अहिले प्रतिनिधिसभामा एमालेको १२१ स्थान र माओवादी केन्द्रको ५३ स्थान गरी कम्युनिस्ट गठबन्धन सरकारलाई ‘कम्फोर्टेबल मेजोरेटी’ भएकाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फागुन २७ गते सदनको विश्वास प्राप्त गर्न कुनै कठिनाइ छैन।
तर एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्षनेता प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ बहुमत पुर्याउने कसरतमा लागेका हुन् त ? उनीहरूको रणनीतिबारे राजनीतिक विश्लेषकहरूसमेत अहिले रनभुल्लमा परेको देखिँदो छ। मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन बाँकी राखेर यसरी कम्युनिस्ट गठबन्धनको दुईतिहाइको खोजी वास्तवमै शंकास्पद लाग्दछ र यसबाट खासगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल अत्तालिएको अवस्था छ।
आमनिर्वाचनमा ऐतिहासिक हार बेहोरेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस पाएजति मोर्चामा कम्युनिस्ट गठबन्धनलाई भंग गराउन भरमग्दुर कोसिसमा हुनु अस्वाभाविक होइन। यसको परिणामस्वरूप प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारलाई राजनीतिक तथा आर्थिकरूपमा अप्ठ्यारो पारेर ‘कर्नरिङ’ गर्न कांग्रेस नेतृत्वको पूर्ववर्ती कामचलाउ मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम दिनसम्म पनि सही-गलत सबै प्रकारका बोझ नयाँ सरकारलाई बोकाउने भ्याएसम्मको प्रयास गरेकै हो। यस्ता कुराले राजनीतिक प्रणाली र राज्य सञ्चालनका परिपाटी प्रदूषित पारिएका छन्।
ओली सरकार गठन हुनासाथ आफ्ना कार्यकर्तालाई विरोधमा सडकमा उतार्ने र त्यसबाट पनि चित्त नबुझी राष्ट्रपतिको सम्मानित संस्थालाई न्यायिक कठघरामा उभ्याउने कामले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अधैर्य, अराजनीतिक र असहिष्णु स्वभाव परिलक्षित गरेको छ। राष्ट्रपतिले गरेका कार्य-सम्पादनलाई लिएर कुनै पनि अदालतमा मुद्दा नलाग्ने गरी उन्मुक्ति दिने कानुन बनाउने पूर्ववर्ती सरकारकै पक्षधरबाट राष्ट्रपतिको कामकारबाहीलाई लिएर मुद्दा दायर गरिनु हास्यास्पद लाग्छ।
सरकारलाई निर्वाधरूपमा काम गर्ने वातावरण तयार गर्ने उद्देश्यले सत्तासीन कम्युनिस्ट गठबन्धनका दलहरूले संविधानमा संशोधन गर्ने आकांक्षा राखेको बुझिन्छ। तर यथार्थ के हो भने अहिलेको संसदीय समीकरणमा वस्तुतः कम्युनिस्टहरू मात्रैले संविधान संशोधन गराउन सक्दैनन्। मधेसपक्षीय दलहरूलाई सरकारमा सामेल नगरी दुईतिहाइ बहुमत पुग्ने सम्भावना छैन। मधेसी दलहरू सरकारमा सामेल भएमा भने प्रधानमन्त्री ओलीको कम्युनिस्ट सरकारले वास्तविक रूपमा ‘लेफ्टिस्ट’ सरकारको स्वरूप ग्रहण गर्नेछ र यसरी बन्ने वमपन्थी सरकारलाई प्रतिनिधिसभामा संविधान संशोधन गर्न र महाभियोग प्रस्तावको अभ्यास अघि बढाउन ढोका उघार्नेछ।
प्रदेश र संघीय सरकारबीच सूत्रबद्धरूपमा स्रोतसाधनको वितरण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगमार्फत नगरिएसम्म न त प्रदेश सरकारहरूले अपेक्षित गति नै लिन सक्छन्, न त प्रदेशहरूबीचको विद्यमान विकास र समृद्धिको खाडल नै पुर्न सकिन्छ।
फाइदाका रूपमा यसबाट कचल्टिएको मधेसी समस्या सम्बोधन गर्न र संवैधानिक पदाधिकारीलाई पदीय परिसिमनमा अनुशासित राख्न सहयोग पुर्याउने नै छ। तर दुईतिहाइ बहुमतको उद्देश्य राम्रो भए पनि यस्तो संसदीय हतियारले बहालवाला सरकारलाई अधिनायकवादी बन्न उत्प्रेरित गर्ने खतरा पनि त्यत्तिकै बढाउनेछ। विश्वयुद्धअघि जर्मनीमा यही भएको इतिहास साक्षी छ। अहिले समय बदलिएको छ, पुस्ता बदलिएको छ। यसर्थ, आमूल परिवर्तनका लागि दुईतिहाइ बहुमत पुर्याउने एमाले र माओवादी केन्द्रका प्रयत्न प्रत्युत्पादक हुन सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै नभएको होइन। कांग्रेसले आउँदो आमनिर्वाचनसम्म यही विषयलाई राजनीतिक मुद्दाका रूपमा सडकमा उछाल्ने र सडकलाई नै प्रतिपक्षी दलको पुनरागमनका लागि बलियो ‘प्लेटफर्म’ बनाउने सुनिश्चित छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पदभार ग्रहण गरेका २० दिनभित्र राज्य सञ्चालनका लागि चाल्न थालेका कदम दूरगामी महŒवका हुनुका साथै प्रधानमन्त्री ओलीको इच्छाशक्तिको समेत परिचायक बनेका छन्। यी कदमले नेपाललाई स्थिरता, सुशासन, विकास र समृद्धिको गन्तव्यमा पुर्याउने सम्भाव्यताको ढोका उघारेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनागत पुनर्संगठन, प्रधानमन्त्री कार्यालयका लागि छुट्टै मन्त्रीको व्यवस्था, ‘थिंक ट्यांक’ गठनको व्यवस्था, प्रदेश समन्वय महाशाखाको गठनका साथै प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत नै सूचनाको स्रोत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहने व्यवस्था आदिबाट विकास र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी तथ्यपरक नीति तयार पार्न देशको प्रमुख कार्यकारिणीलाई सहयोग पुग्न जानेछ। ब्रिटिश इन्डियाको ढाँचामा कायम निजामती सेवालाई चुस्तदुरुस्त पार्न ‘टार्गेटेड परफरमेन्स’ (लक्षित कार्य प्रगति) का आधारमा मूल्यांकन गर्ने परिपाटी सुरु गरिनु उपयुक्त हुन्छ।
