विगतमा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै मैले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भनेको थिएँ– पार्टी त कब्जा गर्नुभयो तर देश कम्युनिस्टले कब्जा गर्छ । हो, आज हामी त्यही बिन्दुमा आइपुगेका छौँ ।
मलाई लाग्छ, सायद स्थानीय निर्वाचनपछि हाम्रो पार्टी सभापति चितवन जानुभएको छैन होला । गएकै भए पनि कार्यकर्तालाई भेट्नुभएको छैन होला । महामन्त्रीजी धेरैपटक जानुभयो तर कार्याकर्तासँग राम्ररी संवाद भएको छैन होला । चितवनका कार्यकर्ताले हामीलाई सोध्न थालेका छन्– एकपटक हँसिया–हथौडामा भोट हाल्न भन्नुभयो, अर्कोपटक हलोमा । अब आउने निर्वाचनमा हामीले केमा भोट हाल्ने ? हामीले कार्यकर्ताका यी प्रश्नमा के जवाफ दिने ?
जुन पार्टीभित्र आजसम्म पनि कम्युनिस्टहरूसँगको सहकार्यको परिणामले देश र जनतालाई हित ग¥यो कि गरेन भन्ने बहस छ । त्यही पार्टीको केन्द्रीय सभापतिले माओवादीको आमसभामा गएर हँसिया–हथौडामा भोट माग्दा अन्य ठाउँमा माओवादीसँगै प्रतिस्पर्धा गरिरहेका कांग्रेसका उम्मेदवारहरूको मनोबल कहाँ पुग्यो होला ?
हाम्रो देशमा कांग्रेसले सबै क्रान्तिको नेतृत्व ग-यो, जसले सबै प्रकारका निरंकुशतालाई परास्त ग-यो, गणतन्त्र ल्यायो, संविधानसभाबाट संविधान जारी गरायो । २० वर्षसम्म हुन नसकेको स्थानीय तहको निर्वाचन पनि उसैले सम्पन्न गरायो । तैपनि, आज कांग्रेस इतिहासमै कमजोर भएको छ, यसको कारण खोजिन जरुरी छ ।
कम्युनिस्टहरूको प्रचण्ड बहुमतको नेतृत्व गरेका ओली सरकारका प्रारम्भिक क्रियाकलापबाटै मुलुकमा अधिनायकवाद निम्त्याउने संकेत देखिइसकेको छ । यो सरकार राज्यसत्ता कब्जा गर्नेतर्फ अगाडि बढ्दै छ । न्यायपरिषद्का सचिवले प्रधानन्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्नु अधिनायकवाद प्रवेशको पहिलो खुड्किलो हो । ओली सरकारले अब बिस्तारै थाहा नपाउने तरिकाले मिडियामाथि सेन्सरसिप लगाउँछ । त्यसपछि सुरक्षा निकाय कब्जा गर्छ । कांग्रेसले अधिनायकवादविरुद्ध लड्न नसक्ने होइन, तर अहिलेको यस्तो कांग्रेसले अधिनायकवादविरुद्ध लड्न सक्दैन ।
केन्द्र र सातवटै प्रदेशमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिका रूपमा कांग्रेसको न्यून उपस्थिति छ । अझ भन्नुपर्दा सबै ठाउँमा हामीले प्रतिपक्षको हैसियत पनि गुमाएका छौँ । यस्तो अवस्थामा समानुपातिक र पपुलर भोटका आधारमा हामी हारेका छैनौँ भन्नु लज्जास्पद हो । नेतृत्वले हार स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । तब मात्र सुधार सम्भव छ ।
कांग्रेस सभापति देउवाको व्यक्तिवादी चरित्र, सत्ता र शक्तिलाई मात्रै सर्वेसर्वा मान्ने प्रवृत्ति छ । जसका कारण उहाँ संगठनप्रति त्यति संवेदनशील देखिनुभएको छैन । व्यक्ति हारेको हो, पार्टी हारेको होइन भनेर सभापतिले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यो अत्यन्तै आपत्तिजनक छ ।
संविधानसभाबाट जारी गरिएको संविधानलाई नै च्यालेन्ज गर्ने गरी युरोपियन युनियनले गम्भीर र आपत्तिजनक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर नेपाललाई जातीय द्वन्द्वमा लैजान लागेको छ । यसले कतै नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको खेल मैदान त बन्दै छैन भनेर हामीलाई झस्काएको छ ।
निर्वाचनमा हारका कारण
१. एमाले र माओवादीले एउटै घोषणापत्र र स्थिर सरकारको नारा लिएर गए ।
२. माओवादी हाम्रो सत्ता साझेदार थियो । गठबन्धन छाड्दै छ भन्ने अनुमानसम्म गर्न नसकी सभापति देउवाले उल्टै माओवादीप्रति पूरै भरोसा गर्नुभयो ।
३. जहाँसम्म लोकतान्त्रिक गठबन्धनको कुरा छ, किन र कसका लागि थियो त्यो गठबन्धन ? अमूक व्यक्तिहरूलाई जिताउन ? कि कांग्रेसी कार्यकर्ताका आँखामा छारो हाल्नका लागि मात्र त्यस्तो गठबन्धनको कल्पना गरिएको थियो ? लोकतान्त्रिक गठबन्धन केवल मधेसी मोर्चाका लागि मात्रै थियो । निर्वाचनलगत्तै मधेसी मोर्चाकै दुईजना व्यक्तिलाई किन प्रदेश प्रमुख बनाउनुप-यो ? कांग्रेसमा मधेसी समुदायभित्र योग्य मान्छे थिएनन् ? मधेसी समुदायलाई पार्टीबाट किन टाढा पार्न खोजिँदै छ ? मधेस कांग्रेसको उर्वर भूमि हो, किन यसलाई कमजोर पारिँदै छ ?
४. प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति प्रकरण, महाअभियोग प्रकरण अनि राजदूत नियुक्तिमा आर्थिक चलखेल (पुष्टि भएरै होला सायद आशा लामाको नाम हटाइयो) जस्ता विषयले निर्वाचनमा कांग्रेसलाई पराजयका लागि मद्दत गरे ।
५. पछिल्ला निर्वाचनमा पार्टी परिचालन पटक्कै भएन । अर्कातर्फ पार्टीका भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाको कुनै भूमिका र अस्तित्व देखिएन । सबैभन्दा दुर्भाग्य हामीले मतदातालाई क्रियाशील सदस्य बनाएका रहेछौँ ।
६. भागबन्डा र गुट–उपगुटका आधारमा राम्रोलाई भन्दा हाम्रोलाई उम्मेदवार बनाइयो । स्थानीय निर्वाचन र समानुपातिकमा उम्मेदवार छनोट गर्दा आर्थिक चलखेल भएको विषय व्यापक रूपमा बाहिर आएको छ । जसका कारण पार्टीमा लामो समयसम्म काम गरेका इमानदार र योग्य व्यक्तिलाई पाखा लगाइयो । यसैको प्रतिफलस्वरूप पार्टीको जग भत्कियो । प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार छनोट गर्दा हामीबाट पनि गल्ती र कमी–कमजोरी भएका छन्, त्यसको जिम्मेवारी संसदीय बोर्डमा बस्ने सबैले लिनुपर्छ ।
७. नाकाबन्दीलाई हामीले नाकाबन्दी भन्न सकेनौँ । राष्ट्रियताको सवालमा हामीलाई भारतपरस्त बनाइयो । जब कि हामी न भारतपरस्त हौँ, न चीनपरस्त, हामी त केवल नेपालपरस्त हौँ । म आफ्नै कारणले निर्वाचन हारेको हुँ । आफू हारेकोमा मलाई केही चिन्ता छैन । मेरो चिन्ता पार्टी हारेकोमा छ । मेरो चिन्ता निरुत्साहित कार्यकर्तामा कसरी उत्साह भर्ने भन्नेमा छ । म एक्लो प्रतिनिधिसभा सदस्य हुँ, जो ६७५ मतले हारेको छु तर प्रदेश सभाका दुवै उम्मेदवारलाई क्रमशः २२ सय र ३२ सयभन्दा बढी मतले जिताएको छु ।
अब के गर्ने ?
१. क्षेत्र र जिल्लाले निर्वाचनको समीक्षा गर्दा विभेद र मनमुटाव हुन सक्छ । त्यसकारण १६५ क्षेत्रमै केन्द्रले प्रतिनिधि पठाएर सूक्ष्म ढंगले समीक्षा गरिनुपर्छ ।
२. पदाधिकारी थपेर समस्या समाधान गर्ने सोच राखिएको छ भने त्यो कुनै हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन । अनि टालटुले नीतिले पनि समस्या समाधान हुँदैन ।
३. सभापतिले विधानतः दुई महिनामा गर्नुपर्ने काम दुई वर्षसम्म पनि गर्न सक्नुभएको छैन, त्यसकारण अब पदाधिकारी मनोनयन र विभाग गठनको कुनै अर्थ छैन । अब यसलाई मानिँदैन ।
४. अहिले चालू केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट वैशाखभित्र महासमितिको बैठकको मिति तोकियोस् ।
५. संघीय र प्रादेशिक संरचनाअनुसार पार्टीको विधान व्यापक संशोधन गरिनुपर्छ । विधान संशोधनका लागि यही बैठकबाट समिति गठन गरियोस् ।
६. आगामी ०७५ चैत या ०७६ वैशाखभित्र पार्टीको १४औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरिनुपर्छ । कांग्रेसका यसअगाडिका सभापतिहरू– सुशील कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइराला र किसुनजीले पनि प्रायः आफूनिकटकालाई जिम्मेवारी र अवसर दिनुहुन्थ्यो । तर, त्यसका लागि एउटा मापदण्ड थियो । त्यो के भने– कम्तीमा कांग्रेस हुनुपथ्र्यो । तर, अहिले सभापति देउवाको पालामा अवसर लिन कांग्रेस नभए पनि हुने रहेछ । केवल गुट र व्यक्तिनिकट भए हुने रहेछ भन्ने कुरा दूरदराजका कार्यकर्तामाझ फैलिएको छ । यसमा उहाँ के भन्नुहुन्छ ?
(कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. कोइरालाले सोमबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा पेस गरेको लिखित मन्तव्यको सम्पादित अंश)
