प्रधानमन्त्रीको सुशासन र समृद्धिका एजेन्डामा साथ देला त कर्मचारीतन्त्रले ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो प्रमुख ध्येय नै मुलुकको विकास र आर्थिक समृद्धि भएको र त्यसका लागि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरिने भन्दै आएका छन् । उनले सोअनुसार आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाउँदै आएका छन् । सिंहदरबारमा दोस्रोपटक इनिङ गरेयताको सवा महिनाका अभिव्यक्ति हेर्दा उनले भ्रष्टाचारीविरुद्ध कठोर कदम चाल्ने संकेत गरेका छन् । हुन पनि जबसम्म मुलुकमा सुशासन कायम हुन सक्दैन र भ्रष्टाचारी पाखा लाग्न सक्दैनन् तबसम्म मुलुकले विकास र प्रगति हासिल गर्न सक्दैन ।
समकालीन विश्वमा आर्थिक समृद्धिमार्फत चमत्कारिक प्रगति हासिल गर्दै आएको चीनले भ्रष्टाचारीहरूमाथि कठोर कदम चाल्न सकेकाले नै त्यस्तो प्रगति गर्न सकेको हो । चीनमा भ्रष्टाचारीलाई फाँसी नै दिने कानुन छ । दक्षिणपूर्वी एसियाका मलेसिया तथा सिंगापुरजस्ता राष्ट्रले छोटो अवधिमै मुलुकलाई कायकल्प गराउन सक्नुको प्रमुख कारण पनि ती देशले अपनाएको विधिको शासनको कडाइ पूर्वकको पालना र भ्रष्टाचारमा कम वा शून्य सहनशीलताको नीतिले नै हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले वास्तविक र व्यावहारिक रूपमा नै भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलतालाई लागू गर्न सक्लान् ? यसमा उनका सारथिका रूपमा रहेका मन्त्री र सरकारको नीति, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने कर्मचारीतन्त्र (ब्युरोक्रेसी) ले साथ देला ? प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कुरा गरिरहँदा यसमा उनलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र र उनकै सारथि मन्त्रीहरूको कार्यशैली बन्न सक्छ । उनी स्वयंको बोलाइ र गराइमा कति एकरूपता हुन्छ, त्यसले समृद्धि, विकास र सुशासन यस्तै कुरामा निर्भर रहन्छ ।
सुशासन माथिबाट सुरु हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव र कार्यालय प्रमुखहरू नैतिकवान् र इमानदार हुन सके भने धेरै हदसम्म सुशासन कायम हुन सक्ने सुशासनका क्षेत्रमा कार्यरतहरूको अनुभव छ । यो मान्यतालाई विश्वास गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओली, मन्त्रीहरू र उनीमातहत चल्ने प्रशासकहरूले एकीकृत रूपमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई जोडतोडका साथ व्यवहारमा उतार्न सके भने पक्कै पनि ओलीले भनेजस्तै सुशासन, विकास र समृद्धिको ढोका चाँडै खुल्न सक्छ ।
तर अहिले मुलुकमा वर्षौंदेखिको अराजकता, छाडातन्त्र, अनुशासनहीनताका कारण सुशासन र समृद्धिको ढोका सहजै खोल्न भने कठिन देखिन्छ । ओलीले आर्थिक समृद्धि र त्यसका लागि सुशासन पहिलो सर्त बनाइरहँदा उनलाई काँध थापेर अगाडि बढाउने उनको समूहका रूपमा रहेका मन्त्रीहरू र कर्मचारीतन्त्रको प्रवृत्तिमा आमूल सुधार जरुरी रहन्छ । प्रशासनविद् काशीराज दाहालको अनुभवमा डनवाद र धनवादले राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने, सार्वजनिक प्रशासनलाई अति राजनीतीकरण गर्ने, सेवा प्रवाहमा ध्यान नदिने, न्याय प्रणाली सुलभ हुन नसक्ने अवस्था आयो भने त्यसले राज्यलाई कमजोर र असफल बनाउन सक्छ ।
