संविधान जारी भएको साढे दुई वर्ष बितिसक्दा पनि अझै ४१ वटा कानुन निर्माण हुन सकेको छैन । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ती कानुनको ड्राफ्ट निर्माणका लागि विभिन्न मन्त्रालयलाई सातपटक ताकेता गरिसकेको छ । तर, सम्बन्धित मन्त्रालयले कानुनको ड्राफ्ट पठाउन नसक्दा ढिलाइ भएको हो । धेरैजसो मौलिक हकसम्बन्धी कानुन निर्माण हुन बाँकी छ । संविधान जारीपछि ११० ऐन बनाउनुपर्ने थियो ।
कानुन मन्त्रालयका सचिव कमलशाली घिमिरेले निर्माण हुन बाँकी कानुनको ड्राफ्ट तयार गरेर १५ दिनभित्र पेस गर्न गत सोमबार विभिन्न मन्त्रालयलाई आठौँपटक पत्र लेखेका छन् । आगामी २ असोजभित्र सबै कानुनले पूर्णता पाइसक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ भनी उल्लेख छ । संविधानसँग बाझिएका कानुन संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको एक वर्षभित्र अर्थात् २० फागुनभित्र संशोधन गरिसक्नुपर्नेछ ।
यी हुन् निर्माणका चरणमा रहेका कानुन
अर्थ मन्त्रालयले संघीय आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी ऐन र लेखा परीक्षण ऐन बनाउन बाँकी छ । सामाजिक वा सांस्कृतिक रूपले पिछडिएका वर्ग समुदाय र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कानुन संविधानको धारा ४२ र ४३ अनुसार बनाउनुपर्नेछ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधासम्बन्धी, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गठनसम्बन्धी, लोकसेवा आयोग र कार्यविधि, महाअभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिलाई पदमा रहँदाको अवस्थामा कसुर गरेको भएमा कसुरमा कारबाही गर्नेसम्बन्धी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, संघीय आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी ऐन, संघीय ऐनबमोजिम विनियोजित रकम एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने र आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्नेछ ।
संघीय लेखा परीक्षण ऐन, महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधासम्बन्धी, संघीय न्याय सेवा कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवा तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी, सरकारी वकिल तथा महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी, नागरिकतासम्बन्धी, नागरिकता प्राप्ति, पुनप्र्राप्ति समाप्ति, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता, नेपाली नागरिकको परिचय खुल्ने अभिलेख, यातना दण्डनीय बनाई पीडितलाई क्षतिपूर्तिसम्बन्धी, निवारण नजरबन्दलाई दण्डनीय बनाई पीडितलाई क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्नेछ । यसैगरी, शोषणविरुद्धको हकसम्बन्धी, विभिन्न स्वरूपका शोषणलाई दण्डनीय बनाई पीडितलाई क्षतिपूर्तिसम्बन्धी, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्बन्धी, वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वातावरणसम्बन्धी, वातावरण प्रदूषण गर्ने कार्यलाई दण्डनीय बनाई पीडितलाई क्षतिपूर्तिसम्बन्धी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक र पीडित बालबालिकाको क्षतिपूर्ति पाउने हकसम्बन्धी कानुन बनाउन बाँकी छन् ।
दलितको हकसम्बन्धी कानुन धारा ४० अनुसार दलितलाई छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी, प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा विशेष व्यवस्था गर्ने, सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावलाई दण्डनीय बनाउने क्षतिपूर्तिसम्बन्धी, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था, संघीय सरकारी सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी, कृषक अधिकारसम्बन्धी, संघीय संसद्सम्बन्धी, महान्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधिसम्बन्धी, खाद्य अधिकारसम्बन्धी, गोपनीयतासम्बन्धी, स्वास्थ्य सेवा, उपचारसम्बन्धी हक, जनमत संग्रहसम्बन्धी, संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय, गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई सहयोग गर्ने र निर्देशन दिनेसम्बन्धी, आवासको हकसम्बन्धी, प्रदेश न्याय सेवा आयोगको गठन र नियुक्तसम्बन्धी कानुन निर्माण हुन बाँकी छन् । (नयाँ पत्रिका)
