सबैलाई पायक पर्ने, प्रशासनिक एवं यातायातको सुगमता र फैलावटको सम्भावना भएन भने प्रदेश राजधानी सर्न सक्छन् भन्ने कुरा दलहरूले बिर्सनु हुँदैन।
एक महिनाअघि (फागुन १२) प्रदेश ६ ले सर्वसम्मत रूपमा आफ्नो प्रदेशको नाम ‘कर्णाली’ र दुईतिहाइ बहुमतले प्रदेशको स्थानीय राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर घोषणा गरेको छ। संविधानले प्रदेश सरकारका कार्य सञ्चालनका लागि प्रदेश राजधानी हुनेछ भनेको छ। नेपालको वर्तमान संविधानको धारा २८८(२) बमोजिम ‘प्रदेशसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्यसंख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट प्रादेशिक राजधानीको निर्णय हुने’ व्यवस्था छ।
अहिले सरकारले प्रदेशको राजधानी (स्थायी रूपले) तोकेको अवस्था भने होइन। केवल संघीयता कार्यान्वयनको गाँठो फुकाउने उद्देश्यबाट र सात प्रदेशको प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारका कार्य सञ्चालन गर्न, स्थायी राजधानी घोषणा नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारले २०७४ को माघमा संविधानको धारा २८८(२) बमोजिम संघीय नेपालको प्रादेशिक संरचनाबमोजिम सातवटा प्रदेशको अस्थायी राजधानी क्रमशः विराटनगर, जनकपुर, हेटौंडा, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढीलाई तोकेको छ।
वर्तमान संविधानको धारा २८८(२) बाट प्रदत्त अधिकारले प्रदेशसभालाई आफ्नो राजधानी तोक्ने अधिकार सुम्पिएको छ। यस धाराको संवैधानिक व्यवस्थालाई अध्ययन गर्दा केही छिद्र रहेको पाइन्छ। प्रदेशसभा तत्काल कायम रहेको दुईतिहाइ सदस्यको बहुमतबाट राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेशसभालाई भएको हुँदा प्रदेशसभाको प्रत्येक निर्वाचनमा फरकफरक दलले दुईतिहाइ पुर्याएको खण्डमा पाँच÷पाँच वर्षमा प्रदेश राजधानी फेरबदल भइरहने त होइन ? प्रश्न उब्जिएको छ। सम्भवतः भविष्यमा यी कार्य नहोला र हुनु पनि हुँदैन। तर संविधानमा ‘पहिलोपटक गठन भएको प्रदेशसभाले…’ र ‘प्रत्येक २०÷२० वर्षको अन्तरालमा प्रदेश सरकारले गठन गरेको विज्ञहरूको प्रतिवेदनका आधारमा पुनरावलोकन गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था’ नरहेकाले प्रदेशको राजधानी तोक्ने कार्य राजनीतिक तरलता र प्रशासनिक जोखिमको अवस्थामा रहेको देखिन्छ।
अहिले एमाले र माओवादीसम्मिलित वाम गठबन्धनले ६ वटै प्रदेशमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत पुर्याएको अवस्थामा कामचलाउ मुकाम फेरिन सक्ने सम्भावना प्रबल छ, यद्यपि वाम गठबन्धनको सरकारले त्यसो गरेमा विवादरहित भने हुँदैनन्। सबैलाई पायक पर्ने, बीचमा पर्ने, प्रशासनिक एवं यातायातको सुगमता र फैलावटको सम्भावना भएन भने निश्चितरूपमा ती सहरबाट राजधानी सर्न सक्छन् भन्ने पनि राजनीतिक दलहरूले सोच्न बिर्सनु हुँदैन।
