ओली ब्रान्ड, सपना र वास्तविकता

२४ फागुन, २०७४

काठमाण्डौं,

ओली ब्रान्ड, सपना र वास्तविकता
जनता किन भोकै मर्छन् ?

किनकि शासकहरूले करको सबै पैसा खान्छन्

त्यसैले उनीहरू भोकै मर्छन्।

जनता किन विद्रोही हुन्छन् ?

किनकि शासकहरूले ज्यादा हस्तक्षेप गर्छन्

त्यसैले उनीहरू विद्रोही हुन्छन्।

जनता किन जीवनका बारेमा कम सोच्छन् ?

किनकि शासकहरू जीवनको धेरै मोह गर्छन्

त्यसैले उनीहरू जीवनका बारेमा कम सोच्छन्।

उनीहरूका लागि जीवनको मूल्यभन्दा

जिउनुको महत्व ज्यादा हुन्छ।

छैटौं शताब्दीका प्रख्यात चिनियाँ दार्शनिक लाओत्सुद्वारा तत्कालीन राजनीति र शासकका विरुद्धमा लेखिएको यो सन्देशमूलक कविता हाम्रो देशको समकालीन राजनीतिक प्रणाली र त्यसका नेतृत्वकर्ताको सवालमा अझै पनि सान्दर्भिक छ। विभिन्न कालखण्डमा ठूला परिवर्तन भए। व्यवस्था बदलियो तर व्यवस्थापन बदलिएन, शासन बदलियो तर शासन पद्धति बदलिएन, शासक बदलिए तर तिनका प्रवृत्ति बदलिएन।

राजसंस्थाको शेषपछि जनप्रतिनिधिका हातमा सत्ताको बागडोर आयो, तैपनि परम्परागत सत्तालाई बदल्नेभन्दा पनि सत्ताले उनीहरूलाई बदल्दै गयो। शासकहरूको चाहनामुखी जीवनशैलीले उनीहरू जनताको सारथिभन्दा पनि सत्ता र सुविधाभोगी जीवनयापनको पारखी बन्दै गए। आम जनतासँग सिटामोल खाने पैसा नभए पनि नेतालाई विदेश गएर उपचार गर्ने पैसाको अभाव भएन। जनता दैनिक गुजराका लागि आवश्यकतामुखी बन्दै जानु र नेता चाहनामुखी हुँदै जानु विगत केही दशकयता व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता र त्यसले ल्याएको विकृतिले सिकाएको पाठ हो।

एक दशकको द्वन्द्व र एक दशकभन्दा बढी अवधिको संक्रमणकालपछि मुलुकले स्थिर सरकार पाएको छ। वाम गठबन्धनले पाएको जनमत उनीहरूको घोषणापत्रमा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धता तथा माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद या जनताको बहुदलीय जनवाद आदि इत्यादिको सिद्धान्तलाई भन्दा पनि स्थिरताका लागि हो। पहिलो र तेस्रो मिल्दा पक्कै पनि ठूलो हुन्छ र राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ भन्ने जनताले सोझो हिसाब गरेका हुन्। एक अर्थमा यो गरिदेऊ भन्दा पनि गरिखान देऊ भन्ने पक्षमा आएको जनमत हो। पहिलो संविधानसभामा माओवादीका पक्षमा आएको जनमत उसले उठाएका मुद्दाहरूका कारणभन्दा पनि उसले पैदा गरेको डरको पक्षमा थियो। उसलाई जिताएपछि जंगल फर्कंदैन भन्ने निक्र्योल जनताको जनमतले व्यक्त गरेको थियो।

कुनै समय एकअर्काको कटु आलोचकका रूपमा देखिएका प्रधानमन्त्री ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समयले एक ठाउँमा ल्याइदिएको छ। निर्वाचनअघिको गठबन्धन अनौपचारिक रूपमा पार्टी एकतामा परिणत भइसकेको छ। उनीहरूको एकताका पछाडि बाध्यता, विवशता या बाह्य प्रभाव जेसुकै भए पनि यो एकताले जनतामा एक खालको ऊर्जा पैदा गरेको छ। अब त केही हुन्छ कि भन्ने आशा जगाएको छ। निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत ल्याएको वाम गठबन्धनले झन्डै तीन महिनापछि किस्ताबन्दीमा सरकार निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको छ।

