काठमाडौँ — भिरालो जमिनमा बनेको सडकको छेउमा ढुंगा र सिमेन्ट वा बलियो धातुको बार लगाउने गरिन्छ । त्यो बार सधैं काम आउँदैन, तर जब आउँछ, दुर्घटनावश सडकबाट खस्न लागेको गाडी त्यो बारका कारण खस्न पाउँदैन र त्यसले जीवन बचाउँछ । तर बार छ भन्दैमा कसैले हरेकपल्ट त्यसमा लगेर गाडी ठोक्याउन थाल्यो भने बार त कुच्चिने र भत्किने हुन्छ नै, गाडीलाई पनि अनावश्यक क्षति पुग्छ ।
न्यायालयका लागि अवहेलनाको हतियार पनि त्यही बारजस्तै हो । त्यो हमेशा प्रयोगमा आउँदैन, तर न्यायालयको मर्यादा र अक्षुण्णतामा आँच आउन लाग्यो भने त्यसले आफूमाथि हुने नाजायज प्रहारबाट न्यायालयलाई बचाउँछ । तर न्यायाधीशले फैसलैपिच्छे घुस खाने, न्याय प्रक्रियालाई आफ्नो निकृष्ट स्वार्थको बन्धक बनाउने, आफ्नो पदीय मर्यादा भुलेर अदालतलाई नै बदनाम गर्ने, अनि आफूमाथिको आलोचना गर्नेहरूलाई अवहेलनाको मुद्दा लगाउने गर्न थाल्यो भने न्यायालयको मर्यादा बचाउने त्यो हतियार पनि भुत्ते र निष्काम बन्दै जान्छ । जसरी हरेकपल्ट गाडीले हानेसँगै बार र गाडी दुवैलाई क्षति पुग्छ, उसैगरी पटक–पटक दुरुपयोग भएपछि अवहेलनाको हतियार र न्यायालयको मर्यादा दुवै क्षतिग्रस्त र निष्प्रभावी हुन्छन् ।
अहिले नेपालमा न्यायालयको अवस्था दुरुस्त त्यस्तै छ । प्रधानन्यायधीश गोपाल पराजुली इमानदार कार्यसम्पादन होइन कि अन्धाधुन्द अवहेलनाको नाजुक हतियार लिएर आम नागरिकदेखि मिडियाको समेत मुख थुन्ने असम्भव प्रयासमा छन् ।
तथ्य के हो भने जब संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन गर्नेहरूले त्यसलाई कुल्चिन्छन्, संविधान निर्जीव कागजको खोस्टो बन्छ । जब न्याय दिने पदमा बसेकाहरूले न्याय बिक्री गर्छन्, न्यायालयको शिर झुक्छ । बाहिरबाट हुने हजार आलोचना र निन्दाभन्दा अदालतबाट आउने एउटा गलत फैसला न्यायालयको मर्यादाका लागि कैयौं गुण बढी विषाक्त सिद्ध हुन्छ । न्याय सम्पादनमात्रै नभई कुनै पनि पेसामा जब मानिस आफ्नो कार्य सम्पादनमा भन्दा छवि निर्माणमा बढी व्यग्र र चिन्तित हुन्छ, त्यहाँ उसको इमान र कार्यक्षमतामा यसै पनि प्रश्न उठ्छ ।
विश्वको इतिहास भन्छ, संविधान कुल्चने शासकहरू अनिवार्यत: निरंकुशताको बाटोमा हिँंड्छन् र कोरा सैन्यशक्ति र आर्थिक स्रोतसाधनमाथिको एकाधिकारको भरमा आफ्नो स्वार्थ अनुसारको शासन चलाउँछन् । अकुत धन कमाउँछन् र त्यसको रक्षाका लागि राज्य आतंक सिर्जना गर्छन् । विरोधीहरूको निर्मम सफाया गर्छन्, आम नागरिकको मुख थुन्छन् र मिडियाको घाँटी निमोठ्छन् । त्यस्तै न्याय बेच्ने न्यायाधीशहरूले पनि अन्धाधुन्द मानहानि वा अवहेलनाका मुद्दा लगाएर आलोचक र मिडियालाई तर्साउन खोज्छन् । आफ्नो आफैं महिमा मण्डन गर्छन् र भ्रष्ट धनाढ्यहरूसित मिलेर अर्बाैं रुपैयाँ नाजायज रूपमा कमाइरहन्छन् ।
