नेपाली कांग्रेसमा नेतृत्व हस्तान्तरणको माग बहसको विषय बनेको छ। यो स्वाभाविक छ। कांग्रेसमा मात्र नभई समग्र नेपाली राजनीतिमा एकपटक स्थापित भएपछि सधैंभरि नेता बनिरहने प्रवृत्ति छ। ०४६ मा प्रजातन्त्र स्थापनापछि उदाएका नेताकै हातमा अहिलेको राजनीति छ, तर मुलुकले फड्को मार्न सकेको छैन। यसले उनीहरूको नेतृत्व प्रभावकारी छैन भन्ने देखाइसकेको छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा यो स्वाभाविक भए पनि कांग्रेसका लागि सुहाउँदो होइन।
कुनै व्यक्ति राजनीतिमा स्थापित भइरहन ऊ विलक्षण हुनुपर्छ-वैचारिक र नेतृत्व क्षमताको हिसाबले। नेताहरू त्यस्तो क्षमताका आधारमा पनि टिकिरहेका होइनन्। २००३ मा स्थापित कांग्रेसमा अहिलेसम्म जम्मा आठजना व्यक्ति सभापति भएका छन्। पार्टीको ७० वर्षको जीवनमा आठजना व्यक्ति सभापति हुनुले नेतृत्व विकास र हस्तान्तरण सहज ढंगले नभएको देखाउँछ।
नेतृत्व हस्तान्तरण किन ?
०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा एमालेभन्दा कांग्रेस पछाडि परेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसदीय दलको नेतामा उम्मेदवारी दिएनन्। थोरै भए पनि नैतिकताको ख्याल गरेको देखियो। शेरबहादुर देउवाले ४९ वर्षको उमेरमा संसदीय दलको नेता र ५० वर्ष हुँदा प्रधानमन्त्री हुने अवसर पाए। २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेस माओवादीभन्दा धेरै पछाडि परिसकेपछि गिरिजाप्रसादले नै संसदीय दलको नेता बन्ने रुचि देखाएनन्। शेरबहादुर र रामचन्द्र पौडेलबीच प्रतिस्पर्धा भयो। पौडेल संसदीय दलको नेता बने।
अहिले सभापति देउवाले त्यति नैतिकता पनि देखाउन चाहेनन्। उनको नेतृत्वमा निर्वाचनमा जाँदा कांग्रेसको नराम्ररी हार भयो तर पनि उनी संसदीय दलको नेता बनेका छन्। उनले लोभ त्याग्न सकेनन्। उनी सर्वसम्मत रूपमा संसदीय दलको नेता बनेको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यसो हुन नसक्दा अर्को पुस्ताको नेतालाई सर्वसम्मत बनाउन कोसिस गरेको भए राम्रो सन्देश जान्थ्यो। देउवा र अर्का शीर्ष नेता रामचन्द्रको पुस्ताले एउटा योगदान गरिसकेको छ।
संविधान जारी गर्दा सुशील कोइरालासँगै उनीहरूको पनि महत्वपूर्ण भूमिका थियो। त्यस्तै चुनाव गरेर संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजान देउवा र पौडेलको ठूलो योगदान छ। उनीहरूले प्रजातन्त्रको लडाइँमा पनि ठूलो त्याग र योगदान गरेका छन्। तर उनीहरूको क्षमताले मात्र नेपाली राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन भन्ने हालैको चुनाव परिणामले देखाइसकेको छ। त्याग गरेवापत उनीहरूले प्रशस्त अवसर पनि पाइसकेका छन्।
निर्वाचनमा कांग्रेस नराम्रोसँग पराजित हुँदैछ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि देउवा चुनावमा होमिन डराएनन्। पार्टी हारे पनि मुलुकलाई जिताउन हिम्मत गरेका देउवा पार्टीलाई जिताउन आफू पछाडि हट्न भने सकेनन्मा/नेनन्।
अब त झन् कांग्रेसको भूमिका चुनौतीपूर्ण छ। कांग्रेस संघीय र कुनै पनि प्रादेशिक सरकारको सत्तामा छैन। स्थानीय सरकारमा पनि कांग्रेसको तुलनात्मक रूपमा थोरै ठाउँमा नेतृत्व छ। कांग्रेसको अबको भूमिकाले मात्र आगामी चुनावमा उसको प्रदर्शन निर्धारण गर्छ। देउवा र पौडेलको पुस्ताले अबको चुनौतीलाई सामना गर्न सक्तैन। देउवा र पौडेलपछिको पुस्ताले पनि विगतमा गरेको त्यागको क्षतिपूर्ति स्वरूप नेतृत्व गर्ने चाहना राखेको छ। त्यो पुस्ता पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार युवा भन्न सकिने पुस्ताको भने छैन। त्यस्तो चाहनालाई अस्वाभाविक भन्ने अवस्था पनि छैन।