अहिलेको राजधानीका विषयको अन्योल निर्वाचनका समयमा उम्मेदवारहरूले गरेका सस्ता प्रचारबाजी र आश्वासनले उब्जाइएका जनताका इच्छा चाहना हुन्। जनताका इच्छा जाहेरको अवस्था हेर्दा प्रदेश १ मा धनकुटा, धरान, इटहरी र विराटनगर प्रतिस्पर्धी देखिएका छन्। प्रदेश २ मा पर्सा, बीरगन्ज र जनकपुर, प्रदेश ३ मा हेटौंडा, भक्तपुर (ठिमी) ललितपुर र काभ्रे (बनेपा) रहेको, प्रदेश ५ मा बुटवल कपिलबस्तु र दाङ रहेको, त्यस्तै प्रदेश ७ मा धनगढी, डडेलधुरा र डोटी (दिपायल) क्षेत्रका सबै जनताले प्रदेश राजधानी आफ्नो सहरलाई बनाउन खोजेका छन्।
वास्तवमा प्रदेश राजधानी तोक्ने विषयमा राजनीतिक निर्णय गर्दा जनप्रिय आधारमा होइन, बृहत् विवेकशीलताको सिद्धान्तमा आधारित भएर गर्नुपर्ने विषय हो। त्यसैले पार्टीगत भागबन्डाका आधारमा छानिएका विज्ञहरू होइन, देश र नागरिकलाई माया गर्ने सम्पूर्णताको ज्ञान भएका विज्ञहरूको परामर्श एवं सिफारिसका आधारमा राजधानी निर्धारण हुनुपर्ने हो। तसर्थ यसमा राजनीतिले प्रतिष्ठाको विषय नबनाए नै राम्रो हुन्छ। मुख्यतः प्रदेश राजधानी निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशसभाका निर्वाचित सांसदहरूको हो।
निरपेक्ष धरातलमा रही माटोको माया र मातृभूमिको कसम खाएर माथिका सूचकहरूका आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने हाल तोकिएका प्रदेश राजधानी जनकपुर र पोखराबाहेक अन्यको हकमा पुनर्विचार गर्नुपर्दछ।
प्रदेश १
नेपालको पूर्वीक्षेत्रका १४ जिल्ला समेटिएको यो प्रदेशको राजधानी पाउनका लागि दाबेदारीका रूपमा धनकुटा, धरान, इटहरी र विराटनगर रहेका छन्। राणा शासनकाल (१९४२) देखि पूर्वको अपिल अड्डा र पूर्वाञ्चल क्षेत्रको सदरमुकामको हैसियत बनाएकाले ऐतिहासिक मूल्य र भौगोलिक केन्द्रीयताका आधारमा धनकुटालाई राजधानी छान्नुपर्ने हुन्छ भने उपलब्ध पूर्वाधारको, सहजता भौगोलिक अनुकूलता र भविष्यको सम्भावना हेर्दा पूर्वको व्यस्त सहर, आधुनिक सहरका रूपमा परिचित सुनसरीको इटहरीलाई छान्दा फरक पर्दैन। किनकि पश्चिममा पकली, उत्तरमा हाँसपोसा, दक्षिणको खनार र सोभन्दा दक्षिणसम्म फैलिन सक्छ।
इटहरीले राजधानीको सम्मान पाएमा राजधानीको वैभवको प्रतिनिधित्व गर्ने र सम्मानलाई खस्कन दिँदैन। जमिनको उपलब्धता, औद्योगिक सहर एवं निर्णयकर्ताको नजिकको कोइराला परिवार विशेषगरी नेपाली कांग्रेससँगको गहिरो नाता भएकाले मात्र विराटनगर तोकिन पुगेको भए पनि पूर्वमा रंगोली, उत्तरमा धरानसम्म र दक्षिणतर्फका क्षेत्रहरू गाभी बृहत्तर विराटनगर बनाउने हो भने धरान, इटहरी, विराटनगरसहितको क्षेत्रलाई प्रदेश राजधानी निर्धारण गर्न सकिन्छ। तर पनि भौगोलिक केन्द्रीयता नै मूल आधार भएकाले र राजधानी भनेको रणनीतिक हिसाबले पनि छान्नुपर्ने हुदाँ धनकुटा नै बेस हुन्छ। धनकुटा हुँदा प्रशासनिक सहजता, पहुँचको सुगमता एवं ऐतिहासिक सांस्कृतिक पहिचानलाई मान्यता दिएको पनि ठहरिने देखिन्छ।