परिणामचाहिँं उही हो– जबसम्म समाज खुला हुन्छ, नागरिक जागरुक र संवेदनशील हुन्छन्, दुवै टिक्दैनन्, निरंकुश शासक पनि र भ्रष्ट न्यायाधीश पनि । नेपालमा ०६२–०६३ को आन्दोलनले निरंकुश सत्ताको अभ्यास गरेका राजालाई फाल्यो । अब त्यसको १२ वर्षपछि न्यायालय सुधारका लागि त्यस्तै सफाइ आवश्यक भएको छ । पुस्तौं–पुस्ता शासन गरेका र देशको सेनाको वफादारिताको परम्परा बोकेको राजतन्त्र त फालिएको यो देशमा विवादास्पद न्यायाधीशले नागरिकदेखि मिडियासम्मको मुख थुनेर न्यायालयमा अकण्टक अनियमितता कायम राख्न खोज्नु समयको प्रवाह रोक्न खोज्नु जस्तै हो ।
गोपाल पराजुली कस्ता मान्छे हुन् भन्ने कुरामा अब विवाद रहेन । पछिल्लो समयमा उनका अनेक नागरिकता र किर्ते प्रमाणपत्रबारे चलेको चर्चाले उनको विवादास्पद कार्यसम्पादनको मुद्दा बिर्सिए जस्तो देखिए पनि यो प्रकरणको मूलजरो त्यही हो । खासगरी मेडिकल शिक्षामा उनले गरेका आधा दर्जनभन्दा बढी उस्तै फैसलाका कारण निजी मेडिकल कलेजहरू पढाउँदै नपढाइ डाक्टरी डिग्री बेच्ने थलो भइरहेको र त्यसका कारण आम मानिसको ज्यान जोखिममा परेको विषय खोज पत्रकारिता केन्द्र लगायतका विभिन्न समयका सामग्रीमार्फत आउन थालेको वर्षौं भइसक्यो । यो विषय हामीले विज्ञप्ति र आलेखहरूमार्फत उठाएको पनि धेरै भइसक्यो । पछिल्लो समय देशलाई आर्थिक रूपमा टाट नै पल्टाउनेगरी कुनै पक्षको निहित स्वार्थमा आएका शृङखलाबद्ध फैसलाहरूले त आम मानिसमा कतै न्यायालय भ्रष्ट र दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिएर दण्डहीनता सिर्जना गर्ने माध्यममात्रै बन्दै गइरहेको त छैन भनेर प्रश्न उठाउने अवस्थामा पुर्याए । यसैबीच भ्रष्ट र माफियाहरूको मनोबल यति बढ्यो कि भविष्यमा अदालतले वैधता दिलाइदिने विश्वाससहित अहिले नै सरासर अवैध काम हुनथाले ।
मानिस एउटा अपराध गरेपछि त्यसलाई छोप्ने असफल प्रयासमा अपराधको शृंखला नै चलाउन बाध्य हुन्छ भनेझैं पराजुलीका बारेमा यावत् विषय उठाएर उनको राजीनामाको मागसहित हामीले सत्याग्रह सुरु गरेपछि उनी पदीय मर्यादा पूरै बिर्सेर गलत काममा लिप्त भए । हाम्रा तर्फबाट लडेका प्रमुख वकिललाई आफैं फोन गरेर ज्यान मार्ने धम्की दिए । उहाँको कार्यालयमा गुन्डाहरू पुगेर भौतिक आक्रमणकै धम्की दिए । यसरी अचाक्ली भएपछि हामीले सम्बन्धित वकिलको शान्ति सुरक्षाका लागि प्रहरीमा निवेदन दिंँदै कल डिटेलसमेतको अध्ययन गरेर पराजुलीका ‘अवैध’ काममाथि छानबिन गर्न अनुरोध गर्यौं । तर विडम्बना, तदारुकताका साथ छानबिन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने प्रहरी, जसले पराजुलीको आदेशमा रातारात हामीलाई पक्राउ गरेर अवैध रूपमा थुनामा पुर्याएको थियो, ले हप्तौं बितिसक्दा समेत यो विषयमा केही बोलेको छैन ।
