काठमाडौं : एमाले–माओवादीले एकतापछिको एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय संरचना कुन आकारको बनाउने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन। पार्टी संरचनादेखि अन्तरिम विधान बनाउन गठित कार्यदल केन्द्रीय समितिदेखि प्रदेश, जिल्ला समितिसम्मका संरचना कत्रो आकारको बनाउने भन्नेमा अझै निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन्।
कार्यदलले पार्टीको माथिल्लो केन्द्रीय कमिटीदेखि तल्लो प्रारम्भिक कमिटीसम्म गरी आठ तहको संगठनात्मक संरचना रहने समझदारी जुटाएको छ। तर पनि ती कमिटीको आकार कत्रो हुने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन।
पार्टी कमिटीहरूको आकार कत्रो बनाउने भन्नेमा कार्यदल अहिले दुवै अध्यक्षको निर्देशन पर्खेर बसेको छ। दुई अध्यक्ष (एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल)ले दिने निर्देशनका आधारमा मात्र कार्यदलले संगठनको आकारका विषयमा छलफल गर्ने तयारी गरेको छ।
तर दुवै अध्यक्षले आफूहरूलाई निर्देशन दिइसकेकाले पहिले अन्तरिम विधानको दफा टुंगो लगाएर मात्र संगठनको आकारमा प्रवेश गरी छलफल थाल्ने कार्यदल सदस्यहरूको भनाइ छ। ‘हामी अहिले अन्तरिम विधानको दफावार छलफलका क्रममा छौं’, कार्यदल सदस्य तथा एमाले नेता वेदुराम भुसालले भने, ‘पहिले विधानको दफावार छलफल टुंगो लगाउने र त्यसपछि मात्र कमिटीको आकारमा छलफल गर्ने गरी हामी अघि बढेका छौं।’
पार्टी कमिटीहरूको आकार कत्रो बनाउने भन्नेमा कार्यदल अहिले दुवै अध्यक्षको निर्देशन पर्खेर बसेको छ।
कार्यदल अहिले १७ अध्याय र ७७ दफा रहेको अन्तरिम विधानको दफा–दफामा केन्द्रित रहेर छलफलमा व्यस्त छ। नेताहरूबीच अनौपचारिक छलफलका क्रममा भने केन्द्रीय समिति ३ सय ५०, ३ सय १, १ सय ५१ र ९९ सदस्यीय बनाउने विकल्पका विषयमा छलफल भएको छ। तर दुवै पार्टीका कतिपय नेतालाई एकीकृत पार्टीको केन्द्रमै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका कारण पनि कार्यदलले दुई अध्यक्षकै निर्देशन पर्खिएको हो।
के भए ? के बाँकी ?
एकीकृत पार्टीको नाम, मार्गनिदर्शेक सिद्धान्तलगायतका विषयमा लिखित सहमति सार्वजनिक गरिसकेका एमाले–माओवादीबीचको औपचारिक एकता वैशाख ९ गते गर्ने तयारीमा दुवै पार्टी जुटेका छन्। ओली–दाहालले उक्त मितिका विषयमा सकारात्मक सहमति जनाउँदै तयारीमा लाग्न मातहत कमिटीलाई निर्देशनसमेत दिइसकेका छन्। एकीकृत पार्टीको संरचना केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, नगर–गाउँ, वडा र प्रारम्भिक कमिटीका रूपमा आठ तहमा विन्यास हुने गरी गर्ने अन्तरिम विधानको मस्यौदा तयार भएको छ।
केन्द्रमा पदाधिकारी नराख्ने, दुवै अध्यक्षले एकीकृत पार्टीको नेतृत्व गर्ने, स्थायी समिति बनाउने, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समिति गरी पार्टी संरचना बनाउने प्रस्तावित अन्तरिम विधान कार्यदलले तयार पारेको छ।
प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, निर्वाचन क्षेत्र कमिटी, नगर–गाउँ कमिटी, वडा कमिटी र प्रारम्भिक कमिटी गरेर अन्य संरचना बनाउने कार्यदलमा समझदारी भइसकेको छ।
तर केन्द्रीय समिति र प्रदेश कमिटीबीच छानिएका नेताको राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बनाउने÷नबनाउने विषयमा भने कार्यदलमा छलफल भइरहेको छ। एमालेले प्रतिनिधि परिषद्को प्रस्ताव गरेको छ। माओवादी केन्द्रले भने त्यस्तो परिषद् अहिले अन्तरिम कालका लागि बनाइरहन आवश्यक नभएको तर्क गरेको छ।
केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटी, जिल्ला र स्थानीय कमिटीलाई कार्यकारी बनाउने गरी अन्तरिम विधान बनेको छ। केन्द्रमा दुई अध्यक्षबाहेक पदाधिकारी नरहने प्रस्तावमा कार्यदलमा छलफल चले पनि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय कमिटीमा भने पदाधिकारी राख्ने विषयमा करिब समझदारी बन्दै गएको कार्यदल सदस्य भुसालले वताए।
प्रदेश तहसम्मै आयोग
नेता, कार्यकर्तालाई कामको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्न केन्द्रदेखि प्रदेश कमिटीसम्म केन्द्रीय आयोग र विभाग गठन गर्ने गरी पार्टी संरचना तयार भएको छ। केन्द्रमा केन्द्रीय अनुशासन, निर्वाचन र केन्द्रीय लेखा गरी तीन ओटा आयोग गठन गर्नेमा कार्यदल सहमतिमा पुगेको छ। प्रदेशमा पनि यी तीनै आयोगको प्रदेशस्तरीय आयोग गठन गर्न सकिनेमा नेताहरू सहमत छन्।
मन्त्रीले नभ्याए पनि काम नरोकिने
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा रहेको अन्तरिम विधान तथा संगठनात्मक संरचना निर्माण कार्यदलमा रहेका चार जनाबाहेक सबै नेता सरकारका मन्त्री भएपछि कार्यदलको काम प्रभावित बनेको थियो। जसकारण २५ फागुनदेखि कार्यदलको बैठक मंगलबार मात्र वसेको हो।
अब सरकारमा रहेका मन्त्रीको समय नभए पनि अन्य नेताले काम अघि बढाउने गरी बैठकमा सहमति जुटेको भुसालले बताए। कार्यदलका संयोजक थापासहित नेताहरु ईश्वर पोखरेल, वर्षमान पुन, रघुवीर महासेठ, गिरिराजमणि पोखरेल, मातृका यादव सरकारमा मन्त्री छन्। एमाले नेता विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र भुसाल तथा माओवादी केन्द्रका नेता जर्नादन शर्मा भने मन्त्री छैनन्। (अन्नपुर्ण पोस्ट)
