काठमाडौं : न्यायपालिकाभित्र र बाहिरबाट पदमा रहन असहज परिस्थिति उत्पन्न भएपछि प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले सहज बहिर्गमनको बाटो रोजेका छन्। पराजुलीले बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष राजीनामा दिँदै न्यायपालिकामा नयाँ नेतृत्वका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिएका हुन्।
पराजुलीको राजीनामापछि बिहीबारबाटै सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेका छन्। पराजुलीको राजीनामासँगै तत्कालका लागि न्यायपालिका दुर्घटना हुनबाट जोगिएको छ। सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश नियमित काममा फकिएका छन्। न्यायपरिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाको एकल निर्णयअनुरूप बुधबार पराजुली पदमुक्त भएको व्यहोरासहित राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र संवैधानिक परिषद्मा बोधार्थ पठाएपछि पराजुलीलाई पदमा रहन असहज परिस्थिति उत्पन्न भएको थियो।
त्यसअघि कान्तिपुर पब्लिकेसन्स र डा.गोविन्द केसीविरुद्ध दायर भएको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा गठन भएको प्रधानन्यायाधीशसहित सात न्यायाधीश संलग्न बृहत् पूर्ण इजलासमा संलग्न सर्वोच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सोमबार इजलासबाहिरबाटै आदेश लेखेर पराजुलीको पदीय हैसियतमाथि प्रश्न उठाएपछि न्यायपालिकाभित्रको राजनीतिले एकाएक नयाँ मोड लिएको थियो।
त्यसको भोलिपल्ट मंगलबार र बुधबार राणालाई मुद्दाको पेसी तोकिएन भने सर्वोच्चका आठ जना न्यायाधीशले इजलासमा बस्न अस्वीकार गरे। परिषद् सचिव निरौलाको पत्राचारपछि पनि पराजुलीले प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा नवनियुक्त राष्ट्रपतिलाई शपथ खुवाएका थिए।
बिहीबार सर्वोच्चमा नियमित काममा फर्कने तयारीमा रहे पनि सर्वोच्च प्रशासनले बिहानै पराजुलीको ‘नेम प्लेट’ हटाएर कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश जोशीको ‘नेम प्लेट’ टाँगेको थियो। अघिल्लो दिन बेलुकै सुनुवाइ प्रयोजनका लागि न्यायाधीशलाई पेसी तोक्न ‘कज लिस्ट’ समेत जोशीको धुम्बाराहीस्थित घरमा पुर्याइएको थियो। बिहीबार बिहान नौ बजे नै इन्टरनेटमार्फत न्यायाधीशका लागि मुद्दाको पेसी तोकिएको सूचना निकालिएको थियो।
असहज परिस्थितिपछि पराजुलीले बिहान बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग परामर्श गरेका थिए। दाहालनिकट एक नेताका अनुसार छलफलमा ओली र दाहालले पद त्याग गरेर समस्या समाधानको मार्ग अवलम्बन गर्न आग्रह गरे। ‘माओवादी अध्यक्षसँग बढी नै अपेक्षा थियो, स्पष्ट संकेत नमिलेपछि उहाँमा राजीनामाको सोचाइ आएको हुन सक्छ,’ ती नेताले भने। सर्वोच्चमा प्रशासनिक रूपमा समेत बाधा उत्पन्न भएपछि पराजुली सर्वोच्च नगई सीधै राजीनामाका लागि शीतलनिवास पुगेका थिए।
राजीनामापछि पराजुलीले व्यक्तिभन्दा संस्था ठूलो रहेकाले न्यायालयको शीर उँचो राख्न पदत्याग गरेको बताए। ‘मलाई सरकार, सरकारी वकिल, बार, सेवाग्राही, कर्मचारीका तर्फबाट ठूलो सहयोग हुँदाहुँदै पनि न्यायालयलाई भत्काउने तत्वलाई जवाफ दिन यो निष्कर्षमा पुगेँ’, उनले भने। परिषद सचिव निरौलाको गैरसंवैधानिक पत्र आफूविरुद्धको षड्यन्त्र भएको भन्दै उनले त्यसलाई ‘न्यायिक कू’ भनेका छन्। ‘अँध्यारो कोठामा बसेर षड्यन्त्र रच्ने अदृश्य शक्तिको म अहिले नाम भन्न सक्दिनँ। समयक्रममा खुल्ने छ। सचिवको पत्र मविरुद्धको न्यायिक कू हो’, उनले भने।
राष्ट्रपतिको शपथ र पराजुलीको राजीनामाले निरौलाको पदमुक्तिको पत्रको कानुनी हैसियत स्वतः समाप्त हुने भनाइ संविधानविद्ले राखेका छन्।