पुस्ता हस्तान्तरणको यो मागले चुनावपछि गति पाएको हो। त्योभन्दा पहिला पनि यस्ता माग उठेका थिए। तर निर्वाचनमा नराम्रो पराजयपछि कारण खोज्न समीक्षा गरिनुपर्ने माग उठेका छन् र यो स्वाभाविक छ। यसमा केन्द्रीय समितिका सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ तर निर्णय प्रक्रियामा बढी हावी भएको मूल नेतृत्वले बढी नै जिम्मेवारी लिनुपर्छ। चुनावमा कांग्रेसले राम्रो नतिजा ल्याएको भए मूल नेतृत्वमाथि यस्तो आलोचना गर्न गाह्रो हुन्थ्यो। यति धेरै दबाब दिन गाह्रो हुन्थ्यो।
कांग्रेस हार्नुको मुख्य कारण वाम गठबन्धन बन्नु हो। तर चुनावको मुखमा बनेको त्यो बलियो गठबन्धनसँग जुध्न कांग्रेसले बृहत् रणनीति बनाउन नसकेकै हो। कांग्रेसले लोकतान्त्रिक भनिएको गठबन्धनका अन्य दलहरूलाई सहयोग गर्यो तर उनीहरूले कांग्रेसलाई सहयोग गरेनन्। जस्तो-कांग्रेसले मकवानपुरमा कमल थापालाई र उनका पार्टीका मुख्य नेताहरूलाई पनि सहयोग गर्यो तर थापाको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी झापा जिल्लाभरि वाम गठबन्धनसँग मिल्यो। कांग्रेसले नयाँ शक्तिका बाबुराम भट्टराई, संघीय समाजवादी फोरमका उपेन्द्र यादव, अशोककुमार राई आदि अनि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका महन्थ ठाकुरलाई सहयोग गर्यो तर धनुषामा राजपाका उम्मेदवार राजेन्द्र महतो कांग्रेसका विमलेन्द्र निधीविरुद्ध लडे। कांग्रेसले नेतृत्व गरेको भनिएको लोकतान्त्रिक गठबन्धनले कांग्रेसलाई फाइदा भएन।
पंक्तिकार तनहुँको प्रदेशसभा निर्वाचनमा जम्मा पाँच भोटले ‘पराजित’ भयो। त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा नयाँ शक्ति पार्टीले तीन सय पाँच, राप्रपाले दुई सयभन्दा बढी र लोकतान्त्रिक गठबन्धनकै राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) ले पनि दुई सयभन्दा बढी मत ल्याएका थिए। उनीहरूलाई कांग्रेसले सहयोग गर्यो तर उनीहरूबाट सहयोग पाएन। यसरी विभिन्न तरिकाले रणनीतिक रूपमा कांग्रेस पछाडि पर्यो।
मूल नेतृत्वका कमजोरी
सभापति देउवाले कम्युनिस्टको शासन आयो भने रुन पनि पाइँदैन भने तर जनताले त्यसलाई विश्वास गरेनन्। कांग्रेसले एमाले, माओवादीलगायत कम्युनिस्टहरूसँग मिलेर बारम्बार सरकार सञ्चालन गरेको छ। भरतपुर महानगरपालिकाको निर्वाचनमा माओवादीकी उम्मेदवारलाई मेयरमा जिताउन कांग्रेसले कतिसम्म सहयोग गर्यो जगजाहेरै छ। उनीहरूसँग कांग्रेसले सहकार्य गरुन्जेल ठीक नत्र अधिनायकवादी हुन्छन् भन्ने तर्क जनताले नपत्याउनु स्वाभाविकै हो। कम्युनिस्टहरूविरुद्ध प्रचारलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सकेन कांग्रेसले।
