देशवासीको ठूलो त्याग, धैर्य, कठिन परिश्रम, सुझबुझपूर्ण लगानी, वैदेशिक सहयोग, छिमेकीको पारवहन र व्यापारमा सुविधा, गुणस्तरीय यातायात र सञ्चार सञ्जालको विकास तथा विस्तार, शान्ति–सुरक्षा, राजनीतिक स्थिरता, समयसापेक्ष दिगो आर्थिक नीति आदिबाट दीर्घकालमा मात्रै प्राप्त हुन सक्छ विकास र समृद्धि । त्यसमाथि पनि नेपालजस्तो अत्यन्तै प्रतिकूल स्थितिमा रहेको देशमा आर्थिक तरक्कीको यात्रा अझ कठीन र दुरुह हुन सक्छ । नारा लगाउन जति सजिलो छ, उति नै कठीन र लामो छ, आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रा ।
आजको भोलि नै जादुमय किसिमले विकास र समृद्धि नेपालमा आइहाल्छ भन्ने होइन । अहिलेको सरकारले इमानजमानअनुसार काम गर्दैमा पाँचवर्षे कार्यकालमा कायापलट नै गरिहाल्छ भन्ने पनि होइन । तर, यस दिशामा केही उल्लेखनीय काम भने गर्न सक्छ । हिजो चुनावी घोषणापत्रमा जेजति विकास र समृद्धिका बाचा गरे पनि तीमध्ये पाँच वर्षको कार्यकालमा केही सीमित काम मात्रै पूरा गर्न सकिन्छ । विकासका दीर्घकालीन लक्ष्य किटान गरेर कार्यक्रम प्रारम्भ गर्न सकिन्छ । विभिन्न देश र हाम्रै विकास अनुभवले पनि यस्तै देखाएको छ । कुनै पनि देशको विकास र समृद्धिको यात्रा राजनीतिक नेतृत्वको दृढ इच्छाशक्तिमा निर्भर गर्छ । अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीमा त्यो देखिएको छ । यो अत्यन्तै सकारात्मक पक्ष हो । तर, यतिले मात्रै पुग्दैन । अर्थात् एक वा र्दुइ नेताको इच्छाशक्तिले मात्रै पनि समृद्धिको यात्रा टुंगोमा पुर्याउन सकिँदैन ।
नेतृत्वलाई सघाउन योग्यतम विषयगत विज्ञहरूको समूहको सल्लाह र सुझाब आवश्यक हुन्छ । यसलाई नेतृत्वले बुझ्न आवश्यक छ । अर्थशास्त्री डा. खतिवडालाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पेर प्रधानमन्त्री ओलीले सकारात्मक संकेत दिएका छन् । के उनले अन्य क्षेत्रमा पनि यसरी नै विषयविज्ञतालाई मौका प्रदान गर्न सक्लान् ? राजनीतिक पहुँच र सामिप्यका आधारमा भन्दा पनि योग्यता र इमानदारीका आधारमा विज्ञको छनोट हुन सक्ला ? वास्तवमा पार्टीनिकट विज्ञलाई मात्रै होइन, इमान, योग्यता र आवश्यकता हेरेर अन्य विज्ञको सेवासमेत लिन सक्ने आँट र उदारता नेतृत्वमा आवश्यक छ । के त्यस किसिमको आँट ओलीले देखाउलान् ? त्यो आगामी दिनमा देखिने नै छ ।
कर्मचारीको सहयोग
स्थायी सरकार भनिने देशका कर्मचारीतन्त्रको विकास र समृद्धिको यात्रामा उच्च महत्व रहन्छ । विषयगत र क्षेत्रगत विकास योजना र कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न विकास र प्रविधिमैत्री चुस्त कर्मचारीतन्त्रको ठूलो आवश्यकता रहन्छ । तर, नेपालको कर्मचारीतन्त्र एक त आधुनिक र विकासमैत्री देखिएको छैन । त्यही पनि भोलिवादी, कामचोर र पंगु छ भने अर्कातिर विभिन्न राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनमा यो विभाजित हुँदा थप समस्याग्रस्त भएको छ । यस्तो कर्मचारीतन्त्रमा सवार भएर नेपालमा विकास र समृद्धिको यात्रा कति सहज र सफल होला ? यो ज्यादै गम्भीर प्रश्न हो । विपक्षी दलमा आबद्ध कर्मचारीको सहयोग नहुनु त सामान्य नै मानिएला रे आजको नेपालमा । के एमाले–माके दलमा आबद्ध कर्मचारीबाट चाहिँ आवश्यक सहयोग प्राप्त होला, शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ ।
