नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सतिस मोर सफल उद्यमी हुन् । उनले नेतृत्व गरेको लक्की ग्रुप नेपालको अग्रणी व्यावसायिक समूहमध्येमा पर्छ । करिब चार दशकअघि स्थापना भएको लक्की ग्रुपले घ्यु, तेल, प्लास्टिक, विद्युतीय सामग्री, सिमेन्टलगायतका उत्पादन तथा बिमा, बैंक, आयात–निर्यातलगायतका व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको छ । लक्की ग्रुपले सारडा र गोयल समूहसँग मिलेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो लगानी रहेको होंसी शिवम् सिमेन्ट उद्योग स्थापना गरेको छ । चिनियाँ लगानी रहेको उक्त होंसी शिवम् नेपालमा स्थापित सबैभन्दा ठूलो सिमेन्ट उद्योग हो, जसले अबका केही महिनामै उत्पादन थाल्नेछ । यसै सन्दर्भमा नेपालमा होंसीको आगमन, विदेशी लगानीको अवस्था एवं नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि नयाँ सरकारले लिनुपर्ने नीति तथा गर्नुपर्ने कामका विषयमा नयाँ पत्रिकाका कृष्ण रिजालले मोरसँग गरेको कुराकानीको सार:
नेपालमा अपेक्षित मात्रामा विदेशी लगानी आउन नसकेकै वेलामा तपाईंहरू चीनको बहुराष्ट्रिय कम्पनी होंसीमार्फत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो विदेशी लगानी भित्र्याउन सफल हुनुभयो । यो कसरी सम्भव भयो ?
मलाई के लाग्छ भने कुनै पनि कामका लागि चाहिने सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको इच्छाशक्ति हो । इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता भयो भने कुनै पनि काम सम्पन्न गर्न असम्भव छैन । आफैँले लगानी गर्न तथा विदेशबाट लगानी ल्याउन पनि इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता नै चाहिन्छ । होंसी नेपालमा आउनुमा यही ‘फ्याक्टर’ले बढी काम गरेकोजस्तो लाग्छ । अझ अर्को कुरा विदेशी लगानीकर्ता र स्थानीय साझेदारबीच हुने समन्वयले पनि यसमा भूमिका खेलेको हुन्छ । हाम्रो अनुभवले यही भन्छ । होंसी शिवम्मा ७० प्रतिशत विदेशी र ३० प्रतिशत स्वदेशी लगानी रहेको छ । स्वदेशीतर्फको ३० प्रतिशतमा लक्की ग्रुप, गोयल ग्रुप र सारडा ग्रुपको लगानी रहेको छ । तीनै स्थानीय साझेदार सफल छन्, सरकार र सम्बन्धित निकायलाई चिनेका छन्, नीतिगत व्यवस्था बुझेका छन्, यसले पनि होंसी शिवम्लाई सफलताउन्मुख बनाएको हो । होंसीले करिब ४ वर्षअघि नेपालमा लगानी गर्न स्थानीय साझेदार खोजिरहेको रहेछ । सोहीक्रममा हामीसँग होंसी आइपुग्यो । सुरुमा मलाई यति ठूलो लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नलगाऊ भनेर धेरैले सुझाब दिएका थिए । तर, हामीसँग इच्छाशक्ति र काम गर्ने प्रतिबद्धता थियो । जसले गर्दा ३६ अर्ब रुपैयाँको परियोजना अघि बढ्यो । २०१७ को जनवरीमा भूमि पूजा गरेर उद्योग स्थापनाको शिलान्यास गरेका थियौँ । त्यसको एक वर्षमै लगभग सम्पूर्ण निर्माण सकिएको छ । अबको केही महिनामा उक्त सिमेन्ट कारखानाले उत्पादन थाल्नेछ । उद्योगले सुरुमा प्रतिदिन ६ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्नेछ । यो उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भएको लगानीको एउटा नमुना हो । यसले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न अझ प्रेरित गरेको छ ।
होंसी सिमेन्टलाई नेपालमा ल्याउँदा तथा होंसी शिवम् सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्दा के कस्ता अवरोध तथा अप्ठ्याराहरू बेहोर्नुपर्ये ?
