चीनसँग आफ्ना विकास र समृद्धिका आकांक्षा चरितार्थ गराउन सक्ने क्षमताले पनि स्वभावतः भारतका छिमेकी चीनतर्फ आकर्षित छन्।
मे २०१४ मा सबल, सगर्व र समुन्नत भारतको प्रतिवद्धता बोकेर सरकारमा आएका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आमजनतामा रहेको आकर्षण झन्झन् प्रबल र सघन हुँदै गइरहेको देखिन्छ।
अनगिन्ती चुनौतीहरूमाझ भारतको बढ्दो शक्ति र विश्वासलाई प्रतिनिधित्व गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले मुलुकको विदेश नीतिलाई नयाँ गति, दिशा र उचाइ दिएका छन्। त्यसले भारतलाई विश्व राजनीतिको केन्द्रमा स्थापना गरेको छ।
बैदेशिक मामिलामा मोदीले मूलतः तीन रणनीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ– पहिलो भारतको विदेश नीतिलाई स्पष्टसँग मुलुकको राष्ट्रिय हितसँग एकाकार गराउनु, दोस्रो, बढी भन्दा बढी मुलुकहरूमाझ भारतको राष्ट्रिय हितअनुरूप सघन सम्बन्ध विस्तार गर्नु र तेस्रो भूमण्डलीकरणको पारस्परिक निर्भरताको चुनौती र अवसरलाई मुलुकको आर्थिक हित तथा समृद्धिका लक्षहरूसँग जोडेर विश्वव्यापी कूटनीति अवलम्बन गर्नु।
यसै क्रममा उनी सत्तामा आएपछि करिब सवा सय विदेशी राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुख र अन्य उच्च नेतृत्वहरूले भारतको भ्रमण गरेका छन्। स्वयं मोदीले पनि ५० भन्दा बढी मुलुकको भ्रमण गरेका छन् र तीनदर्जन जति अन्तर्राष्ट्रिय सभा, सम्मेलन र गोष्ठीहरूमा सहभागी भएका छन्। हरेक महŒवपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सवालमा उनले भारतलाई उपस्थित गराएका र विश्व समुदायले भारतलाई सुन्नुपर्ने आवश्यकता बोध गराएका छन्।
२३ अक्टोबर २००७ मा नयाँदिल्लीमा प्रतिष्ठित र अत्यन्त शक्तिशाली अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायिक परामर्शदाता संगठन मकिन्सेद्वारा विभिन्न मुलुकका नीतिनिर्माता र व्यवसायिक प्रतिष्ठानका प्रमुखहरूका लागि आयोजित सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले ‘भारतको समय आएको र भारत राष्ट्रहरूको समुदायमा आफ्नो स्थान ग्रहण गर्न तयार भएको’ बताएका थिए।
त्यसको आठ वर्षपछि २१ नोभेम्बर, २०१५ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरमा आयोजित आसियान बिजिनेस एन्ड इन्भेस्टमेन्ट समिटमा २१ सौं शताब्दीलाई भारतीय शताब्दीको अर्थमा एसियाको शताब्दी बताए र भने, ‘अब हाम्रो समय आएको छ।’
डा. सिंह र मोदीको भाषणको मूल अंशलाई नै शीर्षक दिएर अमेरिकी विदेशमन्त्रालयकी एक पूर्व उच्चाधिकारी एलिसा आयर्सल ‘आवर टाइम ह्याज कम’ शीर्षकमा पुस्तक लेखेकी छन्।
हो ! भारतको समय आएको छ। त्यसैकारण केही वर्षअघिसम्म गरिबी, अभाव, सामाजिक विकृति, सांस्कृतिक विचलन,जातीय विद्वेष, आतंकवाद र पृथकतावादका लागि परिचित भारत वर्षौंसम्म नौ प्रतिशतको वृद्धिदर प्राप्त गर्न सफल भइरह्यो।
