संविधानले तोकेको सीमाका पच्चीसमध्ये मन्त्रीमण्डलमा २२ सदस्य पुगिसकेका छन्। अब तीन स्थान बाँकी छ। हाल २२ मध्ये ११ जना प्रथमपटक मन्त्री भएका र पुरानैमध्ये पनि लालबाबु पण्डित, गोकर्ण बिष्ट, प्रदीप ज्ञवालीहरूबारे राम्रै धारणा छ। हेरौं, अगाडिका दिनहरूमा के हुन्छ।
सरकारका नेतृत्वकर्ता केपी ओली यसपटक प्रधानमन्त्री नहुँदै र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेकै बेला एउटा अनौठो लाग्दो तस्बिर देखियो। हाम्रो दक्षिण छिमेकी भारतकी विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज बिना कुनै सरकारी निमन्त्रणा नेपाल आइन्। यो उनको सातौं भ्रमण थियो। छ पटक उनी सरकारी निमन्त्रणमा आएकी थिइन्। तर यो सातौंपटक बिना कुनै सरकारी निम्तो नै आइपुगिन्। तर भारतजस्तो देशको विदेशमन्त्री बिना कुनै समझदारी वा खास उद्देश्य नभई आउँदैनन् भन्ने साधारण ज्ञानको कुरा हो। उनले त्यसबेला कुनै सरकारी पदमा नरहेका केपी शर्मा ओलीसँग एक्लाएक्लै (वन टु वन) कुराकानी गरिन्। राजपाका नेताहरूसँग कुरा गरिन्। त्यसपछि बल्ल तत्कालिन प्रधानमन्त्री रहेका शेरबहादुर देउवा र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँग शिष्टाचार भेट गरिन्। केपी ओली र सुषमा स्वराजको भेट माघ १८ गते (१ फेब्रुअरी) मा भयो र त्यसको पन्ध्रौं दिन ३ फागुन (१५ फेब्रुअरी) मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए।
सुषमा स्वराजको भ्रमणलगत्तै काठमाडौंमा संविधान संशोधन, संसद्मा दुईतिहाइ पुर्याउन मधेसवादी भन्ने दलहरूलाई सरकारमा लगिने र स्वयं केपी ओलीले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सेनालाई दिएको काठमाडौं—निजगढ फास्ट ट्र्याक भारतलाई दिने हल्ला र चर्चा काठमाडौंमा सुनिन थाले। हुन पनि सरकार चलाउन स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै दुईतिहाइ पुर्याउन खोजिनु बुझ्न नसकिने विषय बनेको छ। ३० फागुन (१४ मार्च) मा ‘द डिप्लोम्याट’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन पत्रिकामा ‘मधेसवादीलाई सरकारमा लिनाले केपी ओलीको भारत सरकारसँगको दुईपक्षीय सम्बन्ध सजिलो हुने’ विश्लेषण पढ्न पाइयो। आफूलाई मधेसवादी भन्ने दलका नेताहरूले भारत सरकारको चाहना नबुझी त्यसो गरेका होइनन्।
हाल आफूलाई मधेसवादी भन्ने दलहरूमध्येको संघीय समाजवाद फोरमका तर्फबाट उपेन्द्र यादव (वरियताक्रममा माथि पर्ने गरी) र राजेन्द्र श्रेष्ठ सरकारमा सामेल हुने निश्चित जस्तै कुरो आएको छ। तर पछि त्यस दलमा अन्य नेताहरूले राजेन्द्र श्रेष्ठलाई लिने कुराको ठूलो विरोध गरेकाले सो हुन सकेन। राजपमा पनि उपराष्ट्रपति पाए सरकारमा जाने भनिएकोमा अहिले यी दुवै दलले संविधान संशोधनमा सहमति नभइन्जेल सरकारमा जान नसकिने बताउन थालेका छन्। अहिले सरकार निर्माणको एक सय दिन पनि पुगेको छैन। त्यसैले मधेसवादी दललाई सामेल गर्ने केपी ओलीको अज्ञात कारणका सम्बन्धमा बढी अनुमान नगरी हालौं। अहिलेको सरकारमा केही आशालाग्दा व्यक्ति पनि भएकाले सरकारको कम्तीमा पनि सय दिनको क्रियाकलाप हेरेर मात्रै मूंल्याकन गर्नु राम्रो हुन्छ।
