नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह रोकमा कडाई गर्न थालेको छ । अहिले विशेषगरी अनुत्पादक क्षेत्रमै बैकका कर्जा प्रवाह तुलनात्मक रुपमा बढी भईरहेको छ । यसलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले कडाई गरेको हो । राष्ट्र बैंकको कडाईको प्रत्यक्ष मारमा भने सेयर, घरजग्गा र अटो लोनमा परेको छ ।
बजारमा तरलता अभावभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगर्न निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले जानकारी दिए । उनका अनुसार सेयर, घरजग्गा र अटो लोनमा कटौती गर्न बैकरलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यस लगत्तै नेपाल बैंकर्स संघले अनुत्पादक क्षेत्रका रुपमा चित्रित गरिएको घर जग्गा कर्जा, मार्जिन लेण्डिङ र अटो लोनमा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । अहिले भने घरजग्गाको कारोबार ठप्प प्राय छ । घरजग्गाको महिनैपिच्छे कारोबार घट्दै अब जग्गाको भाउँ कौडिको मुल्य हुन सक्ने ब्यबासायीहरु बताउँछन् । बैंकले यस्ता क्षेत्रमा लगानी नगर्ने भनेपछि राता रात कमाउला भन्नेहरु चुर्लुम्मै डुब्ने अवस्थामा आएका छन् ।
एक महिनादेखि जग्गा खोज्दै हिडेका ललितपुरका अनुप शर्मा अहिले निकै खुशी देखिएका छन् । एक महिना देखी जग्गाको खोजिमा भौतारी रहेका रहेछन् । उनी दिनहु जसो दलालिको संपर्कमा पुग्दा रहेछन । उनी अब जग्गा किन्ने पक्कामा पुगेका छन् । भन्छन्, २० फुटे बाटोमा ७ दिन अघी ९ लाख आना भन्दै थिए, आज ७ दिन पछि ६ लाख आनामा लिउ मन्दी आयो भन्दै छन्, अब १० दिन मात्र कुर्नु पर्छ, ६ बाट ४ मा आउछन त्यसपछी मात्र म किन्छु । उनी भन्छन’ धन्यवाद छ नेपालका बैंकहरुलाई, लोन त बन्दै गर्नु पर्छ, नभए हामी जस्ता गरीब ४ आना जग्गा सपना मात्र हुने रहेछ ।
राष्ट्र बैंकले घरजग्गा क्षेत्रको लगानीमा कडाइ गरेपछि घरजग्गा क्षेत्रमा कारोवार ठप्प छ । कारोबारको कमीसँगै मूल्य पनि कम हुन थालेको व्यवसायी बताउँछन् । आनाको १० लाख भनेको जग्गा ७ दिन मात्र भयो ६ लाख आनामा लिनु भन्दा पनि मान्छेले लिन छोडि सकेका छ । ठुला ब्यबसायी चुर्लुमै डुब्ने अवस्थामा पुग्छन्, भने ४ आना ८ आना मात्र लिने साना लगानी कर्तालाई भने फाईदा हुने छ सस्तोमा खरिद गर्न पायो ।’ पछिल्लो समयमा कारोबार नै भएको छैन् भन्दा फरक नपर्ने जग्गा तथा आवास विकास संघका महासचिव मीनमान श्रेष्ठको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘माग भए पनि कारोबार हुन सकेको छैन ।’ राष्ट्र बैंकले तोकेको सिलिङका कारण कारोबारमा शिथिलता आएको उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकले जग्गा कारोवारको लागि कर्जा प्रर्वाह गर्न सिलिङ तोकेको छ । सिलिङका कारण व्यवसाय ठप्प भएपछि केही समयअघि व्यवसायीले राष्ट्र बैंक र सरकारका अधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा खासै निष्कर्ष ननिक्लेपनि व्यवसायीले सरकारी अधिकारीहरुले कुनै राम्रो डिसिजन लिनेमा ढुक्क छन् ।
बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव देखिएसँगै अहिले ठूल्ठुला अपार्टमेन्ट समेत नगदमा खरिद भईरहेका छन् । पछिल्ला प्रोजेक्टहरूमा ७५ प्रतिशतको हाराहारीमा नगद खरिद भएको श्रेष्ठको भनाई छ । तर बैंकहरूले भने राष्ट्रबैंकको निर्देशन अनुसार घरजग्गामा लगानी ठप्पै पारेका छन् । यो अबधी कम्तिमा २/३ बर्ष नै चल्न सक्ने देखिएको उनको भनाई छ । अहिले अवस्थामा सर्बसाधारण जनतालाई जग्गामा लगानी गरिहाल्नुस् भन्ने अवस्था पनि छैन । पछिल्लो समयमा जग्गाको मूल्यमा पनि असर परेको उनले बताए ।
