्त्रण गर्ने एक ऐतिहासिक जिम्मेवारी सम्झनु उपयुक्त हुन्छ।
नयाँ नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि अहिलेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले निर्वाचन गर्ने र संविधान कार्यान्वयन गर्ने भनेर ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाएका थिए। अल्पविकसित मुलुकमा जनताका असीमित चाहना र सीमित साधनस्रोतका कारण सत्ताविरोधी मनोविज्ञान दह्रो हुन्छ। कांग्रेसका लागि निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवसरको कांग्रेसले उपयोग गरेको भए आज कांग्रेस खुम्चिएको हुने थिएन। नियतिले प्रतिपक्षमा राखेको कांग्रेसलाई अपाच्य भयो र उनले खोलाको अर्को अर्का किनारारूपी माओवादी नेता दाहालसँग सम्झौता गरेर सत्ता प्राप्त गरे।
तीनवटा निर्वाचन कांग्रेसले सम्पन्न गर्यो। तर कुशासनको उत्कृष्ट नमुना पनि प्रदर्शन गर्यो। देउवा नेतृत्वले बनाएको कांग्रेसको हालत ओलीका लागि एउटा सित्तैमा प्राप्त शिक्षा हो। पूर्ववर्ती सरकारको कुशासन मात्र नियन्त्रण गरे वाम गठबन्धनको उच्च मूल्यांकन हुनेछ।
आर्थिक प्रगतिका लागि चोरतन्त्र नियन्त्रण गर्नैपर्ने हुन्छ। अब भ्रष्टाचारजन्य मुद्दाहरूमा शून्य सहनशीलता देखाउनैपर्छ। कतिपय २०४६ देखिका विद्यार्थी नेताहरूले आफूलाई सशक्तीकरण गरेका छैनन्। तिनीहरूको परिवर्तित आर्थिक हैसियतको कारण के हो ?
२०४६ सालमा गरिब परिवारबाट राजनीतिमा उदाएका नेताहरूको आर्थिक हैसियत कसरी अकासियो ? २०६४ देखि खुला राजनीतिमा आएका केही अन्य नेताहरूको आर्थिक हैसियतको मुहान के हो ? २०४८ सालदेखि सत्ता राजनीतिमै रहेका ओली यी आर्थिक विसंगतिसँग चिरपरिचित छन्। नवराज सिलवालको मुद्दा हो, राजेन्द्र पाण्डेको मेडिकल कलेज, ओलीले अब तटस्थ रहन आवश्यक छ। डा. गोविन्द केसीले आरोप लगाएका व्यक्तिहरूलाई हालै एक आयोगले दोषी पाइसकेको छ। केसी एक प्राज्ञ हुन्, राजनीतिक व्यक्ति होइनन्। देशका प्रधानमन्त्रीले केसीजस्तो निष्ठावान् व्यक्तिको कदर गरेका शोभनीय हुन्छ।
निर्वाचनपश्चात् देउवा सरकारले गरेका प्रत्येक निर्णयहरूको ओलीले विरोध गरेका थिए, तर ५० लाख रुपैयाँ औषधोपचार खर्च दिने निर्णयको विषयमा उनी मौन रहे। यो ओलीको कमजोरी हो। एक विवादास्पद मेडिकल कलेजसम्बन्धी अध्यादेशमा ओलीले हचुवा रूपमा बोलेका छन्। बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिने उनले सडकबाटै ठोकुवा गरे। ओलीका लागि सबभन्दा ठूलो चुनौती रहेको छ– आफ्ना नेता र कार्यकर्ताको व्यवस्थापन। यिनीहरूको व्यवस्थापन र चोरतन्त्र जोडिएका मुद्दा हुन्। ओली अब वाम चिकित्सक, वाम विद्यार्थी, वाम कर्मचारी, वाम वकिल, वाम प्राध्यापक वा वाम कलाकारका मात्र प्रधानमन्त्री होइनन्। स्वार्थ जोडिएका यी वर्ग चोरतन्त्रका द्योतक हुन्।
दाहालको सहयोग ओलीका लागि सबभन्दा ठूलो टाउको दुखाइ हुने पक्का छ। अबको सरकारले राष्ट्रको ढुकुटीमा जथाभावी गरेमा नयाँ पुस्ताका लागि त्यो पाच्य हुने छैन। इमानदारी र आर्थिक पारदर्शिताका लागि भने ओलीको बाधक कोही छैन। लोकतन्त्रका खातिर भरपर्न सक्ने कुनै शक्ति ओलीसँग छ भने त्यो हो– प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेस।
कांग्रेसको जनाधार खस्केको छैन तर देउवाको अर्थ शून्य नेतृत्वको कारणले जनताले कांग्रेसलाई पत्याएनन्। दार्शनिक प्लेटोले भनेका थिए, ‘सरकारी मामिलामा सहभागी नहुने बुद्धिमान मानिसको सजाय हो मूर्ख व्यक्तिको अधीनमा रहनु।’ अबको पुस्ताले मूर्खको अधीनमा बस्नुभन्दा विकल्प खोज्नेछन्। विवेकशील साझाको सम्मानजनक जनमतले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ। वामपन्थी दलहरूका लागि नेपाल भारत सन्धि एक सदावहार चुनावी मुद्दा रहिआएको छ। २०४८ सालपछि देशले सातवटा वामपन्थी प्रधानमन्त्री पाउँदा पनि यसमा उपलब्धि भएन। यसको वाम गठबन्धनले छिनोफानो गर्न जरुरी छ। लोकतन्त्र ल्याउन संघर्ष गर्नुपर्छ, चोरतन्त्र नल्याउन सफल नेता हुन ओलीले चन्द्रमामा नेपाली लग्नु वा जहाज किन्नु पर्दैन। आस्थाका आधारमा नियुक्ति गर्नु हुँदैन र केवल चोरतन्त्र निर्मूल गरिदिए बाटो आफैं खुल्छ।
