काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनको सुझावप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक) को पर्यवेक्षण मूल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले इयूले आफ्नो प्रतिवेदन सच्याउनु पर्ने बताए।
इयूको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले खस आर्यको आरक्षण खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो। उक्त प्रतिवेदनबारे परराष्ट्रमन्त्रालयले विज्ञप्ती जारी गर्दै आपत्ति समेत जनाएको थियो। नेपालले गरेको विरोध पछि पनि प्रतिवेदन नसच्याई इयूले जिद्दिपन गरेको उनको भनाई थियो।
नेपाली जनताले प्राप्त गरेका उपलब्धीलाई अबमूल्यन गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले त्यसो नगर्न चेतावनी दिए। पर्यवेक्षणको नाममा प्रतिशोध लिने काम समेत भएको उनले बताए। निर्वाचन पर्यवेक्षणका नाममा धर्म प्रचार गर्न आएका कतिपयलाई फर्काइएको बताउँदै उनले त्यसको प्रतिशोध लिन नहुने बताए।