प्रदेश २
प्रदेश २ मा रहेका आठ जिल्लाको भौगोलिक केन्द्रीयता सांस्कृतिक तथा धार्मिक नगरका आधारमा हेर्दा जनकपुर ठिकै हो। बीरगन्ज (पर्सा) प्रदेशको पश्चिमी दिशामा (क्षेत्रमा) पर्दछ। वास्तवमा पथलैया क्षेत्रलाई राजधानी बनाउँदा सुदूर भविष्यको फैलावट, नयाँ सहर निर्माण र पूर्वाधार विकासको दृष्टिकोणबाट उच्च एवं सुन्दर हुने थियो। अझै भन्ने हो भने सिम्रौनगढ वा निजगढ क्षेत्रनजिक राजधानी निर्माण गर्न सकेमा इतिहासको पुनर्जागरण भई नयाँ सुन्दर सहरको विकास हुने थियो। यसतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन।
प्रदेश ३
प्रदेशभित्र रहेका १३ जिल्लाको भौगोलिक अवस्थिति नियाल्दा सबैतिरबाट बराबरी दूरीमा पर्ने स्थान भनेको काठमाडौं उपत्यका नै हो। अनि भौगोलिक केन्द्रीयताको आधारमा राजधानी छनोट भएको मानिन्छ। केन्द्र भाग उपत्यकाको ललितपुर वा भक्तपुर (ठिमी) दुवै उपयुक्त क्षेत्र हो। यातायात सञ्जाल, भौगोलिक समदूरी, पूर्वाधार विकास पर्याप्त भवन र जमिनका आधारमा सबैभन्दा उत्तम ठाउँ ललितपुर नै हो। ललितपुर देशको दोस्रो प्रख्यात एवं मल्ल राजाहरूको प्रसिद्ध नगरी हो भने कला र सांस्कृतिक हिसाबले र उच्च अदालत रहेकाले पनि पाटनले राजधानीका रूपमा नेपालभर चिनिन पाउनु उसको अधिकार रहन्छ भने निर्णयकर्ताले उचित एवं विवेकशील निर्णय लिएको ठहरिन्छ।
अहिले एमाले र माओवादीसम्मिलित वाम गठबन्धनले ६ वटै प्रदेशमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत पुर्याएको अवस्थामा कामचलाउ मुकाम फेरिन सक्ने सम्भावना प्रबल छ, यद्यपि वाम गठबन्धनको सरकारले त्यसो गरेमा विवादरहित भने हुँदैनन्।
यद्यपि भौगोलिक केन्द्रीयता, भौतिक पूर्वाधार, सुगमता, अनुकूलता र फैलावटको सम्भाव्यता हेर्दा बनेपा (काभ्रे) पनि उत्तिकै उच्च तहमा पर्दछ। प्रदेशसभाले यसको निर्णय गरोस्। राजधानी निर्धारण गर्ने माथि उल्लिखित आधारमध्ये कुनै पनि आधारमा हेटौंडा उपयुक्त देखिन आउँदैन। धादिङको उत्तरी भाग, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछापका लागि काठमाडौं भएर हेटौंडा पुग्नुपर्छ। मकवानपुरको हेटौंडा हुँदा चितवनका लागि मात्र पायक पर्न जाने हो। यो सहर प्रदेशको मध्य भागमा नभई दक्षिणको कुनातर्फ परेको छ। त्यत्ति राम्रो ‘बीच’ मा परेको होइन।
प्रदेश ४ मा विवाद नभएकाले विश्लेषण गर्नुपरेन।
प्रदेश ५
