रुस र अमेरिकाका लागि दोहोरो जासुसको भूमिमा निभाउने सर्जेई स्क्रिपल र उनकी छोरी युलिआलाई हालै इटालीको एक रेस्टुरेन्टमा विष खुवाएर हत्या गर्ने प्रयास भएको घटनाबारेको खबर बेलायती पत्रपत्रिकाको पहिलो पृष्ठमै छापियो ।
पूर्व चलचित्रकर्मी तथा हास्य कलाकार जोन फोर्डले मिडिया धनाढ्य रूपर्ट मुर्डकको पत्रिका सन्डे टाइम्सका लागि सन् १९९५ देखि २०१० सम्म टेलिफोन वार्तालाप ह्याक गरेको सनसनीपूर्ण खुुलासा गरेका छन् । बेलायती पूर्वप्रधानमन्त्री जोर्डन ब्राउनलगायत दर्जनौँ उच्च पदमा रहेर काम गर्ने व्यक्तिहरूको निजी वार्तालाप ह्याक गर्नका लागि मुर्डकले आफूलाई अनुबन्धन गरेको खुलासा फोर्डले गरेका हुन् ।
रोबर्ट स्किडेल्स्काई
यस्ता निजी टेलिफोन वार्तालाप ह्याक गर्ने तरिकाबारे फोर्डले मुख खोलेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘मैले उनीहरूको मोबाइल, बैंक खाता ह्याक गरेँ । उनीहरूको घरबाट निस्किएको फोहोर पनि चोरेँ ।’ बेलायती पत्रकारिताका केही चर्चित नामहरू यस्तै अन्य गैरकानुनी हर्कत तथा कुकृत्यमा मुछिने सम्भावना देखिएको छ । सन् १६९५ मा लाइसेन्स लिने व्यवस्था हटाइएपछि यस्ता कार्यका लागि पृष्ठभूमि तयार भएको मान्न सकिन्छ ।
स्वतन्त्र प्रेसलाई मजबुत बनाउन सूचना आवश्यक छ भन्ने हेतुले यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो । राज्यले गर्ने शक्तिको अभ्यासमाथि अनुसन्धान तथा खोजी र शक्तिको दुरुपयोग भएको सत्य तथ्य घटना स्वतन्त्र पे्रसले बाहिर ल्याओस् भन्ने अपेक्षा आममानिसको हुन्छ । यसको उदाहरणका लागि सन् १९७४ मा अमेरिकामा भएको ‘वाटरगेट काण्ड’लाई लिन सक्छौँ ।
दुई अमेरिकी रिपोर्टरहरू बब हुडवार्ड र कार्ल बर्नस्टेनको खोज रिपोर्टिङका कारण तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनले राजीनामा दिनुप-यो । अति शक्तिशाली राज्यको सन्दर्भमा प्रेसलाई जनताको रक्षकको रूपमा हेरिन्छ । निजी शक्तिसम्बन्धी कुनै सिद्धान्त नभएकाले जनताले प्रेसमाथि आफ्नोपन महसुस गर्छन् ।
समग्रमा भन्नुपर्दा, प्रेस नभएको अवस्थामा राज्यले एकाधिपत्य जमाउने खतरा हुन्छ । यसर्थ, भयरहित खोज पत्रकारिताको माध्यमबाट राज्यको कालो कर्तुत बाहिर ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसविपरीत, प्रेससँग एकाधिकार हुन्न । पे्रससँग विशेष शक्ति हुँदैन ।
सन् १९४५ यता मात्रै बेलायतमा ६ वटा जाँचबुझ आयोग गठन गरिए । प्रेसको गलत प्रयोग भएपछि यस्ता आयोग गठन भएको पाइन्छ । गोपनीयताको रक्षाका लागि कदम चाल्नुपर्ने सुझाब आयोगहरूको थियो । तर, हरेकपटक सरकारले नै यस्ता सुझाब अस्वीकार ग-यो ।