यसलाई हामीले एउटा अवसरका रूपमा लियौँ । यसलाई नमुना बनाउन चाह्यौँ । त्यही भएर अवरोध र अप्ठ्यारालाई ख्याल गरिएन । हामी नेपालीले धेरै वर्षदेखि नकारात्मक सोच मात्रै राख्यौँ, हुँदैन, भएन, बिग्रियो मात्रै भन्यौँ । तर, हामीले होंसी शिवम् अघि बढाउँदा यस्ता नकारात्मक सोचलाई भन्दा पनि अवसरलाई मात्रै हेरेर अघि बढ्यौँ । नेपालका सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, राष्ट्र बैंक, लगानी बोर्ड र स्थानीय समुदायबाट सहयोग नपाएको भए आज होंसी शिवम् यहाँ आइपुग्ने थिएन । मैले परिसंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षको हैसियतमा भन्नुपर्दा विदेशी लगानी ल्याउन थुप्रै नीतिगत तथा प्रक्रियागत झन्झट रहेका छन् । हामीले ठूला विदेशी लगानी र परियोजना अघि बढाउन एकद्वार सेवा दिने भनेर लगानी बोर्ड नेपाल (आइबिएन) स्थापना ग¥यौँ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत हेरेर यस्तो गरिएको थियो । तर, त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकेनौँ । लगानी बोर्डलाई कानुनी र नीतिगत रूपमा बलियो बनाउन सकेनौँ । वन, वातावरण, खानीलगायत सबै विषयमा लगानी बोर्डले नै निर्णय लिन सक्ने बनाइनुपथ्र्यो, तर भएन । त्यसैले अझै पनि फाइल बोकेर धेरै विभाग र मन्त्रालयहरूमा धाइरहनुपर्ने अवस्था छ । यही प्रक्रियागत झन्झट नै लगानीको ठूलो बाधक हो । हामीले लगानी बोर्डलाई सुरुमा गरिएको परिकल्पनाअनुसारको संस्था बनाउनुपर्छ । आगामी दिनमा अझ सुधार हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ ।
हामीले ठूला विदेशी लगानी र परियोजना अघि बढाउन एकद्वार सेवा दिने भनेर लगानी बोर्ड नेपाल स्थापना गर्यौँ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत हेरेर यस्तो गरिएको थियो । तर, त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकेनौँ । लगानी बोर्डलाई कानुनी र नीतिगत रूपमा बलियो बनाउन सकेनौँ । अझै पनि फाइल बोकेर विभाग र मन्त्रालयहरूमा धाइरहनुपर्ने अवस्था छ । यही प्रक्रियागत झन्झट नै लगानीको ठूलो बाधक हो ।
होंसीसँगै नेपालमा लगानी गर्ने स्वीकृति लिएका अफ्रिकाको डांगोटे र भारतको रिलायन्स ‘ब्याक’ भए । आइसकेका विदेशी लगानी किन फर्कन्छन् ? यसमा स्वयं लगानीकर्ता र सरकारको दोष वा जिम्मेवारी के कति छ ?
मैले बुझेअनुसार डांगोटे र रिलायन्सको यहाँ स्थानीय साझेदार थिएनन् । उनीहरू नेपालमा शतप्रतिशत विदेशी लगानीका रूपमा आएका थिए । भित्री रूपमा कोही स्थानीय साझेदार भएको भए बेल्लै कुरा तर बाहिरी र प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दा उनीहरू यहाँ पूर्ण विदेशी लगानीका रूपमा आए । तर, यहाँको नीतिगत तथा प्रक्रियागत प्रणालीमा काम गर्न सकेनन् । वन, वातावरण, खानीलगायतका समस्या बुझ्न सकेनन् वा बुझेर पनि समाधान गर्न सकेनन् । त्यसैले पनि उनीहरू फर्किएको हुन सक्छ । तर, आशा गरौँ ती कम्पनी फेरि नेपालमा लगानी गर्न आउनेछन् । मलाई के लाग्छ भने विदेशी लगानीकर्ताले स्थानीय लगानीकर्तासँग साझेदारीमा लगानी गर्दा धेरै राम्रो हुन्छ । जहाँसम्म सरकारको भूमिकाको कुरा छ, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त्यही हो । मैले अघि नै भनेँ नि लगानी बोर्डलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने नयाँ लगानी भित्रिने मात्रै होइनन्, फिर्ता भएका विदेशी लगानी फेरि आउनेछन् । विदेशी लगानीलाई सहजीकरणको खाँचो छ, जुन लगानी बोर्डले गर्न सक्छ ।
होंसी शिवम्को स्थानीय साझेदारमा तीनवटा ठूला व्यावसायिक घराना लक्की, गोयल र सारडा रहेका छन् । स्थानीय लगानीकर्ताबीचको साझेदारीका अवसर र चुनौती के कस्ता हुँदा रहेछन् ?