कम्युनिस्ट गठबन्धनले स्थिरता र समृद्धिको झूटो नारा दियो तर कांग्रेसले त्यसलाई चिर्न सकेन। मुलुकलाई स्थिरतातर्फ लैजान कांग्रेसको ठूलो योगदान थियो। कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले स्थिरता दिएका छैनन्। कांग्रेसले सशस्त्र युद्धमा रहेका माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामार्फत मूलधारको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्यायो। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा कम्युनिस्टहरू बलिया शक्ति भए, उनीहरूको सरकार बन्यो तर उनीहरूले संविधान जारी गर्न सकेनन्। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बनेपछि मात्रै सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा गठित सरकारले उत्तर÷दक्षिण फर्किएका दलहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर संविधान जारी गर्यो।
संविधान जारी भएपछि यसका विरुद्धमा विभिन्न आन्दोलन भए। ती सबैमा समन्वयकारी भूमिका खेलेर स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउन कांग्रेस सफल भयो। त्यसको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गरे र त्यो उनको ठूलो उपलब्धि हो। केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका भए चुनाव भएर संविधान कार्यान्वयनमा जान सक्तैनथ्यो। पुष्पकमल दाहालबाट पनि यति समन्वयकारी भूमिका अपेक्षा गर्न सकिँदैनथ्यो। यसरी नेपाली राजनीतिलाई स्थिरता दिने काम कांग्रेसले गरेको छ। यस्ता योगदानलाई प्रभावकारी रूपमा प्रचार गर्न सकेन कांग्रेसले।
संविधानको विरोधमा मधेसमा आन्दोलन हुँदा त्यसको समर्थनमा भारतले गरेको नाकाबन्दीका बेला कांगे्रस त्यसकोे विरुद्धमा जोडदार रूपमा बोलेको जनताले महसुस गर्न सकेनन्। त्यसलाई आपूर्ति अवरोधमात्रै भनियो। यसले गर्दा राष्ट्रियताप्रति कांग्रेसको दृष्टिकोणमा अन्योल देखियो। प्रतिस्पर्धी दलहरूले कांग्रेसको राष्ट्रियता सम्बन्धमा प्रश्न उठाउन पाए।
राजदूत नियुक्तप्रकरणमा गल्ती भयो। राजदूत सिफारिस गरेको व्यक्तिको नाम फिर्ता लिनुपर्ने भएपछि पार्टीभित्र र बाहिर गम्भीर प्रश्न उठेकै हो। त्यस्तै प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिप्रकरणमा कांग्रेस विधि मिचेर व्यक्तिको पछि लागेको आरोप लाग्यो। सधैं न्यायिक सर्वोच्चताको वकालत गर्ने पार्टी प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोगप्रकरणमा मुछिन पुग्यो।
इतिहासमा गौरव भविष्यमा केन्द्रित
कांग्रेसले समाज र परिस्थितिसुहाउँदो एजेन्डा पस्किन सकेको छैन। कांग्रेस र यसका शुभेच्छुकहरूको बैठक र कार्यक्रममा अधिकांश कनिष्ठदेखि वरिष्ठसम्मले ०७ देखि ०७०÷७२ सम्म कांग्रेसले प्रजातन्त्र÷लोकतन्त्रका लागि लडेको बताउँछन्। कांग्रेसको इतिहासप्रति गौरवबोध गर्छन्÷गराउँछन्। यो स्वाभाविक भए पनि अहिलेको युवा पुस्ताले वर्तमानमा कसले के ‘डेलिभर’ गरेको छ हेरिरहेको छ। भविष्यप्रति आशा जगाउने राजनीति खोजिरहेको छ। उनीहरू इतिहास गाथाभन्दा पनि ०७५ वा ०८४ सालमा नेपाल कस्तो बन्छ भन्ने दृष्टिकोण र योजना सुन्न चाहिरहेका छन्। कांग्रेस इतिहासको गौरव गर्दै वर्तमान र भविष्यकेन्द्रित दल बन्नु आवश्यक छ।
लोकतन्त्र ल्याउन र जोगाउन आफ्नो भूमिकाको व्याख्या गरेर मात्र कांग्रेसले जनमत आकर्षण गर्न सक्ने अवस्था छैन। नेपालमा राणाशासन, निरंकुश राजतन्त्र र पञ्चायतविरुद्ध लड्न, कम्युनिस्टहरूको लोकतन्त्रीकरण गर्न र लोकतन्त्र संस्थागत गर्न कांग्रेसको जरुरत थियो। अहिले कम्युनिस्टहरूको लोकतन्त्रीकरण भइसकेको छ। उनीहरूले पनि लोकतन्त्रका लागि लडेका छन् र लड्न सक्छन्। कांग्रेस जनताका लागि आवश्यक शक्ति हुनुपर्छ। नत्र जनताले कांग्रेसलाई भोट किन हाल्ने ?