हाल नेपाल कांग्रेसका कुनै व्यक्तिले केपी ओली प्रधानमन्त्री भएलगत्तै गन्तीको दिन (काउन्ट डाउन) सुरु भयो भने पनि एकपटक विश्वासको मत प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध दुई वर्ष फेरि अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने प्रावधान पनि संविधानमा छ। तसर्थ अरू परिस्थिति यथावत रहे आगामी दुई वर्षपछि मात्र काउन्ट डाउनको इच्छा सुरु हुने स्थिति देखिन्छ। किनभने संविधानको धारा १००(२) ले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्नुपर्छ।
तर हाल स्थिति र वातावरणलाई हेर्दा कमसेकम दुई वर्ष वा सोभन्दा बढी त्यस्तो परिस्थिति आउने सम्भावना देखिँदैन। पाँचवर्षीय दोस्रो कार्यकालका लागि विद्या भण्डारीको राष्ट्रपतिमा र नन्दबहादुर पुनको उपराष्ट्रपतिमा पुनरावृत्ति भएको छ। यो कुरो ठीक भयो कि बेठीक भन्दा पनि यसले पूर्व राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको लागि राज्यकोषबाट गर्नुपर्ने खर्च जोगियो भनेर सन्तोष गर्नुपर्ने अवस्था छ।
अहिले सरकार निर्माणको एक सय दिन पनि पुगेको छैन। सरकारमा केही आशालाग्दा व्यक्ति पनि भएकाले कम्तीमा सय दिनको क्रियाकलाप हेरेर मात्रै मूल्याकंन गर्नु राम्रो हुन्छ।
तर अमेरिकाको राष्ट्रपतिले एकदिन त के एकघन्टा वा एक मिनेट पनि अवधि समाप्त भएपछि बस्न पाउँदैन। किनभने अमेरिकाको संविधानको बीसौं संशोधनले नयाँ राष्ट्रपतिले २० जनवरी मध्यान्हसम्म मात्र राष्ट्रपति पदमा रहन पाउन व्यवस्था छ। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले कमसेकम पाँच वर्ष रहिरहनु हुनेछ भनी ठोकेर भन्ने सकिने कारण यो हो कि राष्ट्रपतिका विरुद्ध महाभियोग लाग्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यो पारित हुन असम्भवः छ त नभनौं, तर यो अहिलेको संसद्मा सम्भव देखिँदैन।
नेपाल मात्र होइन अरू देशका संविधानमा पनि राष्ट्रपतिमाथि महाभियोगको व्यवस्था छ। तर महाभियोग पारित भएका उदाहरण भेट्न गाह्रो छ। अमेरिकी संविधान सन् १७८७ अर्थात आजभन्दा दुई सय ३१ वर्षदेखि लागू छ। आज बाराक ओबामापछि डोनाल्ड ट्रम्प ४५ औं राष्ट्रपति छन्। तर दुई सय ३१ वर्षको अमेरिकाको राजनीति र संवैधानिक इतिहासमा एउटै पनि राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग पारित हुन सकेको पाइँदैन। दुई सय ३१ वर्षमा जम्मा दुईजना राष्ट्रपतिहरूमाथि महाभियोग लगाइयो। तर यी