चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले आफ्नो पुस्तक ‘द गभर्नेन्स अफ चाइना’को पहिलो खण्डमा लेखेका छन्, ‘सानो माछा भुट्न जति अप्ठ्यारो हुन्छ, ठूलो देशलाई शासन गर्न पनि त्यत्ति नै गाह्रो हुन्छ ।’ केही महिनाअगाडि उनको पुस्तकको दोस्रो खण्ड पनि प्रकाशित भएको छ । उनले थपे, ‘चीनको वास्तविकता र जनताको आकांक्षाप्रति हामी पूर्ण रूपमा जानकार हुन जरुरी छ । आफू हिउँको पातलो सतहमाथि वा ठूलो भड्खालोको किनारमा उभिइरहेको अवस्थामा भएझैँ गरी हामीले आफ्ना जिम्मेवारीलाई अत्यन्तै सावधानीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
चीन कसरी शासित भएको छ तथा शासनप्रति सीको दूरदर्शिता र उनको शासन गर्ने तरिका बुझ्न उनका पुस्तकका यी दुई खण्ड अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । सीका अभिव्यक्ति तथा लेखलाई पुस्तकमा समेटिएको छ । तपार्इं चीनको प्रशंसक वा आलोचक वा दुवै हुन सक्नुहुन्छ । तर, यदि तपार्इं विश्व मामिला सम्बन्धको खास विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने उनका यी पुस्तक प्रोपोगान्डाका लागि मात्रै लेखिएका होइनन् भन्नेमा निश्चित हुनुहुनेछ । वास्तवमा भन्ने हो भने डोनाल्ड ट्रम्प र नरेन्द्र मोदीले प्रोपोगान्डा गरिरहेका छन् । जुन उनीहरूको भाषणबाट प्रस्ट हुन्छ । उनीहरू आफ्ना विपक्षीको निन्दा गर्न र आफूलाई महान् देखाउन उद्यत छन् । खासमा, प्रजातान्त्रिक मुलुकले प्रजातान्त्रिक भएकोमा तिर्ने मूल्य पनि यही नै हो ।
चीन प्रजातान्त्रिक मुलुक होइन । चीनको सबैभन्दा ठूलो व्यवस्थापकीय अभाव हो यो । तर, यसो भनिरहँदा, चीनले जनता तथा राष्ट्रकेन्द्रित शासन गरिरहेको छ । जसले गर्दा लोभलाग्दा सफलताको माध्यमबाट सम्पन्न र आत्मविश्वासिलो मुलुकका रूपमा चीन खडा भएको छ । प्रजातान्त्रिक भनाउँदा मुलुकहरू (भारतसहित) ले आफ्ना जनतालाई भोकमरी, रोग, अल्पायु मृत्यु तथा नारकीय जीवनबाट मुक्त गर्न सकेका छैनन् । तर, प्रजातान्त्रिक मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई दिन नसकेका कुरा चीनले उसका नागरिकलाई दिएको छ । उत्कृष्ट भौतिक तथा सांस्कृतिक पूर्वाधारका लागि चीनले अमेरिका र युरोपलाई पनि पछि पारेको छ । आफ्नै पौरखले यस्ता पूर्वाधार विकास गरेकोमा चिनियाँ जनता खुसी छन् । मात्र चार दशकको अवधिमा विश्वका प्रमुख नेतृत्वदायी देशहरूको सूचीमा चीनले स्थान बनाइसकेको छ । पूर्वाग्राही आँखाहरूले मात्र चीनको सफलतामा चिनियाँ शासन व्यवस्थाले केही अर्थ राख्दैन भन्ने दाबा गर्छन् । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जस्तो विधिको शासनलाई चिनियाँ जनताले अनुभव गर्न नपाएको तर्क उनीहरूको छ ।
