मुहमद विन तुगलक दिल्लीको गद्दीमा बसे। उनलाई के लाग्यो भने हजारौं वर्षदेखि भारतको राजधानी रहेको दिल्लीभन्दा दौलतावाद राज्यको केन्द्रमा पर्छ। उनले राजधानी दौलतावाद सार्ने शाही हुकुम जारी गरे। मन्त्रीहरू, जागिरदारहरू सेनापति, सेना, व्यापारी र सहरबासी सबै दौलतावाद बसाइँ सर्नुपर्छ। बसाइँसराइ गर्ने, त्यहाँ घर बनाउने, सारा खर्च सरकारी खजनाबाट दिइनेछ।
नयाँ राजधानी दौलतावादमा नयाँ सरकारी भवनहरू सुल्तानको दरबार, सेनापति, सेनाका ब्यारेकहरू मन्त्रीहरू बस्ने भवनहरू, अड्डाअदालतहरू सबै बनाउनुपर्ने भयो। ठूलो फजुल र अनियन्त्रित खर्चले राज्यको खजना रित्तिँदै गयो। दक्षिण आन्द्र तेलंगानादेखि उत्तरपूर्व बंगालसम्म २२ वटा विद्रोह भए।
नयाँ राजधानी बनाउने र कर्मचारी जागिरदार सार्ने १० वर्ष लामो चक्करमा खजाना खाली भइसकेको थियो। विद्रोह दबाउन खर्च पुगेन। मुहमद विन तुगलकले फेरि साविक दिल्ली नै राजधानी सार्ने र सबैलाई फर्केर आउने फरमान जारी गरे। तर ठाउँठाउँमा सुरु भएका विद्रोह दबेनन् र ती इलाकाहरू स्वतन्त्र राज्य वा अर्कै राज्यमा मिसिन थाले। मुगलहरूले पनि आक्रमण थाले। भागेर निकै पर थट्टा भन्ने ठाउँ जाँदाजाँदै बाटोमै मुहमद बिन तुगलकको मृत्यु भयो।
किरात वंशको शासन होस् चाहे लिच्छवी, चाहे मल्ल, हजार वर्ष काठमाडौं उपत्यका एउटै नेपाल राज्य थियो, सबै सन्तानलाई माया गर्न यक्ष मल्लले एउटै राज्य राख्नुपर्छ भन्ने राज्य धर्म छोडेर राज्य विभाजित गरेर तीनवटै छोरालाई अलगअलग तीन राज्य भक्तपुर, ललितपुर र कान्तिपुरका राजा बनाए। सानो गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले एकपछि अर्को छिमेकी ससाना राज्यहरू जित्दै अन्त्यमा काठमाडौं, पाटन र भक्तपुरमा अलगअलग समय आक्रमण गरी जिते र मल्ल वंशको शासन अन्त्य भयो।
सानो गोरखाबाट पूर्व, पश्चिम र मध्य सबै भूभागका राज्यहरूको एकीकरण गरेर पहिलेभन्दा धेरै बलियो भएको नेपालले भारतीय उपमहाद्वीपका सानाठूला राज्यहरू जित्दै इस्ट इन्डिया कम्पनीको साम्राज्यमा गाभ्दै अगाडि बढिरहेको ब्रिटिस सेनाले काठमाडौं प्रवेश गर्न साढे बाह्र कोस (२५ माइल) मात्र बाँकी रहेका बेला सिन्धुलीगढीमा किल्ला बनाई बसेका नेपाली सेनाले आक्रमणकारी आफूभन्दा धेरै आधुनिक हतियार भएको ब्रिटिस सेनालाई हराएर धपाए र नेपालको स्वतन्त्रताको रक्षा गरे।
१०÷११ वर्षअघि २०६३÷६४ सालमा नेपालको सम्पूर्ण तराई (मेचीदेखि महाकालीसम्म) मधेस एक प्रदेशमा विभाजन गर्न छिमेकी प्रोत्साहन र लगानीमा हिंसात्मक र आतंकवादी गतिविधि प्रारम्भ गरियो। मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, तराईमधेस लोकतान्त्रिक पार्टी शान्तिपूर्ण तर फासिस्ट प्रकृतिको जनता तर्साउने लाठीवादी जुलुस प्रदर्शन गर्न थाले र एक सयभन्दा बढी जयकृष्ण गोइत, ज्वाला सिंह, तराई कोब्रा, तराई टाइगर, तराई भाइरस नामक अल्पशिक्षित नेतृत्व भएका गिरोहहरूले तराईमा पहाडे धपाउन हत्या, अपहरण, फिरौती र आतंकका अनेकौं वितन्डा मच्चाए। तीनचार वर्ष सीमापारि भारतमा सुरक्षित आ श्रय लिई तराईमा यस्ता खाले विद्रोह चलाइराखे।
