माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । झन्डै दुईतिहाइनजिक पुगेको एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनको समर्थनमा उनी सभामुख पदमा पुगे । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सभामुख पदका लागि उम्मेदवार नउठाएर महरालाई नै सर्वसम्मत बन्ने बाटो खुला गरिदियो । यसै सन्दर्भमा सभामुखका रूपमा महराको आगामी कार्यकाल, उनले निर्वाह गर्ने भूमिकालगायत विषयमा नयाँ पत्रिकाकर्मी कृष्ण कट्टेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
तपाईंसँग ०४८ सालदेखिको संसदीय अनुभव छ, जनयुद्ध हुँदै शान्तिप्रक्रियापछिको लोकतन्त्र प्राप्ति र संविधान जारीपछिको संघीय संसद्मा सभामुख पदमा निर्वाचित हुनुभएको छ, कस्तो अनुभूति गरिरहनुभएको छ ?
लामो समय त मैले राजनीतिक यात्रा नै पूरा गरेको छु । ०४८ सालमा हाम्रो पार्टीको मुख्य उद्देश्य भनेको संसद्भन्दा फरक थियो । संसद्प्रतिको हाम्रो विश्वास कम थियो । संसद्प्रति जनताकै विश्वास छैन भन्ने लागेर पार्टी युद्धमा गयो । त्यसपछि युद्धद्वारा पुरानो संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरेर नयाँ संसदीय व्यवस्था स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्यौँ । संविधान निर्माण भइसकेपछि नयाँ प्रतिनिधिसभाको चयन भइसकेको छ । संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक तथा समावेशी सहभागितासहितको नयाँ संविधान बनेको छ । त्यसकारण नयाँ संविधानमा आधारित भएर बनेको प्रतिनिधिसभा हो । यो हिजोको जस्तो होइन ।
संसद्भित्रको अभ्यास, प्रक्रियागत विधिको दृष्टिकोण के हो भन्ने एउटा अनुभव थियो । राजनीतिक दृष्टिकोणले यो नितान्त नयाँ परिवेश हो । यस्तो अवस्थामा नयाँ भूमिकासहितको प्रतिनिधिसभाको सभामुख हुन पाउँदा म खुसी छु । केही राजनीतिक उपलब्धिसहितको संविधान र संविधानमा आधारित प्रतिनिधिसभा बनेको हुनाले यसको नेतृत्व गर्ने भूमिकामा आफूलाई पाउँदा खुसी छु ।
सभामुखका रूपमा मुख्य कार्यभार र चुनौती के पाउनुभएको छ ?
प्रतिनिधिसभा भनेको जनताको सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने सर्वोच्च अंग हो । यहाँ जनताका सबै विचार, आस्था, भावना र मनोविज्ञान केन्द्रित हुन्छ । यसपटकको प्रतिनिधिसभा नयाँ संविधानमा आधारित छ । यसमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेका छौँ । जनताको कुनै हिस्सा मनोविज्ञान अहिले छुट्दैनन् । महिला, जनजाति, मधेस सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने भएकाले जनताका सबै भावना र मनोविज्ञान केन्द्रित हुन्छ । जनताको सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्नसक्ने सर्वोच्च थलोका रूपमा यसलाई लिनुपर्छ ।
समस्याहरू केन्द्रित गर्ने ठाउँ पनि यही हो । छलफलको उचित वातावरण निर्माण गर्ने र समाधान निकाल्ने ठाउँ पनि यही हो । यसकारण अबका दिनमा नयाँ संविधानको नयाँ अवधारणाअनुसार प्रतिनिधिसभालाई विकास गर्नेछौँ । संघीयता कार्यान्वयन, नयाँ कानुन, नीतिहरू निर्माण गर्नुपर्नेछ । यसैअनुसार संसद् अघि बढ्नेछ ।
निर्विरोध सभामुख बन्नुभयो । अब प्रमुख प्रतिपक्षीसहित अन्य दललाई कसरी समेट्नुहुन्छ ?
संसद् भनेको सम्पूर्ण सांसदको संगम थलो हो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने संसदीय व्यवस्थाको पक्ष हो नै, तर सत्तापक्षको काम–कारबाहीलाई प्रतिपक्षले रचनात्मक ढंगले कुरा उठाउने र रचनात्मक सुझाबलाई सत्तापक्षले आत्मसात् गर्ने नै संसदीय परम्पराको राम्रो उदाहरण हो । यो वातावरण सिर्जना गर्न मैले सम्भव देखेको छु । यो संसद्मा भएका सबै दल, सबै माननीय सांसदको विचारमाथि छलफल गर्ने र समाधान गर्ने थलो हो । यस्तो वातावरण बनाउन म लाग्नेछु ।
विगतको संसद्मा तिक्ततापूर्ण अवस्था पनि देखियो । संविधान घोषणा गर्दैगर्दा कोही संसद्बाहिर र कोही भित्र थिए । उतिवेला बाहिर बस्नेहरू फेरि भित्र आएका छन्, उनीहरूलाई यहीँ राखिराख्न तपाईंको भूमिका के हुन्छ ?