२०१० मा विश्वको नवौं ठूलो अर्थतन्त्र बनेको भारत २०१६ मा सातौं ठूलो अर्थतन्त्र बन्यो। एउटा अमेरिकी अध्ययनलाई आधार मानेर एलिसा आयर्स भन्छिन्, २०२९ सम्ममा भारत संसारको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने छ। २०२५ सम्ममा भारतका ६० करोड जनता मध्यम तथा उच्च मध्यम वर्गमा उक्लिनेछन्।
ग्लोबल फायरपावर र बिजिनेस इनसाइडरअनुसार २०१७ मा सैन्यसामथ्र्यको दृष्टिले अमेरिका, रूस र चीनपछि भारत संसारको चौथो शक्तिशाली राष्ट्र थियो। स्टकहोम इन्टरनेसनल पीस रिसर्च इन्स्टिच्युटको अध्ययनले २०१६ मा सैन्य खर्चको हिसाबमा भारतलाई अमेरिका, चीन, रूस र साउदी अरबपछिको संसारको पाँचौं ठूलो मुलुक बताएको छ।
दक्षिण एसियाली मामिलाका प्रतिष्ठित अमेरिकी विज्ञ स्टेफेन पी. कोहनले २००२ मा ‘इमर्जिङ् पावरः इन्डिया’ र अर्का विज्ञ तथा पूर्व अमेरिकी उप विदेश मन्त्री स्ट्रोब टल्बटले २००४ मा ‘इन्गेजिङ् इन्डिया’ नामक पुस्तक नलेखुन्जेल अमेरिकी प्राज्ञिक क्षेत्र र नीतिनिर्माता समुदाय भारतबारे गम्भीर थिएनन्।
कोहन र ह्वाइट हाउस, विदेश तथा रक्षा मन्त्रालयमा समेत प्रभाव राख्ने स्ट्रोब टल्बटले आफ्ना पुस्तकहरूबाट एउटा उदीयमान राजनीतिक, आर्थिक र सैनिक शक्तिको आकार ग्रहण गरिसकेको भारतसम्बन्धी अमेरिकी नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाए र भारतसँगको सहकार्यको औचित्यलाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गरे। निःसन्देह भारतले उनीहरूलाई निराश बनाएन।
भारतको विश्व दृष्टि र अमेरिका
सोभियत संघको पतन र चीनको उदयले विश्वका ठूला र शक्तिशाली राष्ट्रहरूबीचको रणनीतिक शक्ति सन्तुलनमा असाधारण परिवर्तन ल्याइदियो। त्यसैको परिणाम आज विश्व शक्ति बनेको भारत पनि हो। भारतको यो सम्भावनालाई आत्मसात गरेर ऊसँग रणनीतिक र सामरिक साझेदारी गर्दै उसको राष्ट्रिय मनोबल निर्माणमा विशिष्ट योगदान मूलतः एक्काइसौं शताब्दीको आगमनसँगै अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जर्ज डब्ल्यू बुसको रहेको छ। बुसद्वारा लिखित र २०१० मा प्रकाशित उनको पुस्तक ‘डिसिजन प्वाइन्ट्स’ र खास गरेर उनकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार र विदेशमन्त्री कोन्डोलिजा राइसको २०११ मा प्रकाशित पुस्तक ‘नो हाइयर अनर’ मा त्यसले तदनुरूप चर्चा पाएको छ।
त्यस्तै कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गान्धी र अमेरिकाविरोधी राजनीतिक—रणनीतिक चेतनामा दीक्षित कांग्रेसका प्रमुख नेताहरूको कडा विरोध, दबाब र घात–प्रतिघातहरूलाई छिचोलेर असाधारण राजनीतिक साहस प्रदर्शन गर्दै डा. मनमोहन सिंहले आफ्नो कार्यकालमा भारत—अमेरिका नागरिक आणविक सम्झौतालाई निष्कर्षमा पु¥याएर अमेरिकासँगको रणनीतिक साझेदारीको जग खडा गरे। त्यसको जीवन्त चित्रण प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका मिडिया सल्लाहकार सजय बरूको २०१४ मा प्रकाशित पुस्तक एक्सिडेन्टल इन्डियामा पाइन्छ।