अहिले जग्गाको मूल्य २ गुना घट्न थालिसकेको छ । पहिले रियलस्टेटको कर्जामा सिमा तोक्दा मन्दि आयो । पछि मन्दिको असर सकिनै लाग्दा भूकम्प आयो र त्यसले पनि हाउजिङ र अपार्टमेन्टबारे नकारात्मक असर ग¥यो । पछि पुननिर्माण गरेर बेच्ने बेलामा कर्जामा कटौती गरियो र ब्याज वृद्धि भयो, यतिबेला घरजग्गा व्यवसाय चरम संकटमा छ’, महासचिव मिनमान श्रेष्ठले भने ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको शहरी विकास समितिका सभापति तथा घर जग्गा व्यवसायी ओमराज भण्डारीले पनि तरलताका नाममा घर जग्गाको ऋणमा कटौती गरिएसँगै व्यवसाय संकट उन्मुख रहेको बताए । ‘शहरी क्षेत्रमा एक करोड भन्दा कम मूल्यका घर पाइँदैनन्, एक करोडमा घर किन्न आउने मान्छे कसैसँग पनि नगद हुन्न । सबैले बैंकबाट ऋण लिने हो । बैंकले ऋण नियन्त्रण र व्याज वृद्धि गरेपछि घर बिक्रि घट्छ’, भण्डारीले भने । उनले भूकम्पका कारण थला परेको घर जग्गा व्यवसाय तंग्रिनै लागेका बेला राष्ट्र बैंकको कदमले फेरी धारासायी अवस्थामा पुगेको आरोप लगाए ।
नेपालमा घर जग्गा व्यवसाय र कारोबारलाई हेर्न दृष्टिकोणमै व्यापक सुधार आवश्यक रहेको उनको दावी छ । ‘युरोप र अमेरिकामा घरको मूल्य एक लाख डलर पर्दा बैंकले एक लाख १० हजार डलर ऋण दिन्छन् किन की उसले इन्टेरियर र फर्निचर लगायतका समानमा अतिरिक्त लगानी गरेको हुन्छ । तर नेपालमा भने जम्मा ७० प्रतिशत मात्रै ऋण पाइन्छ’, अहिले त त्यो पनि ठप्प छ अवस्था ज्यादै नाजुक भन्न पुगेको राजभण्डारीको दुखेसो छ ।
युरोप, अमेरिकामा मोर्गेज शिर्षकमा दिइने घर जग्गा कर्जाको ऋण भुक्तानी अवधी पनि ३५ बर्ष हुने र सुरुमा ब्याज मात्रै तिरेर अन्तिममा एकै पटक सावाँ भुक्तानी गर्ने सुबिधा पनि रहेको उनले जानकारी दिए । नेपालमा भने ७० प्रतिशत मात्रै कर्जा दिएर पनि सावाको किस्ता र व्याजसहित १५ बर्षभित्रै भुक्तानी गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था राखिएको पनि उनले असन्तुष्ठि पोखे ।
राष्ट्र बैंकले जग्गा कारोवारको लागि कर्जा प्रर्वाह गर्न सिलिङ तोकेको छ । सिलिङका कारण व्यवसाय ठप्प भएपछि केही समयअघि व्यवसायीले राष्ट्र बैंक र सरकारका अधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा खासै निष्कर्ष ननिक्लेपनि व्यवसायीले सरकारी अधिकारीहरुले कुनै राम्रो डिसिजन लिनेमा ढुक्क छन् ।
बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव देखिएसँगै अहिले ठूल्ठुला अपार्टमेन्ट समेत नगदमा खरिद भईरहेका छन् । पछिल्ला प्रोजेक्टहरूमा ७५ प्रतिशतको हाराहारीमा नगद खरिद भएको श्रेष्ठको भनाई छ । तर बैंकहरूले भने राष्ट्रबैंकको निर्देशन अनुसार घरजग्गामा लगानी ठप्पै पारेका छन् । यो अबधी कम्तिमा २/३ बर्ष नै चल्न सक्ने देखिएको उनको भनाई छ । अहिले अवस्थामा सर्बसाधारण जनतालाई जग्गामा लगानी गरिहाल्नुस् भन्ने अवस्था पनि छैन ।
पछिल्लो समयमा जग्गाको मूल्यमा पनि असर परेको उनले बताए । अहिले जग्गाको मूल्य २ गुना घट्न थालिसकेको छ । पहिले रियलस्टेटको कर्जामा सिमा तोक्दा मन्दि आयो । पछि मन्दिको असर सकिनै लाग्दा भूकम्प आयो र त्यसले पनि हाउजिङ र अपार्टमेन्टबारे नकारात्मक असर ग¥यो । पछि पुननिर्माण गरेर बेच्ने बेलामा कर्जामा कटौती गरियो र ब्याज वृद्धि भयो, यतिबेला घरजग्गा व्यवसाय चरम संकटमा छ’, महासचिव मिनमान श्रेष्ठले भने ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको शहरी विकास समितिका सभापति तथा घर जग्गा व्यवसायी ओमराज भण्डारीले