भित्रैभित्र काठमाडौंको भारतीय दूतावास र वीरगन्जको कन्सुलेट जनरलले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले अरू पार्टीका पनि दोस्रो, तेस्रो तहका तराईका नेताकार्यकर्ताका छोराछोरीलाई मेडिकल र इन्जिनियरिङको छात्रवृत्ति भारतमा प्रदान गर्ने ग्यारेन्टी, पार्टी चलाउन, आन्दोलन गर्न र चुनाव लड्न आर्थिक मद्दत गर्ने भन्दै महिनाबारी नै दिएर उनीहरूलाई विभाजित गरेर तथाकथित मधेसवादी दलका नेताहरूको रूपमा स्थापित गरियो।
अर्कोतिर भारतीय सरकार र नेपालस्थित भारतीय राजदूतले ठूलो दबाब दिई बेलाबेला गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग यस्ता नेताहरूसँग वार्ता र सम्झौता गरायो। तर तराईतिर भन्छन्, लकडीको हाँडी एकपटक मात्र चुलोको आगोमा चढ्छ।
नेपालको संविधान बन्दा सबै तराईमधेस प्रदेश एउटै मानेर सम्झौता गर्न जति भारतले दबाब दिए पनि नेताहरूले मान्न सकेनन्। तर ६ वटा प्रान्त सबै जातजातिको प्रान्त बनाए पनि जातीय आधार विभाजित गरी प्रान्त नम्बर २ बनाउने काम गरे। सातमध्ये ६ प्रान्तमा बाहुन, क्षेत्री, नेवार, यादव, झा, सिंह, कायस्थ, थारू, मुसहर, बाँतर, राजवंशी, ताजपुरिया, राई, लिम्बु अर्थात् सबै जातजातिका नेपालीको हुने बनाइयो। तर प्रान्त नम्बर २ तिनीहरूभन्दा पृथक् प्रकृतिको बनाइयो। प्रान्त नम्बर २ हिटलरलाई तुष्ट गर्न जर्मन भाषी सुडेन्टेन्डल्यान्ड चेकोस्लाभाकियाबाट चुडेर छुट्ट्याइएको झझल्को हो भनी लेखिएको लेख यसै दैनिकमा दुई वर्षअघि (०७२ पुस १९ ) पंक्तिकारको लेख प्रकाशित छ।
एक दिनमा ३५ करोड, एक वर्षमा ३६५ दिनले गुणा गर्दा १२ हजार सात सय ७५ करोड हुन्छ। यो स्थितिमा देशलाई कतिन्जेल राखिरहने ? समृद्ध नेपालको परिकल्पना यही अवस्था कायम राखेर सम्भव होला ?
वर्तमान सत्ताधारी वा शासन संयन्त्र चलाउने नेताहरूलाई झूटो हाउगुजी देखाउन खोजेको होइन, तर सचेत गर्न अवश्य खोजेको हो। जनता हेर्दै छन् र पत्रकारहरू लेख्दैछन् कि देशको अथतन्त्र टाट पार्दै उच्च पदस्थहरू देश र जनतालाई बर्बाद गर्ने काम आज गर्दैछन्। यस बर्बादीको मेलामा राज्यका तीनै सर्वोच्च अंग, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका मिलेर जे गरेर हुन्छ, जस्तोसुकै काम गरेर हुन्छ डर नमानी पाएको देश बर्बाद गर्ने काम भयो। जनताको करबाट जम्मा भएको राजस्वले नपुगी विदेशी आर्थिक सहायता मागेरै भए पनि कसैले पार्टीगत र कसैले व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गरे। दिनरात धेरै सम्पत्तिको मालिक बने। आज हेरौं केन्द्रदेखि प्रान्त, नगर र स्थानीय गाउँसम्म संघीयताका नाममा भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण भइरहेको महसुस हुन थालेको छ।
सार्कमै सबैभन्दा गरिब देशमध्ये पर्छन् नेपाल र अफगानिस्तान। देशको यो हालत हुँदा पनि गरिबीको अध्ययन गर्ने नाममा बहालवाला सचिव र केही निर्देशकसहित १० जना नेपालभन्दा सात गुणा बढी जीडीपी भएको थाइल्यान्ड र दुई गुणाभन्दा बढी भएको भियतनाम भ्रमणमा गएछन्। यो र यस्ता भ्रमणमा मात्र दुई अबै स्वाहा पारिएका खबर हामी पढ्न विवश छौं। सायद सरकार चलाउने नेताहरूलाई यसबारेमा खासै चासो र चिन्ता छैन। गरिबीका नाममा देशलाई झनै गरिब बनाउने यस्ता खेल कहिलेसम्म खेलिरहने ?
