उद्योगधन्धा र कृषिका लागि निजीकरण गर्नु राम्रै थियो, तर नेपालको जलस्रोत र जलविद्युत् विकासमा निजीकरणको परीक्षण गर्नु ठूलो भूल हो। नेपाल संसारमा एउटै मात्र देश हो, जहाँ जलविद्युत् आयोजनाको निजीकरण गरिएको छ।
सन् १९८० को दशकमा ब्रिटेनले विद्युत् उत्पादन क्षेत्रमा निजीकरणको थालनी गर्यो किनकि उसका प्रायः सबै विद्युत् उत्पादन कोइलामा आधारित थर्मल प्लान्टबाट हुन्थ्यो। ऊ कोइला उद्योगलाई निजीकरण गर्न चाहन्थ्यो, यो एउटा सही कदम थियो। विश्व बैंकले नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा निजीकरण गर्ने सल्लाह दियो, र छुट्ट्याउनै नहुने प्रसारण वितरण अंगलाई बेवास्ता गरी विद्युत् उत्पादनमा मात्र निजीकरणको सुरुवात गर्यो। नेपाल जलस्रोतको धनी देश भएकाले यहाँको विद्युत् उत्पादन शतप्रतिशत जलविद्युत्बाट हुने गरेको छ।
नदीको बहुउद्देश्यीय उपयोग हुने भएकाले यसको विकास सार्वजनिक र सरकारी क्षेत्रबाट गरिन्छ। नेपालमा पनि विद्युत् विभागले जलविद्युत् निर्माण कार्यमा गति लिइसकेको थियो। एकताका बढी भएको विद्युत् उपयोग गर्न विद्युतीय चुलो बिक्री वितरण गरेको थियो, लोडसेडिङ थिएन। विद्युत् महसुल दर तीन रुपैयाँ किलोवाट घन्टाभन्दा कम थियो।
सन् १९८५ विश्व बैंकको अग्रसरतामा विद्युत् विभाग र कर्पोरेसनलाई गाभेर विद्युत् प्राधिकरण स्थापना गरियो। प्राधिकरणलाई जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण वितरण लाइन र राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको सर्भेक्षण, निर्माण र सञ्चालन र सम्भार गर्ने म्यान्डेट थियो।
तर अकस्मात् ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरणको सेवामा समाहित हुन सकेका तर इन्जिनियरबाट प्रशासक हुने महŒवाकांक्षी ५० जनाको समूहलाई लिएर विद्युत् विकास विभाग खडा गर्यो। यसरी अनावश्यक समानान्तर निकाय स्थापना गर्नाले नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा पहिलोपटक ठूलो धक्का पर्यो।
ऊर्जा मन्त्रालयको काम नीति निर्धारण, अनुगमन र समन्वय गर्नु मात्र हो, तर दुर्भाग्यवश यसले प्राविधिक जटिलता भएको जलविद्युत् निर्माण कार्यान्वयनमा पनि संलग्न हुन खोज्यो। विद्युत् विकास विभाग र ऊर्जा मन्त्रालयसँग प्राविधिक ज्ञान र अनुभव नहुँदा यी निजी कम्पनीको सजिलो सिकार बने। विद्युत् विभाग र प्राधिकरणले तयार पारेको तीन जलाधार क्षेत्र कर्णाली, गण्डकी र कोसीको गुरुयोजना प्राधिकरणबाट कब्जामा लिए। राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको आवश्यकतालाई बेवास्ता गरी सम्पूर्ण उत्कृष्ट जलविद्युत् आयोजना इन्डियन कम्पनीको जिम्मा लगाए। यो एउटा राष्ट्रघाती कार्य थियो।
प्राधिकरण र सरकारले नाफा हुने जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न छोड्यो, २५ वर्षदेखि प्राधिकरणलाई एक साधारण व्यापारिक संस्थाको रूपमा लिइयो। जसले गर्दा यो संस्थाले जलविद्युत् क्षेत्रमा हासिल गरेको ज्ञान र अनुभव त्यसै खेर गयो। धेरै प्रतिभाशाली इन्जिनियर प्राधिकरण छोडेर गए। बर्सेनि परिवर्तन हुने सरकारसँग जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स बेच्ने, महँगो दरमा विद्युत् सम्झौता र इन्डियासँग विद्युत् खरिद गर्ने हैसियत मात्र थियो। यस्ता गलत क्रियाकलापले केही राजनीतिकर्मी र नोकरशाही धनी भए, तर तिनले नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई भताभुंग पारे।
१. माथिल्लो त्रिशूली १ को पीपीए ?
