काठमाडौं : साझेदारी वनलाई प्रभावकारी बनाउन वन विभागले राष्ट्रिय गोष्ठी आयोजना गरेको छ । साझेदारी वनको समसामयिक विषयमा संवाद गर्दै र भावी कार्यदिशा तय गर्न जनकपुरमा चैत १३, १४ र १५ सम्म तीन दिने गोष्ठीको आयोजना गरिएको हो ।
सरकारले तराई क्षेत्रका वनको विनाश बढेसँगै संरक्षणमा नयाँ नीतिसहित २०६१ देखि साझेदारी वन व्यवस्थापनको अवधारणा सुरु गरेको छ । कार्यक्रमका राम्रा पक्ष र नराम्रा पक्षलाई सुधार गरी नयाँ योजना निर्माण गरी वन संरक्षण गर्ने लक्ष्यले सरोकारवालासहितको भेला आयोजना गरेको हो । वन विभागले २०७४ मा कार्यविधि नै बनाएर सरोकारवालाको सहभागितासहित तराईका वन संरक्षण गर्दै आएको छ ।
दोस्रो साझेदारी वन व्यवस्थापन राष्ट्रिय गोष्ठीमा वनमन्त्री, वन मन्त्रालयका सचिव, वन विभागका महानिर्देशकदेखि उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीसहितको सरोकारवालाको सहभागिता हुनेछ । पहिलो गोष्ठी २०७१ मा सम्पन्न भएको थियो ।
जंगल एकतिर, बस्ती अर्कातिर भएपछि उपभोक्ता समावेश हुन छुटेको छ । प्राकृतिक स्रोतमा सबैको पहुँच बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण योजना गोष्ठीले निष्कर्ष निकाल्ने वन विभाग वन संरक्षण शाखा प्रमुख राकेश कर्णले बताए ।
अनुभवलाई आधार बनाएर नीतिगत समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने, उपभोक्तामा भएका समस्या हटाउन अबको बाटो के हुने भन्ने छलफल हुने कर्णले बताए । ११ वटा जिल्लामा ३० वटा साझेदारी वन छ ।
सरकारले साझेदारी वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सुरु गरेपछि तराईको वन संरक्षणमा सुधार देखिन थालेको विभागको दाबी छ । तस्करी र अतिक्रमण नियन्त्रणमा कसैको चासो नहुँदा घट्दै गएको वन क्षेत्र स्थानीय बासिन्दा र सरकारको साझेदारीमा संरक्षण हुन थालेको हो । अहिले तराईमा वन क्षेत्र बढ्दै गएको छ भने स्थानीय बासिन्दाले वन पैदावरको उपयोग गर्न पाएका छन् । सरकारी आम्दानी पनि बढ्ने सम्भावना देखिएको छ ।
उपभोक्ता, स्थानीय निकायसँग कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने निष्कर्षसमेत भेलाले गर्नेछ । चोरी-तस्करी कम हुनुमा उपभोक्ताको जिम्मेवारी बढी भएको भन्दै अब वनलाई आम्दानीको मुख्य स्रोत हुने गरी योजना अघि बढाउने लक्ष्य भेलाले राखेको छ ।
वनको उपयोग सुधार गरी वन खेती प्रणाली विस्तार गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै वन ऐन २०४९ लाई थप संशोधन गर्नु आवश्यकसमेत रहेको साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघ रामरुपप्रसाद कुर्मीले बताए । समुदायमा आधारित सामुदायिक वन, कवुलेती वन प्रयोगमा आएपछि तराई क्षेत्रमा साझेदारी वन नामकरण गरी संरक्षण र सम्वद्र्धन हुँदै आएको छ ।
सरोकारवालाबीच योजना तयार पारेर समुदायको हितका लागि वनको उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा छ । संशोधिन ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि साझेदारी वनबाट बिक्री भएको रकमको ५० प्रतिशत स्थानीय, १० प्रदेश र ४० प्रतिशत केन्द्र राजस्वस्वरूप जानेछ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरी चक्ला वनको व्यवस्था, एक रूख काट्दा दुई बिरुवा रोप्नुपर्ने व्यवस्था छ । वन ऐन २०४९ ले राष्ट्रिय वन र निजी राष्ट्रिय वनमा वर्गीकरण गरेको छ । राष्ट्रिय वनभित्र सरकारद्वारा व्यवस्थित, संरक्षित, कबुलियती, साझेदारी, सामुदायिक र धार्मिक पर्छन् । (अन्नपुर्ण पोस्ट)