सन् २००६–०७ तिर नै हामीले शिवम्जस्तो ठूलो उत्पादनमूलक क्षेत्रको परिकल्पना गर्यौँ र साझेदारीमा होमियौँ । चरम राजनीतिक संक्रमण हुँदा हामीले शिवम्जस्ता अरू आयोजनाहरू अघि बढाउने जमर्को गर्यौँ । त्यतिवेला हामीले ठूलो चुनौती बहन गरेको हो । र, हामी सफल पनि भएका छौँ । हामी केही प्रिमियम राखेर आइपिओसमेत जारी गर्दै छौँ । आइपिओमार्फत शिवम्को प्रतिफल जनतालाई पनि दिन चाहन्छौँ । यो सबै सफलता भनेको साझेदारीबाटै भएको हो । साझेदारीले सम्भावित जोखिमको भार घटाउँछ । चुनौती सामना गर्न सहज हुन्छ । साझेदारीमा फरक विचार र सिर्जनात्मक योजनाहरू आउँछन् । कामको विभाजन हुन्छ । साझेदारीका केही चुनौती पनि होलान्, तर उपलब्धि बढी हुन्छन्, हाम्रो अनुभवले यही भन्छ । साझेदारीमै अरू उद्योग व्यवसाय पनि बढाउने योजनाहरू अघि बढिरहेका छन् ।
तपाईं नेपाल उद्योग परिसंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउन तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुन्छ ? नेपालमा निजी क्षेत्रले खेलिरहेको भूमिकालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
निश्चय नै अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने भनेको निजी क्षेत्रले नै हो । यसर्थ, निजी क्षेत्रको भूमिका सबैभन्दा बढी हुन्छ । मैले अघि नै भनँे नि स्थानीय साझेदारका रूपमा हामीले काम गर्न सक्छौँ । अहिले पनि नेपाल उद्योग परिसंघलगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघ–संस्था तथा उद्योगी व्यवसायीले प्रचार–प्रसार एवं साझेदारी गर्ने काम गरिरहेकै छन् ।
होंसीपछि चीनकै वाजिङ सिमेन्ट पनि नेपाल भित्रियो । विश्वका ठूला चेन होटेल नेपाल भित्रिएका छन् । स्वदेशी लगानी पनि बढिरहेको देखिन्छ । अब नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको हो ? अथवा अझै केही सुधार आउन बाँकी छ ?
मुलुक चुनावमा होमिने प्रयास गरिरहँदा गत वर्ष नेपाल उद्योग परिसंघले आफ्नो वार्षिक साधारणसभा गरेको थियो । उक्त साधारणसभामा ठूला तीन दलका शीर्ष नेतालाई ल्याएर मुलुकको आर्थिक विकासका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता मागेका थियौँ । उहाँहरूले एउटै मञ्चबाट आर्थिक विकास र समृद्धिका एजेन्डामा कुनै राजनीतिक विमति नरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यसले पनि लगानीकर्तामा सकारात्मक सन्देश दिएको थियो । हिजोका दिनमा भन्दा लगानीको वातावरण धेरै सुधार भइसकेको छ । संघीय संरचनाअनुसार तीनै तहको चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ । संघमा नयाँ सरकार पनि आइसकेको छ । हिजोको दिनमा ८–९ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने प्रवृत्ति थियो, अब त्यस्तो हुनेछैन । विदेशी तथा स्वदेशी लगानीका लागि भोलिका दिनहरू अझ अनुकूल र सुन्दर देखिएको छ । यद्यपि, प्रदेशिक संरचनामा मुलुकको आर्थिक व्यवस्था कस्तो हुने हो, स्रोत परिचालन तथा करको अधिकार कस्तो हुने हो भन्नेलगायतका विषयमा अझै अन्योल छ । तर, नयाँ सरकारले पूर्णता पाएसँगै यस्ता सबै समस्या र अवरोधहरू हट्ने अपेक्षा छ । हामी लगानी गर्न तयार छौँ ।
सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर मुलुकले नयाँ सरकारसमेत पाइसकेको छ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धि नै पहिलो प्राथमिकता भनेका छन् । उहाँले विकास र समृद्धिको पाइला कुन बिन्दुबाट कसरी सुरु गर्नुपर्छ ?
