काठमाडौं : एमाले-माओवादी केन्द्रले पार्टी एकताको सहमतिसँगै सत्ता सञ्चालनका भागबन्डा टुंगो लगाएका छन् । दुवै वाम पार्टीले राष्ट्रपतिदेखि सभामुखसम्म पदीय भागबन्डा आपसी समझदारीमा टुंग्याइएको दुवै पार्टी नेताहरूले बताएका छन् ।
‘दुई पार्टीबीच राष्ट्रपतिदेखि सभामुखसम्मको भागबन्डा भइसकेको छ’, माओवादी केन्द्रका नेता अग्निप्रसाद सापकोटाले भने, ‘राष्ट्रपति एमालेलाई र सभामुख माओवादीले लिने समझदारी भएको छ ।’ एमाले-माओवादी केन्द्रबीच एमालेलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, १० वटा मन्त्रालय र माओवादी केन्द्रलाई उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष र ७ वटा मन्त्रालय दिने समझदारी छ ।
यो सहमति एमाले-माओवादीका दुई अध्यक्षदेखि वाम एकता संयोजन समितिका शीर्ष नेताहरूबीच भएको नेताहरूको भनाइ छ । दुई दलबीच भएका सहमतिमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्न पठाएका ३ जनाको सिफारिस फिर्ता लिँदै एमालेका २ र माओवादीका १ जना सिफारिस गर्नेसम्मका समझदारी थिए । सोही समझदारीका आधारमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभामा ३ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभामा मनोनित गरिदिएपछि देउवा सरकारले सिफारिस गरेका तीन जना अदालत गुहार्न पुगेका छन् ।
एमाले-माओवादीबीच ओली सरकारलाई दुई तिहाइ सांसदको समर्थनयुक्त सरकार बनाउन पनि प्रयास भइरहेको छ । यसका लागि संघीय फोरमलाई सरकारमा ल्याउन पदीय बाँडफाँटमा सहमति प्रयास जारी छ । फोरमलाई प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख र बढीमा दुई वटा मन्त्रालय दिएर सरकारमा सामेल गर्ने प्रयासमा एमाले-माओवादीले छलफल गरिरहेका छन् ।
संघीय फोरम सरकारमा आए अहिले एमाले-माओवादीले भागबन्डा गरेका मन्त्रालयबाटै मिलाउने र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख दिन दुई पार्टीले भागबन्डामा सहमति गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहालले फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई ७ फागुनमा बालुवाटारमै बोलाएर यसबारे छलफल गरेका थिए । फोरमले सरकारमा सहभागी हुन सकारात्मक सन्देश दिएकाले एमाले-माओवादीले फोरमका लागि पद छुट्याएको माओवादी नेता सापकोटाले वताए । संघीय फोरम सरकारमा नआए प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख एमालेले नै पाउने सापकोटाको भनाइ छ । ‘उपेन्द्र (संघीय फोरम) जीलाई पनि सरकारमा ल्याउने प्रयास जारी छ, उहाँहरूलाई दिने पदीय विषयमा पनि छलफल छ’, उनले भने, ‘उहाँहरू सरकारमा नआए उपसभामुख स्वतः एमालेले पाउनेछ ।’
एमाले-माओवादीले सत्ताको पावर सेयरिङ मिलाउँदा पार्टी एकतापछिको पावर सेयरिङलाई पनि प्याकेजमै मिलाएका छन् । एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पदीय बाँडफाँटको छलफल भए पनि सहमति भने भइनसकेको बताए । ‘अझै छलफलकै चरणमा छ, केही प्रारम्भिक समझदारी बन्न खोजेजस्तो देखिएको छ’, उनले भने । एकतापछि दुवै पार्टी अध्यक्ष एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष हुने र आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने गरी पावर सेयरिङ भए पनि त्यसलाई नेताहरूले औपचारिक/अनौपचारिक संवाद क्रममा फरक-फरक ढंगले अथ्र्याइरहेका छन् ।
माओवादीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष तथा राष्ट्रपति र संघीय व्यवस्थापिकाको सभामुखमध्ये रोजी एमाले र छाडी आफूले लिने गरी पावर सेयरिङ गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सुरुमा एमालेले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख आफूले लिएर उपराष्ट्रपति र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष माओवादीलाई दिएर मनाउन खोजेको थियो । अन्त्यमा प्याकेज सहमतिका क्रममा माओवादीलाई सभामुख दिन एमाले लचिलो भएपछि पावर सेयरिङ विवाद मिलेको थियो ।