हालको उच्च पीपीए दरमा कुनै पनि विदेशी कम्पनीसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गर्नु हुँदैन। विदेशी कम्पनीसँग विद्युत् सम्झौता गर्न नहुने अन्य कारण यस प्रकार छन्–
देशभित्रै लगानी पुँजी यथेस्ट छ।
देशभित्रै प्रविधिको विकास भएको छ। हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो र सस्तो एक हजार यूएस डलर र किलोवाट पर्ने ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना स्वदेशी पुँजी र सीपमा बन्दैछ। यसको लेभलाइज्ड उत्पादन मूल्य १.५ रुपैयाँ र किलोवाट घन्टा मात्र पर्छ।
दातृ निकाय संलग्न भएका आयोजनाको लागत निकै बढी हुन्छ, उपभोक्ताले यस्तो उच्च विद्युत् महसुल तिर्न सक्दैनन्। प्राधिकरणले निर्माण लागत दुई हजार यूएस डलर र किलोवाटभन्दा बढी पर्ने जलविद्युत् आयोजना स्विकार्नु हुँदैन। माथिल्लो त्रिशूली— १ को अनुमानित लागत तीन हजार यूएस डलर र किलोवाट देखाइएको छ, यसलाई तुरुन्तै अस्वीकार गर्नुपर्छ।
खिम्ती र भोटेकोसी (१०० मेगावाट) को पीपीए अवधिमा पाँच सय मेगावाट बनाउन पुग्ने ७० करोड यूएस डलर धनी देश नर्वे र अमेरिका पुग्छ। माथिल्लो त्रिशूली— १ मा एक हजार मेगावाट बनाउन पुग्ने १.४ खर्ब यूएस डलर कोरिया पुग्छ।
आयोजना छनोट गर्दा प्रतिस्पर्धा हुँदैन, विद्युत् सम्झौता गर्दा पारदर्शिता छैन। ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणका नोकरशाहीले टेबलमुनि बुझाएको रकमको आधारमा जो पहिले आउँछ, उसैसँग विद्युत् सम्झौता गर्ने गरेको छ।
तथाकथित ऊर्जा र अर्थविद् केवल प्राधिकरणले बनाउने आयोजना ढिलो र महँगो भएको चर्चा गर्छन्, तर यस्ता जलविद्युत् आयोजनामा पनि कच्चा पदार्थका रूपमा रहेको पानी बिनामूल्य पाइने र सिभिल संरचनामा सम्भार खर्च ज्यादै कम हुने भएकाले कालान्तरमा चारदेखि आठ वर्षपछि यसको सञ्चालन खर्च घट्दै गएर एकदेखि दुई नेपाली रुपैयाँ र किलोवाट घन्टा मात्र हुनेछ (प्राधिकरणको उत्पादनसम्बन्धी प्रतिवेदन हेर्नुस्)।
तर निजी कम्पनीले लागत बढाएर उच्च दरमा गरेको पीपीएमा प्राधिकरण र जनताले २५ वर्षसम्म उठाउनुपरेको आर्थिक भार (पाँचवटा आयोजना बनाउन पुग्ने खर्चको) कसैले उल्लेख गर्दैन ? किनकि निजी कम्पनीका धनाढ्यले सबैको मुखमा बुझो लगाइदिएको हुन्छ।
तथाकथित विदेशी लगानीले नेपाललाई केही फाइदा पुर्याएन। दुःखद परिमाण यस प्रकारको छ–
१. नेपालमा रोजगारको अवसर बढेन, खाडी मुलुकमा जाने कामदारको संख्या बढ्दै गयो, व्यापार घाटा बर्सेनि अकासिँदै छ।
२. उच्च विद्युत् सम्झौताले गर्दा विद्युत् महसुल ५० प्रतिशतले बढाउनुपर्यो। साथै चुहावट पनि २० प्रतिशतले बढ्यो। ठूला उद्योगले ठूलै परिमाणमा बिजुली खपत गर्छ, उसले हालको १२ नेपाली रुपैयाँ र किलोवाट घन्टाको महसुलले इन्डियाको ६ नेरु र किलोवाट घन्टासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन, फलस्वरूप उद्योग क्षेत्रमा ५० प्रतिशात चोरी हुन्छ।
जम्मा चुहावट २५० मेगावाट (वार्षिक सात अर्ब रुपैयाँ) मध्ये ९० प्रतिशात ( २२५ मेगावाट (वार्षिक ६.३ अर्ब रुपैयाँ) ठूला उद्योगको भागमा पर्छ। ठूलो विद्युतीय उपकरण नभएकाले हुकिङ गर्नेले १० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युत् चोरी गर्न सक्दैन। तर मिडियामा यिनकै मात्र चर्चा हुन्छ, शक्तिशाली उद्योग नाम कसैले लिँदैन।
३. प्राधिकरण टाट पल्टिने अवस्थामा छ, यसले नोक्सान हुने प्रसारण वितरण लाइनमा मात्र लगानी गर्न सक्दैन। किनकि निजीकरणले नाफा हुने जलविद्युत् उत्पादनलाई मात्र समेटेको छ।
४. यो एकतर्फी निजीकरणको सबैभन्दा ठूलो समस्या, अति आवश्यक प्रसारण वितरण लाइनको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने कुनै कार्यक्रम छैन। यसले गर्दा उत्पादित विद्युत् उपयोग गर्न सकिँदैन र त्यसै खेर जानेछ। यो स्थिति लोडसेडिङभन्दा पनि भयावह हुनेछ। अर्को समस्या उच्च मूल्यको बिजुली कसले किन्ने छ ?