सैद्धान्तिक वैचारिक स्पष्टता
०१५ सालमा कांग्रेस उसका मुद्दाहरूमा स्पष्ट थियो। सामन्त, किसान, महिला, दलित, भूमिसुधार, वनजंगललगायत स्रोत व्यवस्थापनलगायतमा कांग्रेस स्पष्ट थियो, धारिलो थियो। अहिले कांग्रेस वैचारिक रूपमा स्पष्ट छैन। उदाहरणका लागि यो दल समाजवादी हो तर यस्तो दृष्टिकोणअनुरूपको व्यावहारिक नीति र कार्यक्रम कांग्रेसले पस्किन सकेको छैन। अहिले कांग्रेस यस्ता विषयमा स्पष्ट छैन।
समग्रमा नेपालका सबै दलहरू सैद्धान्तिक र वैचारिक रूपमा स्खलित हुँदै गइरहेका छन्। कांग्रेस पनि यसको अपवाद होइन। कांग्रेसका नीति र रणनीतिहरू सैद्धान्तिक र वैचारिक आधारमा कमै बन्छन्। यस्त विषयमा गहन छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने परिपाटीको विकास गर्न आवश्यक छ। कांग्रेसले अवलम्बन गरेको सैद्धान्तिक लाइनका बारेमा समेत विभिन्न नेताहरूबाट फरकफरक विचार आउँछन्। संविधान जारी गर्न नेतृत्वदायी भूमिका भएपछि कांग्रेसले गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयता स्विकारेको मान्नुपर्छ तर कतिपय नेताहरू सार्वजनिक रूपमा नै यस्ता प्रतिबद्धताविरुद्ध बोलेर हिँड्न थालेका छन्। यसरी मनलाग्दी बोल्दा कांग्रेस वैचारिक रूपमा स्पष्ट नभएको सन्देश जान्छ।
कांग्रेसमा सैद्धान्तिक र वैचारिक परिमार्जन आवश्यक छ। संगठनलाई आधुनिकीकरण गर्नु जरुरी छ। विधानलाई समयसापेक्ष र पार्टीलाई विधानकेन्द्रित बनाउन आवश्यक छ। कतिपय अवस्थामा सभापति र सहमति पार्टीको विधानभन्दा माथि हुने अवस्था छ। पार्टीका अगाडि यस्ता धेरै चुनौती छन्। कांग्रेसले नराम्रोसँग पराजय बेहोरेको छ चुनावमा, तर यो नेतृत्व विभिन्न बहानामा पराजय स्वीकार गर्न नै तयार छैन। यस्तो नेतृत्वबाट के अपेक्षा गर्ने ?
अहिले कांग्रेसकै नेतृत्वमा राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य भएको छ। कांग्रेसको रुचि र नीतिअनुसारको राजनीतिक पद्धति स्थापित र संस्थागत भएको छ। तर त्यसको नेतृत्वमा कांग्रेस नहुनु विडम्बनापूर्ण छ। तर यो पद्धति असुरक्षित भएको अवस्था छैन। हुन त कम्युनिस्ट गठबन्धनको अहिले झन्डैझन्डै दुईतिहाइ बहुमत छ संसदमा। उनीहरूले एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउने भनेका छन्। उनीहरूले चाहेको कुरा गर्न सक्ने अवस्था पनि छ। तर उनीहरूको चाहना संविधानसँग बाझिने भए भने कांग्रेसका लागि त्यो स्वीकार्य हुँदैन। त्यसका विरुद्धमा लड्न तयार हुनुपर्छ। एमाले र माओवादी केन्द्रको सातबुँदे सहमति हेर्दा नेपालको शासकीय व्यवस्थालाई खासै खतरा देखिँदैन।
राजनीतिक संक्रमणको अन्त्यपछि अब राजनीति स्थिरता र समृद्धि केन्द्रित हुनेछ। यसका लागि कांग्रेसले एजेन्डा ल्याउनैपर्छ। कृषिको आधुनिकीकरण, जलविद्युत् विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन, ब्रेन ड्रेन र लेबर ड्रेनको भयावह समस्याको समाधान जस्ता जल्दाबल्दा विषय राजनीतिको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। राष्ट्रियतालाई बदलिँदो परिवेशमा कसरी परिभाषित गर्ने, परराष्ट्र नीति कसरी सञ्चालन गर्ने यी विषयमा छलफल गर्नुपर्नेछ। नत्र यो संविधानले निर्दिष्ट गरेको अवधारणाभित्र राजनीतिक पद्धति भइन्जेल लोकतन्त्रका लागि बोल्न खासै आवश्यक छैन।
किन छोड्न चाहँदैन पुरानो पुस्ता ?