पूर्ण आकारको सरकार गठनमा ढिलाइ भए पनि संघीय समाजवादी फोरमसहितको दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार निर्माण गर्नेतर्फ ओली र प्रचण्ड लागेका छन्। सरकारमा फोरमको सहभागिता क्षेत्रीय राजनीतिक सन्तुलन, मधेसका उचित मुद्दाहरूको सम्बोधन र प्रादेशिक प्रतिनिधित्वका हिसाबले पनि महत्वपूर्ण छ। निर्वाचनअघि वाम गठबन्धनले स्थायी सरकारलाई ब्रान्ड तथा विकास र समृद्धिलाई त्यसको प्रोडक्टका रूपमा प्रचार गर्‍यो। गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत ल्याएपछि केपी ओलीले सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने मौका पाएका छन्। अबका दिनमा उनी र उनको नेतृत्वको सरकारको ब्रान्ड भ्यालु निश्चय नै यसले जनतालाई प्रदान गर्ने गुणस्तरीय सेवामा निर्भर रहनेछ।

ब्रान्डको भ्यालु चर्चाले भन्दा पनि प्रोडक्टको गुणस्तरले निर्धारण गर्छ। कुनै समय डा. बाबुराम भट्टराईको नाम आफैंमा एक ब्रान्ड थियो। २०६८ साल भदौ महिनामा प्रधानमन्त्री हुँदा उनीप्रति उनको पार्टी तत्कालीन नेकपा माओवादीको मात्र नभएर सारा जनताले ठूलो अपेक्षा गरेका थिए। संविधान जारी गर्ने अभिभारासहित सत्ता सम्हालेका उनी संविधान जारी नगरी संविधानसभा तुहाएर १८ महिनामा सत्ताबाट बाहिरिए।

अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय चर्चामा रहेको उनको ब्रान्ड भ्यालु हाल गोरखाको क्षेत्र नं. १ मा मात्रै सीमित हुन पुगेको छ। कतिपयले सही मान्छे गलत समयमा प्रधानमन्त्री भएर असफल भए भन्ने निष्कर्ष निकाले तर विषम परिस्थितिमा सही काम गरेर उचित परिणाम निकाल्नु नै व्यक्तिको सफलता हो, त्यो अवसर उनले गुमाए। ओली नेतृत्वको सरकार पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन तैपनि यसले शंकाको लाभ प्राप्त गर्छ। यो सरकारले अबका दिनमा विद्यमान चुनौतीहरूलाई कसरी अवसरमा परिणत गर्छ, त्यसले उसका सफलता र असफलताको मापन गर्नेछ।

किसानलाई प्रोत्साहन दिएर कृषि उत्पादनमा जोड दिने र आन्तरिक र बाह्य पर्यटनलाई प्रभावकारी ढंगले प्रवद्र्धन गर्न सकियो भने पनि जनताको आर्थिक अवस्था र समग्र देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।

स्थिर सरकारको गठनसँगै जनता आशावादी भइरहँदा वाम गठबन्धन, सरकार र संघीयताका विषयमा विभिन्न टीकाटिप्पणी गरिएका छन्। सरकारका प्रारम्भिक निर्णयहरूप्रति कटाक्ष गर्दै प्रतिपक्षले देश अधिनायकवादतर्फ बढ्ने खतरा रहेको टिप्पणी गरेको छ। केही बौद्धिक वर्गले संघीयताका कारण देश सोमालिया र सुडानजस्तो हुने भयावह तस्बिरहरू पनि प्रस्तुत गरेका छन् भने कतिपय वाम बुद्धिजीवीहरू वाम विर्सजनप्रति चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। विशेषगरी प्रचण्डले एमालेसँग पार्टी एकता गर्ने निर्णय गरेपछि उनका सहकर्मी, शुभचिन्तक तथा युद्ध लडेका कार्यकर्ताले उनीप्रति विभिन्न टीकाटिप्पणी गरेका छन्। उनका कतिपय नेताहरूले पार्टी परित्याग गरेर माओवादी पार्टीको पुनर्गठन गर्न लागेका छन् भने कतिपयले पार्टीलाई एमालेमा विलय गराएर गद्दारी गरेको आरोप लगाएका छन्।