भारतको गणतन्त्र दिवसमा माल्दिभ्स, पाकिस्तान, चीन र रूसदेखि एसिया, अफ्रिका, दक्षिण तथा मध्य अमेरिकाका ससाना राष्ट्रका नेताहरू पनि प्रमुख अतिथिका रूपमा आमन्त्रित भएका छन्। बेलायत र फ्रान्सका नेताहरू पाँच—पाँच पटक, रूस र भुटानका नेताहरू चार—चार पटक अतिथि बनेका छन् तर १९५० देखिको साढे छ दशक लामो भारतीय परम्परामा पहिलोपटक २०१५ मा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा आमन्त्रित गरिए। यो आमन्त्रणलाई भारतीय विदेश नीतिमा आएको ठूलो फड्कोको रूपमा भारतीय र अमेरिकी समाचार माध्यमहरूले प्रस्तुत गरे।
जुन २०१६ मा भारत र अमेरिकाद्वारा जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा पहिलोपटक अमेरिकाले भारतलाई प्रमुख प्रतिरक्षा साझेदार राष्ट्रको मान्यता दियो। त्यसको अर्थ भारत–अमेरिका सम्बन्ध नाटो राष्ट्रहरूकै स्तरमा उक्लिएको छ भन्ने मत अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका एक पूर्व उच्चाधिकारी केथ वेब्स्टरले दी डिप्लोम्याटमा २६ जनवरी २०१८ मा व्यक्त गरेका छन्।
ट्रम्प प्रशासनले त उसको २०१७ को राष्ट्रिय प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति र कार्यक्रमसम्बन्धी कानुनमा नै भारतलाई प्रमुख प्रतिरक्षा साझेदारका रूपमा स्वीकार गरेको छ र यसले भारतलाई अत्याधुनिक अमेरिकी प्रतिरक्षा सामग्री र युद्ध प्रविधि प्राप्त गर्ने ढोका खोलिदिएको छ।
साथै भारतलाई समुद्री सुरक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण क्षमता हासिल गराउने उद्देश्यले अत्याधुनिक मानवरहित (ड्रोन) विमान उपलब्ध गराउने निर्णय अमेरिकाले गरेको छ। नाटो सदस्य राष्ट्रहरूबाहेक यो हैसियत प्राप्त गर्ने मुलुक भारत मात्रै हो भन्ने पनि वेब्स्टरको कथन छ। गएको डिसेम्बरमा जारी गरिएको राष्ट्रपति ट्रम्पको पहिलो राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रलाई इन्डो—प्यासिफिक नामकरण गरेर भारतलाई एसिया—प्रशान्त र हिन्द महासागर क्षेत्रमा भारतको सर्वोपरी सामरिक हैसियतलाई पनि अमेरिकाले मान्यता प्रदान गरेको छ।
जर्ज बुस राष्ट्रपति भएलगत्तै भारत—अमेरिका सम्बन्धमा रणनीतिक सहकार्य र साझेदारीको युग सुरु भएको हो। २००२ मा अटलबिहारी वाजपेयी नेतृत्वको भारत सरकारसँग अमेरिकाले क्षेत्रीय सवालहरूमा साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्दै रिजिनल सेक्युरिटी डाइलग आरम्भ ग¥यो र यो भारत—अमेरिका रणनीतिक सम्बन्धको आरम्भ बिन्दु थियो।
