काठमाडौं – प्रदेश सरकार सुस्त देखिएका छन्। सातै प्रदेशमा ‘बिजनेस’ नपाएर संसद् बैठक नियमित बस्न नसकेको अवस्था छ। सबै प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। मुख्यमन्त्रीहरू नियुक्त भएको डेढ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन तथा कार्यविधि पनि बन्नसकेको छैन। बजेट तर्जुमा हुन नसक्दा यो आर्थिक वर्ष विकास निर्माणका काम अगाडि बढ्ने सम्भावना न्यून बन्दै गएको छ। प्रदेशमा जनताका लागि आस जगाउने काम गर्नु त परै जाओस्, सरकार आफैं अलमलमा छन्।
प्रदेश १ : मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै गनगन
भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनमा कठिनाइ र पार्टीभित्र आकांक्षी धेरै भएपछि प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद्ले अझै पूर्णता पाएको छैन। सत्तासीन एमाले र माओवादीमा मन्त्री बन्ने आकांक्षीको लर्को लागेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा बाधा पुगेको हो।
प्रदेश मुख्यमन्त्रीले सानो मन्त्रिपरिषद् बनाउने बताउँदै आएका छन्। मुख्यमन्त्री शेरधन राईले ७ सदस्यीयभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद् नबनाउने अडान राखिरहुदा एमाले र माओवादीकै केही सांसदले भने मन्त्रिपरिषद् ९ या ११ सदस्यीय बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। एमाले प्रदेश–१ का प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्ले आकांक्षीलाई व्यवस्थापन गर्न मुस्किल पर्ने भएकाले ९ या ११ सदस्यीय बनाउनुपर्ने बताए।
मन्त्रिपरिषद् कति सदस्यीय बनाउने र को–को मन्त्री बन्ने भन्नेबारे अझै सत्तासीन दलभित्र विवाद छ। गत फागुन ३ गते पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भए पनि सत्तासीन दलबीच मन्त्रिपरिषद्को आकारकै विषयमा कुरा नमिल्दा विस्तार गर्न बाधा भइरहेको छ।
सत्तासीन दललाई आन्तरिक रुपमा आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहे पनि निर्णय गर्नुपरेको अवस्थामा तत्कालै आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री पठाउन सकिने माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता टंक आङ्बुुहाङले बताए। भौतिक पूर्वाधार, कर्मचारी र बजेट अभावले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अल्झन भइरहेको उनको भनाइ छ।
सरकारका प्रवक्ता हिक्मत कार्कीले मन्त्रिपरिषद् ७ सदस्यीयभन्दा ठूलो नहुने स्पष्ट पारेका छन्, जसमा दुई माओवादी केन्द्रका र पाँच एमालेका मन्त्री हुने दुवै पार्टीबीच सहमति भइसकेको उनले बताए । मन्त्रिपरिषद्को आकार र सत्तासीन दलबीचको भागबन्डामा कुनै विवाद नरहेको दाबी उनले गरे।
प्रदेश सरकारसँग बजेट, नीति, ऐन केही नभएको र केन्द्र (संघीय सरकार) ले पनि बेवास्ता गर्दा समस्या भइरहेको उनले बताए। उनका अनुसार मन्त्रीका लागि मासिक १२ हजार रुपैयाँ डेरा भाडा उपलब्ध छ। मन्त्रालयको खर्च, कर्मचारीलगायत व्यवस्था भएको छैन। मन्त्री बनेको एक महिनापछि बल्ल मन्त्रीहरू व्यक्तिगत रुपमा डेरा लिएर बस्न थालेका छन्।
एमालेले सरकारमा पठाउन बाँकी एक कोटामा महिला छान्ने भएको छ। माओवादी केन्द्रले भने वरिष्ठता आधारमा मन्त्री छान्ने तयारी गरेको छ। वरिष्ठता आधारमा मन्त्री छान्दा माओवादी केन्द्रबाट विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा महिला पर्ने सम्भावना नरहेको आङ्बुहाङ्ले बताए। माओवादीले रामकुमार राई र झलकसिंह दर्लामीमध्ये एकलाई मन्त्री बनाउन आन्तरिक छलफल गरिरहेको छ। एमालेमा मन्त्रीका आकांक्षीमा तेजमान कन्दङ्वा, सर्वध्वज साँवा, उषाकला राई, यशोधा अधिकारी, सावित्रा रेग्मी, सावित्रा श्रेष्ठलगायत छन्।
प्रदेश २ : निष्प्रभावी बन्दै सांसद