उद्योगी व्यवसायीलाई मात्रै होइन, आमजनतालाई पनि नयाँ सरकारबाट धेरै आशा छ किनकि यो बलियो र स्थिर सरकार हुनेछ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यसअघिको आफ्नो कार्यकालमा पनि थुप्रै आर्थिक एजेन्डाहरू अघि बढाउनुभएको थियो । विकास र समृद्धिका क्रियाकलापमा उहाँको चासो बढी देखिएको थियो । त्यसैले पनि हामी अझ बढी उत्साही छौँ । उहाँले इच्छाशक्ति देखाएमा मुलुकले दशकमै समृद्धि हासिल गर्न सक्छ । प्रधानमन्त्रीले सबैभन्दा पहिले विकास र समृद्धिको पाइला सुरुवात तत्काल देखिएका समस्या समाधानबाट गर्नुपर्छ । अहिले वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य तरलताको चरम अभाव रहेको छ । तरलता अभावले गर्दा अहिले लगानीकर्ताले बैंकबाट नयाँ मात्रै होइन, पहिल्यै स्वीकृत भइसकेका कर्जा पनि पाउन सकेका छैनन् । उद्योग सञ्चालनका लागि लिइएको कर्जाको ब्याज ७–८ प्रतिशतबाट बढेर १२–१३ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यसले मुलुकलाई दीर्घकालीन असर गर्न सक्छ । त्यसैले यो समस्या सुरुमा समाधान गर्नुपर्छ । त्यसपछि सरकारले पुराना ऐन कानुनहरू परिमार्जन गर्नुपर्छ । उद्योग व्यवसायसँग जोडिएका सबै कानुन समयसापेक्ष र लगानीमैत्री बनाइनुपर्छ । जस्तै, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी ऐन, श्रम नियमावली ल्याउनुपर्छ । कालोबजारी ऐन परिमार्जन गर्नुपर्छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टीको घोषणापत्रमा राखिएअनुसारका काम गर्नुपर्छ । यसरी क्रमशः काम गर्दै जाने हो भने भोलिका दिन सुनौलो हुने पक्का छ । अझ ठूला परियोजना अघि बढाउन सरकारले छुट्टै रणनीति तथा योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।
तपाईंले भनेजस्तो ठूला परियोजना बनाउने छुट्टै रणनीति कस्तो हुनुपर्छ ?
हाम्रा पूर्वाधारलगायतका परियोजनाहरूको निश्चित समय तोकिँदैन । केहीले सुरु गरेर कहिले सक्ने भन्ने एउटा समय नै तोकिएको हुँदैन । त्यहीकारण हाम्रा परियोजनाहरू वर्षौंसम्म अलपत्र परिरहेका हुन्छन् । नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले सबै परियोजनाको निश्चित ‘टाइम फ्रेम’ बनाएर अघि बढाउनुपर्छ । अनि निर्माण कम्पनी, सम्बन्धित निकाय र त्यससँग जोडिएका सबै सरोकारवालालाई जिम्मेवार बनाउनैपर्छ । सजाय र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नैपर्छ । नयाँ सरकारले धेरै मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) हुने मुख्य पाँचवटा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । जलविद्युत्, पर्यटन, खानीलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर त्यसको विकासको रणनीति बनाउनुपर्छ । अनि ती क्षेत्रमा देखिएका समस्या तत्कालै हटाइनुपर्छ । अहिले मुख्य समस्या भनेको जग्गा अभाव, वन र वातावरणको अवरोध तथा पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति नहुनु नै हो । यी समस्या समाधानमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
नयाँ सरकारलाई आर्थिक समृद्धि र विकासको बाटोमा अघि बढ्न निजी क्षेत्रले कसरी सहयोग गर्नेछ ?