नेतृत्व हस्तान्तरणको यो बहसमा पुरानो पुस्तालाई अपमानपूर्वक विस्थापित गर्न खोजिएको होइन। अभिभावकजस्तो बनेर प्रक्रियागत ढंगले नेतृत्व हस्तान्तरण हुने वातावरण मूल नेतृत्वले बनाइदेओस् भन्ने माग हो। अहिलेका चुनौतीको सामना गर्ने क्षमता मूल नेतृत्वसँग नभएकाले क्षमता देखाउन सक्ने अर्को पुस्तामा नेतृत्व सरोस् भन्न मात्र खोजिएको हो।
कांग्रेस नेतृत्वले पटकपटक मुलुकले जित्छ भने पार्टी पराजित हुने गरी निर्णय पनि गरेको छ। जस्तो-२०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनका बेला कांग्रेस हार्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला चुनाव गर्न हिच्किचाएनन्। त्यो निर्वाचनमा कांग्रेस दोस्रो भए पनि पहिलो दल माओवादी कांग्रेसभन्दा धेरै अगाडि थियो। गएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि कम्युनिस्ट गठबन्धन बनेपछि कांग्रेस नराम्रोसँग पराजित हुँदैछ भन्ने थाहा हुँदा पनि देउवा चुनावमा होमिन डराएनन्। संविधान कार्यान्वयनको चरणमा तीनै तहको चुनाव गराउने काम चुनौतीपूर्ण थियो।
देउवा नेतृत्वको सरकारले संयमतापूर्वक र शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गरायो। तर पार्टीलाई जिताउनका लागि आफू पछाडि हट्न भने उनी सकेनन्÷मानेनन्। यसका विभिन्न कारण हुन सक्छन्—पहिलो, पार्टीको नेतृत्वमा नरहने हो भने मुलुकमा महत्वपूर्ण भूमिकामा रहन नसकिने नेतृत्वको आकलन हुन सक्छ। त्यसले उनीहरूलाई सधैं पार्टीको नेतृत्वमा रहिरहन प्रेरित गरेको हुन सक्छ। दोस्रो, पार्टीका कार्यकर्ताले त्यस्ता पुराना नेताहरूका विरुद्धमा दबाबकारी आवाज उठाउन सक्दैनन्। उनीहरूले नेतालाई पहिला गरेको योगदान र त्यागका आधारमा हेर्छन्। उनीहरूको विरोध गर्नु अपमान गर्नु हो भन्ने ठान्छन्। त्यसैले पनि नेतृत्व परिवर्तन गर्न गाह्रो हुन्छ।
तेस्रो, धेरै लामो समय लोकतान्त्रिक पद्धतिका लागि लडेको पार्टी भए पनि कांग्रेस नेतृत्वमा अधिनायकवादी र सामन्ती प्रवृत्ति छ। नेतृत्वमा गएपछि आसेपासे र नजिकका व्यक्तिहरूको समूह बन्छ र बनाइन्छ। यस्तो समूहले स्वार्थका कारण पनि नेतृत्व टिकिरहोस् भन्ने चाहन्छ। चौथो, पार्टीमा सिद्धान्त, विचार, नीति र रणनीति बनाउने विषय गौण हुन गयो। यसको आधारमा नेतृत्व छानिने विषय पनि गौण भयो।
उदाहरणका लागि बाह्रौं महाधिवेशनमा सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा सभापतिका उम्मेदवार थिए तर उनीहरू वैचारिक र सैद्धान्तिक आधारमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिएनन्। उनीहरूका दस्ताबेजका आधारमा उम्मेदवार भएकै थिएनन्। तेह्रौं महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाबीचको प्रतिस्पर्धा पनि त्यस्तै थियो।
