काठमाडौं – गाउँमा कमाउने उपाय नभेटेपछि दाङ, गोलटाकुरी–७ का सुन्दरलाल चौधरीले एकमात्र उपाय देखे– वैदेशिक रोजगारी । विगतमा दुईपटक गइसकेका ३६ वर्षीय चौधरीका लागि तेस्रोपटक विदेश पस्नु गाह्रो र नौलो थिएन।
वैदेशिक रोजगारीको अनुभव बटुलिसकेका चौधरीले तेस्रोपटक विदेशको कमाइले घरको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने योजना बुनेका थिए । राजधानीको लालधनुष मेनपावरलाई राहदानी बुझाएर सोसियल मेनपावरमार्फत साउदी उडेका चौधरीको सपना केही समयमै तुहियो । साउदी पुगेकै केही समयपछि रोजगारदाता कम्पनीले चित्त नबुझेको भन्दै चौधरीलाई घर फिर्ता गर्यो । कुनै कारण नबताई रोजगारदाताले फिर्ता गरेपछि उनको मानसिक सन्तुलन गुमेको छ।
रोजगारीका लागि कतार गएका पति गणेश नेपाली तीन दिनमै फर्केपछि कास्की, सराङकोटकी गीतालाई यतिखेर के गरौं र कसो गरौं भइरहेको छ । मेनपावरलाई एक लाख २० हजार रुपैयाँ बुझाएर कतार उडेका पति शरीरमा चोट बोकेर घाइते अवस्थामा फर्केपछि गीता तनावमा परेकी हुन्।वैदेशिक रोजगारीमा गएर भविष्य उज्ज्वल बनाउने आसमा रहेका कैयौंको अवस्था चौधरी र नेपालीको जस्तै छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने भनेर पटकपटक भएका प्रयास र छलफलबाट अझै कुनै उपलब्धि हासिल भएको छैन।
जानकारका अनुसार सरकारले कामदार पठाउने मुलुकसँग श्रम सम्झौता नगरी कामदार पठाइरहँदा श्रमिक मारमा पर्ने क्रम बढेको हो । रोजगारदाता कम्पनीले कामदारद्वारा कुनै सानोतिनो गल्ती भयो भने या कामदार चित्त बुझेन भने त्यस्ता कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने गरेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा रोजगारदाता कम्पनीले बिनाकारण निष्कासन गरेपछि स्वदेश फर्किएका रौतहटका मनीष यादवले भने, ‘तोकिएको काम चित्त नबुझेर कामदार भागे रोजगारदाता कम्पनी कामदारको तलब रोक्का गर्नेदेखि लिएर जरिवाना तिराउने र राहदानी गायब पार्नेसम्मका हर्कत गर्छन् । तर, रोजगारदातालाई चित्त नबुझे जुनसुकै बेला कामदार निकालिन्छन्।’
कामदारको हक, अधिकार सुरक्षाको लागि नेपाल सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको यादवको भनाइ छ। सरकारले कामदार पठाउने मुलुकसँग श्रम सम्झौता नगर्दाको नतिजा अहिले आएर देखिन थालेको भुक्तभोगी बताउँछन् । नेपालले कामदार पठाउने मुलुकसँग श्रम सम्झौता नगर्दा रोजगारदाता कम्पनीले कामदारलाई जस्तोसुकै व्यवहार गरे पनि हुन्छ भन्ने ठानेको पीडितको अनुभव छ।
श्रम सम्झौताको अभावमा पीडितले रोजगारदाता कम्पनीविरुद्ध मुद्दा हाल्न समस्या हुने गरेको बताइन्छ । नेपालले विश्वका एक सय आठ देशमा (हाल दुई देश बन्द) श्रम स्वीकृति दिएर कामदार पठाउने गरे पनि सात वटासँग मात्र श्रम सम्झौता र द्विपक्षीय सहमति गरेको छ । नेपालले श्रम सम्झौता र द्विपक्षीय सहमति गरेका देशहरूमा जापान, कोरिया, इजरायल, कतार, संयुक्त, अरब इमिरेट्स, बहराइन र जोर्डन हुन् । मलेसिया र साउदी अरेबियासँग लामो समयदेखि श्रम सम्झौता गर्ने प्रयास गरिए पनि श्रम सम्झौता हुन सकेको छैन।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार मेनपावर र रोजगारदाता कम्पनीले ठगेको भन्दै चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा (साउन–पुससम्म) एक हजार एक सय उजुरी दर्ता भएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा विभागमा त्यस्ता उजुरीको संख्या दुई हजार तीन सय ८३ थियो । विभागमा दर्ता हुने अधिकांश उजुरीको समयमै छिनोफानो नहुँदा पीडितलाई झन् समस्या पर्ने गरेको छ।
श्रमिक झुक्याउँदै व्यवसायी र एजेन्ट : एम्नेस्टी
मानव अधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले आप्रवासी कामदारलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र एजेन्टले झुक्याएर शोषण गरिरहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।बिहीबार एम्नेस्टीले एकवर्षे (सन् २०१७ को) प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जाने बेलादेखि नै शोषणमा परिरहेको जनाएको हो । एम्नेस्टीकी अभियान अधिकृत अस्मिता सापकोटा रोजगारीका लागि खाडी मुलुक र मलेसिया जाने कामदारले प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी तिर्न नपर्ने सरकारले तीन वर्षअघि गरेको निर्णय अझै कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउँछिन्।
पछिल्ला दिनमा आप्रवासन सम्बन्धी मुद्दा सशक्त रूपमा उठे पनि कामदार शोषणमा पर्ने क्रम भने जारी नै रहेको एम्नेस्टीको ठहर छ । पछिल्ला वर्ष देशको अर्थतन्त्र टिकाउने प्रमुख माध्यम आप्रवासीले पठाएको रेमिटेन्स भए पनि अर्थतन्त्रलाई अक्सिजन दिन सघाउने तिनै कामदरको मानवअधिकार सुरक्षाप्रति भने सरकारी निकायले चासो नदिएको गुनासो हुँदै आएको छ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले सन् २०१५ मा खाडीका ६ मुलुक र मलेसिया जाने कामदारको हकमा निःशुल्क भिसा र टिकटको नीति लागू गरे पनि ती मुलुक जाने कामदार ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी मेनपावर र तिनका एजेन्टलाई बुझाउन बाध्य छन् । कतिपय व्यवसायी सिधै श्रम शोषण र मानव बेचबिखन जस्तो दण्डनीय अपराधमा संलग्न भएको एम्नेस्टीको भनाइ छ।सरकारको निःशुल्क भिसा र टिकटको नीति कार्यान्वयनमा सुधार नभएको उल्लेख गरिएको एम्नेस्टी प्रतिवदेनमा भनिएको छ, ‘सरकारको उक्त निर्णयले कामदार उल्टै पीडित भएका छन्।’
त्यस्तै, एम्नेस्टीले सन् २०१७ मा देशको समग्र मानवअधिकारको अवस्था पनि सन्तोषजनक नभएको उल्लेख गरेको छ । भूकम्प पीडितले आवासको अधिकार नपाएको, संविधानप्रति गुनासो गर्ने क्रममा तराईमा भएको प्रदर्शनमा अत्यधिक बल प्रयोग गरिएको तथा फौजदारी अनुसन्धान प्रणालीमा सुधार नगरिएकोमा एम्नेस्टीले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । नेपालमा दण्डहीनता र लिंग, जात, वर्ण र धर्मका आधारमा हुने विभेद कायमै रहेको एम्नेस्टीले जनाएको छ।
