काठमाडौ– सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा पत्रकार आचार संहिताको पालना भए नभएको छानविन गरि कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न प्रेस काउन्सिलका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलाशले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘. . .(अखवारमा) प्रकाशित सामग्रीहरुले पत्रकार आचार संहिता उल्लंघन गरे नगरेको तर्फ तत्काल छानविन गरी जनमानसमा भ्रम पैदा गर्ने समाचाहरु पुनः प्रकाशन हुन नदिने लगायतका प्रेस काउन्सिल ऐनले दिएका अधिकारको तत्काल कार्यान्वयन गर्नू’ ।
सो आदेशमा ‘प्रेस काउन्सिलसँग पत्रकारिताको विकास गर्न पत्रपत्रिका सम्बन्धी आचार संहिता तयार गरी लागु गर्ने, असामाजिक, आपत्तिजनक कुराहरुको सम्बन्धमा छानविन गर्ने र आचार संहिता उल्लंघन गर्ने पत्रकारलाई निजले सरकारबाट पाउने सहुलियत वा सुविधा आंशिक वा पुरै रोक लगाउन सिफारिस गर्ने समेतको व्यवस्था कानुनले गरेको देखिएको सन्दर्भमा प्रेस काउन्सिलले आफ्नो कानुन बमोजिमको दायित्व पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ’ भनिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको फरक फरक जन्म मिति र शैक्षिक प्रमाणको आधिकारिकताका विषयमा विवादास्पद रिपोर्टिङ भइरहँदा अदालतमा दर्ता भएको अवहेलना मुद्दाको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको एकल इजलाशले फागुन १० मा दिएको आदेशको लिखित प्रतिको पाठ आइतवार जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले कान्तिपुर पब्लिकेशन्सका प्रकाशक, सम्पादक र संवाददातालाई म्याद पाएको तीन दिन भित्र समाचारको आधार र कारणसहित आफै उपस्थित हुन म्याद जारी गर्ने आदेश पनि दिएको छ ।
विभिन्न समाचार टिप्पणी, सम्पादकीय समेतका सामग्री हेर्दा प्रथम दृष्टिमा नै अदालत प्रति अनास्था पैदा गरि अदालत र यसमा कार्यरत न्यायाधीशको बारेमा अनुचित र भ्रम सृजना गरि समग्र न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाबाट स्वच्छ न्याय प्राप्त गर्ने सर्वसाधारण र आमनागरिकको अधिकारमा वाधा सृजन ागर्ने र न्यायाधिशको मनोवल कमजोर बनाउने र अन्ततः न्यायिक प्रकियालाई नै अवरोध पुर्याउने कलुसित र दुराशयपूर्ण भावना राखेको समेत आदेशमा उल्लेख छ। (नागरिक न्युज)
