‘सरकारसँग काँध मिलाउन तयार छौँ’

स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र तीनवटै तहमा सरकार बनेका छन् । सरकारहरू कानुन निर्माणको काममा छन् । दुई दशकभन्दा लामो समयपछि मुलुकमा स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाएका छन् । २० वर्षसम्म स्थानीय निर्वाचन भएको थिएन । निर्वाचन भएपछि मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुने अवस्था आएको छ । विकासका गतिविधिहरू बढ्न थालेका छन् । नेपालमा प्रदेशको अभ्यास नयाँ छ । स्थानीय प्रदेश र केन्द्रले आर्थिक समृद्धिको विषयलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । सबैको मुखमा समृद्धि झुन्डिएको छ । अब व्यवहारमा समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा मात्र समृद्धि सम्भव छ । केन्द्रमा दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार भएकाले अब अस्थिरता भोग्नुपर्दैन भन्ने हाम्रो विश्वास छ । अनुभवी, खारिएका र देशलाई समृद्धिको मार्गमा लैजान प्रतिबद्धता जनाउँदै आउनुभएका केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । नयाँ सरकारसँग विकासका मुद्दामा काँधमा काँध मिलाएर काम गर्न निजी क्षेत्र तयार छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र
मुलुकको अर्थतन्त्र सन्तोषजनक छैन । चालू खाता र शोधनान्तर अवस्था दुवै ऋणात्मक छन् । व्यापारघाटा चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म करिब ५ हजार करोड पुगेको छ । उत्पादनमूलक उद्योगको जिडिपीमा योगदान न्यून छ । केही निर्यातयोग्य कृषि उपजहरू पनि वेलाबखत क्वारेन्टाइन र अरू विभिन्न बहानामा रोकिँदा निर्यात अपेक्षाकृत बढ्न सकेको छैन । आम्दानीको मुख्य स्रोतको रूपमा रहेको विप्रेषण पनि घट्दो क्रममा छ । बेरोजगारी बढी छ । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा मुलुकलाई ठूलो आर्थिक स्रोत आवश्यकता पर्दछ । अहिले पनि पुँजीगत विनियोजित बजेटको करिब २० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यसले सरकारको खर्च गर्ने क्षमता अत्यन्त कमजोर छ भन्ने देखाउँछ । आयात–निर्यातको अन्तर निकै ठूलो छ । उद्योगधन्दा फस्टाउन सकेका छैनन् । तसर्थ नयाँ सरकारका लागि मुलुकको विकास निर्माण, प्रदेश तथा केन्द्रको खर्च व्यवस्थापनका लागि मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रको अपेक्षा
मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै आर्थिक विकासको नयाँ अध्याय सुरु भएको छ । राजनीतिक एजेन्डाहरू सकिएका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरू स्वयंले अब आर्थिक विकास एक मात्रै एजेन्डा रहेको बताउँदै आउनुभएको छ । दलहरूका घोषणापत्रमा आर्थिक विकास र समृद्धिका विषयलाई जोड दिइएको छ । राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत गर्न आर्थिक विकास र समृद्धिविना सम्भव छैन ।

आर्थिक विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक पर्छ । अब राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ भन्नेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त छ । राजनीतिक स्थिरता भयो भनेर मात्र केही हुँदैन । क्रमबद्ध रूपमा विकास निर्माणका योजनालाई अगाडि बढाउनुपर्छ । लामो समयसम्मको द्वन्द्व र प्राकृतिक विपत्तिबाट थलिएको मुलुकको आर्थिक संरचना, औद्योगिक र व्यावसायिक वातावरणलाई सहज बनाउन ढिला गर्नुहुँदैन । नयाँ सरकारले निर्वाचनको वेला गरेका प्रतिबद्धताअनुसार आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने विश्वास छ ।

प्रधानमन्त्रीले समृद्ध र सुखी नेपाल निर्माण गर्नु आफ्नो पहिलो दायित्व भएको बताउनुभएको छ । जनताको चाहनाबमोजिम आर्थिक अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा उहाँले पटकपटक गर्दै आउनुभएको छ । कानुनी शासनको प्रत्याभूति, कृषिको आधुनिकीकरण, यातायात, सञ्चार, पूर्वाधार विकासमा दृढ भएर लाग्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीको छ । पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रको विकास, आन्तरिक तथा बाह्य लगानी वृद्धि, उद्योग व्यवसायलाई बढावा दिने लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार अगाडि बढ्ने प्रधानमन्त्रीको योजनाले निजी क्षेत्रमा सकारात्मक सञ्चार भएको छ । रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, शासकीय सुधार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकार कटिबद्ध भएर लाग्ने प्रतिबद्धताले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ । आर्थिक विकासका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

कमजोर अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन, आर्थिक गतिविधिलाई सशक्त ढंगबाट अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । जसका लागि ‘मुलुक निर्माण दशक २०७५/२०८५’ घोषणा गरेर सोहीअनुरूपका काम गर्नुपर्छ ।