जनवरी २००४ मा दुई मुलुकबीच नागरिक आणविक कार्यक्रम, अन्तरिक्ष परियोजना र उच्च तथा अत्याधुनिक रक्षा प्रविधिका क्षेत्रहरूमा सहयोग विस्तारका सम्झौताहरू भए। सेप्टेम्बर २००४ मा भारत र अमेरिकाबीच ‘नेक्स्ट स्टेप्स इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरसीप’ कार्यक्रम अघि बढ्यो। जुलाई २००५ मा दुई मुलुकबीच पारस्परिक सहयोग र साझेदारीका इतिहासमै सबैभन्दा व्यापक सम्झौताहरूमा सहमति भयो। त्यसैको जगमा ‘१२३ अग्रिमेन्ट’ भनिने नागरिक आणविक सहयोग सम्झौतामा ८ अक्टोबर २००८ मा भारतका विदेश मन्त्री प्रणव मुखर्जी र अमेरिकी विदेशमन्त्री कोन्डोलिजा राइसले हस्ताक्षर गरे। सो अघि जुलाइमा सोही सम्झौताविरुद्ध संयुक्त गठबन्धनमा रहेका वामपन्थी दलहरूले सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता गरेपछिको अविश्वासको प्रस्तावमा सिंह सरकार मुस्किलले विजयी भएको थियो।
भारत—फ्रान्स सुरक्षा सम्बन्धको नयाँ युग
गएको १० मार्चमा फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुअल म्याक्रोनको भारत भ्रमणको अवसरमा भारत र फ्रान्सबीच दुवै मुलुकका सेनाले पारस्परिकताको आधारमा एक अर्को मुलुकका सैनिक अड्डा र अन्य सरसुविधाहरू उपयोग गर्न पाउने तथा आवश्यक सैन्यसामग्रीहरूको आपूर्ति साथै अन्य बन्दोबस्तीका मामिलामा एक अर्को मुलुकलाई सहयोग गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको जानकारी भारतीय र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरूले दिएका छन्। यसअघि अगस्ट २०१६ मा भारत र अमेरिकाबीच पनि त्यस्तै सम्झौता भएको थियो।
दुई मुलुकमाझ फ्रान्समा निर्मित राफाल लडाकु विमान खरिदलगायतका प्रतिरक्षा सम्झौताहरू गोपनीय राख्ने सहमति पनि सम्पन्न भएको छ। स्मरणीय छ, २०१६ मा भारतले फ्रान्ससँग ३६ राफाल लडाकु विमान खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो।
अमेरिकापछिको संसारको सबैभन्दा अत्याधुनिक हातहतियार उत्पादक र युरोपमा रूसपछिको शक्तिशाली सैन्य शक्तिसँगको उक्त सम्झौताले भारतको प्रतिरक्षा क्षमता वृद्धिमा उल्लेख्य योगदान हुने निश्चित देखिन्छ।
भारत र फ्रान्सले समुद्री क्षेत्र सुरक्षा सम्बन्धमा अर्को महŒवपूर्ण सम्झौता गरेका छन्। इन्डियन एक्सप्रेसअनुसार दुवै मुलुकले हिन्द महासागर क्षेत्रबारे संयुक्त रणनीतिक दृष्टिसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यसैगरी रणनीतिक सहयोगको साझा अवधारणा पत्रमा सहमति गरिएको छ।
फ्रेन्च राष्ट्रपति म्याक्रोनले आफ्नो ट्विटर सन्देशमा फ्रान्सले भारतलाई एसियाको पहिलो रणनीतिक साझेदार बनाउने लक्ष्य राखेको र भारतले पनि फ्रान्सलाई युरोपको त्यस्तै साझेदार बनाओस् भन्ने चाहेको बताएर आफ्नो सामरिक उद्देश्यमा भारतको महत्वलाई आत्मसात गरेका देखिन्छन्।
भारतसँगको सम्बन्धको मूल्य अर्को कुनै पनि मुलुकसँगको निकटताले क्षतिपूर्ति गर्न सक्छ भन्ने भ्रम दक्षिण एसियाका भारतका निकट छिमेकीहरूले पालेर बस्दा ती मुलुकका शासकलाई अल्पकालिक तुष्टि त मिल्ला तर त्यसबाट उनीहरूको मुलुकको शान्ति, स्थिरता र समृद्धि भने सम्भव देखिन्न।