विगतमा आफ्नो दलको सरकार भएका अवधिभरि भ्रष्ट मन्त्री र गलत तत्वबीच राजनीतिक नियुक्ति, ठेक्कापट्टा, सरुवा–बढुवा, करमाफी आदि व्यक्ति वा संस्थाविशेषलाई लाभ पुग्ने नीतिगत निर्णय गराउने काममा बिचौलिया भई काम गर्न पल्केका कामचोर ती कर्मचारीको योग्यता, क्षमता र इमान कति होला र सरकारले तिनीहरूबाट कति सहयोग प्राप्त गर्न सक्ला, सोचनीय छ । के प्रधानमन्त्री ओलीले यस समस्यालाई छिचोल्न सक्लान् ? यसमा धेरै हदसम्म उनको समृद्धितर्फको यात्रा निर्भर हुनेछ । पूरै कर्मचारीतन्त्रलाई कार्यालय समयमा दल निरपेक्ष, विकासमैत्री, लगनशील बनाउन के ओली सरकार सक्षम होला ? शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ । किनकि वर्षौं पुरानो कर्मचारीतन्त्रलाई चलाउन सजिलो छैन । कर्मचारीतन्त्रलाई विकास र प्रविधिमैत्री बनाउन तलदेखि माथिसम्मै आमूल परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ । यसभित्र हायर एन्ड फायर पद्धतिलाई पनि दृढतासाथ लागू गर्न सक्नुपर्छ ।
गुटगत असन्तुष्टि
यसबाहेक विकास र समृद्धिको अभियानमा नेतृत्वसँगै हिँड्ने र जनतालाई पनि हिँडाउने ठूलो पार्टीपंक्ति आवश्यक हुन्छ । तर, नेपालका दलहरूको विशेषता भनेकै दलभित्रका उपदल हुन् । विभिन्न गुट र उपगुटमा विभाजित पार्टीपंक्ति एकमना भएर कति हिँड्ला र उसले देश र जनतालाई विकास अभियानमा कति हिँडाउन सक्ला ? गम्भीर भएर सोच्नु आवश्यक छ । एउटा गुटविशेषकाले लाभका पदमा निरन्तर हालिमुहाली गर्ने र बाँकीले चाहिँ आफू योग्य हुँदाहुँदै पनि उपेक्षित भएको महसुस गर्ने स्थिति बनेमा नेतृत्वले आफ्नो दललाई नै एकढिक्का बनाइराख्न कठीन हुन सक्छ । विगतमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी दल फुटेका घटनाबाट शिक्षा लिनु आवश्यक देखिन्छ ।
विकासको लक्ष्य पूरा गर्न रातदिन खट्नुपर्ने सरकारप्रमुख दलभित्रको खिचातानी र असन्तोषको
व्यवस्थापनतिर लाग्नुपर्ने अवस्था आएमा विकासको यात्रा रोकिन पनि सक्छ
विकासको लक्ष्य पूरा गर्न रातदिन खट्नुपर्ने सरकारप्रमुख दलभित्रको खिचातानी र असन्तोषको व्यवस्थापनतिर लाग्नुपर्ने अवस्था आएमा विकासको यात्रा रोकिन पनि सक्छ । त्यसमाथि एमाले र माके एकीकरणको यात्रा पाँचवर्षे कार्यकालभरि रहला कि नरहला ? मधेसवादी दलहरूसँगको सहयात्रा कति टाढासम्म जाला ? मिलिजुली सरकारमा ओलीको नियन्त्रण कति रहला र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको उनको वाचा कति सफल होला ? यसबाहेक उत्तर र दक्षिण दुवै छिमेकीको विश्वास कायम राख्न पनि सजिलो देखिँदैन ।