यसतर्फ वर्तमान सरकार सचेत हुँदै जिम्मेवारीका साथ जनताको उत्कट चाहना पूरा गर्ने बाटोमा इमानदारीका साथ अग्रसर हुनुपर्ने आवश्यकता दाहाल औंल्याउँछन् । वरिष्ठ सहसचिव सुरेश अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलता र सुशासनको एजेन्डाले प्रशासनयन्त्रमा केही भाइब्रेसन आए पनि प्रशासनयन्त्रले वास्तविक रूपमा मनन गर्न नसकेको जस्तो देखिएको बताए ।
बारम्बार सुशासनको पाठ पढाउँदै आइरहेका ओलीले हालको कर्मचारीतन्त्रको प्रवृत्तिलाई राम्ररी मनन गर्दै सो प्रवृत्ति हटाउन दीर्घकालीन योजना र विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
भ्रष्ट र स्वार्थीहरूको जमात
स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र केही अपवादलाई छोडेर भ्रष्ट र स्वार्थीहरूको जमातजस्तो बन्न पुगेको छ । अहिलेको नेपालको कर्मचारीतन्त्र प्रशासनका पिताका रूपमा रहेका विड्रो विल्सनले भनेजस्तै कोमामा पुगेको छ । तर प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरूमा दृढ इच्छाशक्ति, इमानदारी र नैतिकताको पारो बढाउन सक्ने हो भने यसलाई ‘संजीवनी बुटी’ खुवाएर तंग्राउन नसकिने भने होइन । त्यो सञ्जीवनी बुटी दण्डहीनताको अन्त्य र पुरस्कार र दण्डको व्यवस्थालाई कडाइ गर्नु हो । लोक सेवाको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर आएका हुनाले उनीहरू ब्रिलियन्ट छन् तर यो भ्रष्ट र पद्धतिहीन प्रणालीमा आएपछि उनीहरू नालायकजस्तै भइदिन्छन् ।
त्यसैले अब नेपाली ब्युरोक्रेसीलाई एउटा स्पष्ट पद्धतिमा हिँडाउन सकियो भने यसबाट सजिलैसँग काम लिन सकिन्छ । ओली सरकारलाई सफलतामा पुर्याउन पनि यसले भूमिका खेल्न सक्छ । यसका लागि कर्मचारीतन्त्रलाई कमिलाजसरी नै काममा लगाउन सक्नुपर्छ । बरु मुलुकको आर्थिक वृद्धि हुन सक्यो भने उनीहरूको सेवासुविधा केही थप गर्न सकिन्छ । यसका लागि विशेष सूचक बनाएर कार्यसम्पादनका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता दिन सकिन्छ ।
ओलीले कल्पना गरेको समृद्ध नेपालको सपना अहिलेकै अवस्थाको जस्तो प्रशासन र कर्मचारी संयन्त्रबाट सम्भव छैन । प्रशासनयन्त्र राजनीतिक हस्तक्षेप र आफ्नै स्वार्थ एवं अवसरवादी प्रवृत्तिबाट क्षत्विक्षत् हुन पुगेको देखिन्छ । प्रशासनयन्त्रमा देखिएको छाडापनले नै यसले आफैंलाई कोमामा पुर्याएको हो । प्रशासनयन्त्रलाई जिम्मेवार, इमानदार एवं लोभलालचबाट केही हदसम्म मुक्त राख्न सक्ने हो भने अहिलेको कर्मचारीतन्त्र ओलीको गतिमा धिमा चालले हिँड्न सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
कर्मचारीतन्त्रमा व्यावसायिकताको खडेरी छ । कर्मचारीतन्त्रले आफूले लिनुपर्ने सबै सेवा राज्यबाट लिएको छ भने जनतालाई दिने सेवाप्रवाहमा कहिल्यै पनि जिम्मेवार र संवेदनशील देखिन सकेको छैन । उनीहरू अहिले पनि पुरानै माइन्टसेटले ग्रसित छन् । सेवक होइन शासकजस्ता बन्न पुगेका छन् । संघीयतालाई भित्री रूपमा आत्मसात गर्न सकेका छैनन् । केन्द्रमा रहेर शक्तिको भरपूर उपयोग र दुरुपयोग गर्ने खेलमा रमाइरहेका अधिकांश प्रशासकहरू कमजोर भइने भयले आक्रान्त छन् ।
संघीयता भनेको जनताको घरदैलोमा गएर दिइने सहज सेवासुविधा हो । यो राज्यको कार्यभार हो । राज्यले जनतालाई चुस्त र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न नसक्दा विश्वका धेरै मुलुकमा शासन व्यवस्था भत्किएका छन् । विगतमा हामीले अभ्यास गरेको केन्द्रीकृत शासन प्रणाली पनि यसैका कारण भत्किन पुगेको प्रस्ट नै छ ।