प्रदेश २ का सांसदहरु पदीय जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि पद तथा गोपनीयताको शपथ समारोहमा जति उत्साहित देखिएका थिए समय बित्दै जाँदा त्यतिकै निष्क्रिय र बेप्रवाह बन्दै गएका छन्। शपथका बेला शपथको भाषाबारे विवाद झिक्दै सांसदहरुले ठूलै हंगामा गरे। समारोहमा शपथका लागि सबैलाई नेपाली भाषामा लेखिएको बेहोरा उपलब्ध गराइएको थियो। उक्त कागजात हातमा पर्नासाथ सांसदहरुले कुर्सीबाट जुरुक्क उठे र आ–आफ्नो पहिचानको सबाल उठाउँदै मातृभाषामा शपथ लिने व्यवस्था मिलाउन दबाव दिए।
माघ २१ गते बसेको प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा सांसदहरूले मधेस आन्दोलनका सहिदहरुको तस्बिर संसद् कक्षमा नराखिएको मुद्दा उचालेर हंगामा गरे। उनीहरूले करिब १५ मिनेटसम्म बैठक अवरुद्ध गरी सहिदको तस्बिर नराखिएसम्म प्रक्रिया अघि बढाउन नदिने चेतावनी दिए। संसद्मा उक्त मुद्दा उचाल्ने मधेसकेन्द्रित दलबाटै निर्वाचित धनुषाका अधिकांश मेयरको कार्यालयमा अहिले पनि सहिदको तस्बिर राखिएको देखिँदैन।
माघ २९ गते बसेको दोस्रो बैठक सामान्य औपचारिकता पूरा गरी टुंगियोे । फागुन २ गते सभामुख र ४ गतेको बैठकले उपसभामुखको निर्वाचन ग¥यो। त्यसयता थप चारगरी अहिलेसम्म जम्मा ८ पटक संसद् बैठक बसेको छ। संघीयता, विकास निर्माण र प्रदेश व्यवस्थापन र कानुन निर्माणसम्बन्धी प्रसंग अहिलेसम्म बैठकमा प्रवेश हुनसकेको छैन।
पछिल्लो बैठक फागुन २७ गते तोकिएको थियो । प्रदेशसभा सञ्चालन कार्यविधि र आर्थिक कार्यविधि विधेयक पारित गर्न बोलाइएको उक्त बैठक नियमावली मस्यौदा समितिले गृहकार्य पूरा नगरेको भन्दै अन्तिम समयमा गएर चैत ६ गतेको लागि स्थगित गरियो। फेरि चैत ४ गते सूचना जारी गरी ६ गते बस्ने भनिएको बैठक पनि प्राविधिक समस्या देखाएर १२ गते दिउँसोसम्मका लागि स्थगन गरिएको छ।
प्रदेश ३ : संसद् बैठक बस्नै सकस
प्रदेश ३ को प्रदेशसभाको बैठक झन्डै एक महिनापछि मंगलबार बस्ने भएको छ। फागुन १४ गते प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को मस्यौदा सर्वसम्मतिले पारित गरेपछि प्रदेशसभा बैठक बसेको छैन।
प्रदेश सरकारले दर्ता गरेका २ विधेयकबारे छलफल गर्न मंगलबार प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको छ। ‘चैत ७ गते प्रदेशसभा बैठक बोलाउने तयारीमा थियौं,’ सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले भने, ‘उक्त दिन प्रधानमन्त्रीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको र आइतबार बिदा (रामनवमी/चैत्रे दसैं) परेकाले चैत १३ गतेलाई बैठक राखिएको छ।’
मंगलबार हुने प्रदेशसभा बैठकबारे छलफल गर्न कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बंठक सोमबार डाकिएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव भरतकुमार बुढाथोकीले बताए। प्रदेशसभा नियमावली पारित गरेपछि बिजनेस नभएर लामो समयसम्म बैठक नबोलाइएको हो। मन्त्रिपरिषद बैठकले चैत १ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा २ वटा विधेयक दर्ता गरेपछि संसदले काम पाएको थियो। प्रदेशसभामा आर्थिक कार्यविधि सञ्चालन विधेयक र केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरणसम्बन्धि विधेयक प्रदेश सभा सचिवालयमा चैत २ गते दर्ता गरिएको हो। तर स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक भने मन्त्रिपरिषद बैठकमा थप छलफल गरेपछि मात्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव रमेशप्रसाद शिवाकोटीले जानकारी दिए। उनका अनुसार मंगलबार बस्ने बैठकमा ती विधेयकले प्रवेश नपाउने पक्का जस्तै छ।
केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण विधेयक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले र आर्थिक कार्यविधि सञ्चालन विधेयक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले तयार पारेका हुन्। स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधासम्बन्धी विधेयक अन्य प्रदेशसँग मेल नखाएपछि विवादास्पद भएका कारण प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता नगरिएको स्रोतले जनाएको छ।
फागुन १६ गते प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको संयोजकत्वमा न्यायाधिवक्ता, कानुन मन्त्रालयका सचिवसहितको कानुन मस्यौदा समितिले तयार पारेको विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न सिफारिस गरेको थियो। तत्काल आवश्यक २० वटा कानुन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले प्राथमिकता क्रम तोकेको छ। त्यसमध्ये प्रदेशसभा नियमावली पारित भइसकेको छ भने २ वटा विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएका छन्।
प्रदेश ४ : अलमलमा सरकार
प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको एक महिना बितिसक्यो। महिनादिन बितिसक्दा पनि उनले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदा कतिपय काममा पनि अलमल भएको छ।
शपथ लिएलगत्तै गुरुङले उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रीमा रामशरण बस्नेतलाई नियुक्त गरे। सोही दिन बेलुकी सत्ताघटक माओवादी केन्द्रबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा हरिबहादुर चुमान र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा लेखबहादुर थापा नियुक्त भए। बाँकी मन्त्रालयले अझै राजनीतिक नेतृत्व पाउन सकेका छैनन्।
सामाजिक विकास, आर्थिक मामिला तथा योजना र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी छ। राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र थापामगर मन्त्रिमण्डलले पूर्णता नपाउनु नै कमजोरी रहेको बताउँछन्। उनले सरकारको एक महिनाको काम हेर्दा ‘पिकअप’ लिन नसकेको देखिएको बताए। ‘सुरुको गति अलि बढी हुनुपर्ने हो तर, हुन सकेन। हनिमुन टाइम हो, कम्तीमा ३ महिना समय त दिनुपर्ने, हो, अहिल्यै टिप्पणी गर्न हतारो होला,’ थापाले भने, ‘तर अरु प्रदेशको तुलानामा काममा ढिला भएकै छ।’ दुई नम्बर प्रदेशले केही राम्रो गति देखाएको उनले बताए। ‘अरु गर्न नसके पनि सरकारलाई पूर्णता दिन त सकिन्थ्यो। त्यो नै नहुनु कमजोरी हो,’ थापाले भने, ‘प्रदेश सरकारको एक महिना अलमलमा बितेको छ।’ आमजनताको अपेक्षा धेरै नै रहेकाले अहिलेको गति हेर्दा सन्तोषजनक नदेखिएको उनले बताए। आमजनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्न अहिलेको गतिलाई बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताए। उनका अनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा मन्त्री नभए पनि आर्थिक कार्यविधि विधेयक आएको छ । ७ मन्त्रालयमध्ये ४ ले मन्त्री पाइसकेको र बाँकले पनि चाँडै मन्त्री पाउने उनले बताए । ‘शून्यतामा काम थालेका हौं। एक महिनामा एउटा विधेयक आइसक्यो । अरु चारवटा विधेयक लाइनमा छन,’ उनले भने, ‘अलमल भयो भन्न मिल्दैन । कामले गति लिएको छ । मन्त्री नहुँदा काम रोकिएको छैन।’
प्रदेश ५ : बल्ल आर्थिक कार्यविधि पारित
प्रदेश ५ को प्रदेशसभाले आर्थिक कार्यविधि ऐन निर्माण गरेको छ। बिहीबारको संसद् बैठकले प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक २०७४ पारित गरेको हो। यसबाट सरकारलाई आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको छ । यो कानुन बनेपछि सरकारले बजेट तर्जुमा, निकासा तथा खर्च गर्न सक्छ। सरकारी कोष सञ्चालन, रकमान्तर, आन्तरिक लेखा परीक्षण, बेरुजु फछ्र्योट तथा असुलउपर गर्न सक्ने, विनियोजन विधेयक तयार गर्ने, राजस्व र व्ययको अनुमान गर्ने, स्रोत अनुमान र पहिचान गरी खर्चको सीमा निर्धारणलगायत आर्थिक गतिविधि गर्न सरकारलाइ बाटो खुलेको छ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले चैत ४ गते सदनमा सो विधेयक पेस गरेका थिए। मुख्यमन्त्रीले टेबुल गरेको विधेयकमाथि संशोधन सूचना नपरेको भन्दै बिहीबारको बैठकमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीलाइ विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्न अनुमति दिए। त्यसपछि बैठकले सो प्रस्ताव पारित गरेको थियो।