पहाड र तराई गरी १२ जिल्ला रहेको यस प्रदेशमा तीनवटा सहर बुटवल, कपिलबस्तु र दाङले आफ्नो प्रतिस्पर्धा पेस गरेका छन्। प्रदेशसभाले वैज्ञानिक मापदण्डका आधारमा (माथि उल्लिखित) मूल्यांकन गरी विवादरहित हुने गरी जनतामा अन्याय भएको नहुने गरी निर्णय दिनु छ। भौगोलिक केन्द्रीयतालाई हेर्दा अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क बीचमा पर्दछ। प्रशासनिक सुगमता, यातायातको सहजताका दृष्टिले बुटवल र दाङ झन्डै हाराहारी मान्नुपर्दछ। कपिलबस्तु जिल्ला ऐतिहासिक आधारमा उच्च भए पनि भौगोलिक केन्द्रीयता, प्रशासनिक सुगमता, यातायातको सहजताबाट पछाडि पर्दछ। दाङ प्रशासनिक सुगमता, सहजता र फैलावटको सम्भाव्यताका आधारमा अग्रस्थानमा देखिन्छ। भौगोलिक केन्द्रीयताका आधारमा र पानीको उपलब्धताको सम्भावना कमै देखिन्छ। राजधानीहरूका लागि पानी अति आवश्यकीय विषय हो। भेरी नदीबाट पानीको पर्याप्तताको व्यवस्था हुन सकेमा दाङ उपत्यका उपयुक्त हुन सक्छ। बुटवल भौगोलिक संकुचनमा घेरिएको छ भने दाङ जिल्ला फैलावट हुन सक्ने क्षेत्र रहेको छ।
प्रदेश ६
प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतले सुर्खेतलाई राजधानी तोकिसकेकाले थप विश्लेषण गर्नु जरुरी देखिएन, तथापि यस प्रदेशका १० जिल्लाको मध्यभाग (भौगोलिक केन्द्रीयता) जुम्ला हो। तर यातायातको सहजता, प्रशासनिक सुगमता, भविष्यमा फैलावटको सम्भावना बोकेको जग्गाजमिन, भौतिक पूर्वाधारसमेत रहेकाले जुम्लाभन्दा उत्तम विकल्प भनेको सुर्खेत नै हो, यद्यपि कर्णाली प्रदेशको विकासको अवसर वृद्धिलाई चिन्ता लिने र ऐतिहासिक मूल्य एवं मान्यतालाई सम्मान दिने हो भने जुम्लालाई राजधानी बनाउन बेठीक हुँदैन। भेरी अञ्चलका तीन जिल्ला दैलेख, जाजरकोट र सुर्खेतबाट जुम्ला पुग्दा र अन्य जिल्लाका वासिन्दालाई जुम्ला पुग्दा हुने सहजता र असजता झन्डै बराबरीमा रहन्छ।
प्रदेश ७
अखण्ड सुदूर पश्चिमका रूपमा चर्चित सानो प्रदेशका रूपमा नौ जिल्लामा समेटिएको यस प्रदेशको केन्द्र डोटी दिपायल नै हो। राजधानी बन्नुपर्छ भन्ने दौडमा रहेको डडेलधुरा यातायात मार्गबाट जोडिँदा बीचमा पर्ने देखिए पनि भूगोलका आधारमा भौगोलिक समदूरी, ऐतिहासिक सम्मान, यातायातको सहजता, प्रशासनिक सुगमता र निरन्तरताका आधारमा डोटी नै हो, यद्यपि राजधानी विस्तारको सम्भावनामा संकुचन देखिन्छ।
राजधानीका लागि कैलालीको धनगढीको सबै राम्रो पक्ष हुँदाहुँदै पनि तराईको भूभाग भएकाले रणनीतिक दृष्टिले कमजोर अन्य जिल्लाबाट आवतजावत गर्न भौगोलिक समदूरी नमिल्ने पहुँचबाट टाढा रहेको देखिन्छ। राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने पर्याप्त पानीको उपलब्धता कर्णाली नदीबाट सकिने अवस्था देखिन्छ। (अन्नपुर्ण पोस्ट)
