विराटनगर, २८ फागुन
मोरङ जिल्लाको सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रसँग जोडिएका क्षेत्रका बासिन्दाको क्षमता विकासका लागि सञ्चालित ‘सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ लागू भएसँगै विकास निर्माण कार्यले गति लिन थालेको छ ।
मोरङ जिल्लाअन्तर्गत पर्ने विराटनगर महानगरपालिकासहित रंगेली, सुनवर्सी, रतुवामाई नगरपालिका तथा जहदा र धनपाल गाउँपालिकाका भारतीय सीमा क्षेत्र विकास कार्यकम सञ्चालनमा आएको हो ।
दुई वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत गतवर्ष रु तीन करोड ५० लाख रकम विनियोजित भएको थियो ।
उक्त रकमबाट सडक, पुल पुलेसा निर्माणदेखि किसानका लागि बोरिङ, साना सिँचाइ योजनासमेत सञ्चालनमा आएका छन् ।
विकास निर्माणका पूर्वाधारदेखि स्थानीयवासीको आयआर्जन, सीप विकासमा बजेट खर्च भएको कार्यक्रमका इन्जिनियर कञ्चन भट्टराईले बताउनुभयो ।
भारतीय क्षेत्रभन्दा नेपालको क्षेत्रका बासिन्दा मानव विकास सूचकांकमा पछि परेको तथा भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रमा समेत पछाडि रहेको पाइएकाले नेपाल सरकारले उक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
कार्यक्रमअन्तर्गत मोरङ जिल्लामा २.५ किलोमिटर कालोपत्र सडक, कल्भर्ट, कृषि बजारका लागि भवन निर्माण, १३ जना किसानलाई निःशुल्क पम्पसेट वितरण तथा डिप बोरिङ, २२ जना किसानलाई हाते ट्र्याक्टरसमेत वितरण गरेको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाका सीमा क्षेत्रसँग जोडिएका विभिन्न वडामा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले सीमा जोडिएका महानगरपालिकाका वडामा विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउनका साथै सो क्षेत्रका बासिन्दाको आर्थिक, सामाजिक विकासलाई लक्षित गरेर सो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो ।
यसैगरी चालू आर्थिक वर्षका कार्यक्रमअन्तर्गत रु तीन करोड ३० लाख रकम छुट्याएर सोहीअनुसारको विकास निर्माण तथा क्षमता विकासका काम भइरहेको बताउनुभयो ।
स्थानीय तह सञ्चालनमा आएसँगै सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम पनि स्थानीय निकायबाटै सञ्चालनमा आउन थालेका छन् ।
पहिले जिल्ला विकास समितिबाट हुने काम अहिले बजेट विनियोजित गर्ने, कहाँ कुन काम गर्ने विषय स्थानीय निकायबाटै हुने गरेको इन्जिनियर भट्टराईको भनाइ छ ।
सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई लक्षित गरेर ल्याएको यो कार्यक्रम विकास निर्माणमा सहयोग पुगेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन थप बजेट विनियोजित गरेर कार्यक्रम विस्तार गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
मोरङसहित सीमा जोडिएका, झापा सुनसरी, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, चितवन र कञ्चनपुर जिल्लामा यसै वर्ष सो कार्यक्रम सञ्चालनमा आएका छन् ।
बीसवटा जिल्लामा सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि चालू आवका लागि रु एक अर्ब २१ हजार निकासा भएको स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । (रासस)