पूर्वाधार विकास, औद्योगिकीकरण विस्तार, पर्यटन, ऊर्जा र कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाहरू ल्याउनुपर्छ । सरकारले स्वदेशी एवं विदेशी लगानी आकर्षणका लागि सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ । यसका साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका विषयमा श्वेतपत्र जारी गरी ती आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने वातावरण तयार पार्नुपर्छ ।

आर्थिक विकासमा अगाडि बढेका छिमेकी देश भारत तथा चीनको लगानी आकर्षण गर्ने विशेष नीति राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्छ । छिमेकी देशहरूबाट पर्याप्त लगानी भित्रन सक्यो भने मात्र बाँकी देशहरूबाट लगानी आउँछ । प्रभावकारी आर्थिक कूटनीतिको माध्यमबाट छिमेकको लगानी तथा प्रविधि आकर्षण गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धिका लागि थप प्रोत्साहन र सुविधासहित आकर्षक कार्यक्रमहरू घोषणा गर्न आवश्यक छ । काम नगर्ने र ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने, आर्थिक अनुशासनलाई प्रोत्साहित गर्ने ठोस कार्यक्रमसहित जनताले देख्ने र महसुस गर्ने काम गर्नुपर्छ ।

लगानीमैत्री करनीति हुनुपर्छ
हामी करदाताले तिरेको करबाट नै राज्य सञ्चालन हुन्छ । विकासका काम पनि करदाताबाट उठाएको करकै परिचालनबाट हुन्छ । विश्वका जुनसुकै मुलुकले पनि व्यवस्थित र लगानीमैत्री ढंगबाट कर उठाएर आफ्नो मुलुक विकास गरेका छन् । त्यसैले हामीले पनि हाम्रो कर प्रणाली तथा प्रशासनलाई करदातामैत्री बनाउनुपर्छ । लगानीमैत्री बनाउनुपर्छ । करकै कारण लगानी हतोत्साहित हुने व्यवस्था बनाउनुहुँदैन । अहिले पनि करका दर, किसिमलगायतमा निजी क्षेत्रको ठूलो असहमति छ, जसलाई परिवर्तन गर्दै लैजान आवश्यक छ । कर कानुनको आफूअनुकूल फरक–फरक व्याख्या भएको पनि हाम्रोसामु प्रशस्तै उदाहरण छन् ।

यसर्थ, राज्यले पनि र व्यवसायीले पनि उही ढंगबाट व्याख्या गर्न सक्ने अर्थात् दोहोरो अर्थ नलाग्ने गरी हाम्रो करको कानुन परिमार्जन गर्नुपर्छ । सकेसम्म लगानी आकर्षण गर्ने, लगानी प्रवद्र्धन गर्ने तथा उद्योग–व्यवसाय फस्टाउने किसिमको करका दर हुनुपर्छ । अनि प्रशासन र प्रणालीलाई पनि त्यस्तै बनाइनुपर्छ । अर्कोतर्फ करदाताले तिरेको करको अर्थ तब हुन्छ, जब त्यसको सही सदुपयोग हुन्छ । एउटा नागरिकले तिरेको करबाट उसलाई समेत सुविधा पुग्ने गरी विकासमा खर्चिनुपर्छ । राज्यले विभिन्न विकासका नाममा उठाएको कर केवल कर्मचारीको तलबमा खर्च गरिरहेको छ । त्यसले करदातालाई निराश बनाएको छ । त्यसैले कर उठाएपछि त्यसको सदुपयोग नागरिकलाई महसुस हुने गरी विकासमा गर्नुपर्छ ।

बेरोजगार समस्या सम्बोधन गर्न
रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्र सधैँ अगाडि नै छ । तर, रोजगारी सिर्जना गर्ने सबैभन्दा ठूलो दायित्व राज्यको हो । मुलुकबाट ठूलो संख्यामा युवा जनशक्ति बिदेसिने समस्या छ । त्यो समस्या समाधानका लागि गाउँगाउँमा उद्योग खोल्न चाहिरहेका छौँ । जति उद्योग–व्यवसाय विस्तार हुन्छ, त्यति नै रोजगारीसमेत सिर्जना हुन्छ । उद्योग स्थापनाका लागि लगानी बढाउने दायित्व सरकारको हो । सरकारले त्यसका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्छ । लगानीकर्ताले प्रतिफलका लागि नै लगानी गर्ने हो । कुन उद्योगलाई कस्तो जनशक्ति चाहिएको छ त्यही आवश्यकताअनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्नु आवश्यक छ । एक किसिमको सीप हुने र अर्को किसिमको काम गर्नुपर्ने बाध्यताले समस्याहरू देखिने गरेका छन् । यसकारण उद्योगको कामको प्रकृतिअनुसार सीप विकास गर्ने र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने काम गर्नुपर्छ । (नयाँ पत्रिका)