काठमाडौं, ८ चैत
नेपाली कांग्रेसका सांसदसमेत रहेका उद्योगपति विनोद चौधरीले निजी-सरकारी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा रंगशाला बनाउन सकिने बताएका छन्।
फोर्ब्सको सूचीमा परेका नेपालका एक मात्र अर्बपति चौधरीले चार वर्ष अघि नेपालले आइसिसि टि-२० विश्वकप खेल्ने बेला पनि क्रिकेटको रंगशाला बनाउने घोषणा गरेका थिए।
नेपाली क्रिकेट टिमले एकदिवसीय मान्यता पाएसँगै संरचना अभावबारे कुरा उठेपछि चौधरीले ट्वीटरमार्फत केही समयअघि सार्वजनिक रूपमै रंगशाला निर्माणका लागि बोलेको र रंगशालाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा र पूर्वाधारका लागि राज्यलाई दबाब दिन अब तपाईँहरूको साथ आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि तपाईंहरूले देखाउनुभएको चासो र निरन्तरको पहलकदमीका लागि आभार व्यक्त गर्दछु । म आफैंले केही समयअघि सार्वजनिक रूपमै रंगशाला निर्माणका लागि बोलेको थिएँ । रंगशालाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा र पूर्वाधारका लागि राज्यलाई दबाब दिन अब तपाईंहरूको साथ आवश्यक छ ।
— Binod Chaudhary (@BinodKChaudhary) March 21, 2018
क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि तपाईंहरूले देखाउनुभएको चासो र निरन्तरको पहलकदमीका लागि आभार व्यक्त गर्दछु । म आफैंले केही समयअघि सार्वजनिक रूपमै रंगशाला निर्माणका लागि बोलेको थिएँ । रंगशालाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा र पूर्वाधारका लागि राज्यलाई दबाब दिन अब तपाईंहरूको साथ आवश्यक छ ।
I am excited and encouraged to find many asking me to build a cricket stadium. It shows your confidence and respect. Thank you. Can you all jointly build pressure on concerned to revive my offer to do this on a PPP? Give suitable land and infrastructure or revive TU’s stadium?
— Binod Chaudhary (@BinodKChaudhary) March 21, 2018
उनले क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि आफूलाई प्रश्न राखेको तथा चासो र निरन्तरको पहलकदमीका लागि आभार व्यक्त गर्दै जमिनको लागि राज्यको दवाव दिन आवश्यक भएको बताए।
निजी-सरकारी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा रंगशाला बनाउन सकिने मेरो विश्वास छ । अथवा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको खेल मैदानलाई पनि पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । यसका लागि तपाईंहरूले राज्यलाई दबाब दिनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछु ।
— Binod Chaudhary (@BinodKChaudhary) March 21, 2018
यसैबीच उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको खेल मैदानलाई पनि पुनर्संरचना गर्न सकिने भन्दै यसका लागि राज्यलाई दबाब दिन अनुरोध गरेका छन्।