त्यसैले संघीयताका मूल्य र मान्यता तथा संघीय शासनले परिकल्पना गरेका सेवा र सर्तहरू जनताका घरदैलोमा पुर्याउन अब प्रशासनयन्त्रलाई रूपान्तरण गर्नैपर्छ । नत्र संघीय शासन पनि भत्किन सक्छ । विश्वमै सबैभन्दा उन्नत मानिएको यो शासन व्यवस्था पनि भत्किन पुग्यो भने हामी पूर्णतः असफल राष्ट्रका रूपमा स्थापित हुने छौं । त्यस्तो अवस्था आउन नदिन राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व २४ सै घन्टा सतर्क र सचेत बन्नुपर्छ । २. यस्तो प्रशासन बनाउनुपर्छ
ओलीले साँच्चै मुलुकलाई सुशासन र आर्थिक समृद्धिको गन्तव्यमा पुर्याउने हो भने उनी र उनका सारथिहरू नैतिकवान् बन्नैपर्छ । अबको प्रशासनले सबैभन्दा पहिला जनताको भावना र मुटुमा स्पर्श गर्न सक्ने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि प्रशासक तथा कर्मचारीहरूले कार्य सम्पादन गर्दा समग्र राष्ट्र र जनताका बृहत्तर हित, समावेशीकरणको मान्यतालाई आत्मसात, कानुनको शासन तथा कामकारबाहीमा पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता, इमानदारी, आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतालाई आत्मसात गर्न सक्ने किसिमको बनाउनुपर्छ । लोभलालच र विलासितालाई त्याग्न सक्ने वातावरण कर्मचारीतन्त्रमा सिर्जना गराउन सक्नुपर्छ ।
सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र गुणस्तरीय बनाउन सक्नुपर्छ । जनताबाट आउने गुनासाहरूको तत्काल सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । साथै सार्वजनिक प्रशासनलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनको मूल्यमान्यताप्रति प्रतिबद्ध बनाउँदै जनताको सहभागितामा नै नीतिनियम बनाउने, सार्वजनिक सेवालाई बहुल सांस्कृतिक स्वरूपमा रूपान्तरण गर्ने र विविधताको व्यवस्थापन न्यायोचित रूपमा गर्ने, व्यावसायिक र सक्षम बनाउन सोहीअनुसारको योग्यता प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
सहज छैन
प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि मुलुकमा व्याप्त अराजकताका कारण यो कार्य निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको सदिच्छालाई कर्मचारीतन्त्रले मनैदेखि आत्मसात गरेको देखिएको छैन । उनीहरूले आफ्नै हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेको देखिन्छ अहिले पनि । अहिलेसम्मको अवस्थालाई गहन रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने शासकीय व्यवस्थाका हरेक क्षेत्रमा कानुनको पालनामा निकै कमी छ । प्रणाली, सिद्धान्त र नैतिकतामा आधारित भएर काम गर्ने परिपाटी करिब-करिब शून्य छ । व्यक्तिगत स्वार्थ जहाँतहीं उत्तिकै हावी छ । सबै क्षेत्रमा नातावाद, कृपावाद (रेड ट्यापिज्म) व्याप्त छ ।
शासकीय संयन्त्रहरू दलगत राजनीतीकरणको सिकार हुँदै आइरहेका छन् । सार्वजनिक संस्थानहरू जनताका आशाको केन्द्र बन्नुपर्नेमा आफैं विकृतिको भण्डार बन्दै आइरहेका छन् । प्रशासनयन्त्र दिशाहीन र भ्रष्ट अवस्थामा छ । गैरसरकारी क्षेत्रहरू सेवाका नाममा व्यापार गर्ने तथा देशको आन्तरिक मामिलामा विदेशीको प्रवेश गराउने गलत माध्यम बन्न पुगेका छन् । देशका नियमनकारी संस्थाहरू कमजोर हुँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा मुलुकको ‘ट्रयाक’ परिवर्तन गर्न सानोतिनो प्रयासले सम्भव छैन । यसका लागि हरेक तह र तप्कामा सकारात्मक हस्तक्षेप जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीका भनाइ एक कानले सुन्ने र अर्कोले उडाउने पुरानो रोग अब बन्द हुनुपर्छ । कानुनमन्त्रीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर राम्रो सुरुवात गरेका छन् । अब मन्त्रीहरूले मात्रै होइन, सार्वजनिक ओहोदामा बसेका सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