यद्यपि, विशुद्ध प्रेसमा एकाधिकार नभए पनि धेरैजसो देशको सन्दर्भमा सीमित कम्पनीले मिडियामाथि पकड बनाएका छन् । उदाहरणका लािग ८ वटा कम्पनीले बेलायतका १२ वटा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका सञ्चालन गरेका छन् । ४ पत्रिका मालिकले बेलायतमा बिक्री हुने सम्पूर्ण पत्रिकामध्ये ८० प्रतिशत पत्रिका बिक्री गर्छन् । सन् २०१३ मा मुर्डक र लर्ड रोथर्मेरले मात्रै बेलायतका ५२ प्रतिशत अनलाइन र छापा समाचार प्रकाशनमाथि स्वामित्व हात पारेका थिए ।
तर, यस्ता प्रेस मालिक प्रेसलाई इमानदार बनाउन आत्मनियन्त्रणात्मक भएको पाइन्न । बेलायती पे्रसलाई मर्यादित बनाउन केही प्रयास नगरिएका पनि होइनन्, तर यस्ता प्रयास बारम्बार असफल भएका छन् । सन् १९४५ यता मात्रै बेलायतमा ६ वटा जाँचबुझ आयोग गठन गरिए । प्रेसको गलत प्रयोग भएपछि हरेकपटक यस्ता आयोगको गठन भएको पाइन्छ । गोपनीयताको रक्षाका लागि कदम चाल्नुपर्ने सुझाब आयोगहरूको थियो । तर, हरेक पटक सरकारले नै यस्ता सुझाबलाई अस्वीकार ग-यो ।
यस्तो हुनुका पछाडि दुई कारण छन् । पहिलो– प्रेस आफ्नाविरुद्ध नलागोस् भन्ने राजनीतिज्ञ चाहन्छन् । बेलायती पूर्वप्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले सन, टाइम्स र सन डे टाइम्स पत्रिकाका मालिक मुर्डकलाई प्रोत्साहन गरेको उदाहरण छ । अर्कातर्फ, लेबर पार्टीका नेता ब्लेयरलाई सन् १९९७, २००१ र २००५ को चुनाव जिताउन मुर्डकले सहयोग गरे । दोस्रो कारण झनै खतरनाक छ । प्रेससँग राजनीतिज्ञहरूको गोप्य सूचनाहरू हुने भएकाले उनीहरू डराउँछन् । यसर्थ यसको फाइदा प्रेसले उठाउँछ ।
जनताले थाहा पाउनुपर्ने सूचना र व्यक्तिगत गोपनीयताको हकबीचको सन्तुलन कायम गर्न केही बेलायती प्रेस असफल भएका छन् । सरकारले गर्न सक्ने शक्ति दुरुपयोगबाट आमजनतालाई बचाउन मिडियाको भूमिका अपरिहार्य छ । तर, मिडियाले व्यक्तिगत गोपनीयताको हकमाथि गर्न सक्ने आक्रमणबाट सरकारले जनताको रक्षा गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।
सन् १९८९ मा संसद्बाट दबाब आएछि डेभिड क्याल्कटको अध्यक्षतामा सरकारले एउटा समिति गठन ग¥यो । प्रेसको क्रियाकलापबाट व्यक्तिगत गोपनीयताको रक्षा गर्ने विकल्पसम्बन्धी सुझाब दिन सो समिति गठन गरिएको थियो । क्याल्कटले अध्यक्षता गरेको समितिले तत्कालीन कमजोर प्रेस काउन्सिललाई ‘प्रेस कम्प्लेन्ट्स कमिसन’ (पिसिसी) को रूपमा बदल्नु पर्ने आवश्यकता औँल्यायो ।
सुझाबअनुरूप नै पिसिसी गठन गरियो । तर, सन् १९९३ मा क्याल्कटले पिसिसीको भूमिकालाई लिएर कडा आलोचना गरे । पिसिसीलाई ‘उद्योगले गठन गरेको, उद्योगले लगानी गरेको, उद्योगले नै बनाएको अभ्याससंहिताअनुरूप सञ्चालन गरिएको र उद्योगकै हितमा रहेको’ भन्दै आलोचना भयो ।