पराजुलीको नेतृत्वमा न्यायालय रहुन्जेल राज्यका कुनै पनि अंगमा जवाफदेहिता र सुशासन सम्भव छैन भन्ने अब प्रमाणित भइसकेको छ । नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू अदालतकै आदेश अन्तर्गत छानबिनमा परेका प्रधानन्यायाधीशले पदीय जिम्मेवारी छाडेमात्रै यो विषयमा निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुन सम्भव हुन्छ । तर पराजुलीले जिम्मेवारीबाट अलग्गिनु त परै जाओस्, न्याय सम्पादनको स्वाभाविक प्रक्रिया नै प्रभावित पार्ने मनसायले बारम्बार यो कुरा ‘मिलाउन’ भनेर अनेक माध्यमबाट नाजायज रूपमा हामीलाई दबाब दिए ।
खासगरी पछिल्लो समय यही प्रकरणमा आधारभूत नैतिक मान्यताको धज्जी उडाउँदै आफूसँग सम्बन्धित मुद्दा आफ्नै इजलासमा राखेर मिडियाप्रति पराजुली जसरी जाइलागेका छन् र त्यो हेर्दा उनको हतास र पराजित मानसिकता प्रस्टै हुन्छ । देशको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका गरी तीनै अंगहरू भ्रष्ट व्यक्तिहरूको चंगुलमा परेको बेला एउटै बचेको खबरदारी गर्ने अंगलाई समेत निस्तेज पारेर निरपेक्ष रूपमा जवाफदेहिताको अन्त्य गर्ने उनको लालसा अब कसैबाट लुकेको छैन । तर यथार्थ के हो भने उनले चाहेजस्तो मिडिया सेन्सरसिप अब उत्तर कोरिया र साउदी अरेबियाजस्ता अधिनायकवादी शासन भएका देशमा मात्रै सम्भव छ । हाम्रो जस्तो खुला समाजमा जसले नागरिक र मिडियाको मुख थुन्न प्रयास गर्छ, उसको अन्त्य सबैभन्दा छिटो हुने गर्छ ।
न्यायालयको सर्वोच्च पदमा बसेर पराजुली आफैंले बारम्बार न्यायालयको अवहेलना गरिरहेको पनि अब प्रस्टै भएको छ । सर्वोच्चको आदेश अन्तर्गत आफ्नो नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिनका लागि झिकाइसकिएको अवस्थामा उनी बारम्बार ती विषयमा सार्वजनिक रूपमा बोलेका मात्रैछैनन्, उनले आफैं गरेको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा दर्ता हुनबाट निरन्तर रोकिरहेका छन् । न्यायालयको योभन्दा ठूलो अपमान र दुरुपयोग अरू कुनै हुनसक्दैन ।
यति भइसक्दा पनि कतिले अझै बुझ पचाएर के भन्छन् भने सडकबाट कसैले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने र त्यसरी मागिएको अवस्थामा राजीनामा दिने व्यवस्था संविधानमा छैन । तर करिअरभरि मुद्दाहरूमा तथ्यका भरमा फैसला गर्नको सट्टा ‘मिलाएर’ काम गर्नेहरूलाई देशको न्यायालयको सर्वोच्च पदमा पुर्याउनुपर्छ भनेरचाहिंँ संविधानमा लेखिएको छ र ? उही झगडियाका उस्तै प्रकृतिका दर्जनौं मुद्दा विभिन्न अदालतमा रहँदा एउटै न्यायाधीशले फैसला गर्ने र दुरुस्त उही फैसला आउने अनि त्यसकै कारण मान्छेको ज्यान खतरामा पर्ने वा देशलाई राजस्वमा अर्बाैं घाटा हुने भयो भने ती फैसलालाई लिएर न्यायाधीशको आलोचना हुनुहँुदैन भनेर संविधानमा कतै लेखेको छ ? जुन न्यायाधीश विवादमा तानिएको हो, उसैको इजलासमा त्यो मुद्दा राखेर प्रत्यक्ष स्वार्थको द्वन्द्व हुनेगरी फैसला गर्न मिल्छ भनेर संविधानले कतै परिकल्पना गरेको छ ? देशको न्यायालय नै जवाफदेहिता कायम गर्नको सट्टा अराजकता र दण्डहीनता सिर्जनाको मुख्य माध्यम बन्दा नागरिक रमिते बन्नुपर्छ भनेर कतै लेखेको छ ?