सरकार एक्लैले मुलुक विकास गर्न सक्दैन । यसका लागि जनताले पनि साथ दिनुपर्छ । हामी निजी क्षेत्र पनि जनता नै हौँ अर्थात् हामीले पनि साथ दिनैपर्छ र दिन्छौँ पनि । निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य हुनैपर्छ । एक–अर्कामा विश्वासको वातावरण अझ बढाइनुपर्छ । हामी हाम्रो ठाउँबाट सहयोग र सहकार्य गर्न तयार छौँ । प्रधानमन्त्रीले महिनामा एकपटक निजी क्षेत्रसँग ‘ब्रेकफास्ट’ गर्नुपर्छ । अर्थात्, कम्तीमा महिनामा एकपटक निजी क्षेत्रसँग बसेर छलफल गर्नुपर्छ । विश्वमा यस्तो संस्कार चल्दै आएको छ । मुलुक जति विकास हुन्छ त्यति नै निजी क्षेत्रले पनि लाभ लिन सक्छ ।
कुनै पनि कामका लागि चाहिने सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको इच्छाशक्ति हो । इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता भयो भने कुनै पनि काम सम्पन्न गर्न असम्भव छैन । आफैँले लगानी गर्न तथा विदेशबाट लगानी ल्याउन पनि इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता नै चाहिन्छ । होंसी नेपालमा आउनुमा यही ‘फ्याक्टर’ले बढी काम गरेकोजस्तो लाग्छ ।
रेमिट्यान्स घट्दो छ, व्यापार घाटा अत्यासलाग्दो छ । वैदेशिक लगानी आप्रवाह सन्तोषजनक छैन । त्यसैले मुलुकको शोधनान्तर अवस्था ऋणात्मक रहेको छ । प्रादेशिक संरचनामा सरकारको खर्च बढ्ने निश्चित छ, तर स्रोत देखिएको छैन । नयाँ सरकारले यस्ता चुनौती समाधान गर्न के गर्नुपर्ला ?
निर्यात वृद्धि नेपालले चाहेर मात्रै हुँदैन खरिदकर्ता अर्थात् अन्य मुलुकले हाम्रा उत्पादन मन पराउनुपर्छ । त्यतिले मात्रै पनि हँुदैन । स्तरीय सामग्री उत्पादन गरेर अरूसँग प्रतिस्पर्धा पनि गर्नुपर्छ । त्यसैले आयात प्रतिस्थापनमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । हामीले उत्पादन वृद्धिमै जोड दिनुपर्छ । हिजोका दिनमा चिनीमा परनिर्भर थियौँ अहिले आत्मनिर्भर भएका छौँ । सिमेन्टको परनिर्भरता पनि लगभग सकिएर आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ । यसरी औद्योगिक उत्पादन वृद्धिलाई प्रोत्साहित गरेर आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । यसो गर्न सकिए व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यसको अर्थ यो होइन कि हामीले निर्यातमा ध्यान दिनुहुँदैन । निर्यात वृद्धिका लागि पनि उत्तिकै प्रयास गर्नुपर्छ । निर्यातमा प्रोत्साहन दिनुपर्छ । सहजीरण गराउनुपर्छ । हामीले पर्यटन आय बढाउनुपर्छ । पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गरेर पर्यटक आगमन बढाउन सक्यौँ भने पनि शोधनान्तर अवस्था सकारात्मक हुन सक्छ । नेपाललाई शैक्षिक वा स्वास्थ्य हब बनाउन पनि सकिन्छ । शिक्षा आर्जन र स्वास्थ्य उपचारका लािग ठूलो मात्रामा विदेशी भिœयाउन सक्यौँ भने पनि बिओपी धनात्मक हुन्छ । रेमिट्यान्स दीर्घकालीन विकल्प होइन । त्यसैले त्यसको भरमा पर्नुहुँदैन । यहीँ रोजगारी सिर्जना गराएर रेमिट्यान्समा रहेको निर्भरता घटाउँदै लैजानुपर्छ । जहाँसम्म सरकारको खर्च र स्रोतको कुरा छ, यसमा हामी निजी क्षेत्र पनि चिन्तित छौँ । संघीय संरचनामा निश्चित रूपमा सरकारको खर्च धेरै बढ्छ । त्यसैले खर्चका लागि स्रोत जुटाउनैपर्छ । यसका लागि औद्योगिकीकरण नै निर्विकल्प उपाय हो । अर्कोतर्फ करका दायरा पनि बढाउन सकिन्छ । करको दर होइन, दायरा बढाउनुपर्छ । विकास खर्चलाई गति दिनुपर्छ जसले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । यस्ता सबै चुनौतीलाई अवसरमा बदल्नुपर्छ । (नयाँ पत्रिका)
सतिस मोर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ एवं अध्यक्ष, लक्की ग्रुप