०४६ मा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछि, नेपालमा राजनेताको खडेरी परेको चर्चा विद्वत् भेलामा यदाकदा चल्ने गर्छ । राजनेता बन्ने अवसर नेपाली जनताका छोराछोरीलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले नदिएको होइन । विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको र सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समर्थन पाएको सो संविधान निर्माण र कार्यान्वयनमा ज–जसको हात थियो, तिनीहरूले नै संविधानलाई गलत ढंगले प्रयोग गरे र त्यसको प्रतिरक्षा नगरेपछि संविधानको प्रयोग असफल हुनपुग्यो । त्यसको अन्त्यबाट राजनेता जन्मिने बाटो बन्द हुनु स्वाभाविकै थियो ।
हामीकहाँ राजनीतिज्ञको कमी छैन, तर राजनीतिज्ञले देशलाई चलायमानसम्म बनाउन सक्दा रहेछन्, दिशानिर्देश गर्न सक्दा रहेनछन् । विश्वको राजनीतिक इतिहासले पनि सबै देशमा यस्तै देखाउँछ र देशको मार्गचित्र कोर्न, गन्तव्यमा पुग्न र देश बनाउन राजनेताको आवश्यकता हुँदो रहेछ । यही परिप्रेक्ष्यमा ०६२-६३ को राजनीतिक आन्दोलनबाट नेपाली जनताले राजनेताको खोजी गरेका हुन्, केवल एकथरी असफल पात्रको ठाउँमा अर्कोथरी पूर्वअसफल पात्रलाई पुनर्जीवन दिन त्यसवेला राजनीतिक परिवर्तन भएको होइन ।
संविधानसभाबाट नेपालको संविधान २०७२ प्राप्त भएको छ । कुनै पनि देशको राज्यप्रणाली या त जनआन्दोलन (संघर्षसमेत) या त संविधानबाट मात्रै निर्धारण हुने गर्छ । त्यसबाहेकको विकल्प राजनीतिशास्त्रमा फेला पर्दैन । देशलाई दिशानिर्देश गर्ने सर्वसम्मत आधुनिक माध्यम भनेको निर्वाचन नै हो । नेपालको संविधान २०७२ को प्राप्ति राजनीतिक दृष्टिमा नेपालको इतिहासको एक ‘वाटरसेड’ (पानीढलो) थियो भने तत्पश्चात् भएका स्थानीय तह, प्रदेश सभा र संघीय संसद्का निर्वाचन ‘माइलस्टोन’ हुन् । यो समय, फेरि एकपटक नेपाललाई एक राजनेता जन्माउने सुअवसर इतिहासले दिएको छ । यसवेला जन्मन नसकेको राजनेता, अर्को राजनीतिक आन्दोलन वा अर्को संविधान जारी नभएसम्म जन्मिन असम्भवप्रायः हुन्छ ।
समय बलवान् हुन्छ । अहिले जनताले नेपाल र नेपालीको सुदूर भविष्यको अस्तित्व, पहिचान र समृद्धिलाई प्रत्याभूत गर्न सक्ने व्यक्तित्वको खोजी गरिरहेको समय छ । इतिहासले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई एकपटक फेरि राजनीतिक नेताको तहबाट राजनेताका रूपमा स्थापित हुने सुवर्ण अवसर प्रदान गरेको छ । तर, उनले त्यो अवसरको सदुपयोग गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, हेर्न बाँकी नै छ । नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा बढी ६ पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका गिरिजाप्रसाद कोइराला र विभिन्न राजनीतिक प्रणालीको अनुभवसहित पाँचपटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल सूर्यबहादुर थापा दुवैले आफूलाई राजनेताका रूपमा स्थापित गर्न सक्नुभएन । उहाँहरू दुवैको एउटा संकुचित राजनीतिक नेताको घेराभन्दा माथि उठ्न नपाई निधन भयो । एक वर्ष अवधिमै विश्वकै उत्कृष्ट संविधान राजकीयसत्ता र सार्वभौमसत्ता अन्तर्निहित रहेका राजालाई समेत सहमतिमा लिई ‘सन्त’ प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले जारी गराएको संविधान संविधानसभा वा संसद्बाट जनअनुमोदित थिएन । उहाँ आफैँ पनि एक मनोनीत प्रधानमन्त्री मात्र हुनुका साथै पछि आफ्नै पार्टीभित्र सर्वमान्य हुन सक्नुभएन । यही कालखण्डका राजा वीरेन्द्र र तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुवैलाई पूर्वाग्रहको चस्मा फुकालेर हेर्ने हो भने दुवैजना राजनेताको सँघारसम्म टेकेका समकालीन नेपालका व्यक्तित्व हुन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग राजनेतामा स्थापित हुन सक्ने ‘बेसिक इन्ग्रेडियन्ट्स’ छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । ओली त्यस्ता व्यक्ति हुन्, जो १४ वर्षसम्म जेलभित्रै बसेर पार्टीको माथिल्लो तहसम्म सहजै पुग्ने भाग्यमानीमध्ये पर्छन् । जेलबाट बाहिर निस्केपछि सोझै प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भई गृहमन्त्री पदमा पुग्ने र शान्ति सुव्यबस्था कायम गर्ने नाममा एउटै मान्छे हताहत नभई कार्यकाल पूरा गर्ने देशकै एक मात्र गृहमन्त्री पनि हुन् उनी । यसले उनको आन्तरिक मामिला वा गृह प्रशासन सञ्चालन गर्ने दक्षता स्थापित गरेको हो । समयान्तरमा संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्री रहेका वेला भारतबाट नेपालविरुद्ध अघोषित आर्थिक नाकाबन्दी लगाइँदा उत्तरी चीनसँग व्यावहारिक सन्तुलनका आधारमा सम्बन्ध गठिलो पार्ने र नेपालमा सेलाइसकेको राष्ट्रियताको भावना पुनर्जागरण गराई ओली चर्चाको केन्द्रमै रहेका हुन् ।
ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्रित्वमा एमाले, माओवादी, राप्रपा नेपाल र लोकतान्त्रिक जनअधिकार फोरमसहितको संयुक्त सरकार ०७२ असोजमा गठन भयो । यस सरकारको न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी पाएको कार्यटोलीमा एमाले नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री भीम रावलको संयोजकत्वमा एमालेका तत्कालीन सचिव तथा हाल ५ नम्बर प्रदेशका नवनिर्वाचित मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल, माओवादी नेता पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन र हाल एमालेबाट राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित सांसद जितेन्द्र देवलगायत यो पंक्तिकारसमेत सदस्य थिए । सो कार्यटोलीले तर्जुुमा गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय योजना आयोग सचिवालयबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरी कार्यान्वयनको घोषणा गरेको स्मरणीय छ ।
परिस्थितिको गाम्भीर्यलाई ध्यान दिँदै नाकाबन्दीको मुकाबिला गर्न हामीले अघि सारेका तत्कालका रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयन सरकारप्रमुख ओलीले सक्रियता र सफलतापूर्वक गर्नुभयो । कार्यटोलीकै सिफारिसअनुसार चीनतर्फका व्यापारिक नाका खुले, पहिलोपटक हिमालपारिबाट पेट्रोलियम पदार्थका साथै दैनिक आवश्यकताका वस्तु भित्रिन थाले, देशमा ठूलो परिमाणमा सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने अभियान सुरु भयो र चीनसँग पारवाहन तथा वाणिज्य सम्झौता सम्पन्न भयो । अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनामा नेपाल–चीन ‘क्रस–बोर्डर’ विद्युतीय ट्रान्समिसन लाइन लगाउने, चीनबाट जलविद्युत् आयात गर्ने, ‘फाइबर अप्टिक्स’ बिछ्याई चिनियाँ इन्टरनेट सेवा आयात गर्नेलगायत अन्य धेरै जनसरोकारका परियोजना समावेश थिए । नेपालको परराष्ट्रनीतिको प्रमुख अंगका रूपमा छिमेकनीतिको नयाँ अवधारणाबमोजिम चीन र भारतसँग सन्तुलित, व्यावहारिक तथा कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्ने ‘ओली डक्ट्रिनको सान्दर्भिकता’ सम्बन्धमा १४ चैत ०७२ मा यसै दैनिकमा पंक्तिकारको आलेख प्रकाशितसमेत भएको थियो । तीमध्ये धेरैजसो कार्यक्रमको तत्काल थालनीले ओलीलाई कार्यकालको अन्त्यसम्ममा एक प्रखर राष्ट्रवादी नेताका रूपमा स्थापित गरिदियो।