अर्थतन्त्रको दुरवस्था
नेपाली अर्थतन्त्र आज अत्यन्तै नाजुक स्थितिमा पुगेको छ । यो सबैलाई थाहा भएकै स्थिति नै हो । एकातिर बैंकिङ क्षेत्रमा बर्सेनि तरलता अभाव देखिने स्थिति केही वर्षयता देखिएको छ भने अर्कातिर निर्यातमा वृद्धि गर्न र आयात वृद्धिमा अंकुश लगाउन नसक्दा व्यापार घाटाको स्थिति कहालीलाग्दो किसिमले बर्सेनि वृद्धि भएको छ । वाम दल एमालेसँग आबद्ध भए पनि हालका अर्थमन्त्री दातृ निकायको निकट रहेर काम गरेका र उनीहरूको गहिरो प्रभावमा परेका व्यक्ति हुन् । यथार्थमा उनी खुला अर्थतन्त्रका पक्षपाती अर्थशास्त्री हुन् ।
चीनबाहेक अन्य देशबाट विदेशी लगानी र सहायता ल्याउन उनी सक्षम भएमा अर्थमन्त्रीको रूपमा उनको नियुक्ति वाम सरकारका लागि वरदान साबित हुन सक्छ । तर, विगतदेखि नै आयात प्रतिस्थापक उद्योगलाई प्रोत्साहित गरेर पार लाग्दैन भन्ने मान्यता राख्ने उनले हालको बिकराल व्यापार घाटालाई कसरी सम्बोधन गर्ने हुन्, आगामी दिनमा देखिने नै छ । किनकि निर्यात तत्काल वृद्धि गर्न सकिने स्थिति रहेको छैन र भविष्यमा पनि यसको क्षेत्र त्यति विस्तारित रूपमा बढाउन सकिने अवस्था देखिँदैन । विद्युत् र पर्यटन विकासबाट व्यापार घाटा घटाउने गरी हस्तक्षेप गर्न करिब एक दशक कुर्नुपर्ने देखिन्छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गरेर त्यसबाट कति निर्यात व्यापार बढाउन सकिएला, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । त्यसका लािग तत्काल विद्युत् आपूर्ति बढाउन सक्ने र यातायात सञ्जालमा सुधार गर्न पनि सकिने देखिँदैन । आगामी पाँच वर्षभित्र यसमा खासै सुधार होला भन्ने पनि देखिएको छैन । विदेशी विनिमयको सबैभन्दा ठूलो स्रोत विप्रेषण आम्दानी ह्रासोन्मुख छ भने त्यसैका कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिमा अस्थिरता देखिएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभावले पिरोलेको छ । लगानीयोग्य रकमको अभावमा बैंकहरूले लगानीका लागि ऋण प्रवाह रोक्नुपर्ने अवस्था आएको छ । वैदेशिक लगानी र संघीयता कार्यान्वयनका लागि विदेशी सहायता प्राप्त भए तरलतामा सुधार गर्न सकिन्छ । त्यसो त सरकारी विकास खर्चमा सुधार भएमा पनि तरलता केही बढ्न सक्छ । तत्कालका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि सुरक्षित गन्तव्य पहिल्याउने, बजारको मागअनुसार तालिम र सीप प्रदान गर्ने र ती देशसँग श्रम सम्झौता गर्नेतिर जोड दिनुपर्छ । यसबाहेक एकातिर आयात प्रतिस्थापक उद्योगको स्थापना र सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्य अगाडि बढाउनुपर्छ भने अर्कातिर बन्द भएका सरकारी कारखानालाई संघीय वा प्रदेश सरकारले नै एकपटक मर्मत–सम्भार गरी मजदुरको सहकारी गठन गरेर स्थानीय सरकारको रेखदेखमा पुनः सञ्चालन गर्न दिन सकिन्छ । यसमा दातृ निकायको आपत्ति आउन सक्ने सम्भावना भने टड्कारो देखिन्छ । (नयाँ पत्रिका)
(डा. पौड्याल अर्थशास्त्री हुन्)