ओलीले अपनाउनुपर्ने कदम
प्रधानमन्त्री ओलीलगायत राजनीतिक नेतृत्वले छलछाम र गुटगत राजनीति बन्द गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीबाट धेरै आशा गरिएकाले उनी गुटगत र स्वार्थप्रेरित राजनीतिबाट टाढा रहन सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना मन्त्री तथा कर्मचारीहरूका गतिविधिमाथि नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसरी अनुगमन गर्दा व्यवस्थापनको ’एक्स र वाई थेउरी’ प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ । उनले गल्ती गरेको थाहा पाउनासाथ त्यस्ता मन्त्री र कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने परिपाटी विकास गर्नुपर्छ भने राम्रा काम गर्ने मन्त्री र कर्मचारीलाई विशेष प्रोत्साहन दिनुपर्छ । अब हाम्राभन्दा पनि राम्रा मान्छेमा जोड दिनुपर्छ । मन्त्रीहरूको स्पष्ट आचारसंहिता बनाएर उनीहरूलाई नियम, कानुन तथा विधिविधानको सीमाभित्र राख्नुपर्छ । त्यसको सुरुवात प्रधानमन्त्री ओलीले आफैंबाट गरेको सन्देश दिन सक्नुपर्छ ।
कर्मचारीतन्त्रका बदमासी
आम कर्मचारीमा कमाउ अड्डा मालपोत, यातायात, वैदेशिक रोजगार, मालपोत, श्रम कार्यालय जान खोज्ने प्रवृत्ति अहिले पनि घटेको छैन । ती निकायमा जान मरिहत्ते गर्नुको कारण कमाउनकै लागि हो । अझै पनि नगरपालिका, स्थानीय तहमा धेरै अनियमितता छ । दलाली गर्ने प्रवृत्ति यथावत् छ । विकास अड्डाहरूमा कमिसनको खेल व्याप्त छ । निर्माण कार्यहरू गुणस्तरहीन छन् । विकासे अड्डाहरूमा कमिसन लिने प्रवृत्ति यथावत् छ । कमिसन नभई काम नै अघि नबढाउने प्रवृत्ति छ । राजस्व छलीको प्रवृत्ति व्यापक छ । कर्मचारी र व्यवसायीको मिलिमतोमा अर्बौं राजस्व छल्ने काम भइरहेको छ ।
राजस्वमा भएको चुहावट मात्रै रोक्न सक्ने हो भने नेपालले आफ्नो बजेट बाँडफाँट गर्दा वैदेशिक सहयोग लिनैनपर्ने सुखदायी अवस्था आउन सक्छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजस्व चुहावट र छली नियन्त्रणको प्रयास थाले पनि व्यापारीहरूले त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्न नसक्नु दुःखद भएको छ । त्यसैले सबैभन्दा बढी समस्या तीनवटा क्षेत्रमा देखिएको छ ।
पहिलो- राजस्व उठाउने निकायमा अनियमितता, चुहावट र छली व्यापक छ । दोस्रो- विकास निर्माण कार्यमा धेरै अनियमितता छ । तेस्रो- शक्तिको प्रयोग गर्ने ठाउँमा नीतिगत अनियमितता हुने गरेको छ । कर्मचारीहरूकै मिलेमतोमा यस्ता बद्मासी भइरहेका छन् ।
यस्ता सबै विषयको जानकारी राखी प्रधानमन्त्री ओली र उनको समूहले यस्ता बद्मासी हुने ठाउँहरूको पहिचान गरी तत्काल सुधार नगर्ने हो भने सुशासनका एजेन्डाले सफलता हासिल गर्न कठिनाइ छ ।
मूल मन्त्र : चौधौं योजना
नेपालमा योजनाबद्ध विकास प्रयास भएको ६ दशक पुगेको छ । अहिले मुलुकमा संघीय शासन व्यवस्था लागू भएसँगै चौधौं योजनामा अघि बढिरहेको छ । तेह्रौं योजनाका धेरै लक्ष्य पूरा गर्न यसअघिका सरकारहरू असफल हुँदै आए । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको स्वार्थी र भ्रष्ट चरित्रका कारण पनि यसअघिका कैयौं योजना नाम मात्रका भए । अहिले राजनीतिक स्थिरतासहितको सरकार बनेकाले अबको चौधौं योजनाले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यहरू धेरै हदसम्म पूरा हुन सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । तर यसका लागि राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व दुवैमा इमानदारीसहितको दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक पर्छ ।
