काठमाडौं : ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआर्ई) ले बिहीबार विश्वभरको भ्रष्टाचार प्रतिवेदन (करप्सन परसेप्सन इन्डेक्स, २०१७) सार्वजनिक गरेको छ। भ्रष्टाचार सूचकांकले नेपालको अवस्था चिन्ताजनक देखाएको छ।
सय पूर्णांकमा ३१ नम्बर मात्र पाएको नेपाल सार्क राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने देशमा परेको छ। गत वर्षभन्दा भ्रष्टाचारमा केही सुधार गरेको नेपालले यसअघि २०१३ मा पनि ३१ अंक नै प्राप्त गरेको थियो। ‘गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष केही सुधार भएको देखिएकाले यसलाई सकारात्मक भन्न सकिन्छ। त्यसो भए पनि भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपालले पाएको स्कोरले भ्रष्टाचार चिन्ताजनक रहेको जनाएको छ’, प्रतिवेदन सार्वजनिक क्रममा ट्रान्सपरेन्सी नेपालका अध्यक्ष श्रीहरी अर्यालले भने।
दक्षिण एसियाली राष्ट्रमध्ये भुटान ६७ अंकसहित २६ औं स्थानमा रहेर अरुभन्दा थोरै भ्रष्टाचार हुनेमा अघि देखिएको छ। भारत ४० अंकसहित ८१ औं, श्रीलंका ३८ अंकसहित ९१ औं, माल्दिभ्स ३३ अंकसहित ११२ औं, ३२ अंक पाएको पाकिस्तान ११७ औं, नेपाल ३१ अंकसहित १२२ औं, बंगलादेश २८ अंकसहित १४३ औं र अफगानिस्तान १५ अंकसहित १७७ औं स्थानमा छन्। ४१ अंक पाएको छिमेकी चीन ७७ औं स्थानमा छ। सयमा ८९ अंक पाएको न्युजिल्यान्ड विश्वभर सबैभन्दा न्यून भ्रष्टाचार हुने देश भएको छ भने सोमालिया जम्मा ९ अंकसहित विश्वकै सर्वाधिक भ्रष्टाचार हुने देश भएको छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले १ सय ८० देशको भ्रष्टाचारबारे विज्ञ र व्यवसायीको अवधारणा मापन गरेको छ। सूचकांकअनुसार सय पूर्णांकले अति स्वच्छ र जिरो अंकले अति भ्रष्टाचार रहेको जनाउँछ। विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूे गरेका विभिन्न सर्वेक्षणको आधारमा टीआईले सूची तयार गर्छ। टीआईले यो सूची सन् १९९५ देखि बर्सेनि सार्वजनिक गर्दै आएको छ। नेपाल भने २००४ देखि मात्र सूचीमा समावेश भएको हो।
भ्रष्टाचार प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयास धेरै देशमा सुस्त गतिमा चलिरहेको उल्लेख गरेको छ। पत्रकार र नागरिक संस्थाको सुरक्षा प्रत्याभूति नभएका देशमा धेरै भ्रष्टाचार हुने देखिएको छ। सन् २०१२ देखि हालसम्म मारिएकामध्ये अधिकांश पत्रकार धेरै भ्रष्टाचार हुने देशका रहेको पाइएको छ। भनि अन्नपुर्ण पोस्टमा खबर छ ।
बेइज्जति, हैरानी, मुद्दामामिला र प्रशासनिक ढिलासुस्ती गरेर केही देशका सरकारले भ्रष्टाचारविरोधी निस्तेज पार्न खोजेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। ट्रान्सपरेन्सीले सञ्चार जगत् र नागरिक समाजका अवरोध हटाउन थप पहल गर्नुपर्ने जनाएको छ। विगत एक वर्षभित्र वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, र भीडीइएमसमेत गरी ६ संस्थाद्वारा सर्वेक्षण गरिएको थियो।
सर्वेक्षणमा खासगरी विश्व बैंकले सरकारद्वारा सार्वजनिक क्षेत्र, पदाधिकारीको काम कारबाहीमा निगरानी र नागरिक समाजलाई राज्यका कामको जानकारीमा पहुँच, वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्याय पाउन तथा काम गराउन दिनुपर्ने घुस, ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, आयात निर्यातमा भ्रष्टाचार, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले सार्वजनिक पद दुरूपयोगमा कारबाही र सरकारबाट नियन्त्रण, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिद्वारा निजी स्वार्थमा पद दुरूपयोग, भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीइएम) ले राजनीतिक भ्रष्टाचारजस्ता विषय समेटेका छन्।
सीपीआई २०१७ मा समाविष्ट विभिन्न संस्थाले गरेका सर्वेक्षणले नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार, व्यापार व्यवसायमा घुस, सार्वजनिक पद र अधिकारको दुरुपयोग, अनुगमन र कारबाहीमा कमी, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी, राजनीतिमा भ्रष्टाचार अझै पनि समस्या रहेको औंल्याइएको छ। ‘हामी ३१ नम्बरभन्दा अघि बढ्न सकेनौं। यो अत्यन्त कमजोर विद्यार्थीको जस्तै हो।
राजनीतिक स्थिरता र संविधान निर्माणले अघिल्लो वर्षभन्दा दुई अंक बढेको हुनसक्छ’, अध्यक्ष अर्यालले भने, ‘नेपालका नियमनकारी निकाय अत्यन्त कमजोर छन्। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचना अझै कमजोर छ। निगरानी गर्ने निकायमाथि पनि निगरानी आवश्यक छ।’ उनले ठूला भ्रष्टाचारमा छानबिन गरी मुद्दा लैजान सके सुधार हुने बताए। ‘राजनीतिक हस्तक्षेपले भ्रष्टाचार बढेको सर्वसाधारणले हाकाहाकी भन्न थालेका छन्’, उनले भने।
