काठमाडौँ, १३ फागुन
आर्थिक समृद्धि र विकासको लक्ष्यसहित गठन भएको वर्तमान वाम गठबन्धनको सरकारले आगामी १० वर्षमा ५० लाख पर्यटक भित्र्याउन ठोस कार्ययोजनाका साथ काम गर्नुपर्नेमा पर्यटन व्यवसायीले जोड दिएका छन् ।
आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रमा अब पनि घिसेपिटे तरिकाले काम नचल्ने भन्दै व्यवसायीले बदलिँदो परिस्थितिअनुसार कामकाजी पर्यटन नीतिको आवश्यकतामा समेत जोड दिएका छन् ।
चीन र भारतजस्ता आर्थिक विकासको शिखरमा पुग्न लागेका मुलुकको बीचमा रहेको नेपालले ठोस कार्ययोजना बनाएर बजार विस्तार गर्ने हो भने एकाध वर्षमा उल्लेख्य मात्रामा समृद्धि हासिल गर्न सकिने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका छन् ।
पर्यटक प्रवद्र्धनका लागि मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुधार, निर्माणका क्रममा रहेका पोखरा र गौतमबुद्ध विमानस्थलको सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
पर्यटक भित्र्याएरमात्रै नभई गुणस्तरीय सेवा र सुविधा प्रदान गर्न पर्यटकमैत्री भौतिक पूर्वाधारको विकास, ग्रामीण पर्यटनमा जोड, नयाँ नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको खोजीसमेत गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनीहरुले नयाँ सरकारले पर्यटक प्रवद्र्धनका लागि सरोकार भएका सबै पक्षसँग मिलेर काम गर्ने अपेक्षासमेत गरेका छन् ।
नयाँ सरकारले विशेष गरी नीतिगत रुपमा प्रष्टता, सहज कानूनी प्रबन्ध, भौतिक पूर्वाधारको विकास, सहज सम्पर्क सञ्जालको विस्तार तथा व्यवसायीलाई काम गर्ने वातावरण बनाउने विश्वाससमेत उनीहरुले व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका क्रममा विशेष गरी वाम गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आर्थिक समृद्धिको आधारका रुपमा पर्यटन क्षेत्र नै रहेको भन्दै आगामी १० वर्षमा कम्तीमा पनि ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए ।
यस्तै, पर्यटन क्षेत्रमा दक्ष र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि पर्यटन विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कार्यक्रमसमेत घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका थिए । नयाँ सरकारप्रति व्यवसायीको ठूलो अपेक्षा रहेको भन्दै पर्यटन क्षेत्रका जानकारले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सहज सम्पर्कका लागि हवाई यातायातको विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा नेपालको आक्रामक प्रचार तथा सहज सम्पर्क सञ्जालको विस्तारमा जोड दिने अपेक्षासमेत गरेका छन् ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने, आगामी पाँच वर्षभित्र निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने, आगामी दुई वर्षभित्र भैरहवास्थित गौतमबुद्ध विमानस्थल र तीन वर्षभित्र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गर्ने विषयलाई वाम गठबन्धनले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
यस्तै, नेपाललाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने, जैविक र सांस्कृतिक विविधता एवं प्राकृतिक सौन्दर्यको अध्ययन–अवलोकनका लागि नयाँ गन्तव्यको खोजी र विकास गर्ने, पर्वतारोहण, पदयात्रा तथा हिमाल अवलोकनलाई थप आकर्षक र सुरक्षित गर्ने, जोखिममा तत्काल उद्धारको भरपर्दो व्यवस्था गर्ने नीति लिने पनि उनीहरुको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
गठबन्धनले पर्यटनको विकासका लागि ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म जोड्ने गरी ‘हिमाली पर्यटकीय पदमार्ग’ निर्माण गर्ने, लुम्बिनी, पशुपतिनाथ, जनकपुरधाम, मुक्तिनाथ, हलेंसीलगायत महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गर्ने, नेपालको बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक विशेषतालाई प्रवद्र्धन गर्दै पर्यटन क्षेत्रहरूको विकास गर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय विशेषतासहित न्यूनतम एक पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गर्ने कार्यक्रम एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त घोषणापत्रमा समावेश छ ।