राजनीतिक बहस करिब–करिब टुंगिसकेको छ । केही बचेका छन् भने तिनलाई छलफल र सहमतिबाट टुंगो लगाउनुपर्छ । त्यसको पूरै कोसिस मबाट हुन्छ । तर, अहिले देश सुशासन र समृद्धिको अभियानमा आउन खोजेको छ । यसमा सबै राजनीतिक दलको समान धारणा छ । चुनावमा सबैले आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको स्थिति हो । त्यसकारण पहिलेजस्तो स्थिति हुँदैन । यसपटक सुशासन र समृद्धि कसरी कायम गर्ने भन्ने बहस भयो भने त्यो त राम्रो कुरा हो ।
सरकार र संसद्को सम्बन्ध कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो विपक्षी दलमा पनि देखिन्छ नि ?
सरकार उद्गम हुने थलो पनि संसद् हो । त्यसैले संसद् र सरकारबीच राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ । सरकारलाई संसद्ले राम्रो गाइड गरोस्, रचनात्मक सहयोग गरोस् । त्यो ढंगले संसद्को विकास हुनुपर्छ । अवरोधक र बाधकका रूपमा होइन । त्यसकारण अब संसद् र सरकारको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ ।
न्यायालयमा नियुक्ति प्रक्रिया संसद्सम्म आइपुग्दा संसदीय प्रक्रिया सामान्य कर्मकाण्डी मात्र हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । न्यायालय र संसद्बीचको सम्बन्धबारे तपाईंको धारणा के छ?
संविधान, ऐन र नियमहरू कस्ता बन्छन्, त्यहीअनुसार अघि बढ्ने थलो न्यायालय हो । त्योभन्दा बाहिरबाट चल्दैन । संविधान बन्ने थलो संविधानसभा बनिसक्यो । ऐन बनाउने थलो प्रतिनिधिसभा हो । नियमावलीहरू सरकारले बनाउँछ । त्यसकारण हामीले समयानुकूल जनताले माग गरेअनुसार, देशको आवश्यकताअनुसार ऐन बनाउने हो । ऐनअनुसार न्यायालय चल्ने हो । चलेन भने परिमार्जन गर्न सक्छ । त्यसकारण व्यवस्थापिका यस्तो चिज हो जसको सम्बन्ध सोझै जनताको प्रतिनिधित्वसँग जोडिएको छ । न्यायालय पनि जनतासँग राम्रो सम्बन्ध बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।
संघीयता कसरी धानिएला भन्ने चिन्ता छ नि ?
प्रारम्भमा सबैलाई त्यस्तो लाग्छ । स्रोत कहाँबाट ल्याउने भन्ने विषय हो । विगतमा म अर्थमन्त्री पनि भएको नाताले राम्रोसँग संकलन गर्न सकियो भने धेरै स्रोत छ भन्ने लाग्छ । अब त केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार छन् । स्रोतको खोजी उहाँहरूले राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ । अझ बढी स्रोतको खाँचो पर्दैन । सुरुमा यसलाई मेन्टेन गर्न गाह्रो देखिएजस्तो हो । मलाई लाग्छ, बिस्तारै यो कुराको पनि हामी व्यवस्थापन गर्छौँ ।
वाम गठबन्धन दुईतिहाइ नजिक पुगिरहँदा संविधान संशोधनको चर्चा पनि छ । सभामुखका रूपमा संविधान संशोधन हुने विषयलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
संविधान संशोधन जनताको चाहना, राष्ट्रको आवश्यकता र समयको मागले परिमार्जन हुँदै जाने कुरा हो । त्यो कुरा संसद्मा उठाउने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ । अरू दलहरूसँग पनि छलफल होला । बिस्तारै कति संशोधन गर्दा हुन्छ भन्ने कुरामा सहमति होला । यो विषयमा अभिभावकीय भूमिका मेरो पनि रहन्छ । हामीले के भनेका छौँ भने दुईतिहाइ पुर्याएर मात्रै गर्न सकिन्छ भन्ने भन्दा पनि सहमति कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हो ।
सरकारले अझै पूर्णता पाएको छैन । संसद्लाई बिजनेस अभाव होला नि ?
मेरो विचारमा सरकार बनेको छ । पूर्णता नपाएको मात्रै हो । संसद्लाई बिजनेस यो सरकारले पनि दिन सक्छ । मलाई लाग्छ, सरकारले छिटै पूर्णता पाउनेछ ।
अब पार्टी राजनीतिलाई कसरी अघि बढाउनुहुन्छ ?
अब सभामुखको हैसियतले बैठक सञ्चालन गर्ने, विधिसंगत ढंगले संविधान र कानुनको परिधिभित्र रहेर सन्तुलित भएर काम गर्ने इच्छा छ । पार्टीको सक्रिय राजनीति अहिले हुँदैन ।
तपार्इंले पटक–पटक अवसर पाउनुभयो भन्ने असन्तुष्टिका आवाजहरू पार्टीभित्रैबाट पनि
सुनिए । तपार्इं आफैँ चाहेर सभामुख बन्नुभयो कि परिस्थिति आइलाग्यो ?
त्यस्तो होइन । मैले आजसम्म कुनै पनि पदमा म आफैँ हुनुपर्छ भनेर भनेको छैन । मलाई लाग्छ,
मेरो खाँचो र आवश्यकता भयो र पार्टीले यो भूमिकामा पुर्यायो ।
मुलुकमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दोहोरिँदै गर्दा सभामुख किन दोहोर्याइएन भन्नेहरू पनि छन् नि ?
पहिलेको सभामुखले धेरै राम्रो भूमिका खेल्नुभएको थियो । अबको स्थितिमा मलाई पार्टीले पठायो । यसमा कसैको भूमिका कम र बढी भन्ने होइन । (नयाँ पत्रिका)