अब गाउँपालिकाका प्रमुखलाई पनि रातो पासपोर्ट

काठमाडौं– सरकारले कुटनीतिक राहदानी वितरणमा हेरफेर गरेको छ । अबदेखि सरकारले संघीय संरचनाअनुसार नै कुटनीति राहदानी दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार गाउँपालिकका प्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकले पनि रातोपासपोर्ट पाउने भएका छन् । यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदलगायतका उच्चअधिकारीले मात्रै पाउने गरेको यो पासपोर्ट सरकारले गाउँपालिका अध्यक्षासम्मलाई दिने निर्णय गरेको हो ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अबदेखि घर बहालबापतको दोहोरो कर नलिने निर्णय गरेको छ । रातोपाटी ।। मन्त्रिपरिषद बैठकले बर्दियाको रानीजमरा सिंचाई आयोजनाबाट प्रभावितहरुलाई क्षतिपुर्ति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यस्तै निर्वाचनका क्रममा बम विष्फोटनमा घाइते भएका तथा बलात्कार भएकाहरुको बिलका आधारमा सरकारले खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरिएको सञ्चार तथा सूचना राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए ।
त्यस्तै सरकारले रक्षा मन्त्रालयका १३ जना महासनेनानीको २ वषर््ा म्याद थपेको छ । यसैगरी मन्त्रिपरिषदले प्रधानमन्त्रीको जनसम्पर्क सल्लाहकारमा बाराका अच्युत मैनालीलाई नियुक्त गरेको छ भने प्रेस सल्लाहकारमा डा कुन्दन अर्याललाई नियुक्त गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार आगामी चैत्र १५ गते राष्ट्रपतिले संघीय संसदलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पनि सरकारले तय गरिएको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे भने कुनैपनि छलफल नभएको राज्यमन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिए ।