२४ फागुन २०७४
काठमाडौं, चालु आर्थिक वर्ष धान उत्पादन घटेका कारण सरकारी अपेक्षाअनुसार आर्थिक वृद्धि नहुने भएको छ। सरकारले चालू आवको बजेटमा यो वर्ष ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले बुधबार चालु आवको जेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतले हुने जनाएको छ।
चालु आवमा धान उत्पादन १.५ प्रतिशतले घट्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। चालु आवको पहिलो ६ महिनामा औद्योगिक क्षमता उपयोगमा विस्तार भएको छ। पुनर्निर्माणले गति लिएको छ। पर्यटन आगमनमा उत्साहजनक बढोत्तरी हुँदा उद्योग तथा सेवा क्षेत्र राम्रो हुँदै गएको छ। उद्योग र सेवा क्षेत्रमा देखिएका यस्ता सकारात्मक सूचकांकले कृषि उत्पादनमा आएको कमीलाई थेग्न सकेनन्।
चालु आवको सुरु अर्थात् गत साउनमा आएको भिषण बाढीका कारण वर्षेबाली उत्पादनमा कमी आयो। वर्षले कतिपय क्षेत्रमा लगाएको धान नष्ट गर्यो । यसको असर आर्थिक वृद्धिमा परेको मन्त्रालयको दाबी छ। समीक्षा कार्यक्रममा मन्त्रालयका अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले धान उत्पादन घटेका कारण आर्थिक वृद्धिदर प्रभावित भएको बताए।
घट्यो बजेट
सरकारले विगतका वर्षमा जस्तै यस आवमा विनियोजित खर्च गर्न नसक्ने भएपछि बजेट अंक नै घटाएको छ। गत आव जेठ १५ गते चालु आवको बजेट सार्वजनिक गर्दा सरकारले १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। यो बजेटमध्ये चालु आवमा ८४.६७ प्रतिशतमात्र खर्च हुने अनुमान गरेको छ।
चालु आवको यस अवधिसम्म आइपुग्दा कुल बजेटको ३८.७५ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ। खर्च भएको रकममा पनि पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून छ। चालु आवको यस अवधिसम्म कुल तीन खर्ब ३५ अर्ब बजेटमा ७७ अर्ब ७४ करोडमात्र खर्च भएपछि एक खर्ब ९६ अर्ब बजेट घटाएको हो।
अबको बाँकी अवधिमा सरकारले पुँजीगत खर्चमा एक खर्ब ५६ अर्ब ८८ करोड खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। समयमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा हालसम्म भएको खर्च विश्लेषण गरेर सरकारले अवका बाँकी दिनमा हुन सक्ने खर्चको आकलन गरेर बजेट संशोधन गरेको अर्थ सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले बताए। मन्त्रालयले बजेट समीक्षामा बजेट अंक संशोधन गरे पनि हाल भएको खर्च गत आवको सोहीअवधिको तुलनामा ३१ प्रतिशतले बढी भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेको छ।
‘विस्तारै बजेट खर्चले गति लिदैँ छ’, अर्थ सचिव अधिकारीले भने, ‘आगामी दिनमा अझ खर्च बढ्छ।’ खर्च नहुने आयोजनाको पुनः मूल्यांकन गरिनेछ। ’चालु आवमा एक खर्ब दुई अर्ब ७३ करोड राज्यको सञ्चित कोषबाट व्यहोर्ने गरी बजेट स्रोत परिचालन गर्दा संचित कोष घाटामा रहेको अर्थ सचिवले बताए। यस कारण ४८ अर्ब ६१ करोड सञ्चित घाटा रहेको छ।
बहुपक्षीय दाताबाट बजेटरी सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षाअनुरुप सहयोग प्राप्त नहुँदा बजेट खर्च जुटाउन समेत सरकरालाई चुनौती थपिएको छ। समीक्षा अवधिमा स्रोत परिचालन गर्दाको १४.४१ प्रतिशत बजेट प्राप्त नहुँदा खर्च व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको हो।
राजस्व बढाउने चुनौती
सीमित स्रोतबाट असीमित दायित्वको चाङमा बसेर अर्थतन्त्रलाई सुधार चुनौती भएको अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बताए। गत वर्ष उच्च आर्थिक वृद्धि भएकाले यसपालि राजस्व अझै उच्च दरमा बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी सरकारको काँधमा रहेको उनले बताए।
