विगत केही समयदेखि न्यायपालिकामा विकसित घटनाक्रमप्रति पूर्व न्यायाधीश फोरमको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । हामी न्यायकर्मीहरु न्याय र कानूनको क्षेत्रमा लागेर स्वतन्त्र एवं सक्षम न्यायापालिका र कानूनको शासनको सुदृढीकरणका लागि समर्पित भएर जीवनको लामो कालखण्ड विताएकोले पनि सर्वोच्च अदालतमा केही दिनयता विकसित घटनाप्रति हामी चिन्तित हुनु स्वाभाविक हो ।
न्यायालय बिग्रनुका तीन कारण
राजनीतिक भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्त गरिनु
न्याय परिषद राजनीतिक थलो बनाइनु
राजनीतिक भागबन्डामा प्रधानन्यायाधीश समर्पित हुनु
न्यायपालिकालाई कुनै पनि प्रकारले कमजोर तुल्याउनु भनेको नेपाली जनताको स्वतन्त्र रुपले न्याय पाउने हक कुण्ठित गर्नु हो । राजनीतिक भागवण्डामा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति हुनु, न्याय परिषद्को संरचनामा स्वतन्त्र न्यायिक छविभन्दा राजनीतिक आस्थाको प्रतिनिधित्वको बाहुल्य रहनु, राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति हुनमा केही वर्षदेखि प्रधानन्यायधीशहरु समेतको समर्पणले न्यायपालिकालाई आक्रान्त तुल्याएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदावधिको विवाद सडक, सञ्चार र राजनीतिबाट निरुपण हुने विषय नभई संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था तथा न्यायिक मूल्य मान्यताको आधारमामात्र निरुपण हुने भएकोले सोको विपरीत गर्नु गराउनु विधिसम्मत नहुने हाम्रो मान्यता रहेकोछ ।
न्यायपालिका सुधार्न के गर्नुपर्छ?
न्यायकर्मीले स्थापित मूल्य, मान्यता एवं आचार संहिताभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ
न्यायाधीशहरुले आचार संहिताको अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ
संविधान एवं कानूनी प्रक्रियाद्वारा न्यायिक निरुपण हुनुपर्छ
न्यायकर्मीहरुले स्थापित मूल्य, मान्यता एवं आचार संहिताभित्र रहेर काम गर्दासम्म मात्र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था र न्यायिक स्वतन्त्रता एवम निष्पक्षताको प्रवद्र्धन हुन्छ । तसर्थ न्यायपालिकाको छवी सुधार्न न्यायाधीशहरुले आचार संहिताको अक्षरशःपालना गर्दै न्यायिक काम कारवाहीमा बेसरोकार व्यक्ति एवम सञ्चारमाध्यमको अवाञ्छित हस्तक्षेप आकर्षित हुन नदिन र विवादमा आउने सबै विषय संविधान एवम् कानूनी प्रक्रियाद्वारा समाधान गर्ने तर्फ सम्पूर्ण न्यायकर्मीहरु एवम् सम्बद्ध निकाय तथा सरोकारवालाहरु सजग रहनु अपरिहार्य छ ।
अन्त्यमा, न्यायपालिकाको शुद्धता, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र प्रभावकारिताको लागि तत्कालै गम्भीरतापूर्वक लाग्नपूर्व न्यायाधीश फोरम, नेपाल सम्बद्ध सबैलाई विनम्र आग्रह गर्दछ । (फोरमका महासचिव शम्भुबहादुर खड्काले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आधारित)