उपरोक्त सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री मोदी र फ्रेन्च राष्ट्रपति दुवैबाट अभिव्यक्त विचारहरूलाई दृष्टिगत गर्दा दुवै देश प्रतिरक्षा सन्धिको चरणमा प्रवेश गरेका छन्। पश्चिम युरोपको सबैभन्दा शक्तिशाली र नाटोको प्रमुख राष्ट्रसँग भएको यो सम्झौता हिन्द महासागरको मध्यमा र पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रमा अस्ट्रेलियादेखि जापान र दक्षिण कोरियासम्म क्षेत्रको सर्वशक्तिमान सैन्यशक्तिको रूपमा उपस्थित अमेरिकासँगको सम्झौतापछिको दोस्रो तर तुलनात्मक रूपमा अझ सघन सहकार्यको सम्झौता भनेर बुझ्न सकिन्छ।
एकातिर अमेरिका र अर्कोतिर फ्रान्ससँगका यी सम्झौताहरूसँगै जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, सिंगापुर, भियतनामसँगको भारतको रणनीतिक घनिष्टता चीनविरुद्ध लक्षित भएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमाध्यमहरू र रणनीतिक विश्लेषकहरू सहमत छन्। भारतको त्यस्तो चीन रणनीति भौगोलिकरूपमा निकट उसका छिमेकीहरूमा कठोरतापूर्वक अभिव्यक्त हुने गरेको यथार्थ पनि साथैमा छ।
अन्यत्र सफल : छिमेकमा असफल
निकट छिमेकी राष्ट्रहरूमा बाहेक नरेन्द्र मोदी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ अत्यन्त सम्मानित विशिष्ट राजनेताको छवि निर्माण गरिरहेका छन्। संसारको हरेक कुनामा उनको प्रशिद्धि र प्रभाव पुगेको छ।
तर भारतको छिमेक नीति उदेकलाग्दो रूपमा असफल छ। त्यसैकारण भारतका निकट छिमेकीहरू चीन—पाकिस्तान धुरीतर्फ आफ्नो रुचि र लगाव प्रदर्शन गरिरहेका छन्। उता भारत भने अमेरिका, युरोप, अफ्रिका र सुदूरपूर्व, दक्षिणपूर्व तथा पश्चिम एसियामा ध्यानकेन्द्रित गरिरहेको छ।
साँच्चै भन्ने हो भने भारतको दक्षिण एसिया नीति नै छैन। भारतको चीन र पाकिस्तान नीतिको फुट नोट्सको रूपमा मात्रै उसको दक्षिण एसिया नीति सीमित देखिन्छ। त्यसैले माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंका जस्ता मुलुक चीन—पाकिस्तान धुरीमा प्रत्यक्ष—परोक्ष जोडिन पुगेका छन्। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको हालैको नेपाल भ्रमण त्यसको एउटा उदाहरण हो।
छिमेकमा भारतको विदेश नीतिको असफलताका कारणहरूमा मुख्यतः औपनिवेशिक शासकहरूद्वारा प्रशिक्षित भारतको विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूको परम्परागत प्रशिक्षण र मूल्यनिर्धारण नै हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले साना आर्थिक र राजनीतिक क्षमताका छिमेकीहरूसँग समानताका आधारमा व्यवहार गर्न संकोच मान्ने उनीहरूको हैकमी प्रवृत्तिले त्यसमा भूमिका निर्वाह गरेको छ। त्यसमाथि लामो समयसम्म शासन गरेको भारतीय कांग्रेसको बलियो प्रभाव भारतीय विदेश मन्त्रालयको प्रशासनिक संरचनामा छ र मोदीले आरम्भ गरेको ऐतिहासिक छिमेक नीतिलाई उक्त संरचनाले सहयोग नगरेको पनि बुझ्न सकिन्छ।