इतिहास नै हेर्ने हो भने २०४६ पछिको झन्डै तीन दशकको अवधिमा कतिवटा प्रधानन्यायाधीशमाथि यति फराकिलो दायराका नागरिकले यति तीव्र रूपमा राजीनामा माग गरेका छन् ? शून्य । कति जनाले आफूविरुद्ध परेको मुद्दामा आफैं बसेर निर्लज्ज रूपमा मिडियाको साँचो बोल्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास गरेका छन् ? शून्य ।
यथार्थ के हो भने संविधानले नागरिकलाई सार्वभौम बनाएको छ । हिजो संविधानमा राजा फाल्ने कुनै प्रावधान नभएको समयमा समेत नागरिक जागे र राजतन्त्रलाई बिदा गरे । पछि लोकमानसिंह कार्की अख्तियारमा आएर नयाँ राजा बन्ने अभ्यास गरे, उनलाई पनि नागरिकले त्यही बाटो देखाइदिए । इतिहास बन्ने भनेकै यसरी हो र गोपाल पराजुलीको सन्दर्भमा पनि अब हुने त्यही हो । जब कायम थितिको औपचारिकता देखाएर चर्को अन्याय, भ्रष्टाचार वा अपराध हुन्छ, नागरिकले नयाँ र स्वस्थ थितिका लागि विकल्पखोजी नै हाल्छन् ।
प्रधानन्यायाधीशका कार्यशैली विरुद्ध बोलेपछि धेरैले मलाई मानहानिको मुद्दामा एक वर्षसम्म कैद वा दस हजार जरिवाना वा दुवै हुनसक्ने भनेर तर्साउन खोजे । तर जिम्मेवार नागरिकका रूपमा न्यायालयको शुद्धीकरणका लागि आवाज उठाउँदा मलाई आजीवन कारावास हुन्छ र सर्वस्वहरण हुन्छ भने पनि म तयार छु । त्यस्तै अवहेलनामा दोषी ठहरिए १ रुपैयाँ जरिवाना भए पनि पेन्सन गुम्छ भनेर कतिले मलाई सम्झाउन खोजे । तर त्यसो भएको
अवस्थामा मसित जुन ज्ञान र सीप छ, त्यसलाई उपयोग गरेर आफ्नो जीविका चलाउने मात्रै हैन, जरुरत रहेका मानिसलाई सकेको सेवा दिनसमेत म तयार छु ।
जहाँसम्म यो लडाइँ टुंगोमा पुर्याउने कुरा छ, यस्ता सबै समस्याको जरो न्यायालयजस्ता संवैधानिक अंगहरूमा समेत भएको नग्न दलीयकरण हो र भ्रष्टाचार र अपराधले धमिलिएको राजनीति नसंग्लिएसम्म यो टुंगोमा पुग्न सक्दैन । हिजो आफ्ना पार्टी कार्यकर्ता भएका भरमा सडकमा टायर बाल्ने र रेलिङ भाँच्नेहरूलाई न्यायाधीश बनाएर नल्याएको भए अहिले न्यायालयको यस्तो हरिबिजोग हेर्नुपर्ने थिएन । भोलि दिगोसुधारका लागि पनि त्यही मुहान सङलो पार्नु र इमानदार तथा योग्य मानिसहरूलाई मात्रै न्यायालयजस्ता संवेदनशील निकायहरूमा ल्याउने थिति बसाउनुको विकल्प छैन । त्यसका लागि राजनीतिक दलहरूलाई जवाफदेही बनाउने जिम्मा पनि नागरिककै हो ।
तत्कालका लागिचाहिंँ न्यायालयकै शिर झुक्ने खालका आफ्ना सबै कार्यशैलीका लागि गोपाल पराजुली पदबाट हट्नुको विकल्प छैन । अब पनि उनी पदमा टाँसिएर आफूसँगै न्यायालयको बचेखुचेको मर्यादा पनि धुलोमा पुर्याउन चाहन्छन् भने न्यायालयको मर्यादा बचाउनकै लागि पनि उनलाई संसदले महाअभियोग लगाएर पदमुक्त गर्नुको विकल्प छैन । राजनीतिक दलहरूले जिम्मेवारीबोध गरेर तदारुकताका साथ संसदबाट महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाएनन् भने उनीहरूलाई जवाफदेही बनाएर न्यायालय शुद्धीकरणका लागि हामी सत्याग्रह समेतका कडा आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गर्न बाध्य हुनेछौं । न्यायको संहार भइराखेको अहिलेका अवस्था अब धेरै लम्बिन दिनु सीमित भ्रष्टहरू बाहेक कसैको पनि हितमा छैन । (कान्तिपुर)