प्रादेशिक प्रहरी र प्रादेशिक निजामती सेवा गठन गर्ने कार्य पनि तत्कालै गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्रदेशहरूको नामकरण र राजधानी राख्नेबारे संघीय सरकारले मार्गनिर्देशित गर्ने मात्र होइन, प्रदेश-प्रदेशबीच अन्तरद्वन्द्व बढ्ने र असमानुपातिक विकास हुने थिति बसाल्न दिइएमा कालान्तरमा राष्ट्रिय एकतामा असर पर्न सक्छ। स्थानीय तहहरूबीचमै र प्रदेशहरूबीचमै करका दरहरूमा ठूलो अन्तर भएमा कर बढी ठेकिएका क्षेत्रबाट जनता करका कम दर भएका क्षेत्रतिर बसाइँ सर्ने सम्भावना रहन्छ। प्रदेश र संघीय सरकारबीच सूत्रबद्धरूपमा स्रोतसाधनको वितरण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगमार्फत नगरिएसम्म न त प्रदेश सरकारहरूले अपेक्षित गति नै लिन सक्छन्, न त प्रदेशहरूबीचको विद्यमान विकास र समृद्धिको खाडल नै पुर्न सकिन्छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत नै विकास कार्यको अनुगमन गर्ने सशक्त प्रबन्ध र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूको व्यवस्थापनलगायतका कार्यका साथै सबै ‘फ्रन्टलाइन’ कार्यकारी निकायहरू जस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगजस्ता विभिन्न आयोगहरू, परराष्ट्र अध्ययन प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय जनजाति प्रतिष्ठान जस्ता प्रतिष्ठानहरू र रेडियो नेपाल विकास समिति जस्ता विकास समितिहरूमा प्रधानमन्त्रीको ‘भिजन’ लाई यथार्थमा अनुवाद गर्न सक्ने ‘टिम’ को आवश्यकता खट्केको छ।
त्यस्तो ‘टिम’ सँग प्रधानमन्त्रीको ‘भिजन’ लाई राजनीतिक ढंगबाट ‘ड्राइभ’ र कार्यान्वयन गर्ने क्षमताको हुनुपर्छ, जुन सक्षम सरकार सञ्चालनको पूर्वसर्त नै हो। यसका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक नियुक्ति बहालवाला सरकारको विशेषाधिकारको रूपमा रहने परिपाटी विकसित गरिनुपर्छ, जुन कुरा संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य र भारत जस्ता लोकतान्त्रिक देशहरूमा प्रचलित छ।
यसैले पूर्ववर्ती मन्त्रिपरिषद्ले गरेका राजनीतिक नियुक्तिलाई नयाँ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयद्वारा ‘ब्ल्यांकेट’ रूपमा खारेज गर्ने वा प्रतिनिधिसभाद्वारा कानुन पारित गरेर नयाँ सरकार विधिवत् गठन भएपछि त्यस्ता राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज हुने ‘अटोमेटिक मेकानिज्म’ (स्वचालित प्रणाली) अपनाउनेतर्फ ओली सरकारले आँट गरेर अघि बढ्न सकेन भने यो सरकार पनि विगतका सरकारहरूले झैं आफ्नै चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न सक्ने छैन र कुहिरोको काग बन्नेछ।
विश्वका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई विरलै मात्र इतिहासले अहिलेको जस्तो समानान्तर रूपमा स्थानीय, प्रदेश र संघ सबै तहमा विधायिकी बहुमतसहितको ऐतिहासिक अवसर दिएको पाइन्छ। कार्यपालिकाको अधिकार र क्षेत्रलाई संकुचित पार्ने प्रकृतिका संवैधानिक निकायहरूमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा पदाधिकारी र राजदूत नियुक्ति हुने हालको संवैधानिक व्यवस्थामा संशोधन गर्नु वाञ्छनीय छ।
प्रधानमन्त्री र सरकारलाई जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाबाहेकका नानाथरीका निकायहरूले ‘सेन्सर’ गर्ने विद्यमान परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ। जनताको अभूतपूर्व विश्वास आर्जन गरेको प्रधानमन्त्रीको हातखुट्टा बाँधेर देशको नेतृत्वलाई फितलो, कमजोर र निष्प्राण बनाउन खोज्नु राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिमा पनि उचित मान्न सकिँदैन। सम्भवतः सरकारका लागि दुईतिहाइ बहुमत पुर्याउने कम्युनिस्ट गठबन्धन सरकारको प्रयास यही कारणले जरुरी छ। पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ‘टिम’ लाई लिएर वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले गन्तव्यमा गाडी पुर्याउन भने सक्ने छैनन्।
