काठमाडौं, ७ चैत
दुईतिहाई बहुमतको विश्वासको मत पाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली इतिहासकै सर्वशक्तिमान बनेका छन् ।
२२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन भएपनि सबै मन्त्रालय ओलीको नियन्त्रणमा छन् । संविधानकै हिसाबमा प्रधानमन्त्री यति शक्तिशाली भएका हुन् । त्यसकारण पनि उनले मन्त्री, सचिव र उच्च सरकारी अधिकारीलाई बोलाएर भनेका थिए, ‘यो असाधारण सरकार हो ।’
पार्टीभित्र शक्तिशाली बनेका ओलीले राज्यका हरेक संयन्त्र आफ्नो ५ वर्षे कार्यकालभर नियन्त्रणमा राख्ने गरी योजनाहरू पारित गराएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यकारी अधिकारसहितको प्रणालीलाई यसअघिका संक्रमणकालीन अवस्थाका सरकार भन्दा निक्कै मजबुद बनाउन उनले यस्तो निर्णय गरेका छन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले यो ५ वर्षलाई समृद्धिको यात्रामा लैजाने भनेका कारणले कार्यकाल प्रभावकारी बनाउनका लागि बलियो नीति अख्तियार गर्नुभएको छ’, बालुवाटार उच्च स्रोतले भन्यो, ‘केही सामान्य निर्णय भएका छन् । तर, ठूला र प्रभावकारी निर्णय गराउने तयारी पनि गर्नुभएको छ ।’
११ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखी उनले गरेका निर्णयहरूले अन्य मन्त्रालय र मन्त्री पनि उनको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्ने छैनन् । ती मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव र उपसचिव पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको नियन्त्रणमा रहनेछन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यका महत्वपूर्ण र धेरैजसो अधिकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राख्ने निर्णय गरेको छ । उनले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई समेत क्रस गरेर सचिव प्रेमकुमार राईमार्फत आफ्ना सबै लक्ष्यहरू पुरा गर्दै गएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग, प्रतिष्ठान र प्रदेश सरकारका अधिकार पनि आफू माथाहत राखेका छन् ।
देशको रक्षा र परराष्ट्रसम्बन्धी प्रमुख काम सवै प्रधानमन्त्री कार्यालय माताहत हुनेगरी निर्णय भएको छ । शान्ति सुरक्षा, कुटनीतिक निर्णय र प्रस्तावना, जानकारी, निर्देशन र समन्वय, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धि, सम्झौता, समझदारी र सहमति कार्यान्वयनको अनुगमन, परराष्ट्र तथा सुरक्षा मामिला, कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमण सम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड प्रधानमन्त्री कार्यालयले तय गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल सरकारको अल्पकालिन, दीर्घकालिन नीति, आवधिक योजना र रणनीतिको तर्जुमान, स्वीकृति, कार्यान्वयन, अनुगमन र मुल्याङ्कन, राष्ट्रिय तथा अन्तर प्रदेशस्तरीय विकास आयोजनाको नतिजा व्यवस्थापन, राजश्व अनुसन्धान, सम्पति शुद्धिकरण, लगानी बोर्ड, गारिबी निवारण कोष, सार्वजनिक खरिद र राष्ट्रिय पुननिर्माण सम्बन्धी निकायहरू र सो सम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्डहरू र राष्ट्रिय योजना आयोग पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेका छन् ।
उता, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालय सम्बन्धी, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, मानवअधिकारको संरक्षण, प्रबद्र्धन, समन्वय र प्रतिवेदन, भ्रष्टाचारबिरूद्धको नीति, योजना तथा कार्यान्वयन, संवैधानिक परिषद्, प्रदेश प्रमुख सम्बन्धी, संघीय संसदको अधिवेशन आव्हान र अन्त्य, लोकसेवा आयोग, विषय विज्ञ समूह, भ्रष्टाचार निगरानी, नेपाल ट्रष्ट, अदालतको फैसला कार्यान्वयन तथा अनुगमन, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संस्थासँग सन्धि, सम्झौता, सम्पर्क र समन्वय, सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, समिति, प्रतिष्ठान आदिको सञ्चालन, र नियमन र अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्रीको यो सक्रियताले विभागीय मन्त्री र राज्यमन्त्रीले भने अनुगमनकर्ताको मात्रै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । विभागीय मन्त्रालयको जिम्मेबारी दिइएपनि प्रधानमन्त्रीको स्वीकृतिभन्दा बाहेकका निर्णयको अधिकार मन्त्रीमा कमै मात्र रहेका छन् । ‘भ्रष्टाचारमा नियन्त्रण गर्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको यो पहिलो अभ्यास हो’, ओली सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीको आँखा छलेर ठूलो निर्णय गर्ने प्राधिकार कसैलाई पनि दिइने छैन ।’
ओलीले संवैधानिक मध्येको शक्तिशाली अख्तियार दुरूपयोग अनुन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई पनि आफ्नो अनुकुलतामा मात्रै निर्णय गर्नसक्ने गरी मातहतमा ल्याउने तयारी गरेका छन् । -दैनिक नेपाल