यसकारण पिसिसीलाई संवैधानिक ‘प्रेस कम्प्लेन्ट्स ट्रिबुनल’को रूपमा बदल्नुपर्ने सुझाब क्याल्कटले गरे । तर, उनको सुझाबलाई सरकारले ठाडै अस्वीकार ग-यो ।
मार्च २०११ मा संसद्को संयुक्त समितिले तत्कालीन आत्मनियमन प्रणाली बेकामे भएकाले सुधारको खाँचो रहेको निष्कर्ष निकाल्यो । व्यक्तिगत गोपनीयतामाथि हुने गैरकानुनी आक्रमणलाई सम्बोधन गर्न पिसिसी असफल भएकाले नयाँ नियामक संस्थाको अवश्यकतामाथि उक्त संसदीय समितिले जोड दियो ।
सोही वर्ष आपराधिक तथा गैरकानुनी रूपमा टेलिफोन वार्तालाप ह्याकिङ गरेको अभियोग लागेपछि सन् १८४३ देखि सञ्चालनमा आएको मुर्डकको ‘न्युज अफ द वल्र्ड’ पत्रिका बन्द भयो । बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले प्रेसको अभ्यास तथा आचारसंहिता, प्रहरीसँगको सम्बन्ध, तत्कालीन नियमन प्रणाली असफल हुनुको कारण, एकभन्दा बढी मिडियामाथि एकैजनाको स्वामित्वलगायत विषयमाथि समीक्षा गर्न न्यायाधीश ब्राइन लेभिसनलाई नियुक्त गरे ।
गहन अध्ययनपछि सन् २०१२ मा लेभिसन प्रतिवेदनको पहिलो भाग सार्वजनिक गरियो । पे्रस उद्योगलाई नियमन गर्न प्रेस तथा सरकारसँग संलग्न नभएको एक स्वतन्त्र निकायको आवश्यकता रहेको सुझाब उक्त प्रतिवेदनले दियो । यद्यपि, यस्तो सुझाबलाई ‘राज्यबाट नियन्त्रण’को प्रयास भएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
नभन्दै राज्यको नियन्त्रण रोक्ने भन्दै पत्रिकाका मालिकहरूले नै ‘इन्डिपेन्डेन्ट प्रेस स्टान्डर्ड अर्गनाइजेसन’ (आइपिएसओ) को स्थापना गरे । तर, यो संस्था अरू कोहीप्रति जावाफदेही नभएर मालिकहरूप्रति जवाफदेही थियो । लेभिसनको विचारमा आइपिएसओ पनि पिसिसीजस्ता अघिल्ला संस्थाभन्दा फरक नभएको जिकिर गरे ।
वास्तवमा जनताले थाहा पाउनुपर्ने सूचना र व्यक्तिगत गोपनीयताको हकबीचको सन्तुलन कायम गर्न केही बेलायती प्रेस असफल भएका छन् । प्रविधिको विकासबाट बदलिएको परिस्थितिअनुरूप यस्ता प्रेसले संयमित भएर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सरकारले गर्न सक्ने शक्ति दुरुपयोगबाट आमजनतालाई बचाउन मिडियाको भूमिका अपरिहार्य छ । तर, मिडियाले व्यक्तिगत गोपनीयताको हकमाथि गर्न सक्ने आक्रमणबाट सरकारले जनताको रक्षा गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।
(रोबर्ट स्किडेल्स्काई बेलायतको हाउस अफ द लर्डस्का सदस्य हुन् । उनी वारिक विश्वविद्यालयको राजनीतिक अर्थव्यवस्था विषयका अवकाशप्राप्त प्राध्यापक पनि हुन् ।)
कपिराइट : प्रोजेक्ट सिन्डिकेट, २०१८
(नयाँ पत्रिका र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्यमा)