प्रचण्ड कमरेड के हामीले यसैका लागि लडेका थियौं त ? भन्दै उनका कार्यकर्ताले उनीतर्फ प्रश्न तेर्स्याएका छन्। उनका नेता तथा कार्यकर्ताले लगाएको आरोपलाई खण्डन गर्न पर्याप्त जवाफ प्रचण्डसँग छैन। उनीतिर प्रश्न तेस्र्याउनेहरूसँग पनि अबको गन्तव्य कहाँ हो भन्ने यथेष्ठ आधार छैनन्। १५ हजारभन्दा बढीको ज्यान जाने गरी भएको क्रान्तिभन्दा ठूलो अब कुन क्रान्ति हुन सक्छ ? त्यसलाई जनताले कतिको आत्मासात गर्छन् र देशले थेग्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नको जवाफ उनीहरूसँग पनि छैन। वैद्य, विप्लव र आहुतिहरूको वैकल्पिक वामपन्थी बाटोको गन्तव्यप्रति जनता कति विश्वस्त हुन्छन्, जुन आफैंमा प्रतिप्रश्नको विषय हो।

अर्को कुरा क्रान्ति र आन्दोलन परिवर्तनका लागि हुन्। क्रान्तिले ल्याएको परिवर्तन र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नु क्रान्तिपछिको अर्को चरण हो। सात सालको क्रान्ति र ०४६ सालको जनआन्दोलनले परिवर्तन त ल्यायो तर त्यतिबेलाको परिवर्तनले मुलुक रूपान्तरण हुन सकेन। त्यसको प्रमुख कारण क्रान्ति र आन्दोलनबाट आएको परिवर्तनसँगै प्राप्त उपलब्धिहरू संस्थागत हुन सकेनन् र नेतृत्वले त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकेन। माओवादीको दसबर्से सशस्त्र संघर्ष र ०६२/६३ को जनआन्दोलनले ल्याएको परिवर्तन र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिहरू संविधानसभामार्फत जारी संविधानले संस्थागत गरेको छ र त्यसको कार्यान्वयनले मुलुकलाई रूपान्तरणको दिशातर्फ लैजानेछ। भलै संविधानमार्फत आफूले चाहेजति कसैले पनि पाएका छैनन् तर सबैले केही न केही अवश्य पाएका छन् र संविधानले प्रदान गरेको हक र अधिकारको उपभोग गर्न पाउने सुनिश्चितता र त्यसको अभ्यास अबको बाटो हो।

घरघरमा ग्यास पाइप जोड्ने, हावाबाट बिजुली निकाल्ने, हिन्द महासागरमा नेपाली झन्डासहितको पानीजहाज तैरिने र चिनियाँ रेल गुडाउने आदि ओलीले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा बाँडेका सपना हुन्। वाम गठबन्धनको निर्वाचन घोषणापत्रमा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धताहरू पनि कम महत्वाकांक्षी छैनन्। जनतालाई बाँडिएका उधारो सपनाको पहाड एकातिर छ भने अर्कोतिर रित्तो ढुकुटी। यो बीचको खाडल कसरी पुर्ने ? सुस्ताएको पुँजीगत खर्च र अकासिएको चालु खर्च, त्यसमाथि संघीय संरचनाका कारण थपिएको व्ययभार व्यवस्थापन गर्न सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ। मुलुकको हालको अर्थतन्त्रलाई मध्यनजर गर्दा ओलीले बाँडेका सपना र वाम गठबन्धनले अघि सारेका महत्वाकांक्षी योजनाहरू अस्वाभाविक लाग्छन्, तर असम्भव भने छैनन्।

