काठमाडौँ, ९ चैत
युरोपियन युनियन (ईयु) एउटा प्रतिवेदनका कारण विवादमा तानिएको छ ।
ईयु निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले भविष्यमा हुने निर्वाचनहरूका लागि सिफारिसहरूसहितको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्बन्धी आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि विवादमा तानिएको हो ।
खस–आर्य समूदायलाई समावेशी सूचीमा राखेकोमा आपत्ति जनाउँदै सुझाव पेश गरेपछि यतिबेला ईयुको व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।
यसमा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र एमाले योगेश भट्टराईले ईयुको रिपोर्टलाई ‘आपत्तिजनक’ र ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ बताएका छन् ।
‘लैंगिक र सामाजिक समावेशीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्न लागु गरिएको आरक्षण व्यवस्थामा पहिल्यै राम्रोसँग प्रतिनिधित्व भएका समूहहरू पनि रहेका छन् । सकारात्मक कार्यसम्बन्धी व्यवस्थाहरू समानता प्रवद्र्धन गर्ने माध्यम मात्र भएकाले यो कुरा समानतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको विपरीत रहेको तर्क गर्न सकिन्छ’ प्रेश विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
त्यस्तै विस्तृत रिपोर्टको सिफारिसको बुँदा नम्बर तीनमा संविधानको धारा ८४ लाई संशोधन गर्न सुझावसहित भनिएको छ,
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभामा जातीय संरचना सम्बन्धी आरक्षण प्रणालीको प्रभावको पुनरावलोकन गर्ने । समावेश गरिएका समूहबाट खस आर्य हटाउने । विभेदबाट प्रभावित समूहहरूमा मात्र लागू सकारात्मक कार्यका प्रावधानहरू नकारात्मक हुन्छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ८४(२) मा लेखिएको छ,
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ ।
स्पष्टीकरण : यस उपधाराको प्रयोजनका लागि “खस आर्य” भन्नाले क्षेत्री, ब्राम्हण, ठकुरी, संन्यासी (दशनामी) समुदाय सम्झनु पर्छ ।
सामाजिक सञ्जालमा नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीका संयोजकसमेत रहेका डा. भट्टराईले लेखेका छन् ,
एउटा विदेशी नियोगले नेपालको कुनै जाति विशेषलाई ‘आरक्षण’ नदिनू भन्ने आपत्तिजनक उर्दी जारी गरेको सुनियो ! हामी नेपाली जनता स्वयम्ले बनाएको संविधानमा कतै ‘आरक्षण’ शब्द छैन त्यहाँ ‘समानुपातिक समावेसी प्रतिनिधित्व’ मात्र छ; जुन विल्कुल सही छ ! गुड र गोबर नचिन्नेले थुतुनो नचलाएकै वेश !
त्यस्तै, राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा ले लेखेका छन्,
संबिधानमा व्यवस्था भएको खस आर्यको आरक्षण खारेज गर्न यूरोपियन युनियनले दिएको सुझाव अवांछित,अनाबश्यक, अनुपयुक्त र हस्तक्षेपकारी छ।नेपाली जनताका बीचमा विवाद र बिभाजनको बिउ रोप्ने यस्ता कार्य नगर्न यूरोपियन युनियनलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले सचेत गराउनुपर्छ ।
त्यसैगरी नेता भट्टराईले पनि लेखेका छन्,
खस–आर्यका सम्बन्धमा युरोपीयन यूनियनको टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसले नेपाली समजमा बन्दै गरेको जातिय एकता र साम्प्रदायिक सदभावमा गम्भीर असर पर्न सक्छ । स्वयम ईयुको नियतमाथि समेत प्रश्न उठ्न सक्छ । यो निश्कर्सलाई फिर्ता लिनु नै बेस हुन्छ ।
यसअघि, इयुको टोलीले चैत ५ गते सभामुख महरालाई गत मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
