बुटवल, २७ फागुन
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आज प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।
प्रदेशसभा ५ को आज बसेको पाँचौँ बैठकमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले मत विभाजनबाट प्राप्त मतका आधारमा सुविधाजनक मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।
प्रदेशसभाका मत विभाजनमा ८४ जना सदस्यमध्ये उहाँको पक्षमा ६६ मत परेको र यस्तै विपक्षमा प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका १८ जनाले मतदान परेको सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले घोषणा गर्नुभएको थियो । उहाँलाई सत्तारुढ एमाले र (माओवादी केन्द्र)सँगै राष्ट्रिय जनमोर्चा, संघीय समाजवादी फोरमले पोखरेललाई समर्थन गरेका छन् ।
प्रदेशसभाको आगामी बैठक चैत ४ गते बस्नेछ ।
यसअघि प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफूलाई विश्वासको मत माग्दै प्रदेशलाई आफ्नो नेतृत्वको सरकारले समृद्ध बनाउने खाका प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
उहाँले योजनाबद्ध पहल र सक्रियताका माध्यमबाट लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने बताउँदै भन्नुभयो, “हाम्रा लागि चुनौतीबाट भाग्ने सुविधा छैन । आउनुहोस् हामी सबै मिलेर चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने र हाम्रो प्रदेशलाई समृद्ध र नमूना प्रदेश बनाउने अठोट गरौँ ।”
सुखी र समृद्ध प्रदेशको आफ्नो नेतृत्वको सरकारको मुख्य संकल्प रहेको बताउँदै यो लक्ष्यमा नपुगी नरोकिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशका १२ जिल्लाको विकासका लागि अशिक्षा, गरिबी र पछौटेपनलाई मुख्य चुनौतीका रुपमा स्वीकार गर्नुभएको छ । उहाँले मुलुकमा अब राजनीतिक अधिकारको लडाईं सकिएको र विकास र समृद्धिको यात्रामा सबै एकजुट भएर अघि बढ्ने बेला आएको बताउँदै भन्नुभयो, “हामी अब अधिकारको राजनीति गरेर समय फाल्ने अवस्थामा होइन, राजनीतिक दल र नागरिक समाजको साथ लिएर यो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउनका लागि योजना लिएर अघि बढ्नेछौँ ।”
मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मतका लागि बैठकमा मत माग्नुहुँदा उहाँलाई माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य तीलकराम शर्माले समर्थन गर्नुभएको थियो ।
बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यले उठाएका विषयको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशको विकास र सुशासनमा सबै पक्षसँग मिलेर अगाडि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले प्रदेशको सुरक्षा अवस्थाका बारेमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै प्रदेश तहमा सुरक्षा समिति बनाएर केन्द्रीय सरकारसँगको समन्वयमा सुरक्षा योजना बनाइने बताउनुभयो ।
उहाँले प्रदेशको स्थायी केन्द्र तोक्ने विषयमा विपक्षी दलको संसदीय दलको नेता चयनको ढिलाइले काम अगाडि बढाउन नसकिएको बताउँदै स्थायी राजधानी तोक्ने विषय प्रदेशसभाको अधिकारको विषय भए पनि सहमतिमा टुंगो लगाइने स्पष्ट पार्नुभयो ।
