बोक्सीको आरोपमा निर्दोष महिलाले यातना पाउने क्रम अझै रोकिएको छैन । केहीअघि अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको दिन कक्षा १२ मा अध्ययनरत छात्रा बोक्सीको आरोपमा चरम यातना र अवहेलना खेप्न बाध्य भइन् ।
कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–५ की राधा चौधरी लगातार ६ घन्टासम्म हिंसाको दुश्चक्रमा परेकी एउटी प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । चौधरीमाथि भएको यो कुकृत्य अमानवीय र हिंस्रक भएकोमा दुई मत छैन, यसको जति निन्दा गरे पनि कमै हुन्छ ।
अहिलेसम्म हाम्रो समाजमा ठूला भनाउँदा तथा गन्यमान्य र हैसियत भएका महिलालाई बोक्सीको आरोप लगाइएका कतै कुनै प्रमाण छैन । बोक्सीको आरोप त खासगरी उसैलाई लाग्ने गरेको छ, जो आर्थिक रूपमा कमजोर, वृद्ध, विधवा वा जसका लागि बोलिदिने कोही हुँदैन वा जो शक्तिविहीन र एकल जीवन निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् ।
तिनीहरूमाथि नै यस्ता गम्भीर आरोप लाग्ने गरेका छन्, जो शारीरिक वा मानसिक रूपमा कठिन र चुनौतीपूर्ण जीवनयापन गरिरहेका छन्, जो कुनै पनि हिसाबले समाजमा हुने–खाने र सम्पन्न वर्गका लागि चुनौती बनेका हुन्छन् र जसको नीति–निर्माणमा पहँच हुँदैन, तिनै महिलालाई मात्र बोक्सीको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि महिलालाई बोक्सीको आरोपमा अमानवीय दुव्र्यवहार गर्नु सामाजिक कलंक भएकाले यसको अन्त्यका लागि शिक्षा र चेतनास्तर वृद्धि गरिनुपर्ने आवश्यकता छ । संसारका युरोप, अमेरिका, अफ्रिका तथा साउथ एसियाजस्ता विकसित देशले पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष बोक्साबोक्सी प्रथालाई मान्दै आएको देखिन्छ, सुनिन्छ, तर फरक यत्ति हो त्यहाँ कानुन र मानिसको चेतनास्तर बढेको छ । जसले गर्दा बोक्सीको आरोपमा कसैलाई यातना दिएको पाइँदैन ।
तर, नेपालको हकमा भने विगत पाँच वर्षयता बोक्सीको आरोपमा महिलामाथि कुटपिट गरिएका घटनाको अवस्था नियाल्ने हो भने यस्तो अपराधको शृंखला डरलाग्दो स्वरूपमा देखिएको छ । सरकारले ढिलै भए पनि बोक्सीविरुद्धको कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ । कानुन आउनु आफैँमा राम्रो हो, तर त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय, महिला तथा बालबालिका सेवा निर्देशनालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा देशभरका २८ महिला कथित बोक्सीको आरोपमा विभिन्न हिंसामा परेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा २४ वटा यस्ता घटना प्रहरीमा दर्ता भएका थिए ।
यस तथ्यांकलाई आधार मान्दा यस प्रकारका घटना घटेको देखिन्छ । तर, बोक्सी आरोपका घटनाको प्रहरीले सकभर उजुरी नै दर्ता नगर्ने प्रवृत्तिले पनि कैयौँ घटना बाहिर आउन नसकेको महिला अधिकारकर्मी बताउँछन् ।
यस्ता घटना आउँदा प्रहरीले उजुरी लिन आनाकानी गर्छन् वा लेनदेनका आधारमा मिलापत्र गराउने कोसिस गर्छन् । २४ फागुनमा कैलालीको घोडाघोडी–५ की राधा चौधरीमाथिको घटनाले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ ।
चौधरीलाई कथित बोक्सी आरोपमा झाँक्रीसम्गै कैयौँले मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेको जगजाहेर भइसकेपछि पनि चौधरीले आफूमाथि बोक्सी आरोपमा गरिएको अन्यायविरुद्ध प्रहरीकहाँ उजुरी गर्दा गाउँले र जनप्रतिनिधिको दबाबका कारण प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो । बोक्सीको आरोपमा निर्दोष महिलामाथि सांघातिक आक्रमण भएका छन् ।
कति महिलालाई जिउँदै जलाइएको छ भने कतिलाई मलमुत्र खुवाइएको छ । तर, अहिले यस्ता घटनाका पीडकलाई कारबाही गर्ने छुट्टै कानुन छैन । हामी सबै अहिले मुलुकी ऐन र अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको कानुनकै भरमा छौँ, त्यसले त्यति प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन ।
महिलाविरुद्धका विभेद र हिंसा हटाउन विभिन्न कानुन बने पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो भएका कारण महिला हिंसा बढेकोबढ्यै छन् । बोक्सी आरोपमा महिलालाई अपमान र दुव्र्यवहार गर्ने प्रवृत्ति रोक्न ‘बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय) ऐन ०७२’ जारीसमेत भएको छ । यो ऐनले कुनै पनि महिलालाई बोक्सीको आरोपमा दुव्र्यवहार गर्न नपाइने र त्यसो गर्ने पीडकलाई दण्ड र सजायको व्यवस्था गरेको छ ।
बोक्साबोक्सीको आरोप लगाउनुलाई अपराध मानेर नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ को धारा २० को उपधारा ३ मा कुनै पनि महिलाविरुद्ध शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य गरिनेछैन र त्यस्ता कार्य कानुनद्वारा दण्डनीय हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।
यसैगरी मुलुकी ऐन ०२० को अदालत भन्ने महलको दफा १० (ख) मा कसैले कसैलाई बोक्साबोक्सीको आरोप लगाउने वा त्यस्ता आरोपमा निजलाई बसोवास गरेको ठाउँबाट निकाला गर्ने, सामाजिक बहिष्कार गर्ने वा अन्य कुनै अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने वा यातना दिने काम गरेमा तीन महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद वा पाँच हजारदेखि पच्चीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भनिएको छ ।
बोक्सीको आरोपमा अपराधजन्य धेरै घटना कानुनी रूपमा अगाडि नआउने र आए पनि निकै कमले मात्रै सामान्य न्याय पाउने अधिकारकर्मी बताउँछन् । यस्ता कुरीति तथा कुसंस्कारजन्य प्रथाको उन्मूलन कानुनी प्रक्रियाबाट मात्रै सम्भव छ, जसका लागि अहिलेको कानुनले हुँदैन । यस्ता घटनाका आरोपितमाथि कारबाही गर्न छुट्टै कानुन आवश्यक हुन्छ ।
तत्कालका लागि राधा चौधरीले राज्यबाट उपचार त पाइन्, जाहेरी दर्ता गर्न नमान्ने प्रहरी निरीक्षक निलम्बित पनि भए । तर, चौधरीले कस्तो न्याय पाउने हुन्, त्यो भने अझै हेर्न बाँकी नै छ । (नयाँ पत्रिका)