‘सात÷ आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गराउने हो भने बाह्य पुँजी परिचालन अनिवार्य छ’, उनले भने,‘ बाह्य पुँजीले आन्तरिक लगानीलाई कुनै असर गर्दैन्।’ बाह्य लगानीले आन्तरिक लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्ने उनको भनाइ छ। प्रत्यक्ष विदेशी लगानी र आन्तरिक लागनीबीच परिपूरक भूमिका रहने बताउँदै उनले भने,‘ यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले अझ बढी लगानी गर्ने अवसर पाउँछ।’
लगानीले तरलता घटाउने, ब्याजदरस्थिर बनाउन र उच्च आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न सघाउने उनले बताए। चालु आवको बाँकी अवधिमा सरकारले पुँजीगत खर्चमा एक खर्ब ५६ अर्ब ८८ करोड खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। समयमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा हालसम्म भएको खर्च विश्लेषण गरेर सरकारले अबका बाँकी दिनमा हुन सक्ने खर्चको आकलन गरेर बजेट संशोधन गरेको अर्थसचिव अधिकारीले बताए।
मन्त्रालयले बजेट समीक्षामा बजेट अंक संशोधन गरे पनि हाल भएको खर्च गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ३१ प्रतिशतले बढी भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेको छ। ‘विस्तारै बजेट खर्चले गति लिदैँ छ,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा अझ खर्च बढ्छ।’ खर्च नहुने आयोजनाको पुनः मूल्यांकन गरिनेछ।’ सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्ने रकमलाई समायोजन गरी दोहोरिन नदिने मन्त्रालयले प्रतिबद्धता गरेको छ। ‘पेन्सन होल्डरले पनि वृद्धभत्ता लिएको प्रसंगलाई कोट्याउँदै सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई समायोजन गरिने छ’, अर्थ सचिवले भने।
चालु आवमा एक खर्ब दुई अर्ब ७३ करोड राज्यको सञ्चित कोषबाट व्यहोर्ने गरी बजेट स्रोत परिचालन गर्दा सञ्चित कोष घाटामा रहेको अर्थ सचिवले बताए। यस कारण ४८ अर्ब ६१ करोड सञ्चित घाटा छ। बहुपक्षीय दाताबाट बजेटरी सपोर्ट प्राप्त हुने अपेक्षा अनुरुप सहयोग प्राप्त नहँुदा बजेट खर्च जुटाउन समेत सरकरालाई चुनौती थपिएको छ। समीक्षा अवधिमा स्रोत परिचालन गर्दाको १४.४१ प्रतिशत बजेट प्राप्त नहुँदा खर्च व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको हो।
कार्यक्रममा राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले चालु आवका राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा माथि जाने बताए। कुल सात खर्ब ३० अर्बको हालसम्म चार खर्ब १२ असुली भएकाले आगामी दिनमा यसले राम्रो नजिता दिने उनले बताए।
अर्थमन्त्रीले राजस्वलाई बढोत्तरी गर्न दरमा कुनै फेरवदल नगरी दायरा बढाउँदै लैजाने योजना बताए। यसका लागि हामी मुहानदेखि नै सफा गर्न लागेको र भन्सार नाकामा न्यूनबीजकीकरण हुन नदिन अनुगमनलाई बढ्वा दिने बताएको हो। कर राजस्व केही अपुग भए पनि गैरकरका कारण राजस्व असुलीमा कुनै असर नपरेको उनले बताए। ‘गैरकर पनि राज्यले नै उठाउने हो भन्दै उनले भने, ‘गैरकरमा पुनःमूल्यांकन गर्ने समय आएको छ।’
कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख निर्मलहरि अधिकरीले स्रोत परिचालन नभएका परियोजनालाई निरुत्साहित गर्न तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई बढी बजेट विनियोजन गर्ने योजना सरकारको रहेको बताए। खर्च कटौतीका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्था र वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुन ल्याउने तयारी रहेको उनले बताए। (अन्नपुर्ण)
