प्रदेश ७ मा आर्थिक बहस
उद्योग वाणिज्य महासंघ र नयाँ पत्रिकाको सहकार्यमा प्रदेश ७ का आर्थिक तथा व्यावसायिक सम्भाव्यता र विकासका प्राथमिकताबारे बहस
प्रदेश सरकार र उद्योग वाणिज्य महासंघबीच भएको लगानी सम्झौताको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र महासंघकी भवानी राणा
प्रदेश ७ को सरकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच लगानी सम्झौता भएको छ । शनिबार धनगढीमा आयोजित प्रदेश ७ कोे आर्थिक तथा व्यावसायिक सम्भाव्यता र विकासका प्राथमिकता विषयक बहसपछि सरकार र महासंघबीच सम्झौता भएको हो ।
प्रदेशमा उद्योग–व्यवसायको विकास, रोजगारी सिर्जना, पर्यटन प्रवद्र्धनलगायत क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा र कैलाली उद्योग वाणिज्य संघकी अध्यक्ष शंकर बोगटीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारबाट गठन गरिने आर्थिक, व्यावसायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित समिति, बोर्ड, परिषद्मा महासंघलाई सहभागी गराउन ध्यान दिने, प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी यस क्षेत्रको आर्थिक, व्यावसायिक विकासका लागि राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सभा, सम्मेलन, महोत्सव आयोजना गर्न समन्वय गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । उद्योगधन्दाको प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक पर्ने प्राकृतिक स्रोत–साधनको समुचित प्रयोग तथा परिचालनमा प्रदेश सरकारले महासंघसँग सहकार्य गर्नेसमेत सहमति भएको छ ।
लगानीमैत्री वातावरण बनाउन व्यवसायीको आग्रह
प्रदेश ७ मा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन उद्योगी–व्यवसायीले आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले औद्योगिकीकरणसँगै जलस्रोत, पर्यटन र कृषि क्षेत्रको विकासमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे । प्रदेशमा स्थापना गर्ने भनिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि व्यवसायीहरूले आग्रह गरे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले निजी क्षेत्रले विकास र समृद्धिमा सरकारसँग सहकार्य गर्न चाहेको बताइन् । प्राकृतिक स्रोत–साधनमा प्रदेश ७ धनी रहेकाले सदुपयोग गर्न सके समृद्ध प्रदेश बन्न समय नलाग्ने उनको भनाइ थियो । ‘कृषि, जडीबुटी, पर्यटन, जलस्रोतको धनी प्रदेश हो । यहाँका प्राकृतिक स्रोतको सही उपयोग हुन सके देशले नै समृद्धि हासिल गर्न सक्छ,’ अध्यक्ष राणाले भनिन् ।
महासंघका पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकालले प्रदेश सरकारले लगानीका क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने बताए । ‘निजी क्षेत्रले कहाँ–कहाँ लगानी गर्नुपर्छ, प्रदेश सरकारले निर्धारण गरोस् । हामी लगानी गर्न तयार छौँ,’ ढकालले भने, ‘त्यसका लागि सरकारले लगानीमैत्री नीति अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ ।’
औद्योगिक विकास र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘प्रदेश ७ मा विकासका लागि आवश्यक स्रोत–साधनको कमी छैन । प्रतिबद्धताको कमी छ,’ उनले भने ।
महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणले मात्र प्रदेशको विकास र समृद्धि सम्भव हुने बताए । लगानी भित्राउनका लागि दिन सक्ने सुविधा र त्यसकोे सुरक्षाका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिन सके औद्योगिक विकास हुन्छ,’ उपाध्यक्ष ढकालले भने ।
उद्योग स्थापना र रोजगारीका लागि निजी क्षेत्रको साथ र सहयोगको खाँचो छ । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा, जलस्रोत र सुरक्षाको ग्यारेन्टी प्रदेश सरकारले गर्छ, ढुक्क भएर आउनुहोस् : मुख्यमन्त्री भट्ट
निजी क्षेत्र विकास र समृद्धिका लागि सहकार्य गर्न तयार छ । प्रदेश ७ प्राकृतिक स्रोत, पर्यटन र जलस्रोतमा धनी छ । यिनीहरूको विकास र संवद्र्धनमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्न सके समृद्ध प्रदेश बन्छ : महासंघ अध्यक्ष राणा
महासंघका जिल्ला–नगर उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधानले प्रदेश ७ मा जडीबुटी प्रशस्त रहे पनि उपयोग हुन नसकेको बताए । यसको प्रशोधन गर्न सके मात्र पनि आम्दानीको ठूलो स्रोत बन्ने उनको भनाइ थियो । ‘हामीले सरकारसँग गुनासो गर्ने र सरकारले पनि व्यवसायीहरू ठगिरहेका छन् भन्ने बुझाइ छ । एक–अर्काबीच विश्वासको कमी देखिन्छ,’ उपाध्यक्ष प्रधानले भने, ‘अब दुवै क्षेत्र मिलेर जानुपर्छ । प्रदेशको समृद्धिका लागि सरकारसँग काँध मिलाएर जान तयार छौँ ।’
कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वमहासचिव कृष्णप्रसाद पाठकले कञ्चनपुरको दैजीमा औद्योगिक क्षेत्र र कैलालीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणलाई प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । औद्योगिक क्षेत्रका लागि विद्युत् अनिवार्य आवश्यकता भएकाले साना जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अनुमति प्रदेश सरकारले दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
मदिरा व्यवसायी संघ कैलालीका अध्यक्ष डिल्लीराज अवस्थीले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्नका लागि प्रदेश ७ लाई १० वर्षसम्म कर छुटमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न र व्यापार घाटा कम गर्नका लागि नेपालमै उत्पादित हुने वस्तु भारतबाट आयात गर्दा बढी कर लगाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
अन्तरदेशीय नाकामा विज्ञको जोड
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य र अर्थशास्त्रका जानकारहरूले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणसँगै अन्तरदेशीय नाका विस्तार तथा पर्यटन र कृषि क्षेत्रको विकासमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सुझाब दिए । भारत र चीन जोड्ने सडक निर्माण प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।
अर्थविद् शिवहरि मुडभरीले लगानीका लागि विशेष प्याकेज ल्याउन सके मात्र विकास सम्भव हुने बताए । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने गरी प्रदेश सरकारले नीति बनाउन सके परनिर्भरता घट्ने र व्यापार घाटा कम हुने उनको भनाइ थियो ।
कैलाली बहुमुखी क्याम्पस प्रमुख डा. पदमराज जोशीले सरकारले अवलम्बन गर्ने विकासको मोडेल कस्तो हुने भन्ने तय गरिनुपर्ने बताए । ‘नीतिगत रूपमा विकासको सिद्धान्त र मोडेल क्लियर गरेर जानुपर्छ,’ जोशीले भने, ‘कहीँ पुल बनाउने, कतै बाटो बनाउने कामले मात्र विकास हुँदैन ।’
आर्थिक क्रान्तिमा गर्नुपर्ने सांसदको भनाइ
प्रदेश सभा सदस्य महेशदत्त जोशीले युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट नरोकेसम्म विकास र समृद्धि हालिस हुन नसकिने बताए । रोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने नीति प्रदेश सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सांसद पूर्णा जोशीले राजनीतिक क्रान्ति सकिएकाले अब आर्थिक क्रान्तिमा लाग्नुपर्ने बताइन् । प्रदेश ७ मा रहेका प्राकृतिक स्रोत–साधनको सही तरिकाले दोहन गर्न सके मात्र पनि समृद्धि हासिल गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
यहाँका पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा पूर्वाधार विकास गर्न सके पर्यटक भित्राउन सकिने र आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने सांसद हर्कबहादुर कुँवरको भनाइ थियो । जिल्ला समन्वय समिति अछामका उपसंयोजक टोपबहादुर रावलले धार्मिक क्षेत्र मानसरोवर जाने मार्ग खुलाउन सके बर्सेनि हजारौँ भारतीय पर्यटक भित्राउन सकिने बताए ।
यस्तो छ कार्यपत्र
‘प्रदेश ७ को समग्र विकास : सम्भावना र प्राथमिकता’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य जनकबहादुर शाहले प्रदेशको समृद्धिका लागि कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र जडीबुटीको उपयोगलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउनुपर्ने बताए ।
बैतडीको पाटन र अछामको साँफेबजारलाई मेगा सिटी बनाउने योजनाले पूर्णता पाउन सके प्रदेशको विकासको मेरुदण्ड बन्ने उनको भनाइ थियो । पारवहनका लागि उत्तर–दक्षिणका नाका खोलिनुपर्ने, उद्योग, वाणिज्यमैत्री नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने, सुक्खा बन्दगाहको स्थापना, महाकाली नदीमा पुल निर्माण, पश्चिम सेती आयोजनाको निर्माणजस्ता योजना प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने उनले बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नयाँ पत्रिका दैनिक र आर्थिक पत्रकार समाजको आयोजना तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश ७ र कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको सहआयोजनामा कार्यक्रम भएको हो । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री, प्रदेश सकारका मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र व्यवसायीलगायतको सहभागिता थियो । (नयाँ पत्रिका)