बुस प्रशासनका अमेरिकी पूर्वविदेशमन्त्री कोलिन पावलले सपनाका बारेमा भनेका छन्, ‘सपना जादुमय ढंगले यथार्थमा बदलिँदैन, यसका लागि पसिना, दृढ संकल्प र मेहनत चाहिन्छ।’ राजनीतिक नेतृत्वले दृढ संकल्पका साथ देशभित्र अवसरहरूको सिर्जना गर्ने र जनताले अवसरको सदुपयोग गरी मेहनत गर्न सकेमा सपनाहरू यथार्थमा परिणत हुनेछन्। हामीले अहिले विश्व बजारमा श्रम बेचिरहेका छौं र रेमिट्यान्स भित्र्याइरहेका छौं। युवाशक्तिको विदेश पलायनले गाउँघरको जग्गाजमिन बाँझो रहने, सहरउन्मुख ठाउँमा खेतीयोग्य जमिनलाई प्लटिङ गरी घडेरी बनाउनले कृषि उत्पादनमा ह्रास आउनका साथै आयतमुखी तथा खपतउन्मुख अर्थव्यवस्थालाई बढावा दिएको छ। चुनौतीको रूपमा लिइएको विकास र बेरोजगार नै अवसर हुन्। बेरोजगारलाई विकाससँग जोड्न सकिएमा मात्र समृद्धि सम्भव छ।

मुलुक केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघीयतामा विधिवत् प्रवेश गरेपछिको पहिलो सरकार हो यो। संघीयताको व्यवस्थापन गर्न र त्यसअनुरूप अभ्यस्त हुन नै समय लाग्नेछ। संघीय संरचनाअन्र्तगत राजनीतिक, प्रशासनिक र स्रोतको विकेन्द्रीकरण गरी अधिकार, सेवा र स्रोत परिचालन जनमुखी बनाउने कार्य सरकारको पहिलो दायित्व हुनेछ। संघीयताअन्तर्गत सिंहदरबारको सरकार गाउँ पुग्यो भनिएको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम र विकासमा समतामूलक सहभागितालाई प्रवद्र्धन गर्ने संस्था बन्छन् या भ्रष्टाचार, कुशासन, नातावाद, कृपावाद डनवाद र धनवादलाई संस्थागत गर्नेछन् तिनका गतिविधिले सरकार र संघीयता दुवैको परीक्षण गर्नेछ।

यो सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र मुलुकको कायपलट गर्नेछ भनेर अपेक्षा राख्नु वास्तविकताविपरीतको महत्वाकांक्षा हो। अहिलेसम्म सरकार र नेताबाट जनताले विकास धेरै सुनेका छन्, तर देखेका छैनन्। प्रधानमन्त्री ओलीले देखेका सपनाहरू साकार भए भने कुनै समय देख्लान् तर समय लाग्नेछ। जनतालाई तत्कालै केही फरक अनुभूति हुने विकास चाहिएको छ। त्यो भौतिक पूर्वाधार विकास मात्र नभएर सुरक्षित व्यवसाय र लगानीमैत्री वातवरण पनि हो। कमसेकम बन्दहडताल सदाका लागि बन्द भयो भने पनि जनताले ठूलो राहत महसुस गर्नेछन्।

एउटा किसानले सहकारीबाट ऋण लिएर उत्पादन गरेको तरकारी र दूधले बजार पाउनुपर्छ। विदेशमा आर्जेको सम्पत्तिले स्वदेश फर्केर आयमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ। किसानलाई प्रोत्साहन दिएर कृषि उत्पादनमा जोड दिने र आन्तरिक र बाह्य पर्यटनलाई प्रभावकारी ढंगले प्रवद्र्धन गर्न सकियो भने पनि जनताको आर्थिक अवस्था र समग्र देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। जुन प्रभावले वैदेशिक लगानी भित्रनेछन्, विकास र रोजगार सँगसँगै जानेछन् र देश समृद्धिउन्मुख दिशामा अघि बढ्नेछ।

अन्त्यमा, विकासका सम्बन्धमा लाओ त्सुले भनेका छन्, ‘जनताको बीचमा जाऊ। उनीहरूसँग बस, उनीहरूबाट सिक, उनीहरूसँग जे छ, त्यहींबाट सुरु गर। असल नेतृत्वसँग मिलेर काम गर। जब काम सकिन्छ र लक्ष्य हासिल गरिन्छ, उनीहरूले भन्नेछन्— हामीले हाम्रो काम हामी आफैले गर्‍यौं।’ स्थानीय ज्ञान, सीप, स्रोतको परिचालन तथा जनसहभागितामा गरिने विकास दिगो हुन्छ र जनताले अपनत्व ग्रहण गर्छन्। चिनियाँ विकासको मोडेल त्यसैको उदहारण हो। (अन्नपुर्ण)