अहिलेसम्म कांग्रेस नेपाली राजनीतिको मियो जस्तो बन्यो। २०४६ पछि कांग्रेस सत्ता राजनीतिमा व्यस्त रहेकाले उसलाई पार्टीको आन्तरिक पक्षको बारेमा छलफल गर्न धेरै समय मिलेन। चुनाव गर्ने, संविधान जारी गर्ने, माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउने काम कांग्रेसको नेतृत्वमा भए।
चुनौतीसँग जुध्न नेतृत्व हस्तान्तरण
अहिलेको चुनावले नेपाली राजनीतिमा कांग्रेसको भूमिकालाई बेसरी खुम्च्याएको छ।कांग्रेसलाई नेतृत्वमा नपुर्याएर मतदाताले सच्चिने मौका दिएका छन्। संघीय र प्रादेशिक सरकार र स्थानीय तहमा पनि कांग्रेसको भूमिका कमजोर भएको छ। यसलाई चुनौतीको रूपमा लिएर कांग्रेस आन्तरिक सुधारमा लाग्नुपर्छ र यसलाई धारिलो र जनजीविकासँग जोडिएको शक्ति बनाउनुपर्छ।
कांग्रेसमा युवापुस्ताले भूमिका नपाएको होइन। देउवा ५० वर्षको उमेरमा त प्रधानमन्त्री नै भएका थिए। त्योभन्दा अगाडि नै उनी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य र गृहमन्त्री भइसकेका थिए। खुमबहादुर खड्का पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुँदा ३२ वर्षका थिए। महेश आचार्य अर्थ राज्यमन्त्री हुँदा त्यस्तै ३२÷३३ वर्षका थिए। तर नेतृत्वमा पुगेपछि ‘स्थायी’ रूपमा नै त्यहाँ बस्न चाहने प्रवृत्ति देखियो।
अहिले विश्वव्यापी रूपमा राजनीतिमा ऊर्जावान् युवा नेताको उदय हुँदैछ। फ्रान्स, अस्ट्रिया, न्युजिल्यान्ड, क्यानडालगायतका मुलुकमा अहिले पनि युवा नेतृत्व छ। बाराक ओबामा, बिल क्लिन्टन अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुँदा उनीहरू ४५ वर्षकै हाराहारीमा थिए। तर ती युवासँग विचार थियो। युवा मात्र भएर हुँदैन, वैचारिक हिसाबले पनि सबल हुन जरुरी छ।
कांग्रेसमा अब भने त्यस्तो दृष्टिकोण र क्षमता भएको अर्को पुस्ताले नेतृत्व पाउन सक्ने लक्षण देखिएको छ। हुन त पुरानो पुस्ताले सजिलै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दैन। त्यसका लागि उनीहरू अनिच्छुक छन्। कांग्रेसको पुरानो पुस्ता उनीहरूको परिवारभित्र र समूहभित्रको व्यक्तिलाई नेतृत्वमा पुर्याएर ‘लिगेसी’ स्थापित गर्ने सुरमा छन्। नेतृत्व निवेदन दिएर प्राप्त हुने विषय होइन, त्यसका लागि संघर्ष गर्नुपर्छ। कांग्रेसभित्रको युवापुस्ता त्यसको तयारीमा छ। यो पुस्तालाई नेतृत्व लिनबाट रोक्न पुरानो पुस्तालाई कठिन छ। पार्टीलाई गतिशील र प्रभावकारी बनाउन नेतृत्व हस्तान्तरण नगरी सम्भवै छैन।
अहिले कांग्रेसको युवापुस्ता सम्भावना बोकेको छ। सम्भावना बोकेर आएको छ। उनीहरू सिद्धान्त, विचार र एजेन्डामा आधारित भएर पार्टीलाई अगाडि बढाउन दृढ छन्। उनीहरूले नेतृत्व हस्तान्तरणलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन खोजेका छन्। अहिले त्यो सम्भावना झन् प्रबल भएर गएको छ।
