जनकपुरधामः महिलाहरुको सशक्तिकरणका लागि प्रदेश २ मा सरकारले ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ योजना ल्याएको छ । यस योजना अन्तर्गत यस प्रदेशमा नयाँ जन्मिने छोरीहरुको शिक्षा बिमानीति ल्याउने तयारी समेत गरिएको छ ।
सरकारले बिमा कम्पनीसँगको साझेदारीमा छोरीहरुको शिक्षा बिमानीति ल्याउने योजना बनाएको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बताएका छन् ।
महिला सवलीकरणमा जोड
मंगलबार जनकपुरमा प्रदेश सरकारको सय दिने कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले तत्कालका लागि लागु गरिने केही योजनाहरुमा महिला सबलीकरण र सशत्तिकरणलाई विशेष प्राथमिकतामा पारेका हुन् ।
महिला हिंसा, दाइजो उन्मुलन, बालविवाह, बोक्सी प्रथा, छुवाछुत निर्मुल गर्न ल्याइने कानूनमा कडा प्रावधान राखिने छ, मुख्यमन्त्री राउतले भने । महिला सुरक्षा, समाज सुरक्षित भन्ने मूल नाराको आधारमा महिलाको हक अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न कानूनमा विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
महिला सुरक्षा डेस्क
हिंसा पीडित महिलाहरुले निःशुल्क एसएमएस मार्फत आफ्नो समस्या प्रदेश सरकार समक्ष पु¥याउन सक्ने र सहयोगका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा महिला सुरक्षा डेस्क खडा गरिने सरकारको योजना रहेको छ ।
त्यसैगरी सरकारले तत्काल सहिद प्रतिष्ठानको स्थापना गरी सहिद परिवारको लागि एक परिवार एक रोजगार कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । यस प्रदेशका आठै जिल्लामा मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानलाई विशेष प्रभावकारी बनाउने योजना रहेको छ ।
डोम, चमार, दुसाध र मुसहर शिक्षा योजना अन्तर्गत छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउने यस समुदायका मानिसहरुलाई आवश्यक सबै सहयोगको नीति समेत ल्याइने भएको छ ।
सडक योजना
स्थानीय तहका आवासीय क्षेत्रहरुलाई जोड्न सडक विस्तार तथा कालोपत्रे गर्ने योजनालाई मुख्यमन्त्री सडक योजना अन्तर्गत ल्याइने जनाइएको छ ।
सरकारको सय दिने कार्ययोजनामा समस्याको पहिचान तथा प्राथमिकीकरणलाई पनि विशेष महत्व दिइएको छ । प्रदेश भित्रको समस्याको पहिचान तथा प्राथमिकीकरण गर्न आठ जिल्लामा यथाशिघ्र वृहत्त छलफलको आयोजना गरिने र छलफलबाट प्राप्त सुझाव, सल्लाहलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक योजनामा समावेश गरिने छ ।
आपकी सरकार आपके द्वार
त्यस्तै छलफलको लागि गएको बेला गाउँका सर्वसाधारणको आवाज नछुटोस् भनी पिछडिएको ग्रामिण दलित बस्तीमा ‘आपकी सरकार आपके द्वार’ आयोजना गरिने जनाइएको छ ।
यस प्रदेशलाई लगानीमैत्री प्रदेशको रुपमा निर्माण गर्न प्रदेशस्तरीय लगानी बोर्डको स्थापना, आठै जिल्लालाई विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा, आर्थिक क्षेत्रलाई बन्द हड्ताल, अवरोध मुक्त क्षेत्र बनाउने नीति अवलम्बन गरिने जनाईएको छ ।
सडक गुणस्तर बोर्ड
सरकारले यस प्रदेशमा भइरहेका निर्माण कार्यहरुमा उच्चस्तरको गुणस्तर कायम गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने र यसका लागि मुख्यमन्त्री एवं मन्त्री परिषद् कार्यालयको अधिनमा छुटै निकायको स्थापना गर्ने भएको छ ।
प्रदेशमा एउटा सडक गुणस्तर बोर्ड गठन गरि निर्माणको निरीक्षण र सकारात्मक काम नभए कारवाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार प्रदान गरिने छ ।
समग्र प्रदेशको विकास निर्माणको योजना बनाउन तथा सो योजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न तत्काल प्रदेश नीति आयोग गर्ने तयारी समेत सरकारको रहेको मुख्यमन्त्री राउतले बताएका छन् ।
प्रदेश शिक्षा सुधार कार्यक्रम र प्रदेश स्वास्थ्य अध्ययन समिति गठन गरिने योजनाहरु सरकारको सय दिने कार्ययोजनामा रहेका छन् । (अन्नपुर्ण पोस्ट)