भारतको केन्द्र प्रान्तहरूबीचको समस्या पनि छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा पोखिने गरेको पाइन्छ—उदाहरणका लागि नेपालमाथिको भारतको पछिल्लो नाकाबन्दीमा विहारको चुनाव र सीमाना वारिपारिका मानिसहरूको जातीय र सांस्कृतिक समानताको भूमिका अनुभव गरियो। भारतको श्रीलंका नीतिमा तामिलनाडु र बंगलादेश नीतिमा पश्चिम बंगालको राजनीतिको प्रभाव पर्ने गरेको बारम्बार देखिएको छ। भारतको तुलनामा धेरै ठूलो आर्थिक र प्राविधिक क्षमताको चीनसँग आफ्ना विकास र समृद्धिका आकांक्षा चरितार्थ गराउन सक्ने क्षमताले पनि स्वभावतः भारतका छिमेकीहरू चीनतर्फ आकर्षित छन्।
पाकिस्तानसँगको भारतको सम्बन्धबारे भन्नै पर्दैन। चीनसँग भारत गम्भीर रणनीतिक तनाव, मतभेद र प्रतिस्पर्धाको चरणमा छ। खास मूल्य र विश्वासहरूका आधारमा भारतलाई नेपालसँग भावनात्मक रूपमा एकाकार गराउने स्थायी र परम्परागत राज्य संरचनाहरूलाई विघटन गराएर चीननिकट र मूल्यविहीन राजनीतिक शक्तिहरूसँग रणनीतिक सहकार्य गर्ने पूर्ववर्ती भारत सरकारहरूका निर्णयहरूले स्वभावतः नेपाललाई चीन—पाकिस्तान धुरीनिकट लगेको छ। मोदी सरकारले बंगलादेशको जन्मदेखि नै कायम ऊसँगको सीमा विवादमा असाधारण उदारता प्रदर्शन गरेर सीमा समस्या समाधान गरेको छ। तर भारतको त्यस्तो उदारताको अनुभूति नेपालले गर्न पाएको छैन।
माल्दिभ्स र श्रीलंका मात्रै नभएर भुटान जस्तो भारतको असल र घनिष्ट छिमेकी पनि ऊसँगको सम्बन्धमा एक किसिमको रणनीतिक उकुसमुकुसको अवस्था अनुभव गरिरहेको छ। भारतसँग कुनै जल वा स्थल सीमा नजोडिएको अफगानिस्तानसँगको भारतको सम्बन्ध समस्यारहित देखिन्छ। कारण प्रष्ट छ—पाकिस्तान र चीनसँग सीमाना जोरिएको अफगानिस्तानसँगको सम्बन्धमा भारतले पर्याप्त रणनीतिक र भूराजनीतिक लाभ लिने अवसरको उपलब्धता।
तर भारतको दुर्वल छिमेक नीतिको लाभ चीन र पाकिस्तानले मात्रै होइन आवश्यकताअनुसार समयक्रममा अमेरिका र फ्रान्स जस्ता मुलुकले पनि लिनेछन्। अभाव भारतका छिमेकीहरूका पनि छन् तर उच्च रणनीतिक मनोबलसहितको विश्व शक्तिको हैसियत निर्माणतर्फको भारतको महत्वकांक्षी लक्ष्य आफ्नै निकट छिमेकीहरूबाट प्रारम्भ हुन्छ भन्ने मोदीले बुझेका छन्। त्यसैले आफ्नो विदेश र रक्षा नीतिसम्बद्ध सबै अंग र संरचनाहरूलाई सो अनुरूप लक्ष्य प्रतिवद्ध बनाएर छिमेकीहरूको राष्ट्रिय भावना र आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने संगत, सन्तुलित र संयमित दृष्टिकोण निर्माण गरेर भारतको सुरक्षा र समृद्धिका सबै सम्भावनालाई पुष्ट पार्नुको विकल्प भारतसँग पनि छैन।
तर विश्व व्यवस्थाको केन्द्रमा बलियो पहुँच बनाइसकेको शक्तिशाली भारतसँगको सम्बन्धको मूल्य अर्को कुनै पनि मुलुकसँगको निकटताले क्षतिपूर्ति गर्न सक्छ भन्ने भ्रम दक्षिण एसियाका भारतका निकट छिमेकीहरूले पालेर बस्दा ती मुलुकहरूका शासकहरूलाई अल्पकालिक तुष्टि त मिल्ला तर त्यसबाट उनीहरूको मुलुकको शान्ति, स्थिरता र समृद्धि भने सम्भव देखिन्न।
—भट्टराई नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्र्याटिजिक स्टडिज (निस) सँग सम्बद्ध छन्।