दुवैमाथिको महाभियोग पारित हुन सकेन। किन ? किनभने महाभियोग पारित हुन दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ। अनि राष्ट्रपति कुनै न कुनै राजनीतिक दलको पृष्ठभूमि भएको व्यक्ति हुन्छ। राष्ट्रपति बनाउने दलका सबै र विरोधी अलग–अलग दल सबै सहमत हुन गाह्रो पर्छ। नेपालमा त झन् आजको सन्दर्भमा वर्तमान संसद्मा ती ठूला राजनीतिक दल मिले पनि दुईतिहाइ पुग्ने सम्भावना देखिँदैन। थप अरू साना वा ठूला दल चाहिन्छ।
अमेरिकाको संसद्मा एन्ड्रिउ जोन्सन र बिल क्ल्न्टिन जम्मा दुईजना राष्ट्रपति माथि महाभियोग लगाइयो। सन् १८६८ मा राष्ट्रपनि जोन्सनले सिनेटलाई जानकारी नदिई युद्धमन्त्री एडविन स्टान्टनलाई हटाए। दासताविरोधी रिपब्लिकनहरूको ठूलो बहुमत थियो, जो महाभियोग पारित होस् भन्ने चाहन्थे। साथै अन्य दलका दासताविरोधी सांसदहरू पनि जोन्सनलाई हटाउन चाहन्थे। तर सिनेटमा मात्र एक भोटले महाभियोग पारित हुन सकेन। जोन्सन पछिसम्म पनि राजनीतिमा सक्रिय रहिरहे।
जोन्सनको कार्यकालको एक सय ३० वर्षपछि ४२ औं राष्ट्रपति बिल क्विन्टनमाथि राष्ट्रपति भवनमा काम गर्ने प्रशिक्षार्थी मोनिका लेवेन्सकीसँग यौन सम्बन्ध राखेको कुरा अखबारहरूमा आयो। उनीसँग स्वतन्त्र अभियोगकर्ताले सोधपुछ गर्दा उनले सपथ लिएर झुठ बोलेको र न्याय गर्न बाधा पुर्याएको आरोप लगाइयो। तर अमेरिकाको कानुनले पति वा पत्नीको विवाहित सम्बन्धबाहेकको अन्य व्यक्तिसँग सम्बन्ध देवानी विषय हो, फौजदारी अभियोग होइन। त्यसैले मोनिकासँगको यौन सम्बन्धमा मुद्दा नचलाई राष्ट्रपति क्लिन्टनले त्यस सम्बन्धमा वयान गर्दा अदालतसँग सपथ खाइ झुठ बोलेको र न्याय गर्न बाधा पुर्याएको आरोपमा मात्र महाभियोग लगाइयो। ५० जना सिनेटरले पदबाट हटाउनुपर्छ भने, उपस्थितिको ५० प्रतिशतले मतदान गरे पनि दुईतिहाइ पुग्न ६७ भोट चाहिने हुँदा महाभियोग पारित हुन सकेन। डेमोक्रोटिक पार्टीका कसैले महाभियोगको पक्षमा मत दिएनन्।
भारतको संविधानमा पनि राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाएर हटाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर आज ६७ वर्ष भयो। महाभियोग पारित त के कुनै महाभियोग दर्तासमेत भएको पाइँदैन। यहाँसम्म कि सन् १९९७ अर्का प्रधानमन्त्री आईके गुजरालको क्याविनेटले गरेको प्रस्ताव राष्ट्रपति केआर नारायणम्ले अस्वीकार गरे। आईके गुजराल प्रधानमन्त्री भए पनि ठूलो बहुमत थिएन। तर अटलविहारी बाजपेयी त बलिया प्रधानमन्त्री थिए। प्रधानमन्त्री अटलविहारी बाजपेयी र गृहमन्त्री लालकृष्ण आडवानी आदि भाजपा नेताले केही न केही त गर्नुपर्छ भन्ने सोच सुरुमा लिए, तर अन्त्यमा राष्ट्रपति केआर नारायणम्को कार्यकाल समाप्त हुने प्रतिक्षा गर्नु नै श्रेयष्कर राजनीति हुन्छ भन्ने विचार गरे।
