काठमाडौं, २ चैत्र
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विद्यालयका कर्मचारीहरुलाई तत्काल सुविधा दिन शिक्षा मन्त्रालयको नाममा आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले बुधवार यसअघि अदालतले गरेको फैसला सदर गर्दै तत्काल स्थायी प्रक्रिया शुरु गर्न आदेश जारी गरेको हो ।
देवी मावि छम्पी ललितपुरका पियन हरिप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक फैसला र आदेश जारी गर्दा पनि शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय कर्मचारीको स्थायी प्रक्रिया शुरु नगरेको भन्दै तत्काल कार्यान्वयनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशहरु केदार प्रसाद चालिसे र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलाशले बुधवार पहिलेकै अदालतको आदेशलाई सदर गर्दै तत्काल विद्यालय कर्मचारीहरुलाई सुविधा दिन आदेश जारी गरेको हो ।
पहिलोपल्ट २०६४ मंसिर १९ गते अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले अन्य ८ सय ८६ कर्मचारीको नामबाट सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसको तीन वर्ष पछि सर्वोच्च अदालतले ०६७ माघ २३ गते ‘सर्भिस ल’ बनाएर कर्मचारीहरुलाई सुविधा प्रदान गर्न आदेश दिएको थियो । आदेश पछि सरकारले ११ फागुन ०६८ मा सर्वोच्चमा स्थायी प्रक्रियामा लग्नेबारे प्रतिवेदन समेत बुझाएको थियो । फेरि सरकारले ९ साउन ०७० मा दोस्रो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
सो आदेश पछि ०६५ देखि सरकारले दुई अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेर पहिलोपल्ट विद्यालय कर्मचारीहरुलाई सेवा–सुविधा व्यवस्था गर्न थाल्यो । त्यसै बेलादेखि माविका कर्मचारीहरुले ८८ सय र निमाविकाले ६२ सय रुपैयाँ तलब सुविधा पाउन थालेका थिए । सरकारले विद्यालय कर्मचारीहरुका पेशागत अधिकारका कुरा ऐनमा नभएपनि नियमावलीमा ल्याएर सम्बोधन गर्ने प्रयास भने गरेको थियो । सरकारले विद्यालय कर्मचारीको नियमावली मस्यौदा बनाएर १९ माघ ०७० मा सर्वोच्च अदालतलाई जानकारी दिइसकेको थियो । सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन यसअघि नै विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्था भनेर ९ माघ ०६७ को नियमावली संशोधनमा २३ ‘क’ भने थपिसकेको छ ।
विद्यालयमा आशिंक रुपमा कार्यान्वयन गरेको जस्तो देखाएर कर्मचारीका सम्बन्धमा अदालतको आदेशको पालना नगरेको भन्दै कर्मचारीहरुले सरकारका नाममा पुनः ०६९ मा मानहानी मुद्दा दायर गरे । कर्मचारीहरुले पेन्सन, औषधी उपचार पाउने कुरा नपाएपछि आदेश कार्यान्वयन नगरी अदालतको मानहानी गरेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयका सचिव तथा अन्य कर्मचारीलाई विपक्ष बनाएर ६ महिना कैद जरिवानासहित आदेश कार्यान्वयन गराउन ०६९ सालमा पुनः मुद्दा दर्ता गरे ।
फेरि, १२ भाद्र ०७१ मा सर्वोच्चले मुद्दाको फैसला गर्दै मन्त्रालयले यस अघिको फैसला स्वीकार गरेकाले र आशिंक कार्यान्वयनमा गइसकेकाले कैद नहुने तर यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र यस अदालतको पूर्व आदेशको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु÷गराउनू भनेर आदेश जारी भयो । सो आदेशको पत्र सर्वाेच्चले १६ पुस ०७१ मा मन्त्रालयलाई पठाएको भएपनि मन्त्रालयले २२ पुसमा मात्रै बुझेकाले २२ असार ०७२ भित्र फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । तर, मन्त्रालय ऐन संशोधनको बहाना बनाएर उम्कँदै आएको थियो । अहिले ऐन स.शोधन भइसकेको छ तर, फेरी नियमावली नआएको बहाना देखाएर अदालत उम्कदै आएको छ ।
मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत पाले, पियन, लेखापाल, माली, भण्डारलगायतका ३३ हजार कर्मचारी नै विद्यालय कर्मचारी हुन् । जो निकै न्यून तलबमा लामो समयदेखि कार्यरत छन् । सरकारले आफूहरुलाई आवश्यक सुविधा नदिएको उनीहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् । नेपालको पहिलो शिक्षा ऐन २०२८ मा शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्था थियो ।
नेपालको पहिलो शिक्षक संगठन नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन (२०३६) ले पनि शिक्षक कर्मचारी सदस्य बनाउने व्यवस्था गरेको थियो तर शिक्षा ऐनको ०३८ सालको संशोधनले कर्मचारीको नाम हटाएर शिक्षक मात्रै भन्ने व्यवस्था ग¥यो । विद्यालयमा सँगै सेवा गरेको भएपनि शिक्षक र कर्मचारीबीच सेवा–सुविधाका हिसाबले ठूलो भिन्नता रहँदै आएको थियो । ०५९ मा शिक्षा नियमावली लागू भएपछि त झन् विद्यालय कर्मचारीको नाम निशानै हराएको थियो ।
संशोधित ऐनमा के छ व्यवस्था
संशोधित शिक्षा ऐनको दफा ३४ मा विद्यालय कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा सामुदायिक विद्यालयमा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेबमोजिमको संख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी रहने, कर्मचारी नियुक्ति, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीले तोकेबमोजिम हुने र परीक्षामा सहभागी हुन नचाहने कर्मचारीहरुलाई सुविधासहित विदा गरिने उल्लेख छ । परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहने विद्यालय कर्मचारीलाई उमेरको हद नलाग्ने समेत ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।
कर्मचारीको संख्या, नियुक्ति, सेवाको शर्त र दिने भनिएको सुविधाहरू सबै ‘तोकिएबमोजिम हुने’ भनी उल्लेख गरिएकाले त्यसलाई नियमावलीले टुंग्याउन आवश्यक देखिन्छ । हाल विद्यालयमा यस अघिको शिक्षा नियमावलीको प्रावधानअनुसार कार्यरत कर्मचारीमध्येबाट समायोजन भई सरकारबाट आंशिक अनुदान पाइरहेका र पूर्णतः विद्यालयको स्रोतबाट पारिश्रमिक पाइरहेका कर्मचारीहरू रहेका छन् ।
३४. मूल ऐनको दफा १६ ठ मा संशोधन : मूल ऐनको दफा १६ठ को सट्टा देहायको दफा १६ठ. राखिएको छ ।
१६ठ. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) सामुदायिक विद्यालयमा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेबमोजिमको संख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमका कर्मचारी नियुक्ति, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
(३) सम्बत् २०५९ साल जेष्ठ १५ गतेसम्म तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम विद्यालयको स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्ति पाई यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी सेवामा नरहने भएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई तोकिएबमोजिमको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।”
(४) उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृत विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्दा यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुमध्येबाट आयोगले तोकेबमोजिम विज्ञापन गरी आन्तरिक प्रतियोगिता गराई पदपूर्ति गर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिमको विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन उपदफा (३) बमोजिमका विद्यालय कर्मचारीलाई उमेरको हद लाग्ने छैन ।”