‘राजीनामा परिषद् सचिवको पत्रलाई पराजुलीले मान्यता नदिएको हो। पदमुक्त भएको हो भने राजीनामाको कुरै आउँदैनथ्यो,’ संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशको पद समाप्त भएको हो भने राष्ट्रपतिले पुनः शपथ खानुपर्ने हुन्छ। पराजुलीले साउन २१ यता गरेका नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, प्रशासनिक खर्च, निर्णय सबै अवैध भन्नुपर्ने हुन्छ। किनकि उहाँले प्रशासनिक रूपमा नभएर प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा गर्नुभएको हो।’
यता कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको पद सम्हालेपछि जोशीले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै न्यायपालिकाप्रति अपनत्व र आमसर्वसाधारणप्रति जनआस्था वृद्धि गर्न लागिपर्ने बताए। न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना कार्यान्वयनबाट सबै समस्याको समाधान खोजिने उनको भनाइ छ। ‘कहीँकतै बिग्रेको छ भने अरू कसैको नभएर हाम्रै कारणले भएको हो, अरूलाई दोष नदिई समाधानमा प्रयत्नशील रहनेछु,’ जोशीले भने। जोशीले अदालत भनेको नागरिकको सुरक्षा गर्ने महत्वपूर्ण संस्था भएको भन्दै त्यसतर्फ संवेदनशील भएर काम गर्ने भनाइ पनि राखे।
एक जिज्ञासामा आफूले कजलिस्ट (इजलास) तोक्ने कार्यबाटै पराजुली ‘भूपू’ भएको जोशीले बताए। निरौलाको पत्रको वैधानिकताबारे राखिएको जिज्ञासामा पराजुलीतर्फ संकेत गर्दै उनले भने, ‘अवस्था बुझेर पछि हट्न पनि तयार हुनुपर्छ। हठले हुँदैन।’ उनले पदमुक्तिका लागि लेखिएको पत्रको बचाउसमेत गरे। आफ्नो कार्यकालयमा न्यायपालिकाको इतिहास दर्शाउने न्यायिक संग्रहालय बनाउने इच्छासमेत सुनाए। ‘मैले मेरो कार्यकालमा इतिहास झल्किने न्यायालयको संग्रहालय बनाउने इच्छा छ,’ उनले भने।
एक प्रश्नमा जोशीले परिषद् सचिवबाट पदमुक्तिको पत्र लेख्न मिल्ने दाबी गरे। ‘मिल्छ। किन नमिल्ने ? कानुनअनुसार अभिलेख अपडेट गर्ने कामै सचिवको हो,’ उनले भने। जोशीले निरौलासँग पराजुलीको विषयमा बुधबार अनौपचारिक कुराकानी भएको र जन्ममिति अपडेट गर्न भनेको पनि बताए। जोशीले बिचौलिया र स्वार्थी समूहलाई नियन्त्रण गर्न यसअघि बनेका छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए।
बिहीबारै कामु प्रधानन्यायाधीश जोशी र महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलबीच सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो घटनाक्रमबारे छलफल भएको छ। खरेलले न्यायपालिकाभित्रको अव्यवस्था हटाई अदालतलाई सम्हालेर अघि बढ्न जोशीलाई सुझाव दिएका छन्।
जोशी २०११ साल असोज २४ गते तनहुँमा जन्मेका हुन्। उनी २०७६ साल असोज २४ गते ६५ वर्ष पुग्नेछन्। जोशीले नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक गर्नुका साथै त्रिवि कीर्तिपुरबाट राजनीतिशास्त्रमा एमए गरेका छन्। २०४८ सालमा पुनरावेदनको न्यायाधीश बनेका उनी २०७० सालमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बने। न्यायाधीश बन्नुपूर्व उनले ११ वर्ष कानुन व्यवसायीका रूपमा वकालत गरेका थिए।
जोशी कांग्रेससमर्थित डेमोक्रेटिक लयर एसोसिएसनका संस्थापक सचिवसमेत हुन्। जोशीले नेपाल ल क्याम्पसमा र दुई वर्ष पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरामा प्राध्यापनसमेत गरेका थिए। नेपाल ल क्याम्पसका तत्कालीन प्रमुखसमेत रहेका उनी विधिशास्त्रका प्राध्यापक थिए। जोशीले आगामी १९ महिना २४ दिन सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्न पाउने छन्। (अन्नपुर्ण पोस्ट)