५. प्राधिकरण र विद्युत् उपभोक्ता हितको संरक्षण गर्ने कोही छैन किनकि प्रायः सबै कार्यकारी निर्देशक, सचिव र अन्य उच्च अधिकारी पेन्सन खाएर कमिसन एजेन्ट वा निजी कम्पनीमा काम गर्न जान्छन्। अतः यिनले उच्च दर डलरमा विद्युत् सम्झौता गरेकोमा अचम्मित हुनु पर्दैन।
यस्तो हुँदा पनि निजीकरणका प्रबन्धक विश्व बैंक किन आँखा चिम्लेर बसेको ? उनले एउटा गरिब देशमा दिनदहाडै लुट हुन किन दिएको ? वा ऊ पनि यस जघन्य खेलको एक हिस्सा हो ?
निष्कर्ष
१. माथिल्लो त्रिशूली— १ सँगको विद्युत् सम्झौता तुरुन्त खारेज गर्नुपर्छ। निजी कम्पनीसँग हालको उच्च दरमा विद्युत् सम्झौता गर्नु हुँदैन। विद्युत् सम्झौता दर ३.५ रुपैयाँ र किलोवाट घन्टा कायम गर्नुपर्छ।
चिलिमे कम्पनीको विद्युत् सम्झौतालाई संशोधन गर्नुपर्छ र स्ट्यान्डर्ड दर ३.५ रुपैयाँ र किलोवाट घन्टा कायम गर्नुपर्छ। यो एउटा असल नजिर हुनेछ र नेपालको जलविद्युत् विकासमा नयाँ युगको सुरुवात हुनेछ।
२. प्रसारण वितरण लाइनको गुरुयोजना तयार गर्नुपर्छ। एकीकृत राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीलाई सुदृढ गर्न प्राविधिक सहयोग वा परामर्श सेवाको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
४. माथिल्लो कर्णाली र अरुण– ३ को म्याद थप गर्नु हुँदैन। माथिल्लो कर्णाली र अरुण– ३ गुरुयोजनामा पहिचान भएका सबैभन्दा उत्कृष्ट जलविद्युत् विकासको सम्भावना भएका आयोजना स्थल हुन्। यी साइटमा लागत एक हजार यूएस डलर र किलोवाट, लेभलाइज्ड उत्पादक मूल्य १.५ नेरु र किलोवाट घन्टा मात्र पर्ने, कुल क्षमता १० हजार मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न सकिन्छ। प्राधिकरणले आन्तरिक विद्युत् मागको आपूर्ति गर्न साइटमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ।
५. स्वदेशकै पुँजी उपयोग गरी सस्ता आयोजना निर्माण गरेमा महसुल दर ६.५ नेरु र किलोवाट घन्टामा निर्धारण गर्न सकिन्छ। अनि उद्योग राम्ररी सञ्चालन हुनेछ (चुहावट गर्नु पर्दैन), कृषिमा इन्डियन उपजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिनेछ, विद्युतीय यातायात सञ्जालको विकास हुनेछ, एलपी ग्याँसलाई विस्थापित गर्न सकिन्छ, इन्डियासँगको व्यापार घाटा ठूलो परिमाणमा घट्नेछ।
विद्युत् महसुलको रूपमा तपाईंको पैसा कसरी उपयोग भइरहेको छ, जानकारी हासिल गर्ने तपाईंको कर्तव्य हो। हामी सबैले जनताको पैसा सदुपयोग गर्नका लागि सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिनुपर्छ। (अन्नपुर्ण पोस्ट)