यस्तै, निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रलाई धेरै पर्यटक आकर्षित गर्ने गरी संवद्र्धन गर्ने, बजार प्रवद्र्धन, पूर्वाधार निर्माण र पथप्रदर्शकका लागि तालीम केन्द्रको स्थापना गर्ने, पर्यटनसम्बन्धी उच्च अध्ययन र आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न पर्यटन विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने र पर्यटक सेवाका लागि विभिन्न महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थानमा केबुलकार र मोनोरेल सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम घोषणापत्रमा समावेश गरेकाले वाम गठबन्धनको सरकार निर्माण भएपछि घोषित कार्यक्रमले सफलता पाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान)का अध्यक्ष नवराज दाहालले लामो समयपछि देशमा स्थिर सरकार गठन भएकाले व्यवसायी उत्साहित भएको बताउनुभयो । उहाँले नयाँ सरकारले आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर नीति योजना, कार्यक्रम तथा लगानीमैत्री वातावरण बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पर्र्यटन प्रवद्र्धनका लागि पूर्वाधारको विकास जरुरी रहेको भन्दै उहाँले बदलिँदो अवस्थामा परिवर्तित पर्यटन नीति लागू गरेर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियरुपमा प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
गाउँ पर्यटन प्रवद्र्धन मञ्च (भिटोफ)का अध्यक्ष कमल सापकोटाले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि नयाँ पर्यटन नीति आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले कस्तो पर्यटन अभियान चलाउने भन्नेमा सरकार र सरोकारवालाबीच स्पष्ट छलफल जरुरी रहेको भन्दै उहाँले व्यवस्थित पूर्वाधारको विकास, पर्यटन मन्त्रालयमा पर्यटन क्षेत्र जानेको र बुझेको व्यक्ति आवश्यक रहेको रासससँगको कुराकानीमा बताउनुभयो ।
अबको पर्यटन वातावरणमैत्री र ग्रामीण पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकता दिएर लैजानुपर्नेमा समेत व्यवसायीको जोड छ । होटल एशोसिएसन अफ नेपाल (हान)का महासचिव विनायक शाहले ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने वाम गठबन्धनको घोषणा महत्वाकांक्षी भएपनि असम्भव नभएको बताउनुभयो ।
उहाँले सो कार्ययोजना लागू गर्नका लागि ठोस कार्ययोजना जरुरी रहेको र सरकार त्यसैको तयारीमा रहेको आफूहरुको जानकारीमा समेत रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
महासचिव शाहले भन्नुभयो, “राजनीतिक स्थायित्वसहितको सरकार गठन भएकाले व्यवसायी उत्साहित छन् । विगतमा जस्तो नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने र छाड्ने गर्नु हुँदैन ।” उहाँले पर्यटकीय पूर्वाधार, विमानस्थलको विस्तार, चीन र भारत जोड्ने राजमार्गको विस्तारमा सरकार प्रतिबद्ध भएर लागे नेपाल पर्यटनको हब बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
प्यासिफिक एशिया ट्राभल एशोसिएसन (पाटा नेपाल)का अध्यक्ष सुनिल शाक्य पर्यटन पूर्वाधारको विकास, विमानस्थलको सुधार, बजारको प्रवद्र्धन, जनशक्ति विकास, नीतिगत सुधार, अनुसन्धानात्मक कामलाई नयाँ सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । उहाँले नयाँ सरकारले आफ्ना पूर्वप्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गरेर पर्यटनमैत्री वातावरण बनाउन सकेमात्रै पनि धेरै सफलता प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल पर्वतारोहण संघका पूर्व अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाले पर्यटन प्रवद्र्धनको प्रमुख आधारका रुपमा रहेको पूर्वाधार विकासमा नयाँ सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ सरकारप्रति व्यवसायीको ठूलो अपेक्षा रहेको छ । पर्यटन क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ ।” पर्यटन व्यवसायी कुलबहादुर गुरुङ ‘गोरखा भूकम्प’ ले क्षति पु¥याएका पर्यटकीय संरचनाको पुनःनिर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
उहाँले युद्धस्तरमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने, वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्ने बताउँदै व्यवसायीमैत्री नीतिको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