चीनलक्षित पश्चिमा तथा भारतीय आलोचकहरूले ‘हाम्रोजस्तो नभएकाले’ चिनियाँ शासन व्यवस्था ठीक नभएको वकालत गर्छन् । एक मात्र आदर्श शासन व्यवस्था आफ्नो भएकाले चीनले पनि सोही व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ भन्ने तर्क उनीहरूको छ । यसर्थ, सी जिनपिङले दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः राष्ट्रपतिको पदभार सम्हालेसँगै यस्ता आलोचकलाई थप मसला मिलेको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको उक्त निर्णयले सीलाई नयाँ ‘सम्राट्’ तथा ‘जिन्दगीभर तानाशाह’ बनाउने उनीहरूको विश्लेषण छ । तर, विश्लेषणमा कत्ति पनि सत्यता छैन । हो, निःसन्देह सी शक्तिशाली बनेका छन् । गत अक्टोबरमा भएको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १९औँ भेलाले माओ जिदोङ र देङ जियाबोपछिका सबैभन्दा शक्तिशाली चिनियाँ राष्ट्रपतिका रूपमा उनलाई चित्रण गरेको छ । द इकोनोमिस्ट म्यागेजिनले त उनलाई विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रपतिका रूपमा व्याख्या गरेको छ । तर, यसको मतलब उनीसँग तानाशाही शक्ति छ भनेको होइन । चीनको नीति निर्माण गर्ने सर्वोच्च निकाय चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी समितिका सातजना सदस्य सीका ‘एस म्यान’ होइनन् । न त उक्त पार्टीका २५ जना पोलिटब्युरो सदस्यहरू नै उनका एस म्यान हुन् । यसर्थ, सीको तानाशाही शासन उनीहरूले आँखा चिम्लिएर मानिहाल्छन् भन्ने होइन । किनभने, पार्टीका आन्तरिक बैठकको विभिन्न तहबाट निर्णयहरू लिइन्छ । कतिपय अवस्थामा पार्टी तथा राज्यका विभिन्न निकायको संयुक्त सहभागितामा निर्णयहरू हुन्छन् ।
चिनियाँ मामिलाका ज्ञातासमेत रहेका अमेरिकी लेखक डेभिड साम्बोगले आफ्नो पुस्तक ‘चाइनाज कम्युनिस्ट पार्टीः एट्रोफी एन्ड एडप्टेसन’ मा चिनियाँ व्यवस्थाको प्रशंसा गरेका छन् । चीनले आफैँ सच्चिने तथा उच्च क्षमतामा आधारित शासन व्यवस्थालाई अँगालेको कुरा उनले लेखेका छन् । यसले गर्दा समयअनुसार कम्युनिस्ट पार्टीले आफूलाई परिमार्जन गर्दै लगेको भनाइ साम्बोगको छ । अर्कातर्फ, तानाशाहले जस्तैगरी सी जिनपिङले मनोमानी रूपमा शक्तिको दुरुपयोग गर्न सक्दैनन् । चीनमा चलेको सांस्कृतिक क्रान्ति (१९६६–७६) ले माओलाई पार्टीभन्दा पनि शक्तिशाली बनायो जसले गर्दा चीनमा अव्यवस्था निम्त्यायो । उक्त घटनाबाट पाठ सिकिसकेको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी फेरि सीलाई शक्तिशाली बनाएर गल्ती दोहोर्याउन चाहन्न । कम्तीमा पनि आफ्नो अस्तित्व बचाउनका लागि पनि अर्को तानाशाह जन्माउने पक्षमा पार्टी छैन ।
