काठमाडौं, ४ चैत
एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तरिम बिधान मस्यौदा कार्यदलका संयोजकसहित अधिकांश एमाले र माओवादीका नेताहरु मन्त्री भएपछि बैठक बस्न समेत छाडेको छ । कार्यदलको बैठक बस्न नसकेका कारण फागुन २५ भित्र तयार पार्ने भनिएको अन्तरिम बिधान र जनसंगठनहरुको एकीकरण सम्बन्धी काम अलपत्र परेको छ ।
कार्यदल संयोजक रामबहादुर थापा बादल र ईश्वर पोखरेल क्रमशः गृह र रक्षामन्त्री छन् । त्यस्तै कार्यदलका अन्य सदस्यहरु गोकर्ण बिष्ट, वर्षमान पुन, गिरिराजमणी पोखरेल, रघुवीर महासेठ, मात्रिका यादव पनि मन्त्री भएका छन् ।
कार्यदलमा माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनार्दन शर्मा बाहेक सबै मन्त्री भएका छन् भने एमालेबाट बिष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र बेदुराम भुसाल बाहेक सबै मन्त्री भएका छन् । कार्यदलका प्रवक्ता गोकर्ण विष्ट मन्त्री भएपछि औपचारिक सूचना दिने व्यक्तिसमेत छैनन् ।
वर्षमान पुन र बेदुराम भुसालले तयार पारेको बिधानको प्रारम्भिक मस्यौदा कार्यदलका सदस्यहरुलाई दिइएपनि त्यसपछि बैठक बस्न सकेको छैन । त्यस्तै जनसंगठनहरुको एकीकरणको टुंगो लगाउन गिरिराजमणी र गोकर्णलाई जिम्मा दिइएको थियो । उनीहरु दुवै मन्त्री भएका छन् ।
सिद्धान्त मालेः संगठन लेनिनवादी
स्रोतका अनुसार अन्तरिम बिधानको मस्यौदामा खासै विवाद छैन । पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मार्क्सवाद-लेनिनवाद रहने र तलदेखि माथिसम्म लेनिनवादी संगठात्मक सिद्धान्त अपनाइने कुरा बिधानमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै राज्यले अबलम्बन गरेका संघीय ढाँचा अनुसार नै पार्टी कमिटीहरु सन्चालन गरिने बिधानमा उल्लेख छ । यसका साथै मुलुकको संविधानले आरक्षण क्लस्टरहरुलाई पार्टी कमिटीमा पनि आरक्षण राखिनेछ ।
ढिलोमा २ वर्षभित्र एकीकृत पार्टीको महाधिवेशन गर्ने बिधानमा उल्लेख छ । एमाले-माओवादी एकीकरणपछिको पहिलो महाधिवेशनमा सहमतिबाटै नेतृत्व चयन हुनेछ । महाधिवेशनअघि पार्टीमा केपी ओली र प्रचण्ड दुवै सहअध्यक्षका रुपमा रहने र अरु पदाधिकारी नरहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय कमिटी कति सदस्यीय हुने भन्नेमा कार्यदलमा छलफल नै नभएको कार्यदलका सदस्य बेदुराम भुसालले बताए । उनकाअनुसार पहिले अन्तरिम बिधानका सैद्धान्तिक कुरामा सहमति जुटाएपछि मात्र संख्याको कुरामा छलफल हुनेछ ।
कस्ता-कस्ता कमिटी ?
पार्टी केन्द्रीय कमिटी, पोलिटव्यूरो र स्थायी कमिटी गरी केन्द्रमा तीन संरचना हुनेछन् । त्यस्तै केन्द्रभन्दा तल प्रदेश कमिटी कार्यकारी हुनेछ भने जिल्ला कमिटी पनि कार्यकारी नै हुनेछ । एमालेले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको पनि प्रस्ताव गरेको छ । जसले महाधिवेशन नभएको बेला बिधान पारित गर्नेलगायतका काम गर्ने भनिएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटीहरु समन्वयकारी हुनेछन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रका अलग-अलग कमिटी हुनेछन् । तर एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटी हुने छैन ।
निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटीपछि स्थानीय तहस्तरीय कार्यकारी कमिटी हुनेछन् । स्थानीय तहभन्दा तल वडा कमिटीहरु पनि कार्यकारी रुपमै रहनेछन् भने वडा कमिटीभन्दा तल प्रारम्भिक कमिटीहरु रहनेछन् ।
वाईसीएलसहित केही संगठनमा समस्या
जनवर्गीय संगठन र मोर्चा संगठनहरुको एकीकरण बिधी पनि यही कार्यदलले तय गर्नुपर्नेछ । एमाले र माओवादीबीच अधिकांश भ्रातृ संगठनहरु एकै प्रकृतिका रहेकाले खासै विवाद छैन । तर केही संगठनहरुको एकीकरणका लागि अझै छलफल बाँकी रहेको प्रवक्ता गोकर्ण विष्टले बताए ।
माओवादीले योङ कम्युनिस्ट लिग (वाईसीएल)लाई पार्टीको सहायक संगठन भनेको छ । एमालेले युवा संघलाई जनसंगठन भनेको छ । यी दुई संगठनको एकीकरण गर्ने सन्दर्भमा केही विवाद छ ।
त्यस्तै माओवादीका पूर्व जनमुक्ति सेना संगठन, बेपत्ता, घाइते र शहीद परिवारका संगठनहरुलाई कसरी समायोजन गर्ने भन्ने बिधि तय हुन बाँकी छ ।
स्रोतका अनुसार युवा संघ र वाईसीएल मिलाएर ‘युवा लीग नेपाल’ राख्ने सम्भावना छ । त्यस्तै माओवादीको पूर्व पीएलए संगठनलाई एमालेको पूर्वसैनिक र पूर्वप्रहरी संगठनसँगै समायोजन गर्ने बिधिमा छलफल भइरहेको छ ।
दुवै पार्टीका जनसंगठनको नामको पछाडिको पुच्छर हटाइने छ । उदाहरणका लागि एमालेको विद्यार्थी संगठनको नाम अनेरास्ववियु छ । माओवादीको विद्यार्थी संगठनको नाम अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी छ । अब एकीकृत संगठनको नाम ‘अनेरास्ववियु’ मात्र रहनेछ ।
त्यस्तै अखिल नेपाल महिला संघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ, मजदूर संगठनहरुको पनि सोही नाम रहनेछ । तर पेशागत संगठनहरुको समायोजनमा भने समस्या देखिएको छ ।
माओवादीले निजामती कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी, शिक्षा लगायतका अलग अलग महासंघ बनाएको छ । तर, एमालेले भने सबै घटक संगठनहरुको पेशागत महासंघ बनाएको छ । सम्भवतः पेशागत महासंघकै छातामुनी सबै पेशाकर्मी संगठनहरु रहनेछन् ।