आन्तरिक किचलो बाँकी
एमाले-माओवादीले पावर सेयरिङ टुंगो लगाए पनि नेताहरूको आन्तरिक व्यवस्थापन जटिल बनेको छ । यसैकारण दुवै पार्टीले आफूले पाएका मन्त्रालयमा मन्त्रीदेखि अन्य पदीय जिम्मेवारीमा जाने नेताको टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । दुई पार्टीबीच भागबन्डा लगाउन सहज देखिए पनि आन्तरिक व्यवस्थापनले अहिले दुवै पार्टी नेतृत्वलाई पिरोलिरहेको वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘पार्टीगत रूपमा भागबन्डा नमिल्ने विषयमा समेत मिलेरै गएका छन् । पार्टीगत पावर सेयरिङमा समस्या देखिएन तर आफ्ना भागमा परेको भागबन्डामै धेरै आन्तरिक किचलो देखिन्छ । यो मिलाउन दुवैलाई सकस पर्ने देखिन्छ’, उनले भने ।
माओवादीमा नेताहरूको गृहमा मरिहत्ते रोकिएको छैन भने एमालेमा आकांक्षी नेता धेरै भएकाले व्यवस्थापन जटिल बनेको छ । श्रेष्ठको भनाइमा अहिले दुई वाम पार्टीले गरेको पावर सेयरिङ स्पष्ट धरातलका आधारमा भएकाले वस्तुवादी देखिन्छ । ‘ग्राउन्डमा एमाले ७० र माओवादी केन्द्रले ३० प्रतिशत नतिजा ल्याएका छन् । त्यही आधारमा अहिले दुवै दलले पावर सेयरिङ गरेको र गर्दै लगेको देखिन्छ’, उनले भने, ‘यस हिसाबले अहिले भइरहेको पावर सेयरिङ टिकाउ हुने देखिन्छ ।’
दुई भिन्न विचारबीच पावर सेयरिङ भएकाले यसलाई सम्झौता वा लेनदेनका रूपमा बुझ्नुपर्ने अर्का वाम विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटर बताउँछन् । ‘भय र प्रतिक्रियाले पैदा गरेको उपयोगवादी सिद्धान्तले एक-अर्काेलाई उपयोग गर्ने ढंगमा पावर सेयरिङ गरिन्छन्’, उनले भने, ‘अहिलेको पावर सेयरिङ पनि भय र प्रतिक्रियाले पैदा गरेको हो ।’
दलभित्रै किचलो
एमालेले आफ्ना भागमा परेको राष्ट्रपतिमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई दोहोर्याउने वा नयाँ पठाउने निर्णय गरेको छैन । राष्ट्रपति चुनाव २९ फागुनमा हुँदैछ । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिमा भण्डारीलाई नै दोहोर्याउन चाहेका छन् । भण्डारीले पनि दोहोरिने प्रकट/अप्रकट चाहना राखेकी छन् । एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि राष्ट्रपतिमा इच्छा व्यक्त गरेका छन् । उनले आफूलाई पार्टीले राष्ट्रपतिमा पठाए जान इच्छुक रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका छन् । एमालेले राष्ट्रपति दोहोर्याए माओवादीले पनि उपराष्ट्रपति दोहोर्याउने तर एमालेले राष्ट्रपतिमा नयाँ नाम पठाए पार्टीले पनि अमिक सेरचनको नाम पठाउने तयारी गरेको एक माओवादी नेताले बताए ।
एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुषाल कसैलाई दोहोर्याउने/नदोहोर्याउने कुनै सहमति नभइसकेको बताउँछन् । उनले भित्री र बाहिरी दुवै रूपमा पार्टीगत सहमति नभएको बताए । ‘गुट अनुसारका इन्टे«स्ट मुखरित भइरहेका नाम हुन्, अहिले आइरहेका । पार्टीले त्यसरी छलफल गरेको पनि छैन, संस्थागत निर्णय हुन बाँकी नै छ । छिटै निर्णय हुन्छ’, उनले भने । एमालेभित्र अर्थमा र माओवादीभित्र गृहमा धेरै नेता आकांक्षी देखिएका छन् । अर्थमा एमालेका ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु पौडेलदेखि सुरेन्द्र पाण्डेसम्मले रुची देखाएका छन् । माओवादीभित्र गृहमा रामबहादुर थापा, वर्षमान पुनदेखि जर्नादन शर्मासम्म आकांक्षी छन् ।
एमाले
– राष्ट्रपति
– प्रधानमन्त्री
– राष्ट्रियसभा अध्यक्ष
– प्रधानमन्त्रीसहित ११ वटा मन्त्रालय
– राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने राष्ट्रियसभा सदस्यमध्ये २ जना
माओवादी
– उपराष्ट्रपति
– प्रतिनिधिसभा सभामुख
– राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष
– ७ वटा मन्त्रालय
– राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने राष्ट्रियसभा सदस्यमध्ये १ जना
संघीय समाजवादी फोरम (सरकारमा सहभागी भए मात्र)
– प्रतिनिधिसभा उपाध्यक्ष
– २ वटासम्म मन्त्रालय (अन्नपुर्ण पोस्ट)