पनि तरलताका नाममा घर जग्गाको ऋणमा कटौती गरिएसँगै व्यवसाय संकट उन्मुख रहेको बताए । ‘शहरी क्षेत्रमा एक करोड भन्दा कम मूल्यका घर पाइँदैनन्, एक करोडमा घर किन्न आउने मान्छे कसैसँग पनि नगद हुन्न । सबैले बैंकबाट ऋण लिने हो । बैंकले ऋण नियन्त्रण र व्याज वृद्धि गरेपछि घर बिक्रि घट्छ’, भण्डारीले भने । उनले भूकम्पका कारण थला परेको घर जग्गा व्यवसाय तंग्रिनै लागेका बेला राष्ट्र बैंकको कदमले फेरी धारासायी अवस्थामा पुगेको आरोप लगाए । नेपालमा घर जग्गा व्यवसाय र कारोबारलाई हेर्न दृष्टिकोणमै व्यापक सुधार आवश्यक रहेको उनको दावी छ । ‘युरोप र अमेरिकामा घरको मूल्य एक लाख डलर पर्दा बैंकले एक लाख १० हजार डलर ऋण दिन्छन् किन की उसले इन्टेरियर र फर्निचर लगायतका समानमा अतिरिक्त लगानी गरेको हुन्छ । तर नेपालमा भने जम्मा ७० प्रतिशत मात्रै ऋण पाइन्छ’, अहिले त त्यो पनि ठप्प छ अवस्था ज्यादै नाजुक भन्न पुगेको राजभण्डारीको दुखेसो छ ।
युरोप, अमेरिकामा मोर्गेज शिर्षकमा दिइने घर जग्गा कर्जाको ऋण भुक्तानी अवधी पनि ३५ बर्ष हुने र सुरुमा ब्याज मात्रै तिरेर अन्तिममा एकै पटक सावाँ भुक्तानी गर्ने सुबिधा पनि रहेको उनले जानकारी दिए । नेपालमा भने ७० प्रतिशत मात्रै कर्जा दिएर पनि सावाको किस्ता र व्याजसहित १५ बर्षभित्रै भुक्तानी गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था राखिएको पनि उनले असन्तुष्ठि पोखे ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल शाह घर जग्गामा लगानी गर्नुलाई अनुत्पादक भन्ने परिभाष नै गलत रहेको बताउँछन् । ‘हामीले घर जग्गामा लगानी गर्नुलाई नै अनुत्पादक भनिरहेका छौं, घर घडेरीमा लगानी नगर्नु भनेर नागरिकलाई सधैँ डेरामा बस्नु भन्न खोजिएको हो ?’ शाहले प्रतिप्रश्न गरे । अनुत्पादक कर्जा भनेको के हो भन्ने कुरा नेपालका नियामक निकायले बुझ्नै नसेको पनि दावी गरे ।
राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेपछि घरजग्गा किनबेचमा ७५ प्रतिशतभन्दा धेरैले कमी आएको छ । केन्द्रीय बैंकले घरजग्गा कर्जामा लगाएको रोक, सरकारले परिवर्तन गरेको मूल्यांकन प्रणाली र किनबेचमा पुँजीगत लाभकरलगायतका नीति नियमले गर्दा घरजग्गा कारोबार ठप्प हुने दिशातर्फ उन्मुख भएको कुरा व्यवसायीले बताएका छन् ।
यो आर्थिक वर्षको ९ महिनामा गतवर्ष घरजग्गाबाट प्राप्त राजस्वको आधा पनि प्राप्त नभएको र प्राप्त भएको रकम पनि सरकारले घरजग्गाको मूल्यांकनमा २५ प्रतिशत बढाएकाले मात्र उठेको हुनाले किनबेचमा कुल ७५ प्रतिशत कमी आएको अनुमान गरिएको भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका एक अधिकृतले बताए । विभागको तथ्यांकअनुसार चालू वर्षको पहिलो ९ महिनामा ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा घरजग्गा रजिष्ट्रेसन तथा अन्य राजस्व संकलन भएको छ । “यदि मूल्यांकन नबढेको भए वर्षभरिमा ३ अर्ब राजस्व संकलन गर्न पनि मुस्किल हुने रहेछ,” विभागका एक अधिकृतले भने ।
गएको वर्ष सरकारले घरजग्गाबाट ७ अर्ब ४ करोड राजस्व संकलन गरेको थियो । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर तथा जग्गा किन्नका लागि ऋण दिँदैनन् । पछिल्लो दुई वर्षदेखि निरन्तर रूपमा बढ्दै गएको मूल्यमा उच्चवृद्धि भएपछि तरलता अभावको समस्या दर्शाउदैं घर कर्जा बन्द गरेको छ । घरजग्गा कारोबारबाट सरकारले पाउने राजस्व ४ वर्षअघिको अवस्थामा पुग्ने लक्ष्यण देखिएको छ । २०६३ साल सरकारले ३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । टिभी अन्नपूर्णमा खबर छ