दिगो विकासका लक्ष्यहरू हाँसिल गर्दै २०८७ सम्म मध्यम आम्दानी भएको मुलुकको रूपमा नेपाललाई स्तरोन्नति गर्ने गरी चौधौं योजनाको मूल लक्ष्य पूरा गर्ने दिशामा प्रधानमन्त्री ओली र उनको सरकारले विशेष योजना र कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्छ ।
यसका लागि आर्थिक वृद्धिदरलाई उच्च पार्न कृषिको व्यवसायीकरण, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, ऊर्जा संकट निवारण तथा पूर्वाधारहरू र पर्यटनको विकास एवं विस्तार गर्दै मुलुकलाई औद्योगीकरण र आधुनिकीकरणको दिशामा हिँडाउन सक्नुपर्छ । यसका लागि सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रमार्फत लगानी वृद्धि गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्छ भने विकास व्यवस्थापनको क्षमता अभिवृद्धि गरी पुँजीगत खर्च बढाउन सक्नुपर्छ ।
उपलब्ध साधनस्रोतको उचित उपयोग गर्दै आम जनताका चाहनाअनुसार विकास लक्ष्य हासिल गर्न प्रशासनयन्त्रलाई कुशल तथा व्यावसायिक बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । चौधौं योजनामा आर्थिक वृद्धिदर ०.८ बाट ७.२ बनाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्न सानोतिनो प्रयास र मेहनतले पक्कै पनि पुग्दैन । यसैगरी यस अवधिमा गरिबी २१ बाट १७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक समृद्धि र सुशासनको सपना दोहोर्याउँदै गर्दा चौधांै योजनाले निर्दिष्ट गरेका महत्वपूर्ण लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न आफ्नो समूहलाई परिचालन गर्न सके भने पनि धेरै हदसम्म उनी सफल हुन सक्छन् ।
सपना पूरा गर्न तत्काल महत्वपूर्ण कार्यक्रम
प्रधानमन्त्रीले समृद्ध नेपालको सपना राखेका छन् । त्यसलाई पूरा गर्न उनले प्राथमिकताका साथ तत्काल कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्छ । उनले उत्पादनशील कार्यक्रममा बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ । अल्पकालीन र दीर्घकालीन कामको कार्ययोजना बनाएर लागू गर्न सक्नुपर्छ । मध्यपहाडी राजमार्गको अपग्रेड गर्ने, हिमाली जिल्लालाई छुने सडक कार्यक्रम, दुई हजारदेखि तीन हजार मेगावाटका बिजुलीका कार्यक्रमहरू, ट्रेन सञ्चालनजस्ता दूरगामी प्रभाव पार्ने कार्यक्रम घोषणा गरिहाल्नुपर्छ । रोजगार सिर्जना गर्ने कार्यक्रम पनि ल्याउनुपर्छ । शिक्षा महत्वपूर्ण मेरुदण्ड भएकाले शिक्षा क्षेत्रको तत्काल सुधार थाल्नुपर्छ ।
व्यावसायिक शिक्षामा प्राथमिकता दिनुपर्छ । मानव स्रोत साधन विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । गाउँगाउँमा स्वास्थ्य सेवाको सुविधा बढाउनुपर्छ । हरेक प्रान्तमा कम्तीमा एकएकवटा मेडिकल कलेजहरू स्थापनाको गृहकार्य अघि बढाउनुपर्छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम हरेक नागरिकका घरघरमा पुर्याउनुपर्छ । खोलाहरूमा तत्काल बाँध निर्माण गरेर ठूलो क्षेत्रफलमा सिँचाइ गर्न सक्नुपर्छ र त्यस्ता जग्गालाई उत्पादनमूलक बनाउन सक्नुपर्छ । हरेक क्षेत्रमा रहेका सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, कालोबजारीको अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ ।
अधिकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सहसचिव छन् ।