त्यसो भए प्रश्न उठ्छ, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले सी जिनपिङलाई नै सन् २०२३ सम्म राष्ट्रपति बन्ने बाटो किन खोल्यो त ? बुझ्नका लागि कम्युनिस्ट पार्टीलाई ‘एकीकृत शासक’का रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । इतिहासमा शासन गरेका विभिन्न वंशहरूको उत्तराधिकारिका रूपमा पार्टीलाई लिनुपर्छ । २०औँ शताब्दीको चिनियाँ इतिहासको परिणाम तथा मागअनुसार उक्त कम्युनिस्ट पार्टी शासनमा आएको हो । यसले गर्दा प्रजातान्त्रिकीकरणका लागि बढ्दो जनचाहनाअनुरूप भविष्यमा चिनियाँ पार्टी व्यवस्थामा निश्चिय नै परिवर्तन आउनेछ । तर, वर्तमान अवस्थामा शासन व्यवस्थाप्रति जनताका केही असन्तुष्टि हुँदाहुँदै पनि पार्टी शक्तिमा रहन चाहन्छ । अनि, असन्तुष्टिका बाबजुद चिनियाँ जनताको बहुमतले पार्टीको शासनलाई नै निरन्तरता दिन चाहेको छ । यसरी, उक्त ‘एकीकृत शासक’ ले सी जिनपिङले नै राष्ट्रपतिको पद सम्हाल्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । थप एक कार्यकालका लागि कम्युनिस्ट पार्टीको र केन्द्रीय सैनिक आयोगको प्रमुखको जिम्मेवारी पनि उनलाई नै दिइएको छ । असीमित कालका लागि उनको जिम्मेवारी होइन भन्ने यहाँबाट प्रस्ट हुन्छ ।
कम्युनिस्ट पार्टीको दीर्घकालीन, आन्तरिक तथा बाह्य उद्देश्यअनुरूप निर्णयहरू गरिएका छन् । ‘नयाँ कालखण्डमा चिनियाँ विशेषतामा आधारित समाजवादको निर्माण’ गर्ने महत्वाकांक्षाका साथ यस्ता कदमहरू चालिएका छन् । देङ जियाओपिङ कालखण्डको समाजवादको मूल मर्मलाई जोगाएर नयाँ परिवर्तन ल्याउने आँट उनले गरेका छन् । आन्तरिक दृष्टिबाट हेर्दा, हालको अवस्थामा जनताका लागि उच्चतम तहका संख्यात्मक तथा गुणात्मक विकास गर्नमा चीनले ध्यान केन्द्रित गरेको छ । त्यति मात्र होइन, अमेरिकालाई पछि पार्दै विश्वको सबैभन्दा सम्पन्न मुलुक बन्ने मूल उद्देश्य प्राप्तिका लागि चीन लम्किएको छ । यसमा ऊ छिटै सफल हुनेमा कुनै शंका छैन । बाह्य दृष्टिबाट हेर्दा, चीन विश्व मामिलामा ठूलो भूमिका खेल्न चाहन्छ । यी दुवै उद्देश्य प्राप्त गर्न चीनले ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्र्ने हुन्छ । यस्ता उद्देश्य हासिल गर्नका लागि चीनमा नयाँ नेतृत्व ल्याएर महत्वपूर्ण समय बर्बाद गर्न चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी किमार्थ चाहन्न । यसकारण, यी उद्देश्य प्राप्त गर्न सी जिनपिङको मजबुत नेतृत्वलाई जिम्मेवारी सुम्पिने निर्णयमा पार्टी पुगेको हो ।
सारमा भन्नुपर्दा, अब पश्चिमा चस्मा पहिरिएर चीनको आलोचना गर्ने काम भारतले बन्द गर्नुपर्छ । किनभने, चीनको उदयसँगै विश्वमा रहेको आफ्नो दबदबा समाप्त हुने डर पश्चिमा जगत्लाई छ । यसर्थ, चीनलाई प्रजातन्त्रको पाठ सिकाउनेभन्दा पनि आफ्नो अस्तव्यस्त शासन व्यवस्था सुधार गर्नेतर्फ भारतले ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । सी जिनपिङको विचारबाट भारतले सिक्नुपर्ने धेरै कुरा छन्।
(सुधीन्द्र कुलकर्नीले भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री अटल बिहारी बाजपेयीका सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गरेका थिए)
स्रोतः इन्डियनएक्स्पे्रस डटकम