१८ महिनाअघि आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई संसद्मा अल्पमतमा पुर्याइदिने पार्टीसँगै वाम चुनावी तालमेल गर्ने उनको तिलस्मी राजनीतिको आफ्नै प्रभाव छ । समग्रमा यसपटकका स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका निर्वाचन ओली नेतृत्वको संयुक्त सरकारले लिएको न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रमको जनमतसंग्रह थियो, जसलाई भारी मतले मतदाताले अनुमोदन गरेका छन् । यसबाट के पनि बुझिन्छ भने नेपाली जनता ओलीलाई राष्ट्रियताका हिमायती मान्दा रहेछन् र उनको राजकीय नेतृत्वले नै मुलुकलाई सही दिशानिर्देश गर्न सक्छ भन्ने ठूलो विश्वास रहेछ । देशको आन्तरिक र बाह्य मामिला सञ्चालनमा ओलीका विगतका अनुभव अबको प्रधानमन्त्रित्व कालमा मुलुकलाई एक निश्चित गन्तव्यमा पुर्याउने आधार हुन सक्छन् ।
ओली संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधान २०७२ अनुसार प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुने र निर्वाचित प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री बन्ने देशकै पहिलो कार्यकारिणी प्रमुख हुन् । त्यसमा पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपालभरिमै सर्वाधिक मत र आफ्ना चुनावी प्रतिस्पर्धीभन्दा सबैभन्दा फराकिलो मतान्तरसाथ विजयी भएका हुन् । त्यस अतिरिक्त वाम गठबन्धनको चुनावी अभियान सञ्चालन गर्ने पनि उनी नेपालकै पहिलो कम्युनिस्ट नेता हुन् भने कम्युनिस्ट गठबन्धनले सरकार बनाउन सक्ने सामथ्र्यसाथ सर्वाधिक संसदीय स्थानमा विजयी भएको पनि नेपालको राजनीतिक इतिहासमै यो पहिलो घटना हो ।
अहिले नेपालका छिमेकी देशसँग सम्बन्धमा गतिरोध छैन भने आन्तरिक राजनीतिक परिस्थिति पनि खासै चुनौतीपूर्ण छैन । यसका अलावा इतिहासमै आन्तरिक राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालका लागि यो सबैभन्दा सहज समय पनि हो । अब प्रधानमन्त्री ओलीको सम्पूर्ण ध्यान संघीयता कार्यान्वयन र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ, तर उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पूर्वघोषित एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण हुन मात्र होइन, सरकारलाई पूर्णता दिन पनि ढिलाइ भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रिय सभा सदस्यको मनोनयनबाट राष्ट्रपतिको संस्था नै सुनियोजित विवादमा पारिएको छ । प्रदेशमा गठित सरकारले अति उत्साहित भएर क्षेत्राधिकारबाहिर गई निर्णय गर्नुका साथै संघीय सरकारको स्वीकृतिबेगर प्रदेश सरकारसँग सोझै विदेशी कूटनीतिक नियोगले सम्पर्क बढाएका परिदृश्य देखिन थालेका छन्, जुन सम्भाव्य राजनेताको बाटोका ‘अर्ली वार्निङ’ हुन् । यी समस्यालाई पूर्वनिराकरण गर्न प्रधानमन्त्रीसँग सबल सहयोगी संयन्त्र हुन जरुरी छ ।
यसका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रधानमन्त्री ओलीका ‘पोलिटिकल–इकोनोमिक भिजन’ लाई वास्तविकतामा अनुवाद गर्न सक्ने नीति–योजना आयोग गठन आवश्यक छ । अबको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सो आयोग परम्परागत रूपको ‘टेक्नोक्रेटिक’ नभई प्रधानमन्त्रीको ‘भिजन’ लाई राजनीतिक ढंगबाट ‘ड्राइभ’ र कार्यान्वयन गर्ने क्षमताको हुनुपर्छ, जुन सक्षम सरकार सञ्चालनको पूर्वसर्त नै हो । बरु यसलाई टेवा पुर्याउन ‘टेक्नोक्रेटिक’ प्रकृतिका आर्थिक तथा वित्तीय आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तो मौद्रिक संस्था र सामाजिक विकाससँग सम्बन्धित आयोगका साथै परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको तत्कालै पुनर्गठन वाञ्छनीय हुन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सुसूचित राख्न र त्यसको कार्यशैलीमा प्रणालीगत सुधार ल्याउन यसको संगठनात्मक पुनर्संरचना गरी ‘सर्भिस डेलिभरी एजेन्सी’ प्रशासन र प्रहरी संयन्त्रलाई ‘प्रोफेसनल’ बनाएर सेवाप्रवाह गराउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । समय आएको छ, अब यसले पर्खिंदैन ! (नयाँ पत्रिका)