अन्तरिम आदेशहरूका कारण ६१ अर्ब करअसुली प्रभावित छ, साढे २२ अर्ब रुपैयाँ बिदेसिएको छ। राष्ट्रबैंकले वर्षौंदेखि रोक्का गरेको दुई अर्ब ४० करोड फुकुवा गरेका समाचार हामीले पढिरहेका छौं। केही समयअघि देशकै प्रमुख भनिएका दुई ठूला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सर्वोच्च नेताहरू मिली उनीहरूको मनोमानीअनुसार नहिँडेको वा चाहना नमानेको भन्दै प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका-संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए। महाभियोगको विपक्षमा उभिएर ठूलोमध्येको अर्को दल एमालेले उचित निर्णय लियो। त्यसो भनेर हिजोको कुनै राम्रो कामले आजको मौनता वा निस्क्रियतालाई क्षम्य बनाउँदैन।
हालै दैनिक ३५ करोड राजस्व लुट शीर्षकमा प्रकाशित समाचार पनि पढ्नुपर्यो। एक दिनमा ३५ करोड, एक वर्षमा ३६५ दिनले गुणा गर्दा १२ हजार सात सय ७५ करोड हुन्छ। यो स्थितिमा देशलाई कतिन्जेल राखिरहने ? समृद्ध नेपालको परिकल्पना यही अवस्था कायम राखेर सम्भव होला ?
मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको छ। सात प्रदेश बनाई सातै प्रदेशमा निर्वाचनमार्फत नयाँ सरकार गठन भएका छन् संविधानतः। स्थानीय सरकारहरू पनि बनेका छन्। संघीयता कार्यान्वयन प्रक्रिया चलिरहेको छ। नेताहरूका अनुसार सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्याइएको छ, जनतालाई आभास गराउन नसके पनि। त्यसो त संघीय सरकारको प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ‘शक्तिशाली’ बनाउने प्रयत्न पनि भइरहेका छन्। यसले संघीयताको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन सक्छ÷सक्दैन त्यो त भविष्यका गतिविधिमा निर्भर रहन्छ।
समृद्धिको कुरा चर्को रूपमा उठाइएको छ। एउटा सानो उदाहरण हेरौं। एउटा पूर्वाधार खडा नभएको सानो नगरपालिकाको मेयरले महिनाको ३५ हजार तलब, एउटा गाडी इन्धन, ड्राइभर खर्च, मसलन्द, पन्ध्र सय रुपैयाँ प्रतिबैठक भत्ता पाउने व्यवस्था छ। उपमेयरले २५ हजार तलबसाथै स्कुटी, इन्धन र बैठक भत्ता हरेकपटक १५ सय।
एक गाउँपालिकाको अध्यक्षले मासिक २० हजार तलब लिन थालेको पनि समाचारमा आएको छ। यस्ता निकायहरू ७ सय ५३ छन्। अब हिसाब गरौं साधारणतर्फ कति खर्च हुने भयो त ? त्यसमा घुस, भ्रष्टाचार र पाएको ठाउँमा लुट्ने हाम्रो पुरानो प्रवृत्ति कायम रह्यो भने हालत के होला ? गाउँ, नगरहरूको यस्तो खर्च प्रारम्भ छ भने प्रान्तीय गभर्नर, प्रान्तीय मुख्यमन्त्री, प्रान्तीय मन्त्री, सांसदहरूको तलब घरभाडा, भ्रमण भत्ता, बैठक भत्ता, आवश्यक भवन र अरू सामान खरिद हेर्ने हो भने मुलुकले धान्न सक्ला ?
यसबारेको सालाना खर्च पारदर्शीरूपमा किन सार्वजनिक नगर्ने ? केही व्यक्तिले यसबारेको खर्च विवरण मुलुकले धान्न नसक्ने कुरा विगतदेखि नै लैख्दै आएका छन्। एकातिर सरकारी खर्च गण्डकी नदीको पानी बगे झैं बग्दैछ भने अर्कोतिर त्योभन्दा ठूलो भ्रष्ट आदेश र निर्णयहरू कोसीको पानी जस्तैगरी बगिरहेका छन्। वर्तमान संविधानको जसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ, यसअघि हुँदै आएको छ त्यसले नेताहरूलाई करोडपतिबाट अर्बपति बनाई मुलुकलाई हरिकंगाल बनाउने त होइन ?