त्यसअघि बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसदले मुख्यमन्त्रीले न्यायधिवक्ता र प्रादेशिक योजना आयोगमा उपाध्यक्ष नियुक्ति गरेको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए।
कर्णाली प्रदेश: आर्थिक कार्याविधि संसद्मा
प्रदेश ६ अर्थात् कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि विधेयक–२०७४ संसद्मा दर्ता गरेको छ । कर्णाली प्रदेश संसद्मा दर्ता भएको यो विधेयक पहिलो हो । विधेयक पारित भएपछि प्रदेश सरकारलाई बजेट ल्याउने बाटो खुल्ने छ।
आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वालाले विधेयक पारित भएपछि चालू आर्थिक वर्षको चार महिनाका लागि बजेट सार्वजनिक गरिने बताए। ‘चालू आर्थिक वर्षका लागि केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराएको एक अर्ब दुई करोड बजेट सार्वजनिक गर्नका लागि पनि यो विधेयक संसद्बाट पारित हुन आवश्यक छ’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘यसका साथै आगामी आर्थिक वर्षका लागि पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने बाटो पनि खुल्छ।’
विधेयकमा प्रतिबद्ध लेखा प्रणाली, सम्पत्ति व्यवस्थापन, बेरुजु फछ्र्योट, प्रदेश लेखा परीक्षण आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई समेटिएको छ। विधेयकमा प्रदेश सञ्चित कोषको सञ्चालन प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले गर्ने उल्लेख छ।
दफा २६ मा प्रदेश सञ्चित कोष एवं अन्य सरकारी कोषहरुको एकीकृत वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई तोकिएको छ।
प्रदेश ७ : कार्यक्षेत्र स्पष्ट नहुँदा अलमल
अधिकार स्पष्ट नहुदाँ प्रदेश–७ को सरकार अलमलमा परेको छ। प्रदेश सरकारसँग कति र कुन–कुन अधिकार हुने स्पष्ट नहुँदा अन्योल र अलमल भएको हो। ‘कानुन अभावमा प्रदेश सरकारले धेरै काम गर्न सकेको छैन,’ मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले भने, ‘संविधानतः कतिपय कानुन केन्द्रले नबनाईकन प्रदेशले बानाउन सक्ने अवस्था छैन।’ केन्द्रले नै कानुन बनाउन बाँकी रहेकाले प्रदेशमा पनि कानुन बन्न नसकेर धेरै कुरा अन्योल रहेको उनको भनाइ छ।
मन्त्रालयमा कर्मचारी अभावले पनि समस्या भएको उनले बताए। कानुन र कर्मचारी अभावबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको मुख्यमन्त्री भट्टले बताए। ‘कानुन अभाव, कर्मचारी अभावजस्ता कुरा प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा राख्दा उहाँबाट सकारात्मक कुरा आएको छ,’ उनले भने, ‘कानुन बनाउने कुरालाई प्राथमिकता दिइनेछ।’
प्रदेशसभा पनि बिजनेस नभएर अलमलमा छ। ‘केन्द्रले कानुन बनाउन ढिलो गरेकाले केन्द्रबाट निर्देशित कानुन बनाउन ढिलाइ भएको छ।’ प्रदेशसभा सदस्य पूर्णा जोशीले भनिन्, ‘केन्द्रका कारण पनि ढिलाइ भएको छ, कतिपय प्रदेशले आफैं बनाउनुपर्ने कानुन बनाउन पनि ढिला भएको छ।’
नेपाली काग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाले अलमलमा परेर गति लिन नसकेको बताए। ‘प्रदेशसभामा बिजनेस नभएर अलमलमा छ,’ उनले भने ,‘प्रदेशसभामा बिजनेस ल्याउने काम सरकारको हो।’
फागुन ३ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भट्टले फागुन ५ गते प्रदेश प्रमुखबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन। फागुन ५ गते नै ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको हो। अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् बैठक तीन र प्रदेशसभा बैठक ६ पटक बसेको छ।
(विनोद सुवेदी–विराटनगर, सुरेश यादव–जनकपुर, अशोकसुजन श्रेष्ठ–हेटौंडा, सन्तोष पोखरेल–पोखरा, रेखा भुसाल–बुटवल, नगेन्द्र उपाध्याय–सुर्खेत र दिलबहादुर छत्याल–धनगढी)
